प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजारमा फेरि अर्को एउटा प्याकेज ल्याउनुभएको छ। प्याकेज बनाउनमा उहाँ माहिर नै हुनुहुन्छ। पहिले पनि उहाँले धेरै किसिमका प्याकेज ल्याइसक्नु भएको छ। कुनै बिके, कुनै बिकेनन्। तर उहाँलाई त्यसको पर्वाह छैन। बिके पनि नबिके पनि उहाँ नयाँ नयाँ प्याकेज ल्याइ नै रहनुहुन्छ। अहिले भर्खरै पनि उहाँले पुनः अर्को नयाँ प्याकेज ल्याउनुभएको छ।
उहाँले बजारमा ल्याउनुभएको नयाँ प्याकेजमा मूलतः तीनवटा कुरा छन्। एक, संविधान संशोधन। दुई, लोकमानविरुद्धको महाभियोग। तीन, स्थानीय निकायको चुनाव। यी तीनवटै कुरा अलग अलग नै वस्तु हुन्। एउटा साग हो भने अर्को सैम्पु, तेस्रो त झन् काठको मुढा। तीनवटा वस्तुबीच कहीँ कतै पनि कनेक्सन छैन। तर उहाँले तीनवटैलाई एउटै बक्सामा हालेर सिङ्गो प्याकेज बनाउनुभएको छ।
नेपालका माओवादी कतिसम्म बिग्रिसके भने त्यसैका अध्यक्ष अहिले नयाँ नयाँ प्याकेज बनाएर उपभोक्तासामु आइरहेका छन्। उपभोक्तालाई चाहिने सामान पनि भिडाएका छन्, नचाहिने सामान पनि भिडाएका छन्।
अब यो प्याकेज देखेर समस्या परेको छ उपभोक्तालाई। तीनवटै कुरा एउटै प्याकेजमा छ। कुनै काम लाग्ने, कुनै काम नलाग्ने। काम लाग्ने दुइटा किनौँ भने काम नलाग्ने एउटा पनि लानैपर्ने। जस्तो हेरौँ न। एउटा प्याकेजको एउटा उपभोक्ता हुनुहुन्छ श्री शेरबहादुर देउवा। प्याकेजमा भएका तीनवटा सामानमध्ये देउवालाई महाभियोग प्रस्तावको कुनै अर्थ छैन। त्यो उहाँलाई चाहिएकै छैन। तर चाहिँदैन भनेर के गर्नु। त्यो लिएन भने स्थानीय चुनाव र संविधान संशोधन पनि लिन नपाइने भयो।
अर्का उपभोक्ता हुनुहुन्छ खड्गप्रसाद ओली। उहाँलाई चाहिएको त स्थानीय चुनाव र महाभियोगमात्रै हो। तर प्याकेजमा संविधान संशोधन पनि नत्थी गरिएको छ। संविधान संशोधन चाहिँदैन भन्यो भने अर्को दुइटा पनि नपाइने भयो।
तेस्रो उपभोक्ता हुनुहुन्छ महन्थ ठाकुर। उहाँका साथमा अरु उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ। तथापि उहाँहरू सबै एउटै परिवारका हुनुहुन्छ। ठाकुरलाई चाहिएको संविधान संशोधन र महाभियोगमात्रै हो। अथवा भनौं संविधान संशोधनमात्रै हो। तर प्याकेजमा स्थानीय चुनाव पनि प्याक गरिएको छ। एउटा नलियौं, अर्को दुइटा पनि गुम होला भन्ने डर।
केही उपभोक्ता अरु पनि छन् जसलाई या त यी तीनवटै थोक चाहिएको छ, या त तीनवटै थोक चाहिएको छैन। त्यस्ता उपभोक्ताका लागि यो प्याकेजसँग कुनै लेनादेना छैन। तर जसलाई तीनमध्ये दुई चाहिएको छ, तिनीहरूलाई भने समस्या परेको छ। छनोेट कसरी गर्ने?
