हामी सरकारले आदिवासीको मान्यता दिएको रसुवाका तामाङ समुदाय हौँ। हाम्रो ठाउँमा माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको छ। हामी त्यसबाट प्रभावित भएका छौँ। आयोजनाबाट तामाङ समुदायको परम्परागत स्वामित्वमा रहेको र केही परिवारले निजीरूपमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा गुमेको छ। निर्वाध प्रयोग गर्दै आएको पानी र वन स्रोतबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ। आफ्नो थातथलोबाट केही परिवार स्थानान्तरण हुनुपरेको छ। यसका अरू पनि थुप्रै असर देखिँदै छन्। नेपालले आइएलओ अभिसन्धि-१६९ मा सन् २००७ मै हस्ताक्षर गरेको छ। जसअनुसार स्थानीय र आदिबासी समुदायलाई ठूला निर्माण आयोजनाका बारेमा सुसूचित हुने र अग्रिम सहमतिको अधिकार हुनुपर्छ।

नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एनडब्लुइडिसी) ले आयोजनाका कारण प्रभावित हुने तामाङ समुदायमा पर्न जाने असरका कारण स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति नलिइ लगानी जुटाउन सम्भव भएन। त्यसैले कम्पनीले २०७५ कात्तिक १५ मा आयोजना प्रभावित तामाङ समुदायसँग आदिवासी समुदाय योजना (आइपिपी) का लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति लियो। नेपालमा यसअघि कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका आदिवासी समुदायसँग स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति नलिएको सन्दर्भमा यसलाई ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ।

तर यो सहमतिको अभिलेख र परामर्शमा समुदायको सानो हिस्सा मात्र सहभागी गराइयो। अनि समय पनि एकदम कम दिइयो। तामाङ समुदायका परम्परागत स्वशासन र मान्यताको पनि ख्याल गरिएन। वन उपभोक्ता समूहलाई पन्छाएर हामीले उपभोग गरिरहेका वनमाथि नियन्त्रण गरियो, वन विभागलाई हात लिएर। न त महिलाको भूमिका ख्याल गरियो। यसरी ऐतिहासिक हुँदाहुँदै पनि पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भनेझैँ भयो एफपिक।

के हो आयोजना?

माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना नेपालकै तेस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो। जसलाई छोटकरीमा हामी प्रभावितहरू २१६ भनेर सम्बोधन गर्छौ। आयोजना डाइभर्सन बाँध भोटेकोसी नदी र गोसाइँकुण्ड नदीको सङ्गममा साँघुरो खोलाभित्र पर्छ। १०१ मिटर चौडाइमा फैलिएको बाँधले २.१ हेक्टर जमिन ओगट्नेछ। हामी आदिवासी तामाङ समुदायले भोगचलन गरिरहेको भूमिमा यतिबेला यही आयोजनका भौतिक संरचना बनिरहेका छन्। र, हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौँ।

यो जलविद्युत् परियोजनामा ९.८२ मिटर लम्बाइको हेडरेस टनेलले ७६ क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्डका दरले पावर हाउसमा पानी पठाउनेछ। पावर हावउसबाट भने त्रिशूलीमा १०.७ क्युबिक मिटर प्रतिसेकेन्डका दरले पानी फिर्ता गर्नेछ। यसले त्रिशूलीको प्राकृतिक बहावमा ९० प्रतिशतले ह«ास आउनेछ। डाइभर्सन बाँधबाट त्रिशूली नदीको १५ किलोमिटर टाढा पर्ने मैलुङ र त्रिशूली नदीको सङ्गममा पावर हाउस बनाइएको छ।

यो आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानीमा बन्न लागेको छ। आयोजना विकास सम्झौताअनुसार कम्पनीले ३० वर्ष आयोजना सञ्चालन गर्नेछ। बिल्ड–वन–अपरेट–ट्रान्सफर स्किमअनुसार आयोजनाको ड्याम निर्माण हुनेछ। आयोजनाको कुल लागत ६४७.४ मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ। आयोजनाको इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ठेकेदारमा, मुख्य निर्माण चरणका लागि इपिसी कन्स्ट्रक्सनका रूपमा दक्षिण कोरियाको डुसान हेभी इन्डस्ट्रिज एन्ड कन्स्ट्रक्सन रहेको छ भने पावर चाइना सब-इपिसी ठेकेदारका रूपमा छ। लगानीकर्तामा आइएफसी, एडिबी, एआइआइबी र एफएमओलगायत ९ वटा बैङ्क छन्।

