प्रजातन्त्र जस्तै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य पद्धतिको जननी युरोप वा 'पाश्चात्य' जगतमात्रै नै हो भन्ने भ्रम हामी धेरैमा परेको देखिन्छ तर यस भ्रमलाई मानवीय सभ्यताको इतिहासले सत्य नभएको सावित गरिसकेको छ। आफ्नै किसिमको संघ तथा गणद्वारा शासन चल्ने राष्ट्र र महाराष्ट्रहरू दक्षिण एसियामा पनि वैदिककालदेखि नै थिए। त्यसको राम्रो अध्ययन र मनन गर्न पछि परेको अवस्थामात्र हो हाम्रो। जे होस्, युरोपमुखी आधुनिक औद्योगिक व्यापारिक संघीयताको विचारको मुहान भने पहिलोपल्ट सोह्रौं शताब्दीका सामाजिक राजनीतिक चिन्तक अल्थुसियस जस्ताले खोलेका हुन् जसमा देश छुट्याएर जान खोज्नेलाई समेत जोडेर वा साथमा राखेर शासन चलाउने परिकल्पना थियो। पछि यसमा अलगरूपमा स्वाधीन अस्तित्व कायम राख्न धौधौ स्थितिमा भएका समान अवस्थाका भौगोलिक निकटताका वा सिमाना जोडिएका छिमेकी ससाना देश मिलेर एउटा बलियो र टिकाउ हुनसक्ने देश बनाउने परिपाटीलाई पनि संघीयताका रूपमा चिन्न र चिनाउन थालियो।
संघीयताले देश टुक्रनबाट जोगिनुपर्ने धारणाका विपरित नेपालमा संघीयता घोषणापछि पो व्यवस्थामात्र असफल नभई देशै टुक्रने, असफल हुने वा लोपसमेत हुन सक्ने अशुभ संकेतसमेत देखिनु विडम्बना हो।
यसैकारण छुट्टै अस्तित्वका सानातिना देश एक ठाउँमा जुटेर सामरिक, आर्थिक तथा मानवीय स्रोतले समेत बलियो भई बाँच्ने उपाय तथा एक अस्तित्वमा भएको स्थितिमा आन्तरिक कचिङ्गलका कारण गृहयुद्धको अवस्था उत्पन्न भई देशै टुक्रिने वा विलिन हुने विन्दुमा पुग्न लाग्दा त्यस्तो भयाबह र अकल्पनीय दशाबाट देशलाई कुनै पनि उपायले बचाउन वा भूअखण्डतासहित सिंगो अस्तित्व जोगाइराख्नका निम्ति संघीयताको सिद्धान्त थालनी भएको हो। यही युरोपमुखी संघीय पद्धति र राष्ट्रवादको देखासिकीमा हामी पनि लागेका छौँं तर यसरी 'पाश्चात्य जगत' को वतावरणमा हुर्किएको संघीयतालाई खुरुक्कै ल्याउन खोज्दा पनि हाम्रो देशमा संघीयताको औचित्य स्थापित गर्न गाह्रो भएको हो। किनकि यहाँ उल्लिखित दुवै अवस्था विल्कलै थिएन नेपालमा। त्यतिमात्र नभई जनताको सामूहिक माग पनि थिएन संघीयताको। आवेशमा, हतारमा तथा अर्काको इशारा र नक्कलमा कुनै स्पष्ट योजना र कार्यक्रमबिना घोषणा गरिएकाले पनि यसले उम्रँदै समस्या ल्याएको हो।
यही कारण त यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा एकपछि अर्को थप गल्ती हुँदैछन् र कमजोरीको सिकार देश, जनता र राजनीतिकर्मी स्वयं भइरहेका छन्। यसमा अझ संवेदनशील नहुने हो भने यसले नेपाल र नेपालीलाई मात्र नभई छिमेकी मित्रहरूलाई पनि विस्तारै पिरोल्ने पक्का छ। त्यसैले त उत्तरको छिमेकी मित्रदेखि दक्षिणको छिमेकीसम्म संघीयतालाई समर्थन गर्ने सवालमा अल्मलिएका छन्। झट्ट हेर्दा देश एउटा पारिवारिक शासनको स्थितिबाट बाहिर आएको जस्तो देखिए तापनि यथार्थमा सिद्धान्त र दिशाबिहीन अन्योलको अवस्थामा हामी सबै फसेका छौँं। गणतन्त्र र संघीयता दुवै चोरको शैलीमा जस्केलाबाट, त्यो पनि निस्पट्ट अँध्यारोमा पसाइएकाले पनि राष्ट्रियताको जग नै हल्लिएको अवस्था आइपरेको छ अहिले।
