विश्वव्यापीकरण, उदार अर्थतन्त्र, व्यापक अन्तरनिर्भरता भएको संसारमा कूटनीतिक मामिला अध्ययन, मनन र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो। गर्बिलो इतिहास भए पनि हालका दिनमा आएर अस्थिर राजनीति, प्रश्नवाचक विकास, व्यक्तिवादी पद्धति हाबी भएको, असफलतातिर मोडिएको भनेर चिनारी दिन लागेका वर्तमान नेपाललाई केही सुधार गरेर अघि बढाउन कूटनीतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो। नेपाललाई कस्तो राष्ट्रको रूपमा परिचय गराउने भन्ने कामकै लागि जैसीकोठा, मुन्सीखाना, परराष्ट्र विभाग हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय विकसित भइसकेको अवस्थामा देशको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा सेवा गर्न जाने व्यक्ति कस्तो हुने भन्नेबारे बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ।
कुन देशको महत्व कुन अर्थमा छ र त्यहाँ कुन विषयको विज्ञताले प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यो हेरेर मात्र देशले राजदूत नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ।
इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा नेपालले तिब्बतसँग सन् १६८८, चीनसँग १७९२, इस्टइन्डिया कम्पनीसँग १८०० मा विभिन्न सन्धि भएको देखिन्छ। इस्टइन्डिया कम्पनीसँग सन् १८०० को अक्टोबर २६ मा भएको सन्धिमार्फत् क्याप्टेन नक्स नेपाल आएका भए पनि सन् १८१६ मा भएको सन्धिसँगै बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मानिँदै आएको छ। यो सम्बन्धको सुरुआत मित्रता अभिवृद्धि, साझा समझदारीको विकास, एकअर्काको सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई आपसी सुझबुझका साथ अघि बढाउने ढंगमा भएको थियो। सुगौलीसन्धिले लडाइँ हारेको भए पनि नेपालीको वीरताको छाप बेलायतीमा परेकोले त्यो सम्भव भएको हो। १८१६ देखि अर्को सन्धि नभएसम्म एकअर्काको दरबार, कोर्टसम्म मन्त्रीस्तरीय दूत राख्न पाउने व्यवस्था भयो।
नेपालमा रहने ब्रिटिस प्रतिनिधिको स्तरलाई रेसिड्यान्ट रिप्रजेन्टेटिभबाट 'एन्भोय'स्तरको बनाउने काम सन् १९२३ मा मात्र भयो भने नेपालको प्रथम आवासीय राजदूतावास पनि प्रथम विश्वयुद्धपछि बेलायतबाट सुरु भएको हो। तर सन् १९३४ मा आएर नेपालले लन्डनमा आफ्नो दूतावास खोल्यो। त्यसैबेलादेखि दुवै देशले एकअर्को मुलुकमा मिनिस्टर प्लेनिपोटेन्सेरी र इन्भोय एक्स्ट्राअर्डिनरी नियुक्ति गर्यो। बल्ल भारत स्वतन्त्र हुनेबेला मात्र त्यो पदलाई बढाएर पूर्णराजदूत(एम्ब्यासडर, प्लेनिपोटेन्सेरी, एक्स्ट्राअर्डिनरी)मा परिणत गरियो।
तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा राणाशासन भएकोले प्रथम राजदूत पनि राणा नै भए। कूटनीतिक इतिहासमा प्रथम राजदूत भनेर चिनिएका बबरशमशेरले जहाजको बाटो बेलायत गएर नेपाली राजदूतको पद सम्हालेका थिए। पञ्चायती कालसम्म राजाको र राजपरिवारको निकट व्यक्ति मात्र बेलायतमा राजदूत हुने प्रचलन थियो। जसले दरबारको भाषा जानोस्, उनीहरूको गोपनीयता राखोस् र उनीहरूको सवारी चलाउन सकोस् भन्ने थियो। प्रजातन्त्रकालमा पनि त्यो ठाउँमा राजइच्छा नै प्रभावकारी थियो। थाइल्यान्डबाट हप्ताको दुई पटक ट्रोपिकल फलफूल दरबारमा पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो। राजदूतको नियुक्ति गर्दा लोकतन्त्रको आगमनसँगै त्यो स्वरूप केही फेरिएको त छ, तैपनि आजसम्म दूतावासले नेपालबाट जाने ठूलाबडाको सेवामा सधैँ हाजिर रहनुपर्ने र सेवा दिने चलनलाई हटाउन सकिएको छैन। देखिन्छ, आज पनि भारत, थाइल्यान्डजस्ता दूतावासको मुख्य काम पनि औषधोपचार गराउन जाने ठूलाबडा, दरबारियाको सेवासत्कारमा तत्पर रहनु नै देखिन्छ। परिणाम, नेपाली कूटनीतिक नियोगले राष्ट्रहितका लागि खासै काम गर्न सकिरहेको छैन।
