२०७२ असोज ३ मा जारी संविधानको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यो पूर्ण छैन। संविधान पूर्ण हुनका लागि केही संवैधानिक सर्त राखिएको छ। जस्तै– तोकिएको समयमा न्यायालयको पुनर्संरचना, राज्यको पुनर्संरचना, आयोगहरुको गठन, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना, स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रान्तको निर्वाचन तथा केन्द्रको निर्वाचन। त्यसै गरी संविधानमा असंतुष्टि जनाएको पक्षको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु पनि एउटा महत्वपुर्ण सर्त हो। संविधान जारी गरेपछि उपरोक्त कार्य गर्ने पर्ने बाध्यता भए पनि उक्त कार्य निकै चुनँौतीपूर्ण पनि छन्। उपरोक्त चुनौतिीपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न संविधानलाई समयको सीमा पनि तोकिएको छ । जस्ते– संविधान जारी भएको मितिले १ वर्षभित्र न्यायालयको पुनर्संरचना, ६ महिनाभित्र संघीय आयोगको गठन, पुनर्संरचना तथा २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

उपरोक्त काममध्ये अहिले न्यायालयको पुनर्संरचनामात्र सम्पन्न भएको छ । बाँकी जहाँको त्यहीँ छन् । बाँकी कामका लागि स्पष्ट रोडम्याप पनि बनिसकेको छैन । अगामी चार महिनाभित्र तीन तहको चुनाव नै सम्पन्न गर्ने वाचा सरकारले गर्दैछ तर चुनावका लागि न आवश्यक कानुन बन्न सकेको छ न त संरचना नै । पुरानै संरचनामा भए पनि चुनाव गर्ने मनस्थिति देखाइँदैछ । जुन संंघीयता धरापमा पार्ने जोखिम हो। जे भए पनि पुरानो संरचनामा चुनाव गर्नु संघीयता र संविधानको कार्यान्वयनका लागि उचित छैन । देश, संविधान र जनता तीनवटैका लागि देशका सबै शक्ति एकजुट भई उपरोक्त कार्य समपन्न गर्नुपर्ने अपरिहार्य भए पनि यतिखेर पूरा शक्ति दुई खेमामा विभाजित छ । एउटा पक्ष जसरी भए पनि संविधान संशोधन नगरी पछि नहट्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष जे भए पनि संविधान संशोधन गर्नै नदिने पक्षमा छ । राजनीतिक दलहरुको यस्तो ध्ुवीकरणले राजनीतिक संकट त चुलिएको छ नै, सार्वभौम संंसद् पनि बन्धक बनेको छ ।

सर्वोच्च संंसद्ले शक्तिशाली भएर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन । जुन संंसदीय मूल्य÷मान्यताको विपरीत छ । दलहरुको यस्तो अराजनीतिक अडानले नागरिकबीच विभाजन हुँदैछ । जसले राष्ट्रिय एकतामा नै जोखिम पु¥याउँदैन भन्न सकिन्न । यस अवस्थामा दलहरु एकजुट हुनुपर्नेमा अलग अलग डम्फु बजाउनु विडम्बना नै हो । दलहरुको वर्तमान अतिवादले माथि देखिएका दुवै शक्तिलाई नोक्सान छ । किनभने उपरोक्त समयसीमाभित्र उपरोक्त कार्य सम्पन्न गरिएन भने संविधानले पूर्णता नपाउने र कार्यान्वयन नहुने त छँदैछ, नयाँ संविधानको औचित्य नै समाप्त हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । संघीय गणतन्त्र सखाप हुने खतरा छ । संविधान कार्यान्वयन भएन भने संविधान निर्माण गरेको दाबी गर्ने एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीले संविधान निर्माणमा खर्च गरेका ऊर्जा औचित्यहीन हुन्छ । त्यसैगरी संघीय गणतन्त्रका लागि मरिमेट्ने गरेका मधेसकेन्द्रित दलका लागि पनि नोक्सान । किनभने वर्तमान संविधान समाप्त भयो भने संघीयता र गणतन्त्र प्रथमतः समाप्त हुन्छन् ।

