संविधान निर्माणको पूर्वार्धमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भागलाई समेटेर एउटै राज्य बनाउनुपर्ने ठहर गरे मधेसी नेताहरुले। तर दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा मधेसकेन्द्रित दलहरुको संसदीय उपस्थिति न्यून भयो अनि संविधान लेखनमा उनीहरुको भूमिका गौण बन्यो। तराईकेन्द्रित दलको विमति हँुदाहँुदै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादीको सहमतिमा संविधान लेखियो, संघीय राज्यहरुको चौहद्दी तोकियो। आफूले भनेमुताविकको इलाका तराईका राज्यमा नसमेटिएपछि मधेसी नेताहरु संविधानको विरोधमा उत्रिए। संविधान निर्माणको क्रममा दलहरुले आफ्नो आग्रहलाई नसुनेका कारण भारतले नेपालको मूल कानुन स्वीकार गरेन। हिन्दुस्थान र मधेसकेन्द्रित दलहरु नवीन संविधानको विरोधमा उत्रिए र नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी भयो। भूकम्पबाट थिलथिलो भएको देश थप जर्जर भयो। दैनिक उपभोग्य पदार्थको अभावले देशव्यापीरूपमा भारतविरोधी मानसिकता विकास भयो। जनस्तरबाटै भारत विरोधी भावना पलाउन थालेपछि हिन्दुस्थानी संस्थापन पक्षले नेपालविरुद्धको नाकाबन्दी हटायो।
मधेसीहरुको बाहुल्य भएका राज्यमा आफ्नो बोलवाला रहने भएकाले सदैव काठमाडौँसँग लेनदेन गर्न सकिने मधेसी नेताहरुको ठहरले वर्तमानको सीमांकन तोकिएको बुझ्न कठिन रहेन। तर, वर्तमान सीमा पुनर्लेखनले मधेसी जनतामा कुनै पनि ऊर्जा दिएको देखिन्न।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा दयनीय प्रस्तुति रहे पनि मधेसी दलहरुको तराईमा प्रभाव नै नहुने होइन। काठमाडौंमा तत्कालका लागि खासै भूमिका नरहे पनि मधेसलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउन तराईकेन्द्रित दललाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनैपर्ने हुन्छ। चिढिएको भारतलाई साम्य पार्नसमेत संविधान संशोधन आवश्यक थियो नै। मधेसकेन्द्रित दललाई राजनीतिको मूलधारमा नल्याउन्जेल राजनीतिले सुमार्ग नसमाउने भएकाले संविधान संशोधन अपरिहार्य बन्यो। मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग समेटेर तराई प्रदेश बनाउने सपना बाँडेका मधेसकेन्द्रित दलका लागि कम्तीमा दुईवटा राज्यमा मधेसीको प्रभाव रहने गरी भौगोलिक सीमा तोक्न सके जनतामा जाने बाटो कायम रहने लोभ हुनु अन्यथा भएन।
नेपालमा नेताको चाहना र जनताको आकांक्षाबीच तालमेल भएको बिरलै देखिन्छ। पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान र रुकुम जिल्लाको पूर्वी भागलाई ५ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याएर ४ नम्बरमा राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि प्रारम्भमा तराईकेन्द्रित दलहरुले उक्त प्रस्तावप्रति आफ्नो असहमति रहेको भने। भारतीय राजदूतले मधेसी नेतालाई बोलाएर उक्त संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न दबाब दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि संशोधनलाई भारतले स्वागत गरेको देखियो। हिन्दुस्तानले स्वीकार गरेको विधेयकको प्रतिपक्षमा गएर मधेसवादी दलले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्ने अवस्था रहन्न। वर्तमान संसदीय समीकरणका कारण सामान्य अवस्थामा संविधान संशोधन हुने देखियो। उक्त संशोधनपछि प्रदेश २ र ५ मा तराईका जिल्लामात्र समेटिने भएपछि ती प्रदेशमा मधेसीहरुको बोलवाला हुने नै भयो। मधेसीहरुको मात्र बासस्थानका रूपमा तराईमा प्रदेश बनोस् भन्ने त्यहाँका जनताको चाहना देखिएन। तथापि, मधेसीहरुको बाहुल्य भएका राज्यमा आफ्नो बोलवाला रहने भएकाले सदैव काठमाडौँसँग लेनदेन गर्न सकिने मधेसी नेताहरुको ठहरले वर्तमानको सीमांकन तोकिएको बुझ्न कठिन रहेन। तर, वर्तमान सीमा पुनर्लेखनले मधेसी जनतामा कुनै पनि ऊर्जा दिएको देखिन्न।