यो उपभोक्तावादको युग हो। मानिसलाई जे कुरा पनि उपभोग गराउने। र, आफ्नो सामान बिक्री गर्ने। उपभोक्तावादले बजारलाई यसरी पकडमा लिएको हुन्छ कि उपभोक्तालाई थाहै हुँदैन उसलाई चाहिने सामान कुन हो, नचाहिने कुन हो। खुला बजारतन्त्रको मूल आदर्श भनेकै उपभोक्तावाद हो। माओवादी मूलतः यस्तो वादका विरोधी नै हुन्छन्। तर नेपालका माओवादी कतिसम्म बिग्रिसके भने त्यसैका अध्यक्ष अहिले नयाँ नयाँ प्याकेज बनाएर उपभोक्तासामु आइरहेका छन्। उपभोक्तालाई चाहिने सामान पनि भिडाएका छन्, नचाहिने सामान पनि भिडाएका छन्।
केही समयअघिको कुरा हो। म अफिसबाट घरतिर जाँदै थिएँ, रत्नपार्कको बाटो हुँदै। मेरो घर – टु – अफिसको बाटै त्यही हो। त्यो दिन अलिकति ढिलो पनि भएको थियो। बाटोमा एउटा केटो मोजा बेचिरहेको थियो। उसको एउटा हातमा मोजा थियो, अर्को हातमा टुथब्रस। र, ऊ ठूलठूलो स्वरमा कराइरहेको थियो– लौ आयो मोजा मोजा मोजा! तीन जोर मोजामा एउटा टुथ ब्रस फ्रि! लौ, मोजा मोजा मोजा!
म छक्क परेँ। मोजासँग टुथ ब्रस किन? मोजासँग जुत्ता फ्रि भनेको भए अलि सुहाउँथ्यो। अब कहाँ खुट्टामा लाउने मोजा, कहाँ दाँतमा कोच्ने टुथ ब्रस! एक आपसमा कहीँ सम्बन्ध छैन। तर मैले त्यसो भनेर के गर्ने? केटो त्यसरी नै कराउँदै पनि थियो र धमाधम बेच्दै पनि थियो।
अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्याकेज देखेर मलाई त्यही केटो याद आयो। कहाँ मोजा र टुथ ब्रस, कहाँ महाभियोग र स्थानीय चुनाव! सम्बन्धै नभएका वस्तुहरू जोडेर प्याकेज बनाइएको छ। अहिले म कल्पना गर्दैछु, रत्नपार्कको आकाशे पुलनेर त्यो केटोको ठाउँमा अहिले कमरेड प्रचण्ड उभिनुभएको छ। र, उहाँ एउटा हातमा स्थानीय चुनाव, अर्को हातमा महाभियोग र काँधमा चाहिँ संविधान संशोधन बोकेर जोडजोडले कराइरहनुभएको छ – 'लौ आयो आयो आयो! चुनाव, महाभियोग र संशोधन आयो! दुइटा लिए एउटा फ्रि! लौ फ्रि! फ्रि! फ्रि! मौकाको फाइदा उठाइहाल्नोस्!' नयाँ कुरा आएकाले होला, मानिस झुम्म लागेर हेरिरहेका छन्। कोहीचाहिँ 'दुइटामात्रै लिन मिल्दैन?' भनेर सोधिरहेका छन्। कोही 'हामीलाई नचाहिने सामान किन लाने?' भनिरहेका छन्। प्रचण्डचाहिँ कसैलाई वास्तै नगरी 'लौ आयो आयो आयो...!' भन्दै कराइरहनुभएको छ, छ।
जसरी हुन्छ, आफ्नो सामान बेच्ने हो। त्यसका लागि व्यापारमा जे पनि गर्न पाइन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यही गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेरौं, उहाँको नयाँ प्याकेज किनेरचाहिँ क–कसले लाने हुन्?
प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०३:३० शुक्रबार