विकास आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्नका लागि गत साता आयोजित त्रिपक्षीय लगानी समीक्षा बैठकमा नेपालको प्रमुख दातृनिकाय एसियाली विकास बैंकले मुखै फोरेर भन्यो– ‘विकास परियोजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र खासगरी प्रमुखको नियुक्ति एवं सरुवामा गरिने दलीय भागबन्डा रोक ।’ विश्व बैंकले पनि परोक्षरूपमा त्यही कुरा भन्यो । भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूबाट राम्रो काम हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले योग्य व्यक्तिलाई मात्र परियोजना प्रमुख बनाउन आग्रहसमेत गरे । अनौपचारिकतवरमा यो कुरा भन्दा भन्दा थाकेपछि नै कूटनीतिक शैलीमा काम गर्ने उनीहरू मिडियासमेत गुहार्दै यसरी मुखर भएका हुन् । जुन कुरा हाम्रा दल र नेताका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुनपर्ने हो, लाज मान्ने नेताहरू भएदेखि ।
कांग्रेसभन्दा कम समय सत्तामा बसे तापनि सांगठनिकरूपमा चुस्त एमाले कर्मचारीतन्त्रमा त कांग्रेसको भन्दा राम्रो नेटवर्किङ गर्न सफल छ नै । कर्मचारीतन्त्रबाहेक सामाजिक आर्थिक जीवनका अन्यान्य क्षेत्रमा पनि उसको राम्रो नेटवर्किङ छ । गैरसरकारी संस्था, व्यापार÷व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सहकारी, सञ्चार गृह, नाफामूलक स्कुल-कलेज, अस्पताल-मेडिकल कलेज, बैंक वित्तीय संस्था जस्ता धेरै क्षेत्रमा उसको लगानी छ। उसका मान्छे छन्, उसका आफ्नै संघसंस्था छन्, जुन अरु दलका छैनन्।
भागबन्डाः चरित्र, उत्पत्ति र विकास
कुनै जमानामा ‘स्प्वाइल्स सिस्टम’ भनिने ‘प्याट्रोनेज’ को पद्धति अमेरिकामा पनि नभएको होइन तर आजकाल त्यस्तो, अझ हामीकहाँको जस्तो विकृत रूपको ‘प्याट्रोनेज’को पद्धति दुनियाका कुनै लोकतन्त्रमा बाँकी छैन । आधुनिक समयमा त अराजनीतिक कर्मचारीतन्त्रलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मानिन्छ । जानेर वा नजानेर, हामीकहाँ भने २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएपछि पञ्चायतकालमा पनि नभएको मुलुकी प्रशासनको राजनीतीकरण प्रारम्भ भयो । प्रजातन्त्र ल्याउन ठूलो त्याग, संघर्ष र संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जो यसबीच सबभन्दा धेरै सत्तामा बसे, उनीहरूले मुलुकी प्रशासनमा आप्mनो बढीभन्दा बढी ‘नेटवर्किङ’ गर्न चाहे । २०५२ सालदेखि एकै दलको बहुमत नपुग्ने भई गठबन्धन सरकार बन्ने, अझ ससाना दल सम्मिलित संयुक्त सरकारहरू बन्ने क्रमसँगै नेटवर्किङको यो प्रतिस्पर्धामा अरु दल पनि थपिए।
त्यस्तै, दलहरू टुटफुट हुने क्रमसँगै फुटेका प्रत्येक घटकलाई पनि विभिन्न नियुक्तिमा आफ्नो भाग चाहिने भयो । झन् दलभित्र गुट÷उपगुट र शक्तिकेन्द्रहरू पनि बन्न थालेपछि त ती प्रत्येकलाई पनि नियुक्तिमा भाग चाहियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी त झन् ठूलै भाग खोज्ने भैगो। भाग सरकारमा भएका दललाई मात्र होइन, कतिपय केसमा प्रतिपक्षी दललाई पनि चाहियो। यसरी व्यापक हुँदै गएको भागबन्डाको रोगबाट आज कुनै पनि सार्वजनिक सेवाका संस्था मुक्त छैनन्। एउटा सेनाबाहेक, निजामती, प्रहरी, संस्थान, राजदूत, संवैधानिक संस्था, विकास आयोजना, विश्वविद्यालय, खेलकुद परिषद्, साहित्य, कला, संस्कृतिका एकेडेमीदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यमको ‘करेन्ट अफेयर्स’ टिम सबैतिर भागबन्डा चल्छ । यसरी ‘मेरिटोक्रेसी’ र अराजनीतिक कर्मचारीतन्त्र होइन कि भागबन्डा पद्धति हाम्रो शासनतन्त्रको स्वीकृत ‘नर्म’ र हत्पति हटाउन नसकिने यथार्थ बनेको छ अघोषितरूपमा।
आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक, सहयोगी, आफन्तजन, आफ्ना चन्दा (घुस ?)दाता, आफूलाई मन परेका मानिस आदिलाई आकर्षक सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिलाएर उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु भागबन्डाको अन्तर्य र तात्पर्य हो । हुन त भागबन्डाका निमित्त सबै दल दोषी छन् । तथापि यसको सुरुआत गर्ने एवं यसबीचमा सबभन्दा बढी समय सत्तामा बस्ने नेपाली कांग्रेस र यसबाट सबभन्दा लाभान्वित दल नेकपा एमाले यसमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । पहिले यी दुई विपरित राजनीतिक विचार बोकेका दल थिए– कांग्रेस उदार प्रजातन्त्रमा र एमाले साम्यवादमा । यो पनि एउटा कारण थियो– शासनतन्त्रलाई दलीयकरण गर्ने मानसिकताका पछाडि । तर अहिले त साम्यवादी विचारको ‘डिर्याडिकलाइजेसन’ एवं लोकतान्त्रीकरण गरेको, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पूर्ण आत्मसात गरेको र नाममा मात्रै कम्युनिस्ट रहेको एमालेको कांग्रेससँग खासै वैचारिक र राजनीतिक भिन्नता पनि छैन । तैपनि आप्mनो विशिष्ट संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र स्कुलिङले गर्दा एमाले संस्थागतरूपमै हरक्षेत्रमा आप्mनै दलको मान्छे राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, तिनको अत्यधिक संरक्षण गर्छ।
कांग्रेसभन्दा कम समय सत्तामा बसे तापनि सांगठनिकरूपमा चुस्त एमाले कर्मचारीतन्त्रमा त कांग्रेसको भन्दा राम्रो नेटवर्किङ गर्न सफल छ नै । कर्मचारीतन्त्रबाहेक सामाजिक आर्थिक जीवनका अन्यान्य क्षेत्रमा पनि उसको राम्रो नेटवर्किङ छ । गैरसरकारी संस्था, व्यापार÷व्यवसाय, उद्योगधन्दा, सहकारी, सञ्चार गृह, नाफामूलक स्कुल-कलेज, अस्पताल-मेडिकल कलेज, बैंक वित्तीय संस्था जस्ता धेरै क्षेत्रमा उसको लगानी छ। उसका मान्छे छन्, उसका आफ्नै संघसंस्था छन्, जुन अरु दलका छैनन्। जसले गर्दा कतिपय ठाममा त ऊ निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धामै रहेको जस्तो देखिन्छ जुन एउटा राजनीतिक दलले गर्ने काम होइन। जहाँसम्म कांग्रेसको कुरा छ, उसको भागबन्डा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत चरित्रको बढी हुन्छ। किनकि कांग्रेसको सोच, संरचना र संस्कृति नै यस्तो छ कि भागबन्डाकै नियुक्तिमा पनि दलको संस्थागत भूमिका हुँदैन। विभिन्न नेता, गुट-उपगुटका नेता, शक्तिकेन्द्रहरूका भूमिका हुन्छ। र, उनीहरूको स्वार्थ बाझिँदा आपसमै झगडा भइरहन्छ। नियुक्तिलाई लिएर भनाबैरी सार्वजनिक भइरहन्छ। त्यसैले, कांग्रेसको कोटामा नियुक्ति पाउनेहरू सबै दलप्रति प्रतिबद्ध मानिस नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यो मान्छे योग्य वा नियुक्ति पाएको पदका निमित्त उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने त झनै छैन। यसको विपरित एमालेले कुनै संस्थामा कसैलाई नियुक्त ग¥यो भने पछिसम्म न त्यसै क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएर उसका लागि ‘करियर’ र पार्टीका लागि विशेषज्ञ समूहको व्यवस्था गर्नेसमेत ध्येय लिएको देखिन्छ।
