बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसअनुसार नेपाल सरकारले दुवै आयोगको कार्यकाल २०७३ माघ २७ मा १ वर्ष थप गरेको छ। थप अवधि माग गर्दा २ वर्षमा सम्पन्न एवं बा“की काम र सोका लागि आवश्यक समय र कार्ययोजना आयोगले सार्वजनिक गरेनन् न त सरकारले नै माग्यो। आवश्यक ऐन/कानुन एवं साधनस्रोत उपलब्ध नगराइ ऐनको प्रावधानबमोजिम सतहीरूपमा १ वर्ष थपियो। दुई वर्षे कार्यकाल केवल उजुरी लिनमा सकाएका आयोगहरूको म्याद थपले वर्षौदेखि पीडाले तड्पिरहेका पीडित समुदायमा उत्साह र आशा जगाउन सकेन। म्याद थपका लागि मूलतः सत्य आयोगभित्रको आनाकानीले पनि थपिएकोे समयमा जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेमा आयोग स्वयम् विश्वस्त नभएको देखिन्छ।
भागबन्डामा गठित आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन घटनामा पीडितले खोजेको सत्य उजागर गर्ने, पीडितको मन जित्ने एवं परिणाम दिने त के हामी छौं भन्ने आडभरोसासमेत दिन सकेनन्।
राजनीतिक भागबन्डामा गठित आयोगले स्वाभाविकरूपले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन घटनामा पीडितले खोजेको सत्य उजागर गर्ने, पीडितको मन जित्ने एवं परिणाम दिने त के हामी छौं भन्ने आडभरोसासमेत दिन सकेनन्। डर, त्रास, धम्की, भय, पर्याप्त सूचनाको अभाव एवं असहज वातावरणका बाबजुद शङ्काको सुविधाका रूपमा आयोगको परीक्षण गर्ने ढङ्गले पीडितले उजुरी हालेका छन्। उजुरीको प्रभावकारी छानबिन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिकीकरणलगायत सत्यको उजागर, सार्वजनिक सुनुवाइ र मेलमिलापजस्ता गम्भीर, संवेदनशील, यथेष्ट विज्ञ, साधनस्रोत र समन्वय आवश्यक पर्ने एवं समय लाग्ने क्रियाकलापका सम्बन्धमा आयोगहरूसँग स्पष्ट लक्ष्य र प्रभावकारी कार्ययोजनाको अभाव देखियो। सत्यतथ्य उजागर गर्ने, पीडितलाई परिपूरण र न्याय प्रदान गर्ने एवं भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयोगले दुई वर्षमा एउटा पनि गम्भीर अपराधका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने, मेलमिलाप कायम गराउने, अभियोजनका लागि सिफारिस गर्ने र सामाजिक एकीकरणका प्रयासै गरेनन्। उजुरी वर्गीकरण, विशेष आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण आयोगका आचारसंहिता, निर्देशिका, कार्ययोजना एवं पीडितका अपेक्षा र अधिकार अलपत्र परे।
आयोगले काम गर्न नसक्नुमा सरकारको असहयोग जिम्मेवार छ नै। जसले गर्दा आयोगलाई बहानाबाजी गर्न र बचाउ गर्ने आधार मिल्यो। तर मूलतः पदीय जिम्मेवारीप्रतिको संवेदनशीलता एवं महसुसको कमी, अस्पष्टता, पीडितको भावना आत्मसात नभएको, सरोकारवालाबीच सहजीहरण एवं सहकार्यको कार्यप्रणाली अभाव, समूहमा काम गर्ने वातावरण नबनाएका, आन्तरिक बेमेल, भिन्नभिन्न मनसायका कारण आयोग अकर्मण्य भएका हुन्। सत्य आयोगमा आन्तरिक विवादका कारण म्याद थपको सिफारिस गर्नमै हप्तौँ लगाएका, आन्तरिक समस्यामा रुमल्लिरहेका, म्याद थपपछि पनि हप्तौँसम्म पदाधिकारी कार्यालय नगएका कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण समय त्यसै खेर गएका छन्। पीडित समुदायमा झनै अन्योल थपिएको छ, संक्रमणकालीन न्यायको गम्भीर एव स्ांवेदनशील कार्यभारमाथि खेलवाड भएको छ, आयोगको गरिमामाथि ठेस पुगेको छ। सर्तसहित म्याद थपको संयुक्त सिफारिस गरेर आवश्यक ऐनकानुन एवं साधनस्रोतका लागि सरकारलाई दबाब दिने महत्वपूर्ण अवसर पनि गुमाए।