हाम्रो घोषित संघीयता माथि उल्लेख गरिएजस्तो खाँचो र अनिवार्यताको अवस्थामा ल्याइएको थिएन। यसको औचित्यताको थालनी नै हाम्रो प्रकृति र मानवीय परिवेशले निर्माण गरेको सांस्कृतिक अनेकताभित्रको सामाजिक एकताको यथार्थ इतिहासलाई तोडमोड र अपव्याख्या गर्ने कामबाट सुरु भयो। यस क्रममा आर्य, अनार्य, जाति, जनजाति, स्थानीय मूलवासी, आगन्तुक जस्ता वास्तविकता भन्दा कता हो कता, दूर/अतिदूरका अर्थहीन शब्द प्रयोग गरिए। लोभ, इर्ष्या तथा हाम्रो देश र सभ्यतामाथिको सांस्कृतिक प्रभुत्ववादी षड्यन्त्रको खेललाई बाह्य प्रलोभनको छहारीमा पसेर नराम्रोसँंग लादियो। यस षड्यन्त्रपूर्ण खेलभित्रका खेलाडीचाहिँ देशबाहिरका मात्र नभई बाहिरबाट सञ्ंचालित भित्रकै समेत देखापरे। नेपालमा संघीयता ल्याउने र लागु गर्ने क्रममा आज हामीलाई र भोलिका सन्ततिलाई समेत लाज हुने किसिमले यथार्थभन्दा पुरै फरक झुट, छल, कपट, नक्कली व्याख्या, अपव्याख्या, भ्रामक सैद्धान्तिकीकरण गर्न खोजियो। वास्तवमा परम्परा र इतिहासको समेत आवश्यक यथार्थमूलक गहन अध्ययन र विश्लेषणभन्दा पनि तोडमोड गरेर झुक्याउने कामको खेती नै चलाइयो। यस्तो अवस्थालाई हिजोआज सैद्धान्तिक विद्वत् समुदायको बुझाइमा 'परम्पराको आविष्कार' पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ।
औपनिवेशिक युगमा र अहिले पनि स्वार्थमा मुछिएका, शक्ति र धनको पहुँच भएकाहरु यस्तो झुटको खेतीमा लागेका अनगिन्ती उदाहरण पाइएका छन्। यही क्रममा 'जनजाति' 'आदिवासी', आदिवासी–जनजाति, जस्ता अर्थ नहुने वा अनेक अर्थ लाग्ने र समाजलाई विभाजन गर्ने शब्दको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ। यस्तै शब्दलाई संवैधानिक मान्यतासमेत दिइयो। यसै क्रममा पेटभर खान नपाउने नेपाली पनि मूलधारका शासक वा पीडक वर्गमा दरिन पुगे भने करोडौंंका गाडी चढेर हिँंड्ने पनि पीडित र शासित वा बहिष्कृतमा पारिए। जाति, जनजाति शब्दले देशवासी जनता जनाउने स्थापित विश्वव्यापी अर्थ हुने बुझ्दाबुझ्दै जनजाति भन्नाले मूलधारबाहिर पारिएका नेपाली र जनजातिइतरका जति सबै शासक/पीडक भन्ने जस्ता अत्यन्त सतही र कुटिल चलाखीका व्याख्या अघि सारियो।
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको आइएलओको धारा १६९ लाई पनि अपव्याख्या गर्ने काम भयो। राजनीतिक परिभाषा र व्यवहारसँग असम्बन्धित र छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकालगायत विकसितसहित विश्वका धेरै देशले स्वीकार नगरेको उक्त प्रावधान नेपाललाई भने प्रलोभन र धम्की दिई मान्न बाध्य पारियो। जबकि यसलाई विश्वका १७–१८ देशले मात्र स्वीकारेका छन्। यस धारामा जनजातिको प्रसंगसमेत छैन। खालि कसलाई आदिवासी मान्ने भन्नेमात्र उल्लेख छ। त्यसैले जनजाति र आदिवासीको बीचमा ड्यास (–) राखेर जनजाति आदिवासी एकै शब्द भन्ने पारी भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको छ। अझ त्यसलाई तानतुन पारेर सीमान्तकृत, बहिष्कृत, अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा पीडित, महिला, दलित मधेसी, थारू समुदायका नेपालीलाई समेत एकै हारमा राखेर उच्चारण गरिने गरिएको छ। अनि बाँकी सबैचाहिँ मूलधारका शासक वर्ग भन्दै नेपाली समाजलाई विभाजित पार्ने काम पनि जोडतोडले भइरहेको छ।