तराईका जनता शैक्षिकरूपमा सदैव माथि रहे। सप्तरीको कोइलाढी र महोत्तरीका पिपडाको शैक्षिक आकडाले मधेसको शैक्षिक विशिष्ठता भन्छ नै। शैक्षिक स्तर उपल्लो रहे पनि पञ्चायती व्यवस्थाको कोरा राष्ट्रियताको रटानले पनि होला काठमाडौंमा मधेसीलाई हेप्ने प्रवृत्ति देखियो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमनपछि पनि उक्त हेपाहा प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेन। तराईको जनताको सबैभन्दा ठूलो सरोकार भनेको काठमाडौंले आफूहरुलाई विदेशी नागरिक जस्तो व्यवहार गर्यो भन्नेमात्र देखियो। संविधान निर्माणका क्रममा मधेसवादी दलहरुलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा नल्याइकन जारी भएको कानुनले मुलुकलाई स्थायित्व दिन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि प्रमुख दलहरु थप लचक हुनुपर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको अभिव्यक्ति स्वीकार गर्न नसक्ने जमातको नजरमा श्यामवर्ण भएका तराईका सबै बासिन्दा भारतीय देखिए। नेपाली भाषा बोल्ने भुटान तथा दार्जिलिङबासीलाई सहजै नेपाली देख्ने तर सदियौँदेखि तराईमा बसेका बासिन्दालाई हिन्दुस्तानी देख्ने सोचले तराई र पहाडको खाडल बढाएको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि तराईमा बस्ने सबै नागरिकलाई भारतीय देख्ने काठमाडौंको सोचमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहना थियो तर संविधान जारी भएपछि परिस्थिति अझ विकराल बन्न पुग्यो। केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल झर्रा नेपाली अनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई बिहारी दरोकार गर्न सुनियोजितरूपमा लागिपर्यो एक पक्ष। प्रजातन्त्र आगमनपछि मधेस र पहाडको तिक्तता कम हुनुपर्नेमा दुई पक्षको खाडल झन् बढ्न पुग्यो। तराईका आमजनताको चाहना संघीय राज्यका सिमाना कहाँ रहने, कसले/कस्तो नागरिकता पाउने अनि अंगीकृत नागरिकले कुन पदमा चुनाव लड्न पाउने भन्ने हुँदै होइन, बरु आफ्नो स्वरूप र जात/थरका कारण राज्यका निकायहरुमा आफूले बारम्बार आफू नेपाली भएको परीक्षा दिनु नपरोस् भन्नेमात्र हो। अहिलेको संविधान संशोधनले प्रत्येक नागरिकलाई आत्मस्वाभिमानको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आप्रवासीका लागि स्वर्णिम भूमि मानिन्छ संयुक्त राज्य अमेरिका। सबै देशका नागरिक आएर आआफ्नो क्षमता र योग्यताको सफल प्रदर्शन गर्ने सक्ने भएकाले अमेरिकाप्रति मानिसको आकर्षण हुनु अन्यथा भएन। स्वदेशभन्दा राम्रो सुखसुविधा भएकाले नै हजारांैको संख्यामा नेपाली अमेरिका आएर बसे। पढ्न भनेर छिरेका विद्यार्थी आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि पनि स्वदेश फर्कनुको बदला अमेरिकामै केही काम पाइन्छ कि भन्ने इच्छा राख्ने कोटीमा युरोप, जापान र कोरियन स्टुडेन्ट त पर्छन् भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकको के कुरा? तर के अमेरिकाका सबै बासिन्दालाई यहाँको सरकारी संरचनाले समान आँखाबाट हेर्छ त?
