बजेट निश्चित अर्थदर्शनमा आधारित हुन्छ र यस्तो दर्शन देशको संविधानले निर्धारण गर्छ। राष्ट्रिय बजेटको नीतिगत तथा प्रणालीगत संरचनाका माध्यमबाट नै सरकारले जनतासम्म पुग्ने लगानी, खर्च, वितरण वा राजस्वसमेतका विकल्पमध्ये उपयुक्त पद्धतिगत बाटो तय गर्छ। यसै जगमा समाजका कुन वर्गको हातमा थप साधन पुर्याउने, कुन वर्गको हातमा रहेको साधनलाई करारोपणसमेत गरी कस्तो सिद्धान्त, विधि र पद्धतिबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा ल्याउने भन्ने निर्धारण हुन्छ।
प्रस्तुत सन्दर्भ केलाउँदा नेपालको संविधानले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको देखिन्छ। अनि यसले ३२ वटा मौलिक हकका माध्यमबाट नागरिक र व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार रक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै राज्यका सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर संविधानको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न भनी केही नयाँ संरचना र संस्था पनि जन्माएको छ। यी सबै कुरालाई व्यवहारमा ढाल्न आवधिक योजना बन्छन् तर ती योजना पनि आफैं लागू हुन्नन्। तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम औजार भनेको संसद्बाट पारित वार्षिक बजेट हो। भन्नुको अर्थ सिद्धान्ततः संविधान र योजना जतिसुकै राम्रा भए पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले नभए लक्षित उद्देश्य हासिल हुँदैन। तर विडम्बना, विगतका वर्षदेखि नै नेपालको बजेट नामक औजार झन्झन् भुत्ते हुँदै गएको छ। कुल बजेटको आकार बढ्दै जानु तर त्यही अनुपातमा पुँजीगत बजेट नबढ्नु वा अझ घट्नु, खर्च गर्ने क्षमता न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रतिशत अत्यन्त न्यून हुनु र भएको खर्चबाट निर्माण हुने संरचनाको गुणस्तर अपेक्षाकृत बलियो नहुनु, खर्च वर्षका अन्तिम तीन महिनामा केन्द्रित हुनु बजेटका अहिले देखिने प्रमुख चरित्र हुन्। उदाहरणका लागि, चालू वर्षका लागि १० खर्ब ४९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा माघ अन्तिमसम्ममा कुल, चालू, पुँजीगत र वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजित बजेट रकमको क्रमशः ३०, ३८, १५ र २८ प्रतिशत रकममात्र खर्च भएको छ। अब सरकारसँग खर्च गर्ने समय पाँच महिनामात्र बाँकी छ। त्यसमा पनि संसद्को निर्देशन एवं सरकार आफैंले बनाएको नियम पालना गरी वर्षको अन्तिम तीन महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने हो भने फागुन र चैत दुई महिनामा कुल बजेटको ३० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको ४५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्दछ, जुन प्रायः असम्भव देखिन्छ। प्रस्तुत तालिकाले विगत ६ वर्षको बजेट खर्च प्रतिशतको अर्द्धवार्षिक चित्र छ्यांग पारेको छ र ती वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च बढोत्तरीमा कुनै प्रगति देखिन्न, बरु ह्रास भएको छ।
यसरी खर्च न्यून हुनाका कारण र कमजोरी खोतल्दा तिनको बास खासगरी नीतिगत, कानुनगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत, कार्यान्वयन, नियमन तथा अनुगमन, समन्वय, प्रतिवेदन, परीक्षण तथा मूल्यांकनसमेतका तह र क्षेत्रमा रहेको देखाइन्छ। यसलाई विस्तृतीकरण गर्दा समयमा बजेट नआउनु, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी, छलफल र स्वीकृतिका लागि पर्याप्त समय नरहनु, संसद्मा पूर्वबजेट छलफलको विषय व्यवस्थित र लक्ष्यगत नबनाइनु, झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु, योजना