आयोगमा एउटै जिम्म्ोवारी पूरा गर्ने सपथ लिएका कतिपय सदस्य आपसमा समूहमा मिलेर काम गर्नेेभन्दा अर्को सदस्यलाई हटाउनका लागि नेताकहा“ पुगेर लबी गरेकोे, सरोकारवालासँग सहजीकरण, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने राज्यको जिम्मेवार निकाय आयोगका व्यक्तित्वबाट हिजो विरोध गर्नेहरू सब झुकेर आयोगमा आए भन्नेजस्तो अहंपूर्ण, गैरजिम्मेवार एवं पन्छाउने ढंगको वक्तव्य दिएको पनि सुनियो। च्ार्चामा आउनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान की मुनलाई सहयोग नगरेको भन्दै पत्र लेख्ने, कामै नगरी नोवेल शान्ति पुरस्कारको सपना देखिएको पनि सार्वजनिक भयो। पीडितको पीडा र रगतको जगमा बनेको आयोगमा रहेर पीडितका पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्र्फभन्दा कतिपय व्यक्तित्व सेवा/सुविधा, महँगा मोबाइल, मानसम्मान, कार्यालयको कामभन्दा जिल्ला भ्रमण प्राथमिकता राख्ने गरेको पनि सुनियो।
आयोगको कार्यप्रक्रियामा पीडित समुदायको वषर्ौंदेखिको अभियानको योगदान, अपनत्व, विश्वास एवं सहकार्यलाई उपेक्षा गरिएको छ। आयोगका कतिपय सदस्य पीडितका पीडा र भावना सुन्नेभन्दा आफ्नैबारेमा अनि पीडाको बारेमा पीडितलाई बखान गरेको पनि भोगियो। निष्पक्ष भनिएको आयोगका कतिपय सदस्यसमेत कुनै निश्चित राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध पीडित पक्षीय मात्र भएजस्तो एवं निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने पीडितलाइ खराब र असल भनेर कित्ताकाटसमेत गरियो। गोप्यरूपमा आयोगसमक्ष बुझाइएका उजुरीका विवरण सार्वजनिक हुँदा कतिपय पीडितले डर धम्की खेप्नुपरेकाले आयोगमा कसलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। मातहतका कर्मचारी परिचालन गर्ने कुशलता अभावका कारण कतिपय सदस्यको कर्मचारीसँग सहकार्यको वातावरण नबनेको एवं कर्मचारीले पीडितका फाइल प्ा्कटाफट अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्न गरेको आग्रहप्रति केही सदस्यबाट विस्तारै गर्नुपर्छ हतार गर्नुहुन्न्ा भन्दै हेल्चेक्रयाइँ गरिएकोसमेत सुन्न्ामा आयो।
पीडितकेन्द्रित ढङ्गको कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न, सरोकारवालाको विश्वास जित्न, सहकार्य र अपनत्वको वातावरण बनाउन आयोग असफल देखिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघलगायत विभिन्न मानव अधिकार निकाय एवं संघ/संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न, उनीहरूसँग रहेका सूचना, प्रमाण, दस्तावेज, अनुभव, विज्ञता एवं संरचना उपयोग गर्ने दक्षता, तदारुकता र संवेदनशीलतासमेत आयोगले देखाएनन्। पीडितका पक्षमा काम गरुन् भन्ने पीडितलगायतका सरोकारवालाको शंकाको सुविधा एवं सदासयतालाई आयोगले सदुपयोग गर्नसमेत सकेनन्।
निष्पक्ष ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्नु, राम्रो साटो राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्वका आधारमा भएका नियुक्तिलाई प्ाूर्व प्रधानन्यायाधीश संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गरेको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग तर्क/वितर्कमा अनावश्यक समय खर्चिइयो। संवैधानिक स्थायी निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका बाध्यकारी सिफारिसहरूसमेत अलपत्र परिरहेको सन्दर्भमा ऐनबाट बनेको उच्चस्तरीय आयोग भन्दै निकै बचाउ गरिएको सुनियो। आयोगले गत वर्ष पेश गरेका अन्तरिम प्रतिवेदन एवं ऐन संशोधनको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको अवस्था एवं नेपालमा छानबिन आयोगहरूकोे सिफारिस कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिबाट भविष्यमा सिफारिस कार्यान्वयनको आकलन गर्न सकिन्छ।