भागबन्डाका दुष्परिणाम
१. भागबन्डाले ‘मेरिटोक्रेसी’ भनिने उत्कृष्टताको पद्धतिलाई कुन्ठित तुल्याएको छ। ‘मेरिट’ पद्धतिको रक्षक मानिने लोक सेवा आयोगमै दलीय भागबन्डामा नियुक्त कतिपय पदाधिकारीका कार्यसम्पादन विगतमा निम्नस्तरीय र शंकास्पद रहे । नियमित सेवाहरूतर्फ लोक सेवाको प्रणालीले मेरिट पद्धतिको इज्जत धान्दिए पनि विभिन्न छिद्र र राजनीतिक नियुक्तिका अस्त्र प्रयोग गरेर र सरुवाको हतियारको दुरूपयोग गरेर मेरिट पद्धतिलाई संकुचित तुल्याइएको छ ।
२. भागबन्डाका क्रममा अदालतले आदेश गरेका केसमा पनि छिद्र निकालेर, एउटै पदमा दुइटा दलका सरकारले दुई दुई जना नियुक्त गरेर तमाशा गराएका उदाहरण छन्। त्यस्तोमा काम ठप्प हुनेमात्र होइन, ती निकाय दुई दलको कुस्तीका अखडासमेत बन्ने गरेका छन्।
३. भागबन्डाले सार्वजनिक सेवाहरूको अनावश्यक राजनीतीकरण गरेको छ र कर्मचारीलाई दलीय आधारमा विभाजित तुल्याएको छ। उनीहरूको संस्थाप्रति हुनुपर्ने निष्ठा र सुपरीवेक्षकप्रति हुनुपर्ने जवाफदेहीको स्थान आफूलाई नियुक्ति दिलाउने दल वा नेताले लिएका छन्। फलतः कर्मचारीतन्त्रमा अनिवार्य हुनुपर्ने गुण अनुशासन, कर्तव्यपराणता र आपसी सहकार्य क्षय भएको छ। कामको गुणस्तर खस्केको छ।
४. भागबन्डाले सार्वजनिक सेवाहरूका व्यावसायिकता र उत्पादकत्वमा ह्रास ल्याएको छ। जनतालाई दिने सेवा, सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माणका काम, प्रदान गर्नपर्ने शान्ति सुरक्षा जस्ता राज्यले गर्नुपर्ने सबै ‘डेलिभरी’मा गुणात्मक र मात्रात्मक ह्रास आएको छ। विकास आयोजनाहरूको प्रगतिमा अवरोध पु¥याएको छ । जसको मार देश र जनताले भोग्नुपरेको छ।
५. भागबन्डाले कर्मचारीतन्त्रमा एकैफेर दण्डहीनता र असुरक्षाको भाव बढाएको छ। एकातिर दल वा नेतासँगको निकटताका आधारमा वा उनीहरूको शक्ति र संरक्षणका आडमा ‘गल्ती काम गरे पनि म कारबाहीको भागीदार बन्दिन, कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइहाल्छु’ भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ।
६. अर्कोतिर सरकार परिवर्तनसँगै आफूसम्बद्ध दल वा नेता पनि सत्ताच्युत हुने हुँदा त्यसरी नियुक्त पाएका कर्मचारीमा आफूले राम्रो काम गरे तापनि सरकार परिवर्तनपछि पजनीमा परिहाल्छु भन्ने असुरक्षाको भाव बढेको छ । फलस्वरूप, राम्रो काम गर्ने कर्मचारी निरुत्साहित हुन थालेका छन्।
७. भागबन्डाले भ्रष्टाचार बढाएको छ । किनकि नियुक्ति पाउन आफ्नो आस्था भएको दललाई स्वेच्छाले र गच्छेअनुसार चन्दा दिएरमात्र पुग्दैन । अचेल त ‘पोस्टपेड’ पद्धतिबाट होइन, प्रिपेड पद्धतिबाट, त्यो पनि मोटो रकम बुझाउने चलन चलेको छ । त्यसमा पनि नियुक्तिका प्रत्याशीपिच्छे नै बढाबढ हुने, गराइने कुरासमेत सुनिन्छ । जसले गर्दा अनुपयुक्त र बदनाम पात्रहरूले राज्यको महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति पाउन थालेका छन् जसको ताजा उदाहरण हालैको राजदूत नियुक्ति सिफारिशको प्रकरण छ । पेश्कीमै एकमुष्ट ठूलो रकम बुझाउनु भनेको भ्रष्टाचार गर भन्नु हो । किनकि त्यसरी प्रिपेड बुझाएर नियुक्ति लिएकाले आफ्नो खल्तीबाटै त त्यो बेहोर्दैन । भ्रष्टाचार गरेरै गुन र रिन तिर्छ र स्वभावतः आफू पनि (थप) कमाउनतिर लाग्छ । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर बनेको संवैधानिक संस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख वा अन्य आयुक्तसमेत दलीय भागबन्डा र अपारदर्शी लेनदेनकै आधारमा हुने गरेको त हालैको प्रख्यात लोकमान काण्डले छर्लंग गरिसकेकै छ ।