छनोट, पहिचान, डिजाइन, ड्रइङ र लागत अनुमान नै त्रुटिपूर्ण हुनु वा कतिपय अवस्थामा हचुवाको भरमा बजेटमा परियोजना समावेश गरिनु, कार्यक्रम स्वीकृत हुनुअगाडि परियोजनाको अवधारणागत सहमतिको समयमा पर्याप्त गृहकार्य नहुनु, स्वीकृत परियोजनालाई वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा विभाजन गर्दा संस्थागत तथा स्रोतगत क्षमताको आकलन ठीक ढंगले नहुनु, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भइसक्दा पनि कार्यान्वयन मोडालिटीबारे निर्णय हुन नसक्नु, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी दिन ढिलाइ हुनु, खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थासम्बन्धी तयारी निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्नु, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीको क्षमताको उचित मूल्यांकन गरेर मात्र कार्यजिम्मेवारी दिने कुरामा कमजोरी रहनु, लागत अनुमान र डिजाइनमा गम्भीर त्रुटि भई त्यसमा परिवर्तन गरी भेरिएसन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि परामर्शदातासमेत कसैलाई जिम्मेवार नबनाइनु, परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन एवं वातावरणसम्बन्धी विषयमा सहमति र अनुमति लिनेसमेतको कार्यमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणको अभाव रहनु, अनुगमन कार्य संस्थागत नबनाइनु र अनुगमनबाट प्राप्त कैफियत एवं सूचनाको उचित अभिलेखांकन तथा उपयोग नगरिनु, परियोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा अनुपयुक्त ढंगले हुनु, परियोजना सम्पन्न गर्न चाहिने जनशक्तिको अभाव रहनु आदि पहिलेदेखि भनिने गरेका र अहिले पनि देखाइने गरेका समस्या, कमजोरी तथा कारण हुन्। यसका अलावा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई चुस्त तथा यथार्थपरक बनाउने सन्दर्भमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको महŒव तथा उपादेयता नबुझ्नु वा बुझेर पनि त्यसको सही प्रयोग नगर्नुलाई परम्परागत ह्याङओभर र अकर्मण्यताको रुपमा लिने गरिएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा विगत वर्षको खर्चको लेखाजोखा गर्दा हिजोका दिनमा देखाइएका कतिपय कारणको निराकरण पनि भएको छ। गत वर्ष बजेट समयमै आयो, यसपालि त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते नै संसद्मा बजेट प्रस्तुत भयो तैपनि कार्यान्वयनमा प्रगति भएन। त्यस्तैगरी अर्को प्रमुख कारणमा खरिदसम्बन्धी कानुनमा रहेको कमजोरीलाई औंल्याइने गरेकोमा अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ तथा त्यसको नियमावलीमा संशोधन भएको छ। यस सन्दर्भमा लागत अनुमान संशोधनमा सुधार, त्रुटिपूर्ण डिजाइनको कारणले खरिद कार्यमा प्रभाव परेमा संलग्न र सरोकारवाला व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने विषय, वास्तविक लागतभन्दा धेरै कम अंकमा काम गर्ने गरी पेस हुने प्रस्तावलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने, बाईबैक खरिद, योग्यता निर्धारणसंग जोडिएको अंक सीमा,स्वदेश्ी र विदेशी प्रस्तावकहरुलाई प्रतिस्पर्धी गराउने विषय, विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेस गर्ने र बोलपत्र तथा सम्झौता गर्दा अतिरिक्त सर्त राख्न सकिनेसमेतका विषयमा सरोकारवालाको मागअनुरुप संशोधन भएको भन्ने बुझिन्छ तैपनि नतिजा देखिएको छैन, खर्च अनुपात न्यून नै छ। खर्चको कुरामा कहिलेसम्म कति खर्च गर्र्ने? चालू, पँुजीगत तथा वित्त व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेटको प्रकृति कस्तो हो र तिनको खर्चको प्रभाव अर्थतन्त्रमा के पर्छ? विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने अनि थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति विकास किन भयो भन्ने प्रश्नप्रति पनि सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ।