दुई सय वर्ष लामो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको नेपाल दक्षिण एसियाकै एकमात्र स्वतन्त्र राष्ट्र थियो। देशको भौगोलिक अवस्थाले नेपाल चीन र भारतको बीचमा च्यापिएर बसेको छ। विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुकबीच भएकोले नेपालको आकार सानो देखिएको हो। नेपालले उत्तर र दक्षिणतिरका दुवै मुलुकसँग आर्थिक, औद्योगिक, कूटनीतिक, सैनिक कुनै पनि किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो कूटनीति छिमेकीसँग निकटतम सम्बन्ध र अन्य मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध कायम गर्नु नै रहन्छ। अहिले कालक्रमले नेपालको वर्तमान राजनीति केही ओरालो लागेको छ। विकासमा कमी, असमान वितरण प्रणाली, सामाजिक विभेद, आन्तरिक द्वन्द्व, स्तरीय शिक्षाको कमी, औद्योगिकीकरण नहुनुले देशको परनिर्भरता बढेपछि आन्तरिक राजनीति र बाह्य कूटनीति प्रभावित हुने नै भयो। कुनै पनि विचार बोकेका राजनीतिक नेताको एकमात्र उद्देश्य आफ्नो देश र जनताको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्दै राजनीतिक बाटो पहिल्याउनु हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न कूटनीतिज्ञको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालमा जबजब राजदूत नियुक्तिको प्रसंग आँउछ, कहाँ, कस्तो विशेषता भएको सक्षम कूटनीतिज्ञ पठाउँदा राष्ट्रलाई अधिकतम फाइदा पुग्छ भनी छलफल गर्नुको बदला कूटनीतिक सेवारत् कर्मचारी नियुक्त गर्ने कि अन्य क्षेत्रका भन्नेमा विवाद हुने गरेको छ। परराष्ट्रका कर्मचारीहरू राजदूत हुने आफ्नो मात्र अधिकार भएझैँ गर्न थाल्छन्। नेपालजस्तो देशको कूटनीति राजनीतिक र आर्थिक सन्दर्भमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्तिको राजनीतिक र आर्थिक पक्ष कमजोर हुनाले पनि लामो समय पद रिक्त रहेको अवस्था छ। यसलेे नेपाल कूटनीतिक रूपमा कमजोर देखिन पुगेको छ। यस अवस्थामा चाहिने भनेको कूटनीतिक लवज र भाषामा दक्षताभन्दा पनि नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षको विशेषज्ञता हो। परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत बन्नेमध्ये धेरैको अवस्था हेर्दा अंग्रेजी भाषामा दख्खल भएका र केही हजार छोटा उत्तर रटान गरेर कन्ठस्त पार्ने नै त्यहाँ पुगेका र पुग्ने क्रममा देखिन्छन्। अहिलेसम्मको अनुभवमा पनि परराष्ट्र सेवाबाट गएका भन्दा समाजका अन्य क्षेत्रमा काम गरेर राजदूत बनेका व्यक्तिको कार्यशैली सफल र चर्चामा रहेको देखिन्छ। यस अवस्थामा यो क्षेत्रबाट यति राजदूत बनाउने भन्दै कोटा तोक्नुभन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार जहाँबाट पनि लैजान सकिने बनाउनुपर्छ। कुन देशको महत्व कुन अर्थमा छ र त्यहाँ कुन विषयको विज्ञताले प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यो हेरेर मात्र देशले राजदूत नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७३ ०४:३७ शुक्रबार