नेपालमा सडक, पुल, विद्युत् गृह, विद्युत् प्रसारण लाइन, ढल, सिँचाइ, खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण, ढल, पार्क, विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधारमा अत्यधिक माग छ। विकासको आधारमात्र होइन, विकासको सूचकका रूपमा नै पूर्वाधारलाई लिइँदै आएको छ। अल्पविकसित मुलुकहरूले विकासको प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन्। नेपाल यसको अपवाद होइन। सबैजसो आवधिक योजनाले पूर्वाधार विकासलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ भने प्रत्येक वर्षको बजेटले यस क्षेत्रमा विकास खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन गर्ने गरेको छ। जनअपेक्षा र उपलब्ध साधन एवम् क्षमताका आधारमा हेर्ने हो भने अब सरकारमात्र पूर्वाधार विकासको एक्लो लगानीकर्ता बन्न सक्दैन। निजी क्षेत्रमा देखिँदै आएको लगानी सम्भावना र प्राविधिक क्षमताका आधारमा अब निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको रणनीतिक साझेदार बनाउनुको विकल्प छैन।
जनअपेक्षा र उपलब्ध साधन एवम् क्षमताका आधारमा हेर्ने हो भने अब सरकारमात्र पूर्वाधार विकासको एक्लो लगानीकर्ता बन्न सक्दैन।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत निजी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न नेपाल सरकारले एक दशकअघिदेखि नीति तथा कानुनी व्यवस्था जारी गरे पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले खासै उत्साह भने देखाएको छैन। किन निजी क्षेत्र पूर्वाधार जस्तो अत्यधिक माग भएको क्षेत्रमा आकर्षित भएन भनी नेपाल सरकारले केही वर्षअघि अध्ययन गरी श्वेतपत्र पनि ल्यायो भने श्वेतपत्रले औल्याएका कतिपय कुरा समावेश गरी गत वर्षबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति पनि जारी गरेको छ। नीतिले लगानीको क्षेत्र, प्रक्रिया, प्राथमिकता, साझेदारी विधिका साथै लगानीकर्तालाई सघाउन न्यून पूर्ति कोष (भिजिएफ) को पनि व्यवस्था गरेको छ। अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सार्वजनिक निजी निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगमा निजीकरण एकाइ पनि गठन गरेको छ भने विषयगत मन्त्रालयमा प्राविधिक एकाइ रहने व्यवस्था छ। तर पनि निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन र प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रकै अगुवाइमा पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गरी सरकारसँग खास सवाल राख्ने र लगानी वातावरण माग गर्ने कार्य हुँदै आएका छन्। निजी क्षेत्र बजार संकेतको आधार क्रियाशील हुने हो तर बजार संकेत वा प्रशस्त बजार हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले किन पूर्वाधार सेवा उत्पादन गरेन भन्ने सन्दर्भमा केही गम्भीर सवाल छन्।
पहिलो सवाल सरकारी प्रष्टताको पनि हो। एउटै आयोजना कुन विधिबाट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दल स्पष्ट छैनन्। यसको उदाहरण काठमाडांै तराई द्रूत मार्गलाई लिन सकिन्छ। यसको धारणा सन् २००८ मा विकास हुँदा यसलाई बुट प्रणालीबाट निर्माण गर्ने भनियो। तर त्यसपछि कहिले सरकारी विनियोजनबाट बनाउने, कहिले साझेदारीको बुट प्रणालीबाट बनाउने, त कहिले दुवै सम्भावना खुला राखी कार्य अघि बढाउने बनाउने गरी चारपटक निर्णय भए। आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा यसलाई न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति हित बुटमा लैजाने भनियो र यसैअनुरूप आयोजना विकास र वार्ता भइरहेको समयमा संसदीय समितिले त्यसो नगरी राष्ट्रिय बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। पछि सम्मानित अदालतले पनि यसैखाले आदेश दियो र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभागीय संयन्त्रबाट नै आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मनग्गे रकम पनि विनियोजन गरिएको छ। एउटै विषयमा विभिन्न समयमा सरकार, संसद्, संसदीय समिति र अदालतबाट फरकफरक निर्णय हँुदा लगानीकर्ताहरु नीतिप्रति आश्वस्त हुन सक्दैनन्। यसले सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुराको स्पष्टता पनि हुँदैन। परिणामतः बाह्य तथा आन्तरिक निजी लगानी वातावरण बन्दैन। आठ वर्षमा आयोजना बनिसक्नुपर्ने थियो तर कस्तो विधि अपनाउने भन्नेमा नै त्यो समय बित्यो। यस्तो प्रवृत्तिले अमुक आयोजनामात्र प्रभावित हुने होइन, समग्र निजी क्षेत्रमा छुट्टै सन्देश गइरहेको छ।
आयोजना निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनिसकेपछि यसैसँग जोडिएर आउने अन्य महत्वपूर्ण कुरा भनेको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र पुनर्स्थापनाका विषय हुन्। आयोजना प्रभावित समुदायबाट यी विषयमा हलुका र अवास्तविक धारणा राखिँदै आएको छ। आफूले पाउनुपर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै माथि निर्धारण गर्दा आयोजना लागत बढ्नेमात्र होइन, यसबाट उत्पादित सेवा निकै महँगो हुने गर्छ। यसै पनि नेपालका ८६ प्रतिशत पूर्वाधार आयोजना निर्धारित लागतमा पूरा भएका छैनन् भने अवास्तविक मुआब्जाका कारण ठूला पूर्वाधार संरचनामा जटिलता देखिँदै आएको छ। ठूला आयोजनाबाट विस्थापित हुने जनसमुदायलाई पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयले राजनीतिक रूप पाउँदै आएको छ। पश्चिम सेती अघि बढ्न सकेको छैन, द्रुत मार्गले ललितपुर इलाकामा यही समस्या भोग्यो। प्रसारण लाइन, सडक, विमानस्थल, विद्युत् गृह, कारखाना भवन जस्ता पूर्वाधारमा यी समस्या धेरै नै देखिएको छ। जसका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किरहेको छ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग अर्को समस्या क्षेत्र हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आफँैमा लामो समय लाग्ने गरिरहेको छ भने आयोजना कार्यान्वयनको ढिलाइमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन झनै जटिल देखिँदै आएको छ। वातावरणीय अध्ययन प्राविधिक काम हो तर यसलाई औपचारिक कामका रूपमा लिइएको छ, तैपनि समयमा प्रक्रिया पूरा नहँुदा आयोजना लागतमात्र बढाउने गरेको छ। सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा दुई विद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिएको थियो, हालसम्म ती आयोजनाको वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भएको छैन। लगानीकर्ता थैलोभरि पैसा लिएर नाफा कमाउन आउने हो, वनको जग्गा लिने, वृक्षरोपण गर्ने, मुआब्जा तिर्नेलगायतका काम सरकारले गरिदिने हो, यसका लागि आयोजना डेभलपरले पैसामात्र दिने हो भन्ने अवधारणाले कार्यरूप नपाएसम्म निजी क्षेत्र हच्किनै रहन्छ। ठूला लगानीकर्ता जहाँ नाफा अधिक हुन्छ, समस्या छैन, त्यहाँ लगानी गर्न लालायित हुन्छ।