यी त भए समस्या, कमजोरी तथा चुनौती। अब समाधानका लागि विकल्पको कुरा गर्दा कार्यगत, व्यवहारगत तथा प्रविधिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम समाधान भएका र बाँकी कमजोरी तथा समस्याको लेखाजोखा गरिनुपर्छ। समाधान खोज्दा बजेटको आकार तथा खर्च अंक बढाउनेमात्र होइन, आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने, साधन र स्रोतको क्षमता वृद्धि, खर्चको गुणस्तर कायम गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्ने विषयमा ध्यान दिइनुपर्छ। बजेटलाई वैज्ञानिक तथा कार्यान्वयन योग्य बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचनाको उपादेयता बुझेर विकास तथा परियोजनागत लागत अनुमानलाई यसको संरचनामा ढालेर मात्र बजेटलाई अन्तिम रुप दिनसके एकातिर बजेट अनुमान यथार्थपरक हुन्छ, आउँदो तीन वर्षका लागि साधनको सुनिश्चितता हुन्छ, वहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा लैजाने परियोजनामा निश्चितता देखिन्छ र प्रभावशाली पक्षबाट हचुवाका भरमा बजेटमा आयोजना राख्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुन्छ। बजेटको तयारी, छलफल तथा स्वीकृतिका लागि दिइने समयले पनि कार्यान्वयनमा महŒव राख्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा बजेटको प्रारम्भिक तयारीदेखि स्वीकृत गर्ने समयावधि २२ महिनाको हुन्छ। भारतमा करिब १० महिनाको समय लाग्छ। तसर्थ बजेटलाई बढी परिपक्व बनाउन तयारी समय बढाउने र संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गर्ने समय विस्तार गरी व्यवस्थित र लक्ष्यगत बनाइनुपर्छ। यसो गर्दा प्राथमिकता पहिचान सजिलो भई बजेटमा सर्वस्वीकार्यता बढ्छ। योजना छनोट र पहचिान, डिजाइन, ड्रइङ र लागत अनुमान त्रुटिपूर्ण भए जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी उचित दण्ड दिनु पनि आवश्यक छ।
यसबाहेक वर्षभर गरिने कार्य तथा क्रियाकलाप वार्षिक कार्यक्रम तथा त्यसको त्रैमासिक विभाजनमा मात्र सीमित नराखी तिनलाई मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक तालिकामा रुपान्तरण गरेर त्यसको अनुगमन र स्वअनुगमन पनि त्यही अनुरुप गर्ने तथा यसरी काम गर्दा कुनै दिन वा सप्ताहको काम केही कारण त्यस अवधिमा हुन नसके आउँदा निश्चित दिनमा थप काम गरेर परिपूर्ति गर्नैपर्ने, नगरे दण्डित गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। परियोजना कार्य तथा लागत वार्षिक बजेटमा विभाजन गर्दा संस्थागत तथा स्रोतगत क्षमताको आकलन यथार्थ ढंगले गरिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त परियोजना कार्यान्वयन मोडालिटीबारे उचित समयमा निर्णय लिने, विशेष अवस्थामा रोक्ने वा खण्डित गर्नेबाहेक अन्य अवस्थामा स्वतः अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, खरिद व्यवस्थासम्बन्धी तयारी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन एवं वातावरण तथा स्थानीय तहबाट स्वीकृति सहमति लिने कार्यलाई एउटै छातामा ल्याउने, आयोजनाको अनुगमन कार्य र अनुगमनबाट प्राप्त सूचना संस्थागत गरी त्यसको उचित उपयोग गर्नेसमेतका कार्य गर्नसके आउँदा दिनमा बजेट खर्च हुने कार्यमा पक्कै प्रगति हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०४:५७ मंगलबार