हिन्दु वर्णाश्रम परम्पराअन्तर्गतका भन्नेलाई मूलधारका शासक वर्ग अर्थात् आर्य र नअपनाउने जतिलाई 'आदिवासी जनजाति' भन्ने जस्ता हाँस्यास्पद र आधारहीन कुरा आन्तरिक औपनिवेशीकरणको दोषपूर्ण बुझाइ हो। यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने धृष्टताको रचना र त्यसलाई मान्यता गराउन सरकारी प्रतिष्ठान नै खोलाउने कार्य विडम्बनायुक्त छ। वास्तवमा प्राकृतिक मस्टो, बौद्ध तथा धामी/झाँक्री परम्परामा मिसिएका, कतिपय अतागाधारी मतवालीसमेत भएका खस समुदायका बाहुन/क्षत्री, ठकुरी, दशनामी र खस समुदायकै दलितसमेत जोड्दा अत्यन्त ठूलोसंख्या भएको नेपाली समाज न खास प्राचीन वैदिक हिन्दु वर्णाश्रमी थियो न आर्य नै। अर्को कुरा आर्य भन्ने त कुनै एउटा मानव समुदायको नाम नै होइन भन्नेसम्मको हेक्का पनि राखिएन यस्तो गलत दृष्टिकोणलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने क्रममा। आर्य त खासमा वीर, गुणवान, सर्वश्रेष्ठ, परोपकारी, सत्य र नैतिक आचरणयुक्त भएका कारण समाजका आदरणीय व्यक्तित्व बुझाउन प्रयोग हुने शब्दमात्र हो। यसरी हेर्दा चरित्र र गुणका आधारमा एकै परिवारका कोही आर्य हुन्थे भने कोही अनार्य। यतिसम्म कि, सारा मानिसलाई असल स्वभाव र चरित्रवान बनाउने धारणा लिँंदै 'विश्वलाई नै आर्य बनाउ' भन्ने मान्यता अघि बढिरहेको सन्दर्भका आधारमा आर्य भन्नाले नैतिक गुणको अर्थमा मात्र बुझिन्थ्यो न कि जातविशेषका रूपमा। तर यहाँ यही शब्दमा पनि निकै खेलियो।
झुट र परम्पराको देखावटी आविष्कारको यो चलनले देश र समाजका अनेक पक्ष र क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिन्छ। अहिले कतिपय जातिगत समुदाय आफ्नो इतिहास नै अहिलेको परिवेशमा आफूअनुकूल बनाउने, नभएका भाषा र लिपिसमेत कृत्रिमरूपमा बनाउनमा होडबाजी गरिरहेका देखिन्छन्। उनीहरू नयाँ अक्षर बनाउनेदेखि मठमन्दिर आदिलाई आफूअनुकूल परिवर्तन गर्ने हुँदै पुर्खाको इतिहास, व्यवसाय, चालचलनमा समेत कहिले नदेखिएको कुरालाई सिर्फ अधिकारमुखी र कहिले प्रदर्शनमुखी भएर परम्परा र परिचय (पहिचान) को क्रमलाई भएको भन्दा परम्पराको आविष्कार गर्दै तोडमोड गर्ने पद्धतिमा लागिरहेका देखिएको छ।
यसरी परिवर्तनको परिभाषा नै इतिहासको गलत बुझाइ र विलकूल दोषपूर्ण विश्लेषणमा आधारित भयो। पहाडी साम्राज्यवादीले तराईलाई उपनिवेश बनाएको भन्ने दोषपूर्ण कल्पनालाई वास्तविकता जस्तो गरी विभाजनकारी षड्यन्त्रको जालो बुनियो। राष्ट्रिय चिनारीलाई गौंण बनाउंँदै कथित 'पहिचान' को गलत बुझाइ र व्याख्याको खेती भयो। त्यसैगरी संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा नेपालमा आन्तरिक औपनिवेशिकीकरणको गलत बुझाइ वा दोषी कल्पनाको विचार व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार गरियो। फलतः साम्राज्यवादी शक्तिसँंग जुधेरै आत्मरक्षा र क्षेत्रीय स्थानीय संस्कृति र सभ्यता बचाउने पृथ्वीनारायण शाह जस्ता साम्राज्य विरोधी अभियन्तालाई भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको पगरी गुथाउने दुष्प्रयास भयो।
