नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो। नेपालको उत्तरी भेगमा दाँतका लहरजस्तै पंक्तिबद्ध रूपमा अवस्थित हिउँ र चट्टानले निर्मित हिमाली क्षेत्रले नेपालको १५ प्रतिशत भूभाग समेटेको छ। करिब २५ देखि ५० किलोमिटर उत्तरदक्षिण चौडाइभित्र फैलिएको हिमाली प्रदेश समुद्र सतहबाट करिब ३००० मिटरमाथिको उचाइमा अवस्थित छ। हिमालय नेपालको उत्तरपट्टि मात्र नभई उत्तरी नेपाल सरहदबाट दक्षिणतिर हिमाली शृङ्खला देखिने नेपालका धेरै भूभागहरू छन्। जस्तै अन्नपूर्ण र गंगापूर्ण हिमालको उत्तरपट्टि मनाङ, मुस्ताङ आदि नेपालका क्षेत्र पर्छन्।
नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकासहित जम्मा ७५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा छन्। नेपालमा हाल ७७ प्रशासनिक जिल्ला कायम छन। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ६५ लाख रहेको छ। नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत छ भने पुरुष–महिला अनुपात ९४.२ छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन १४ हजार ८ सय १९ रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १ हजार १ सय ९१) हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। सोही आवमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर (उपभोक्ता मूल्यमा) ४.०१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत र पारिवारिक उपभोगको वितरणमा रहेको असमानता (गिनी सूचकाङ्क) ०.३२८ रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ। नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ भने पुरुष–महिला अनुपात ९५.५९ छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन एक लाख ६४ हजार ५ सय ९८ रूपैयाँ (अमेरिकी डलर १३७२) हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। सोही आवमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धि स्थिर मूल्यमा ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २५.२ प्रतिशत र पारिवारिक उपभोगको वितरणमा रहेको असमानता (गिनी सूचकाङ्) ०.३२८ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६०.० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.७ प्रतिशतले संकुचन भई ६ खर्ब, ३१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन र मत्स्यपालन) को योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस क्षेत्रको योगदान २३.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या सन् २००८ मा ७३.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा ६०.४ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादनशील उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि ६.१४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ।
यस आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान गत पाँच आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत ५.५३ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ५.४ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापारमा निर्यात अंश १०.१ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म कुल वस्तु आयात ३८.६ प्रतिशतले बढेर रु. १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ।
नेपालमा गरिबी, बेरोजगारी र आयात दर उच्च रहेको, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि न्यून उत्पादकत्व भएको, प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान र उपयोग न्यून भएको, उपलब्ध मानव संशाधनको क्षमता, योग्यता र दक्षता न्यून रहेको, मुलुकमा उच्च आयात र न्यून निर्यात रहेको हुँदा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन सिर्जना भएको, व्यापारघाटा निरन्तर वृद्धि भइरहेको, भूपरिवेष्ठित अर्थतन्त्र भएकाले महँगी उच्च हुने गरेको, द्वैध आर्थिक अवस्था रहेको, शोधनान्तर घाटा उच्च रहेको, वैदेशिक सहयोग, ऋण र सहायतामा बढी निर्भर रहेको छ।
मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा आधारित श्रमशक्ति बढिरहेको, मुलुकमा वित्तीय संघीयताको प्रयोग भइरहेको, खुला बजार, अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिए तापनि अपेक्षाकृत लगानी नभएको, योजनाबद्ध विकास पद्धतिको कार्यान्वयन भइरहेको, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिएको, समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र एवम् उदार अर्थतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता रहेको छ। मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रका प्रमुख विशेषता एवं पक्षहरूमा लक्ष्यबमोजिम सुधार गर्न आवश्यक छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २.३ प्रतिशत, ८.१ प्रतिशत र ६.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २१३.९ प्रतिशत, १२४.३ प्रतिशत र ६१.८ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ता मूल्यमा) रु. ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडमा वाग्मती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं १ मा ५.४१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ४.८२ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ६.७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६.१७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.९२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
२०७८ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ र बाह्य ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। २०७८ असारसम्म सार्वजनिक दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म ८९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म अनुदान ९ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ र ऋण १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ गरी कुल २६ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहयोग वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी ४७ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ।