८. त्यस्तै, माथि चर्चा गरिएको असुरक्षाको ‘फ्याक्टर’ ले पनि बढाउने त फेरि भ्रष्टाचारै हो । किनकि आप्mनो सेवा वा पदावधि, कार्यकाल जस्ता कुरामा अनावश्यकतवरबाट असुरक्षित महसुस गरिरहन पर्ने कर्मचारी स्वच्छताको उदाहरण हुन सक्दैन । कुर्सीमा छउन्जेलको छोटो समयभित्रै कसरी कमाइहालुँ र आप्mनो बन्दोबस्त गरिहालुँ भन्नेमै उसको ध्यान केन्द्रित रहन्छ ।
९. दलीयकरण र भागबन्डाले न्यायालयलाई पनि बाँकी राखेन । न्यायाधीश नियुक्ति दलीय भागबन्डाका आधारमा हुन थालेको केही वर्ष भइसक्यो । २–३ वर्षपूर्र्व पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त एक दर्जन करिब न्यायाधीश आपूmहरूलाई नियुक्त गराइदिने दलप्रति आभार प्रकट गर्न हुल बाँधेरै पार्टी कार्यालय गएको समाचारले हामी कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायालय भएको लोकतान्त्रिक राज्य हौं कि होइनौं भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अब भोलिका दिनमा जनताले न्याय खोज्न अदालत जानुपूर्व आप्mनो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश कुन दल वा नेताको सिफारिसबाट नियुक्त रहेछन् पत्ता लगाइ ती नेताका घर–घर जान परेन ?
१०. भागबन्डा अब राज्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । दलहरूले गरेर गैरराज्य क्षेत्रसमेत यसको चपेटामा आइसकेको छ । प्रायः सबै पेशागत संघसंस्था, महासंघ यहाँसम्म कि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता नै सबभन्दा ठूलो पुँजी हुनुपर्ने प्रेस जगतसमेत दलीय आधारमा विभाजित छ प्रमुख दलहरूका छुट्टाछुट्टै पत्रकार संगठन छन् । भागबन्डाको रोग समाजको तल्लो तहसम्म पुगिसकेको छ । स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रम गर्नुप¥यो, कुनै कमिटी गठन गर्नुप¥यो भने पनि भागबन्डानुसार गर्ने चलन जनस्तरमै चलिसकेको छ । जसमा सम्बन्धित सांसद वा स्थानीय प्रतिनिधिलाई मात्र बोलाएर, सामेल गराएर पुग्दैन । आवश्यकता, सरोकार वा विज्ञता नै नभएका सबै प्रमुख दल र स्थानीय दलका मान्छेलाई कमिटीमा राख्नैपर्छ, बोल्न दिनैपर्छ । त्यसो गरेन भने त्यसमा नपर्ने दलका कार्यकर्ताले अनेक निहुँ खोजेर त्यो कार्यक्रम वा कमिटी बिथोलिदिन्छन् भन्ने डर स्थानीयमा हुन्छ ।
११. भागबन्डा प्रथाले प्रतिभाशाली र स्वाभिमानी जनशक्तिलाई निराश पार्छ जसका कारण उनीहरू कर्मक्षेत्र वा देशबाटै पलायन हुन्छन्, भइरहेका पनि छन् ।
अन्त्यमा
हाल प्रचलित भागबन्डा पद्धतिको दलीयकरणले हाम्रो प्रजातन्त्र दलतन्त्रमा अनुवाद र स्खलन हुँदै गएको छ । यो पद्धतिबाट दलहरूलाई त फाइदा भएको होला, तात्कालिक लाभ भएको देखिएकै पनि छ तर यसबाट सिंगो देश, जनता, समाज र लोकतन्त्रलाई भने घाटा भएको छ । जुन घाटा दीर्घकालमा धेरै गम्भीर र भयाबह पनि हुन सक्छ । समयमै चेतना भया !
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०४:०१ सोमबार