कुनै बेला पश्चिम रोल्पातिर अत्यन्त मनगढन्ते काल्पनिक झुट आधार खडा गरी स्वाधीनताका निम्ति भनेर सुरुङ युद्धको तयारीसमेत चलेको थियो जुन वास्तविकताको ठीकविपरित भएको अहिले आएर प्रमाणित भएको छ। एकातिर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भारतको प्रतिकूलतामा कुनै अभियान वा क्रियाकलाप हुने छैन भनेर लिखित तमसुकै ठोकेर आउने र यताचाहिँं भारतीय आक्रमणको विरोधमा देशको स्वाधीनताका निम्ति भन्दै युवा जनशक्तिको नाश गर्नेसम्मका हर्कत भए। तर पनि अलिकति पनि लाज शरम नमान्ने र जनतासंँग त्यस्ता अनावश्यक छलीका निम्ति माफी पनि नमाग्ने किसिमका जबर्जस्त नेतृत्व भएको अवस्था छ।
अहिलेसम्म खर्चिएका वर्ष र रकमको अवस्थालाई उपलब्धिको कसीमा राखेर तुलना गर्दा संघीयता र संविधान निर्माणको क्रम नेपाल र नेपालीका निम्ति अत्यन्त महँगो सावित हुन्छ। संविधानका निम्तिमात्र पनि १ खर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। तर पनि संघीयता र संविधान दुवैउपर कसैको विशेष अपनत्वको स्थिति नदेखिनु संघीयता घाँडो सावित हुनुको प्रमाण हो। संघीयताले देश टुक्रनबाट जोगिनुपर्ने धारणाका विपरित नेपालमा संघीयता घोषणापछि पो व्यवस्थामात्र असफल नभई देशै टुक्रने, असफल हुने वा लोपसमेत हुन सक्ने अशुभ संकेतसमेत देखिनु विडम्बना हो। सच्चा र गहन ज्ञानको संकट पनि यस्तो सतही र विभाजनकारी सैद्धान्तिकीकरणको कारण बनेको देखिन्छ।
एकल जातीय कथित पहिचानवाद नश्लवादमा भासिन पुग्यो र एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने माध्यम बन्न थाल्यो। यसले फुट, वैमनश्य, विभाजन, रिस, इर्ष्या, झगडा, गालीगलौज जस्ता असंंवेदनशीलताको स्थिति ल्याइदियो। यस्तो असंवेदनशीलता र सतही दृष्टिकोणलाई संवैधानिक मान्यता दिन खोज्दा नेपालमा परिवर्तनको गति समग्रमा नकारात्मक हुन पुग्यो। हरेक बुझाइ र विश्लेषणले झुट र नक्कली बाटो समात्न थाल्यो। यसले गर्दा ज्ञानविज्ञान, शिक्षा संस्कृति, सभ्यता आदि सबै कुरामा ह्रास र विनाशको स्थिति पैदा भयो। देश र समाजमा गरिब र धनीबीचको दूरी अझ बढ्यो। देशभित्र भविष्यहीन निराशाले घर गर्नाले गाउँ बस्ती रित्तिने अवस्था आयो। यथार्थमा परिवर्तनको नतिजा र उपयोगिता शून्यमात्र नभई पूर्ण नकारात्मक बाटोतिर लम्किएको देखिन्छ। आखिर अधिकांश विषय, विचार र कार्यान्वयनका भनिएका उपायसमेत नक्कली देखिँंदै गरेको अवस्थामा पुगिएको छ।
अहिले भनिएको समावेशी र 'पहिचान' नै सबैथोक हो भन्ने जुन धारणाले मूल भूमिका खेलिरहेको स्थिति छ त्यसले दुर्भाग्यवश यथार्थभन्दा आविष्कारको काल्पनिक वा नक्कली बाटो समात्यो। त्यसैले अहिलेको रूपान्तरण, क्रमभंगता आदि सबै कुराले 'आर्य मार्ग' अर्थात् सुमार्ग समातेको स्थिति छैन। सांस्कृतिक रूपान्तरणको अपेक्षित बाटोले स्थानीय र राष्ट्रिय धरोहरको संरक्षणमा पुरै नकारात्मक असर पारेको छ। यसरी न आधुनिकताको अन्तर्राष्ट्रियतावाद अंगालेर अगाडि बढेको अवस्था छ न त स्वधर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै स्थानीय परम्पराको आत्मचिनारी (पहिचान)लाई संबर्धन गर्न नै सकिएको छ। त्यसैले स्थानीयता र 'पहिचान' को सान्दर्भिकतालाई नै भ्रमपूर्ण बनाइएको स्थिति छ। त्यसैले यो बाटो त खालि आत्मसम्मान, स्वधर्म र संस्कृति विरोधी