आदिवासी समुदायमा परेको प्रभाव

यो आयोजनाका कारण २१ गाउँ प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये १० वटा अति प्रभावित छन्। यसरी अति प्रभावितमध्ये आमा छोदिङ्मो गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ स्थित नेसिङ, ठूलो हाकु, सानो हाकु, कक्सिङ, थाङ्कु र फूलबारी छन्। त्यसैगरी उत्तरगया गाउँपालिका–१ स्थित गोगने, तिरु र मैलुङ पर्छ भने कालिका गाउँपालिका–१ को गुम्चेत पर्छ।

रसुवाका तामाङ भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा सामूहिक स्वामित्वका साथ निर्भर समुदाय हो जो प्रथाजनित नियमनकारी संस्थाहरूको अधीनमा छन्। आफ्नै भाषा र भेष रहेको यो समुदायमा महिला पनि पुरुष जत्तिकै हकदार हुन्छन् सबै कुरामा। सन् १९५७ मा तामाङहरूको पुख्र्यौली जमिन रहेको क्षेत्रसमेतका सबै वन राज्यले सरकारीकरण गर्‍यो। त्यसको १९ वर्षपछि सरकारले रसुवाका तामाङ समुदाय बस्दै आएको जमिनको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज लागि भनेर लियो। अहिले आएर तामाङहरूको बाँकी रहेको बस्तीमा धमाधम जलविद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन्। जसमध्ये यो पनि एउटा हो।

यो आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ९३.६ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास छ। यिनीहरूसँग थोरै जमिनमा मात्र आफ्नै स्वामित्व छ। त्यसमध्ये धेरै जमिन त अहिले पनि गुठीको नाममा छ। उसै त भिरालो जमिन त्यसमाथि स्वामित्वविहीनता। त्यही पनि तामाङ समुदायसँग यहीँ बसेर जीविकोपार्जन गर्नुको विकल्प छैन।

यस्तो अवस्थामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तामाङहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति (एफपिक) का प्रावधानले प्रभावित तामाङ समुदायको घाउमा केही भए पनि मलम लगाउन सक्थ्यो। किनकि आयोजना प्रभावित तामाङ समुदायका लागि स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति सरकारले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतको दायित्व नै हो। तर तामाङ समुदायको जग्गा सुरुमै कम्पनीले उनीहरूसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी लियो, सरकारले तोकिदिएको मुआब्जा दिने गरी। विरोध गर्नेलाई प्रहरी लगाएर धम्क्याइयो।

कम्पनीले उपभोक्ता समूहले रेखदेख गरिरहेको कुल ९२७.३२ हेक्टर वन अधिग्रहण गरेको छ। यसले ४२२ जना सदस्य रहेको ६ वटा वन उपभोक्ता समूहहरूको जग्गामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। यसैगरी सामुदायिक र खर्कको पहुँचमा रोक लगाइएको छ भने कम्पनीले सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म नै स्थानीय आदिवासी तामाङ समुदायलाई त्यहाँबाट भौतिक विस्थापन गराएको थियो। आयोजनाका कारण आदिबासी तामाङ समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष नासिएका छन् भने उनीहरूका परम्परागत सङ्घ/संस्थाको भूमिकासमेत निष्क्रिय बन्दै गएका छन्।

एफपिकको पालना

अर्कोतर्फ ऐतिहासिक मानिएको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति (एफपिक) को कार्यान्वयन पनि खासै भएको छैन। पहिलो कुरा त एफपिक योजना सुरु भएको ७ वर्षपछि तयार गरियो। दोस्रो कुरा त्यो पनि अति प्रभावित बस्तीहरू (२१ मध्ये १०) मा मात्र केन्द्रित छ। अझ त्यसमाथि पनि यो खासै लागु नभएकाले प्रभावित तामाङ समुदायमाथि ठूलो अन्याय भइरहेको छ।

एफपिक प्रक्रियाले छलफलका क्रममा धेरै बस्ती छुटाएको छ। न त वन उपभोक्ता समूहहरूलाई नै गन्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यो। परम्परागत स्वशासित संस्थाहरूलाई पनि नजरअन्दाज गरियो। महिलाहरूको निर्णय गर्ने भूमिकालाई पनि मतलव गरिएन।