यसर्थ अहिलेको अनावश्यक विवादले दलहरु आफ्नो खुटामा आफँै बन्चरो हानिरहेको पुष्टि भइरहेकोले दुवै शक्ति एकदमै गम्भीर हुनैपर्छ । विदेशीले अस्थिरता फैलाए भन्ने जुन आरोप छ त्यो यथार्थ नहोला भन्न सकिन्न । किनभने यतिखेर पूरा विश्व नै आतंंकवादी गतिविधिबाट आक्रान्त छ । त्यसमा विशेषगरी भारतले निकै संंघर्ष गरिरहनुपरेको छ । भारतको नेपालसंँगको हजाराँै किलोमिटरको खुला सीमाले भारतमा नेपाल हँुदै अराजकता फैलने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यस अवस्थामा आफनो सुरक्षाका लागि पनि भारतले चासो लिनु अस्वाभाविक होइन । यसर्थ अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा आफ्नो कमजोरी सुधार गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसको अर्थ दुवै पक्षले आआफ्नो अडान परिमार्जन गरी देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखी सहमति गर्नुपर्छ । संंसद् जस्तो सार्वभौम निकायलाई बन्दी बनाउनुभन्दा वैधानिक मार्गबाट निकास खोज्नुपर्छ । बहुमतको प्रक्रियालाई अवरोध गर्नु अलोकतान्त्रिकमात्र होइन, असंवैधानिक पनि हो । संसद्ले गरेको निर्णय पनि चुनौतीयोग्य हुन्छ । त्यसको विकल्प हुन्छ ।

यसर्थ वैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । संविधान देशको मूल कानुन भए पनि आधुनिक युगमा संविधान गतिशील हुनुपर्छ । संविधानको गतिशीलता भनेको समयसापेक्ष संशोधन हुनु हो । संविधान संशोधनको सहज प्रक्रियाले नै संविधानको गतिशीलता दर्शाउँछ । यद्यपि कानुनको प्रथम प्रकृति पनि कानुन परिवर्तनशील हुन्छ भन्ने पनि हो । यही भएर २२६ वर्षपहिले बनेको अमेरिकी संविधान हालसम्म २६ पटक संशोधन भएर अमेरिकाले पचासौँ राज्यको जनताको अपनत्व पाएको छ भने भारतको संविधान छोटो समयमा १२२ पटक संशोधन भएर भारतीयहरुको एकता कायम गरेको छ । हाम्रो संविधान एक वर्ष नपुग्दै संशोधन भएर गतिशीलता प्रमाणित गरेको छ । हाम्रो संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुइटा पक्ष छ– पहिलो सहज संशोधन प्रावधान, दोस्रो संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संस्थागत स्थापना । यसर्थ संविधानलाई खारेजै गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने आवश्यकता छैन ।

संविधानले समग्रको चाहनालाई समेटन नसकेकाले सबैे जनताको चाहना समावेश हुनेगरी र धेरै द्विविधायुक्त प्रावधान राखेकाले विरोध एवं स्वायत्तताप्रतिकूलको प्रावधान संशोधन अपरिहार्य देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने पहिलो संविधान सभाको विघटन र दोस्रो संविधान सभामा पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा २०७२ असोज ३ मा यो संविधान हतारमा जारी भएको हो नै । हतारको कुनै पनि काम पूर्ण र परिपक्व नहुने पनि सत्य नै हो । यद्यपि जुन परिस्थितिमा संविधान जारी भएको छ, त्यो परिस्थतिको विश्लेषण गर्ने हो भने हतारमा भए पनि संविधान ल्याउनु जरुरी नै थियो किनभने निर्माताले तत्काल हतार नगरेको भए पहिलो संविधान सभाको हविगत पनि आउन सक्थ्यो । यसर्थ संविधान जारी गर्नु सकारात्मक कुरा भए पनि संविधानप्रति असन्ंतुष्ट पक्षको कुरा राखी संशोधन गर्नै नचाहनु अतिवाद हो । यसर्थ वर्तमान संविधानको सूक्ष्म विश्लेषण गरी कमजोरी हटाउने गरी संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ । जारी संविधानले भविष्यमा कस्तो कठिनाई उत्पन्न गर्न सक्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय बन्नुपर्छ ।

अधिवक्ता

प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०३:१३ बुधबार