गत पुस ८ र ९ गते नेपाली कांग्रेसका ७५ वटै जिल्लाका कोषाध्यक्षहरुको प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । सम्मेलनको शुभारम्भ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९३औं जन्म दिवस पारेर गरिएको थियो । कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनदेखि केन्द्रीयलगायत सबै तहमा ‘कोषाध्यक्ष’ पदको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा हुने गरी वैधानिक प्रावधान मिलाइएको छ । त्यसअघि सभापतिले नै उपयुक्तताका आधारमा कोषाध्यक्ष पद मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अब पार्टीको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत पूर्ण पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर अर्थात नेतृत्व विकास गरी कोषाध्यक्ष बनिसकेपछि काठमाडौं जिल्लालगायत वरिपरिका ११ जिल्लाका कोषाध्यक्षहरुको अगुवाइमाउक्त सम्मेलन सफल भएको छ ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्र पार्टीको सबै तह पूर्ण गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक प्रावधान छ । के यो प्रावधान कुल्चन मिल्छ ? विधिको सर्वोच्चता नमान्नेलाई व्यावहारिकरूपमा कसरी ‘लोकतान्त्रिक’ भन्ने ?
जननायक बिपी कोइरालाको सिद्धान्त र आदर्शबाट प्रभावित एवं सर्वमान्य नेता लौहपुरुष गणेशमान सिंहलगायत नेताहरुको प्रेरणाबाट नेपाली कांग्रेस अनुप्राणित त भएकैे छ भन्ने कुराको उद्घोष गर्दै तथापि नेपाल अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको कुरा सम्मेलनमा स्वीकार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीति गर्नेहरु सबैलाई ‘नैतिकता’ को विषय सोचिदिनसमेत आग्रह गरिएको छ । सौभाग्यवश आयोजकहरुले यस पंक्तिकारलाई सम्मेलनको बन्द सत्रको पूर्ण प्रतिवेदन तयार पार्ने अभिभारा दिएकाले सोको क्रममा बन्द सत्रभित्रका अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण छलफल र उक्त सम्मेलनले जारी गरेको ११ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणा’ बारे केही विषय उत्खनन् गर्नु राष्ट्र, समाज, राजनीति एवं सबैका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने निष्कर्षसहित सानो चर्चा अघि बढाउन लागेको छु । सम्भवतः यसले बहस माग्छ ।
७५ वटै जिल्लाका कोषाध्यक्षलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको सम्मेलनमा केही जिल्लामा अझै अधिवेशन हुन नसकेको र केही व्यक्ति कामविशेषले अनुपस्थित भएबाहेक ६१ जिल्लाका कोषाध्यक्षहरुको उपस्थिति थियो । काठमाडौं ठमेलस्थित मनाङ होटलमा सञ्चालित २ दिने सम्मेलन बिहान ७.३० बजेदेखि बेलुका ९–१० बजेसम्म नै अत्यन्त उत्साहिततवरले सम्पन्न भएको थियो । बीचबीचमा केन्द्रीय नेता एवं विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरुले समसामयिक विषयमा प्रशिक्षण दिने र अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको थियो । बन्द सत्रमा ५१ जना कोषाध्यक्षले आ–आफ्नो जिल्लाको आर्थिक, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । लाग्थ्यो– नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै त चलिरहेको होइन ? किनकि जिल्लाका नेताहरुको चिन्ता, चासो, विश्लेषण केन्द्रका नेतासरहकै थियो ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंह, नेता डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त, गोविन्द भट्टराईलगायत केही मन्त्री, विज्ञ डा. गोविन्द पोखरेललगायतले विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । छोटो समयको तयारीमा पनि सम्मेलन पूर्णरूपमा व्यवस्थित थियो । व्यवस्थापकीय पक्ष सराहनीय नै थियो । सारमा, सो सम्मेलन अत्यन्त उपलब्धिमूलक नै रहेकाले निरन्तरताका लागि जिल्ला र मितिसमेत निश्चित गरिएको छ । त्यसभन्दा पनि गम्भीर र महत्वपूर्ण सवालहरु त्यस भेलामा उठाइएको छ, त्यसबारे उठेका केही चर्चा सान्दर्भिकरूपमा सार्वजनिक गर्न उपयुक्त नै हुनेछ ।
प्रथमतः, नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसका अधिकांश नेता एउटै मञ्चमा उभिए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको सो सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त बन्द सत्रमा समेत लामो समयसम्म छलफलमा बसी राष्ट्रिय एकता, पार्टी एकतालगायत राजनीतिलाई सम्मानित, मर्यादित र पारदर्शी बनाई गुट÷उपगुट, भागबन्डाको गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ नै देखिनुहुन्थ्यो । यो विषय अत्यन्त स्वाभाविक भए कांग्रेसजन र शुभेच्छुकहरुका लागि आश्चर्यजनक उपलब्धि हुन पुग्यो ।
दोस्रो, बन्द सत्रका समयमा ५१ जना कोषाध्यक्षले उठाउनुभएका समान धारणाको संक्षेपीकरणका रूपमा ११ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणा’ मा स्पष्ट नै छ । वास्तवमा अहिले जुन विधान पालना गरेर केन्द्रीय सभापतिलगायत केन्द्रीय सदस्य नेताका रूपमा स्थापित छन् तिनै नेताले कांग्रेसको विधान कुल्चिएका छन् भन्ने गम्भीर आरोप लगाइयो । यो आरोप ढाकछोप गर्न मिल्ने र नजरअन्दाज गर्न सकिने आरोप होइन । पार्टीको १३औं महाधिवेशन समाप्त भएर मतगणना सकिएपछि २०७३ चैत ४ गते निर्वाचन समितिले सभापतिलगायतलाई प्रमाणपत्र प्रदान ग¥यो । महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्र पार्टीको सबै तह पूर्ण गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक प्रावधान छ । के यो प्रावधान कुल्चन मिल्छ ? विधिको सर्वोच्चता नमान्नेलाई व्यावहारिकरूपमा कसरी ‘लोकतान्त्रिक’ भन्ने ?