अघिल्लो वर्ष लगातार घटेको रेमिट्यान्स आय अहिले बढेको छ। तीन महिनामा २ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सबापत आएको छ। यो गत वर्षको आयसँग तुलना गर्दा १६.८ प्रतिशतको बढोत्तरी हो। कोभिड महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्स आय बढेको देखिन्छ। यो वर्षका तीन महिनामा मात्र नयाँ र पूराना गरी रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या सवा २ लाख पुगिसकेको छ।
यसले आगामी दिनमा झन्डै रेमिट्यान्स भित्रने संकेत गरेको छ। युरोपलगायत केही विकसित मुलुकमा बढ्दो महँगी र त्यससँगै आर्थिक मन्दी देखिन सुरु भएको छ। यसको असर नेपाली युवा पुगेका खाडी मुलुक, मलेसिया र अन्य मुलुकमा परे त्यसले रेमिट्यान्स आय घट्न सक्ने छ। त्यसैले अहिले रेमिट्यान्स बढ्दैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएको छ।
२०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संङ्ख्या ५६ लाख ६५ हजार २ सय २६ पुगेको छ। जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या ५३ लाख ४८ हजार ८ सय १४ रहेको छ भने महिलाको संङ्ख्या ३ लाख १६ हजार ४ सय १२ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म थप ४ लाख १२ हजार ७ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ५८ महिला र १ हजार ४ सय ६४ पुरुष गरी जम्मा १ हजार २२ कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्वित भएका छन्।
सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलब ८ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ भने मूल्य वृद्धि ६ दशमलब ३ प्रतिशत रहेन विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अक्टोबर २०२२’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस वर्षमा स्थिर बजार मूल्यका आधारमा नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा ५ दशमलब ८ प्रतिशत रहेन प्रक्षेपण गरेको हो।
सन् २०२३ मा ५ दशमलब १ र सन् २०२४ मा ४ दशमलब ९ प्रतिशतले जिडिपी वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अघिल्लो साता ‘वल्र्ड इकनोमिक आउटलुक: काउन्टरिंग द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलब २ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६–२०८१) मा दिगो विकास सम्बन्धी वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सफा, स्वच्छ, हरित वातावरण तयार गर्ने सोच राखिएको छ भने प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका साथै जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीय तथा विद्युतीय लगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा विद्युतीयलगायत सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रबाट सिर्जित फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हरियाली विस्तार गर्नु, प्रदूषण नियन्त्रणसहितको वातावरण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आदि जस्ता उद्देश्यहरू राखिएको पाइन्छ।
कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश घट्दै जानु, निर्यात र आयातको असन्तुलन हुन गई उच्च व्यापार घाटा हुनु, आवश्यक मात्रामा पूर्वाधारको प्रबन्ध नहुनु, रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग नहुनु, लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नसक्दा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी न्यून हुन गई विकासमा असर परेको छ। राजस्व संकलनको आकार न्यून हुन गई चालु खर्च धान्न मुस्किल हुनु, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यबमोजिम हासिल हुन नसक्नु, चालु खाता एवम् शोधनान्तर घाटा उच्च हुनु, पुँजी र दक्ष जनशक्तिको पलायन हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अपेक्षाकृत नियन्त्रण गर्न नसक्नु, मुलुकमा प्रभावकारी नियमन र सहजकर्ताको अभाव देखिनाले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दुईवटा दफाको कसुर कायम गरी सोही ऐनको एउटा दफा बमोजिमको मात्र सजायको मागदाबी अभियोग पत्रमा लेख्ने जस्ता त्रुटि अन्त्य गर्नु। मुचुल्काको रोहबरमा बस्नेलाई मुचुल्काको व्यहोरा र मतलब बुझाएर मात्र सहीछाप गराउनुपर्नेमा सो नगरेका कारण रोहबरमा बस्ने व्यक्तिले अदालतमा फरक बकपत्र गरिदिँदा संकलित प्रमाणले वैधता नपाएको अवस्था तथा फेला परेका सबुद प्रमाणलाई सुरक्षित राख्न नजानेका तथा नसकेका कारण प्राप्त भएको प्रमाण नष्ट हुने गरेको जस्ता तथ्यमा प्रयाप्त ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यावसायीकरण एवं आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित, तुलनात्मक लाभकर वस्तुहरूको उत्पादन एवं व्यापार विविधीकरणका माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै जाने। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको समस्या दिगो रूपमा समाधान गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापलाई ऊर्जा संकट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्ने। राष्ट्रिय हितको विषय र क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाई भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने। सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियलस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यी क्षेत्रको हिस्सा बढाउनु जरुरी छ।
आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागत लाभ विश्लेषणबाट उपयुक्त देखिएका आयोजना छनौटमा प्राथमिकता दिने, सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको विश्लेषण गरी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले परियोजना बैंक तयार गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको छनोट गरी पुँजीगत खर्चलाई उपलब्धीमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई आयोजना कार्यालय, मन्त्रालय स्तर, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले अनुगमन मूल्याङ्कनसम्बन्धी आधुनिक विधिहरू प्रयोगमा ल्याई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हुने आयोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गरी काममा हुने दोहोरोपना रोक्न तथा प्रगतिको अनुगमन गर्न आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद कार्य गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७९ ०२:५५ शनिबार