र नेपाली समाजका निम्ति विभाजनकारी पो हुँदै गरेको देखिन थालेको छ। चिनारीका क्रममा सिंगो नेपालको राष्ट्रिय साझा चिनारीले चाहिँं अनेक अकल्पनीय आक्रमण बेहोर्नु परिरहेको स्थिति पो छ। यसमा नेपाल नाम, नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय झण्डा, स्थानीय परम्परागत धरोहर, भाषा, चालचलन, रीतिरिवाज, वेशभूषा आदि सबैजसो कुरामा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा आक्रमण भइरहेको छ।
परिवर्तनको लहरसँगै समाज, संस्कृति र राजनीतिमा समेत विश्लेषण र बुझाइमा परम्पराको आविष्कारको नीतिले मूल भूमिका खेलेको छ। त्यसैले लक्षित व्यक्ति, वर्ग वा समाजको चिनारीमै समस्या उत्पन्न हुन पुग्यो। यही कारण अवसरको दुरुपयोग हुन पुगेको छ। धेरैजसो सुविधा सम्पन्नले नै हात पारेका छन्। 'जनजाति', मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला र कुनै पनि अल्पसंख्यक, सीमान्तकरण तथा बहिष्करणका परेका भनिएकामा पनि प्रायः पहुँचवाला र तुलनात्मकरूपमा सम्पन्नले नै परिवर्तनका जानकारीसंँगै सुविधा पनि लिने परिपाटी बस्यो। यस्ता समुदाय, वर्ग, लिंगमा कसलाई सुविधा दिनुपर्ने हो भनेर हेर्ने परिपाटी नै बसाइएन। बहिष्करणमा परेका भनिएकालाई शासन, प्रशासन वा नीति निर्माणमा पुर्याउने सैद्धान्तिक धारणा स्वीकृत भए तापनि कसरी, किन र कस्तालाई पुर्याउने भन्ने पद्धति र व्यवहार दुवै अभाव रह्यो। यसमा पनि 'टोकनिज्म' र चाकडी, चुक्ली, नाता, कृपा, धन, दौलत आदिको भूमिका कट्टररूपमा हावी देखियो। आरक्षणवाद र समावेशिताको आधार तयार गर्ने मूल ढोकामा नै वास्तविकता पहिल्याउने नीति तय गरिएको छैन। सम्पर्क, संसर्ग, चाकडी, नातावाद, कृपावाद र आर्थिक लेनदेनले भूमिका खेलेको छ।
सतही र कृत्रिमताले गर्दा इतिहास, समाज, संस्कृति र पद्धति सबै 'अग्रगामी' नभएर अत्यन्त अधोगामी राणाकालको पजनी जस्तो हुन थालेको अवस्था छ। शैक्षिक तथा अरु योग्यता भएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने परिपाटी नहुँदा महाविकृति र बेइज्जति दुवैले देश र समाज आक्रान्त छ। शैक्षिक र अरु योग्यताबिना जसलाई जहाँ पनि पुर्याउने, दलगत र गुटगत भागबन्डा, त्यसअन्तर्गत पनि व्यक्तिगत सम्पर्क र लेनदेनलाई आधार बनाउने चलनले देशको हरेक क्षेत्र भताभुङ्ग हुन् पुगेको छ। 'पहिचान' को क्षेत्रमा पनि बनावटी वा निर्मित तथ्यले वास्तविकतालाई पछाडि पारेको स्थिति छ। विभूतिको घोषणादेखि समाज सुधारक तथा महिला नेतृत्व र कला, साहित्य, साधुसन्तको चयन जस्ता कुरामा समेत वास्तविकताको खोजी गर्ने पद्धति बसाउने काममा अलिकति पनि प्रयास भएन। यसरी अहिले जुन कृत्रिम काम भइरहेका छन् त्यसले कुनै बेला यो पुरै युगले देश र समाजलाई कति हानि गर्यो र त्यसबेलाका विकृति कति, कसरी र कसकसको नेतृत्वमा कस्तो अवधारणाका आधारमा भयो भन्ने विषयमा विषद् अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्ने योजना नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो इतिहासको बेला कति लज्जा र ग्लानिको स्थिति हामीले भोग्नुपर्ने हो भनेर साध्य नै हुने छैन।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०५:११ बिहीबार