ऐन/नियमावलीको प्रावधान एवं पीडितलगायतका सरोकारवालाको सुझावविपरित सत्य आयोगले बनाएको तामेली मापदण्ड सर्वोच्च्ा अदालतले खारेज गरिदियो। पीडितको पक्षमा बनाएको दाबी गरिएको मापदण्डको खारेजीप्रति आयोगको नैतिकताको प्रश्न त छँदैंछ, पीडितका लागि गठित आयोगकै विरुद्ध मुद्दा लिएर जानुपर्ने अवस्थाले अयोगको कार्यशैली कति पीडितमैत्री छ भन्ने प्रष्ट गर्छ। अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न हालसम्म्ा एउटा उजुरी पनि तामेलीमा नराखेको तर्क सत्य आयोगले गरेको सुनिन्छ। दुई वर्षको पूरा अवधिसम्ममा एउटा पनि उजुरी तामेली राख्ने वा नराख्ने भन्ने छानबिनको प्रक्रियामा नपुग्नु आयोगको ढिलासुस्ती हो। आवश्यक ऐन/नियम नभएको आवाज उठिरहँदा द्वन्द्वकालीन घटना सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सरोकारको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्ने सपथ खाएका आयोगले उपलब्धिबिहीनताप्रति जवाफदेहिता महसुस गर्नुपर्छ।
निराशाजनक विद्यमान कार्यप्रणालीले थपिएको वर्ष झनै पीडादायी हुने देखिन्छ। द्वन्द्वपीडितको अर्को सूचीसम्म बन्ला एवं सेवा/सुविधाको नियमावलीको प्रावधानबमोजिम २/४ पैसाको राहत दिइएला, तल्लो तहका २/४ जनालाई अभियोजन गरेजस्तो गरिएला, स्मृतिका नाममा २/४ वटा भौतिक स्तम्भ बन्लान्। राजनीतिका नाममा जे/जस्ता अपराध पनि क्ष्यम्य र थामथुम पार्नुुपर्छ भन्ने मानसिकताबीचको नियन्त्रित एवं देखावटी आयोग प्रक्रियाले पीडितले वर्षौंदखि आफूले खेपेको पीडा कसले किन दियो भन्ने सत्य थाहा पाउने देखिँदैन। पीडितको वेदना आत्मसात गर्ने एवं जवाफदेहिता बहन गर्ने, भविष्यमा राजनीतिका नाममा निशस्त्र नागरिकमाथि त्यस्ता ज्यादती नदोहोरिने एवं दण्डहीनता अन्त्य हुने देखिन्न।
श्रीलंकामा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणका माग उठ्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नुको अर्थ पीडितले न्यायको अनुभूति गरे भन्ने कदापि होइन। आयोग बनाएपछि औपचारिकता निभाइहालियो भन्ने मानसिकताबाट सरकार मुक्त हुनुपर्छ। पीडितका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोसामाजिक, सन्तुष्टिका आधारलगायतका अधिकार कुण्ठित गरी न्यायलाई केवल अभियोजनको त्रासमा मात्र सीमित गरिएकाले आयोग प्रक्रियामा गा“ठो परेको हो। राज्यको मानव अधिकारका मान्यताप्रतिको दायित्वसमेतलाई आत्मसात गरी विगतको ज्यादतीबाट पाठ सिक्ने, सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितिअनुकूलको दीर्घकालीन एवं स्वीकार्य समाधानका कैयौ उपाय पहिचान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
थपिएको आयोगको कार्यकाल सफल बनाउनका लागि आयोगका विगतका कार्यप्रणाली, कार्यसम्पादन एवं कमीकमजोरीको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ। सोका आधारमा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिससमेतलाई ध्यानमा राखी ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकार एवं व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेश गरिसकेका छन्। महिनौंसम्म अल्भि्करहेको ऐन्ा संशोधन एवं आवश्यक ऐन/कानुन निर्माण सरोकारवालाको विश्वास र स्वीकार्यतामा तत्काल गर्नुुपर्छ।
आयोगका विगतका कार्यसम्पादन क्षमता एवं कमीकमजोरीको समीक्षा सरोकारवालाको तहबाट हुनुपर्छ, विगतको सिकाइ एवं चुनौतीका आधारमा विश्वसनीयता र कार्यसक्षमताका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। आयोगमा को व्यक्ति रहने वा नरहने पनि महत्वपूर्ण कुरा होइन। पीडाको सम्बोधन मुख्य विषय हो। पीडितको आवश्यकताबमोजिम विशेष व्यवस्था, घटनाको वर्गीकरण, सबै प्रकृतिका घटनाको सम्बोधनसहितको यथार्थपरक कार्ययोजना बन्नुपर्छ। आयोगलाई जवाफदेही, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ, सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय सुनिश्चित गर्ने एवं पीडितसँगको परामर्श, सहभागिता, अपनत्त्व सुनिश्चित हुने गरी पीडितकेन्द्रित कार्यप्रणाली अंगाल्नुपर्छ।
अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०४:५० आइतबार