नेपाली कांग्रैसको विधानको धारा ४९ को उपधारा (१९) मा गरिएको व्यवस्था यस्तो छ– ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ के पार्टीका सबै तहका निकाय अब वैध छन् त ? यो जिज्ञासालाई हचुवा, हलुका र हेपाहातवरले लिन मिल्छ ? यसको जवाफ कसले दिने ? देशभरका निष्ठावान, इमानदार कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले कसरी चित्त बुझाउने ? कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा विधान र नियमावलीमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसमा को दोषी छ ? पार्टी अधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा पक्ष÷विपक्षमा रही विजेता÷उपविजेता बन्ने प्रक्रिया स्वाभाविक हो तर त्यसपछि पनि विभिन्न गुट÷उपगुट मौलाउँदै र फस्टाउँदै जानु दुःखद् भएको कुरा सम्मेलनले एक स्वरले उठाएको छ ।
पार्टीको विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिँदा पैसा नातागोता, आफ्ना निकटका भन्दा योग्य, सक्षम, इमानदार, लोकप्रिय र निरन्तर लागिपरेकालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा दिइनुपर्छ भन्ने निर्णयप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिने ? यो मागले पार्टीमा विगतमा जिम्मेवारी दिँदा त्रुटि भएको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । त्रुटि सच्याउने कि अझ दोहो¥याउने ? पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र क्रियाशीलताका लागि तल्लो तहसम्म प्रशिक्षण, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम निरन्तर आवश्यक पर्ने कुरा कसले हेर्ने हो ? केन्द्र अर्थात मुहान शुद्ध र संग्लो नभएसम्म तल्लो तहमा सकारात्मक सन्देश जान सक्दैन भन्ने सम्मेलनको चिन्ता अनुपयुक्त हो र ? पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण वैज्ञानिक, व्यावहारिक र पारदर्शी हुन नसकेका कारण पनि पार्टीमा प्राकृतिक न्यायका आधारमा नेतृत्व चयनमा बाधा पुगेको विषयलाई देशभरका प्रतिनिधिले यसको शुद्धताका लागि आवाज बुलन्द बनाएका छन्– यक्ष प्रश्नका रूपमा ।
नेपाली कांग्रेसले यी सबै विषयमा सम्बोधन गर्न ढिला भएको छ । जननायक बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप’ को नीतिलाई केन्द्रीय रूपमा पार्टीद्वारा नमनाइनु पनि दुःखद् अवस्था हो । जबकि बिपीको मेलमिलापको नीति आज झन् उपयोगी देखिएको छ । विधानको पूर्ण उल्लंघनले कसलाई फाइदा पु¥याउँछ ? पार्टी विधान विपरीततर्फ खुलारूपमा अघि बढ्दैछ । हँुदाहुँदा त पार्टीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको बैठकको निर्णय भनेर मिडियामा आउँदा पनि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरु किन मौन एवं किंकर्तव्यविमुढ देखिन्छन् ? यसको जवाफ कसले दिने ? निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई विधानतः पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिन केले छेकेको छ ?
वास्तवमा अहिले कांग्रेसजनहरु जुनरूपमा उत्साहित हुनुपर्ने हो हुन सकेका छैनन् । नेपाल तरुण दलको अधिवेशन समापन नै हुन नसकी सकियो । यसको पूर्णताको कुरा अझै टाढा देखिन्छ । अव्यावहारिकरूपमा नै सबैलाई यथोचित न्याय, सम्मान र खोजी नगर्ने हो भने असल, चरित्रवान, निष्ठावान, त्यागी तथा पद, पैसा र प्रलोभनमा नलाग्ने कांग्रेसजनहरु राजनीतिबाट पलायन हुन सक्छन् । यसो हुन गएमा राष्ट्र, समाज, दललाई नै घाटा पुग्ने हुँदा त्यस्तो वातावरण रोक्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रको पहल नै अनिवार्य देखिन्छ ।
पदाधिकारी पूर्णता, प्रवक्ता चयन, बाँकी रहेका जिल्ला अधिवेशन पूर्ण हुनुपर्ने, महासमिति आदिबारे अविलम्ब केन्द्रीय नेतृत्व वैधानिक कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । देशभरका आदर्श, सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार सबै कांगे्रसजन र शुभेच्छुकहरुको न्यायोचित, लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी सोचलाई सम्मान गर्ने, खोजी गर्ने दायित्व केन्द्रीय समितिको हो । यिनै यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ अहिलेको आवश्यकता हो । केन्द्रीय सदस्यहरु आफ्नो भूमिका बेलैमा खोज्नुहोस् ।
प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:०८ बुधबार