शरीरको कुनै अंगले काम गर्न नसक्ने भएपछि व्यक्तिलाई घर, परिवार तथा समाजमा बोझका रूपमा लिने र अयोग्य मान्ने चलन छ। सरकारले व्यक्तिको शरीरका अंग र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणका साथै सञ्चारबाट समेत सिर्जना भएको अवरोधसमेतले दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न तथा सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिन हुने अवस्थालाई अपाङ्गता भनेर परिभाषित गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा कुल जनसंख्याको ७ देखि १० प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।
नेपालको जनसंख्या २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात २ प्रतिशत व्यक्ति अपाङ्गता भएको पाइन्छ। नेपालमा महिला पुरुष गरी ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ जना विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसंख्या छ। सरकारले अहिलेसम्म शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइ, स्वर बोलाइसम्बन्धी, बौद्धिक, मानसिक र बहु–अपाङ्गता गरी ७ वर्गमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वर्गीकरण गरिएको छ। यो संख्यामा रहेका विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था अन्य नागरिकको तुलनामा कठिन रहेको पाइन्छ। विशेष गरेर पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका, अरुको सहाराबिना केही पनि गर्न नसक्ने वा आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अन्य सहयोगीको आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था झनै नाजुक छ। उनीहरुको मात्र नभएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अभिभावकले पनि ज्यादै कष्ठपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ।
हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखका दिन विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ। विगतका वर्षहरु जस्तै यस वर्ष पनि डिसेम्बर ३ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघले …हासिल गरौँ दिगो विकासको १७ लक्ष्य, सुनिश्चित गरौं हामीले चाहेको भविश्य' भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाउन आह्वान गरेको थियो। त्यहीअनुसार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला बालबालिका कार्यालय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था मिलेर देशैभर विभिन्न कार्यक्रम मनाइयो पनि।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाइरहँदा विगतको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति केही सकारात्मक सुधार पनि भएको पाइएको छ। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी शैक्षिक संघसंस्थामा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ, सरकारी जागीरमा आरक्षण छ, सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्ग सिटको व्यवस्था, पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोगीसहितको सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनेलगायतका फैसला भएका छन्। तर ती शिक्षा दिने निकायहरु, रोजगार दिने निकायहरु, सार्वजनिक यातायातका साधनहरु, सार्वजनिक स्थलहरु अपाङ्गताअनकूलको नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दिनहुँ समस्या सामना गर्नुपरेको छ। सरकारी निकायमा निःशुल्क शिक्षा दिने भने पनि विद्यालयका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री हुँदैनन्।
रातदिन फोहरमा डुबेर, घरको कुनै कुनाको ओच्छ्यानमा बस्न बाध्य अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनको स्याहार गरेर कमाउन नपाउने अभिभावकको जीवन ज्यादै कष्टकर छ। पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले सहयोगीसहितको जीवन यापन गर्न पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्त्र गराउने २०६९ सालमा फैसला गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त्यो सेवा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०३:२९ आइतबार