गत महिना उपचारका क्रममा अमेरिकामा रहेका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न डेट्रोइटको हेनरिफोर्ड अस्पताल जाँदा समीपमै रहेको बेन स्टेट युनिभर्सिटीका पूर्वडिन तथा रशायनशास्त्रका वरिष्ठ प्राध्यापक क्रिस्टिन चाउलाई भेटियो। उनको ल्याबबाट धेरै नेपालीले विद्यावारिधि गर्नु, क्याल्टेककै अलुम्नाई हुनुका अतिरिक्त आणुवांसिक पदार्थ आरएनए फिल्डमै अनुसन्धान गर्ने भएकाले उनीसँग यस पंक्तिकारको लामो व्यावसायिक सम्पर्क हुनु अस्वाभाविक रहेन।
प्रारम्भिक चरणको प्रोफेसनल भेटघाटपछि प्राध्यापक चाउ जातको कारण आफूले अमेरिकामा भोगेका अनुभव साट्न थालिन्। पुस्तौंदेखि अमेरिकामा रहँदै आए पनि आफूले केबल थरमात्र चाइनिजसँग मिल्ने भएकाले त अनावश्यक तनाव भोग्नुपरेकामा तिमीहरु नेपालीलाई यस मुलुकमा झेल्न त्यति सजिलो नभएको बताउँदै आफ्नो अनुभव भन्न थालिन्। केही वर्षअघि आफ्नै ल्याबमा काम गर्ने आइसल्यान्डकी ग्र्याजुयट विद्यार्थीलाई लिएर अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा हवाइअड्डाको सुरक्षा अधिकारीले सफेद वर्णकी आफ्नो विद्यार्थीलाई सरक्क जान दिएको तर आफूलाई भने सुरक्षा जाँचको नाममा रोकेर लामो केरकार गरेको बताइन् प्राध्यापक चाउले। त्यतिमात्र होइन, जहिले पनि आफू विदेशबाट फर्कंदा अध्यागमन अधिकारीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राहदानी हुँदाहँुदै पनि त कुन देशको नागरिक होस् भनेर सोध्छ र जवाफमा आफूले अमेरिकी सिटिजनभन्दा समेत तेरो असली देशको नाम भनेर सोध्ने गरेकामा उनको विरक्ति देखियो। आफू पुस्तौँदेखि अमेरिकाको नागरिक रहे पनि देशको संस्थापन पक्षको नजरमा आफू सक्कली अमेरिकी बन्न नसकेकामा उनको आक्रोश देखियो। पुस्तौंदेखि अमेरिका बसेर जन्मसिद्ध नागरिकको हैसियतमा रहेको एसियनभन्दा हिजो नागरिकता लिएको श्वेतवर्ण भएको युरोपियन अमेरिकी संस्थापन पक्षको नजरमा झर्राे अमेरिकन हुन्छ भन्ने प्राध्यापक क्रिस्टिन चाउको निष्कर्ष हो।
क्याल्टेकमा यस पंक्तिकारको मातहतमा अलिसिया अहमद नामकी एक जना श्याम वर्णकी अमेरिकन काम गर्थिन्। श्याम वर्णको नागरिकलाई श्वेत अमेरिकनले गर्ने विभेदबाट दिक्क भएर आफ्नो हजुरबुबा क्रिस्चियन धर्म परिवर्तन गरी मुसलमान भएको भन्थी उसले। विद्यावारिधिको पाँच वर्षको अवधिमा प्लेन चढेर कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा भाग लिन क्यालिफोर्निया बाहिर गइन ऊ। गाडी हाँकेर जान मिल्ने नजिकको कार्यक्रममा भाग लिए पनि हवाईजहाज चढ्नुपर्ने कार्यक्रममा नजाने भन्थी। हवाईअड्डाका सुरक्षाकर्मीले आफूलाई सुरक्षाजाँचका नाममा बारम्बार अनावश्यक केरकार गरेर प्लेन छुटाउने गरेकाले आफूले आइन्दा प्लेन नचढ्ने कसम खाएको भन्थी अलिसिया। आफ्नो हजुरबुबाले विगतमा धर्म परिवर्तन गरेर मुसलमान बनेकाले आफूले अहिले त्यसको मूल्य चुकाएको भन्थी। एउटा मुसलमान नागरिकप्रति कति अनुदार छ त्यहाँको संस्थापन पक्ष भन्ने दृष्टान्त हो अलेसियाको बयान।
प्राध्यापक चाउ र अलेसियाको अभिव्यक्ति सुन्दा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा त व्यक्तिको रूप रंग र थर हेरेर राष्ट्रियताको आकलन गरिन्छ भने नेपालमा विगतदेखि कायम मधेसी–पहाडेको विभेद तुरुन्तै अन्त्य हुने आशा गर्नु अपरिपक्व हुन सक्ने देखिन्छ। तर राज्यका निकायले नागरिकलाई वर्ण र रंगका आधारमा विभेद गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन। प्रधान मन्त्रीकै हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले तराईमा निर्माण गरिएको मानवसाङ्गलोलाई माखेसाङ्लो भन्नु, तराई आन्दोलनका क्रममा भएको मानव हत्यालाई लटरम्म फलेको बोटबाट झरेको आँपसँग तुलना गर्नु अनि मधेसका नेताको राष्ट्रियताका संम्बन्धमा प्रश्न उठाउने जस्ता घटना मानवता विरोधी अभिव्यक्तिमात्र होइन बरु गैरकानुनी कार्यसमेत हुन्। तसर्थ, कुनै पनि पक्षको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी काम/कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई सजायको भागिदार हुने कानुन निर्माणले रंगभेदलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्थ्यो, मधेसीको आत्मसम्मानको कदर हुन्थ्यो नै। त्यसका अतिरिक्त स्वाधीनता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने प्रकृतिको व्यावहारिक नैतिक शिक्षाले समेत अन्तरजातीय द्वेष कम गर्न मद्दत पुग्थ्यो नै। विक्षिप्त मानसिकताले ल्याउने विकृति नियन्त्रण गर्न कानुन र शैक्षिक अभियान दुवैलाई सँगै लानुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७३ ०५:३६ मंगलबार