कम्पनीले अति प्रभावित बस्तीहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूको सल्लाहकार परिषद्लाई मात्र मान्यता दियो। जसले बस्तीका सबैको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले एफपिक विवादरहित बन्न सकेन। आयोजनाले पार्ने प्रभाव र न्यूनीकरणका उपायहरूबारे पूर्ण जानकारीसमेत दिइएन प्रभावित समुदायलाई। समुदायका सबै घर-परिवार संलग्न हुने पराम्परागत संस्थाहरूले जङ्गल, चरन क्षेत्र र पानीको व्यवस्थापन गर्थे। यस्ता कुराप्रति पनि ख्याल गरिएन। जसले तामाङ समुदायको खास विशेषतामाथि नै प्रहार गर्न खोजेको छ। अर्थात आदिबासीको मूल मर्ममै खेलबाड गरियो।

हात लाग्यो शून्य

आयोजनाको त्रिपक्षीय सम्झौताले आइपिपी कार्यान्वयनका लागि ११.२५ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याएको छ। तर यस्तो सम्झौता भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म छुट्याइएको रकम भने समुदायलाई दिइएको छैन। जबकि यो ५ वर्षभित्र खर्च भइसक्नुपर्थ्याे।

कम्पनीले तामाङ घर-परिवारलाई बिस्थापन गर्न सुरु गरेको ११ वर्ष भयो। कम्पनीले एलएएलआरपी ‘सुधारात्मक कार्ययोजना’ अन्तर्गत गर्नुपर्ने मुख्य न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। यी न्यूनीकरणका उपायहरू भौतिकरूपमा बिस्थापित परिवारलाई सहयोग, सामाजिक र जीविकोपार्जनको कार्यमा सहयोग र संरचनाहरू प्रतिस्थापनका लागि क्षतिपूर्ति दिनेसँग सम्बन्धित छन्। तर यी काम कहिले हुन्छन् भन्ने कुनै पत्तोसमेत हामीलाई छैन।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तामाङ समुदाय यतिखेर निराश छन्। उनीहरू कम्पनी आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो कि भनेर दुःखी छन्। उल्टै एफपिक भइसकेपछि पनि तामाङ समुदायले भोगचलन गर्दै आएका गुठीको नाममा रहेको करिव ११० रोपनी जमिन सरकारले हडपेपछि त्यसको असर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा परेको छ।

अन्त्यमा,

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका तामाङ समुदायसँग थुप्रै गुनासा छन्। कम्पनीले पूरा नगरेका प्रतिबद्धताबारे घच्घच्याउन ठाउँ चाहिरहेका छन्। तर समस्या सम्बोधनका लागि कसलाई भन्ने, मर्का परेका र नसुनिएका विषयमा कोसँग गएर कुरा गर्ने भन्ने भन्नेबारे कम्पनीले अहिलेसम्म पनि कुनै व्यवस्था नगर्नु दुःखदायी पक्ष छ। त्यसैगरी आयोजनासँग सम्बन्धित अभिलेख/प्रतिवेदन/कागजात तामाङ भाषामा उपलब्ध नहुँदा पनि एफपिकले लिएको उद्देश्य प्राप्तिको मार्गमा अवरोध सिर्जना भएको छ। अङ्ग्रेजीमा तयार पारिएका अभिलेखन खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला र सामान्य लेखपढवाला प्रभावितका लागि ‘कालो अक्षर भैँसी बराबर’ मात्र सावित भएको छ।

पुस्तौँदेखि यहाँको भूमि, पानी, बनको संरक्षण गर्दै र त्यसैबाट संस्कृति र जीवन धानेका आदिवासी बिस्थापन हुनुपर्ने स्थितिबाट जोगाउन एफपिकको मर्मअनुरूप तयार पारिएको कार्ययोजना लागु हुनुपर्छ। यो विषयमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच पनि घनिभूत छलफल भएर अधिकतम स्थानीयलाई हित हुने कार्यका लागि हामी सबै खुला मन लिएर लाग्न आवश्यक छ।

(लाक्पा माथिल्लो त्रिशूली-१, जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेघावाट) बाट अति प्रभावितहरूको सङ्गठन आदिवासी जनजाति योजना सञ्चालन बोर्डका अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७९ २३:४२ मंगलबार