नेपालमा संभाव्य आयोजनाहरुको सूची तयार गरिएको छैन। जसरी सरकारी विनियोजनमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु राजनीतिक लहडका रूपमा वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रवेश पाउँछन्, त्यहीरूपमा निजी क्षेत्र आउँछन्, लगानी गर्छन् र सरकारको नीति कार्यान्वयनमा साझेदारी अवलम्बन गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। क्षेत्रगतरूपमा संभाव्य आयोजना सूची तयार गरिएपछि लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमताअनुरूप आयोजना छनोट गर्ने गर्छ। निजी सार्वजनिक केन्द्रले यो काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। केही वर्षअघि बेलायती लगानीकर्ताहरुले संभाव्य पूर्वाधार आयोजनाको सूची माग गर्दा यसअनुरूपको आयोजना विवरण दिन सकिएन। निजी क्षेत्र आफँैले आयोजना अध्ययन, विकास, डिजायन गर्ने डिबी (डिजायन एन्ड बिल्ड) मोडालिटीबाट आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवधारणाअनुरूप सरकारी क्षेत्रका पुल र बाटो बनाउन सुरु गरेको छ, यसका लागि पनि आयोजनाको सामान्य विवरण भने तयार गर्नु जरुरी छ।
साझेदारी निजी क्षेत्रको संभावना र क्षमता उपयोग गर्ने सजिलो रणनीति हो जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नीति संरचना व्यवस्था गरेको छ। तर अझै पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साझा बुझाइ बसिसकेको छैन, जुन द्रुत मार्ग जस्ता आयोजनामा देखियो। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच विश्वासको स्तर कमजोर छ। साझेदारका पात्रबीच नियमित अन्तरक्रिया गर्ने साझा थलो पनि स्थापना भइसकेको छैन। पिपिपी केन्द्रले यसको काम गर्न सक्ला तर कार्यान्वयनमा आएको छैन। निकायबीच समन्वय र विश्वासको अभावले जोखिम बहन गर्न नचाहने प्रवृत्ति पनि विकास भएको छ। अझै पनि कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त देखिएका छन्। साझेदारी नीतिअनुरूप बुट ऐन परिमार्जन भएको छैन, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ निजी क्षेत्रमैत्री बनाइसकिएको छैन। पूरक वातावरणीय मूल्यांकनको नियमावली छैन। यी नीति पूर्वाधारपछि मात्र निजी क्षेत्र थप आश्वस्त हुनेछ। निजी सार्वजनिक केन्द्र र विषयगत मन्त्रालयमा रहने प्राविधिक समिति एवम् अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहने निर्देशक समितिको संस्थागत क्षमता विकास भइसकेको छैन। योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा केन्द्र रहने र यसभन्दा माथि रहने निर्देशक समितिको नेतृत्व भने अर्थसचिवले गर्ने व्यवस्थाले पनि केही अन्योल नगर्ला/नथप्ला भन्न सकिँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन, बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक पुँजी जुटाउने सामर्थ्य विकास भइसकको छैन। प्रदर्शन प्रभाव पार्नेखालको आयोजना निर्माण भइसकेको छैन। सम्भाव्यता न्यून पूर्ति कोष (भिजिएफ) को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन। निजी क्षेत्र पनि काम गर्नभन्दा सहुलियत लिने मनोविज्ञानमा छन्, जसले विदेशी लगानी साझेदारीमा प्रभाव पारेको छ। सबैभन्दा अहम् सवाल भनेको राजनीति हो। विकासमा राजनीति गर्ने, त्यहीँ राष्ट्रियता देख्ने राजनीतिक संस्कृतिले अन्ततः अविकास नै दिने हो। अबको राजनीति भनेको विकास हो। तर राजनीतिबाट यस्तो बुझिएको छैन।
पूर्वाधार संरचनामा निजी लगानी बढाउँदा सर्वसाधारणले स्तरीय सेवा पाउने, सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक बोझ घट्ने र निजी उद्यमीको व्यवसाय विस्तार (नाफा आर्जनं) हुने गर्छ। यी तीन पक्षीय फाइदा (टि्रपल डिभिडेन्ड्स) नै सार्वजनिक निजी साझेदारीको आदर्श विशेषता हो। सरकारले कानुन नै बनाएर निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार व्यवसायमा रणनीतिक साझेदार बनाउने अपेक्षा गरे पनि किन निजी क्षेत्रले यसलाई आफ्नो व्यवसाय बनाएन त? यस प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म निजी क्षेत्र वास्तवमै रणनीतिक साझेदार बन्न सङ्कोच मानिरहनेछ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०४:४२ शुक्रबार