नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। तथापि, संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा हाल संसद्मा आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा समावेशीकरणको व्यवस्था असुरक्षित बनिरहेको संकेत गरेको छ। संसद् बाहिरसमेत यस व्यवस्थाविरुद्ध बहस हुन थालेको छ। यो अवस्थाले समावेशीलगायत आरक्षण व्यवस्थाको औचित्य तथा सान्दर्भिकताको बहस झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको छ। यस सन्दर्भमा भएको परिचर्चालाई कुनै व्यक्तिको आवेग वा कुनै समुदायको स्वार्थसँग मात्र जोडेर हेर्ने भन्दा पनि मुलुकमा विभेद उन्मूलन गर्ने सवालमा समावेशी व्यवस्था कति औचित्यपूर्ण छ भन्नेतवरले विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
अहिले समावेशी व्यवस्था अर्थात् यसअन्तर्गतको एउटा आयाम मानिएको आरक्षण कसलाई र किन चाहियो भन्ने प्रश्न राजनीतिलगायत विभिन्न तहमा बहसको विषय बनेको छ। आरक्षण व्यवस्था कसलाई र किन चाहियो भन्ने प्रश्नको खोजी गर्नुपहिला हाम्रो नेपाली समाजको संरचना कस्तो छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ। नेपाली समाज बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक भौगोलिक विविधतायुक्त समाज हो। यसभित्र पर्ने सबै समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था समान छैन। राज्य सञ्चालनमा पहुँचको दृष्टिले हेर्ने हो भने खस÷आर्य समुदायले नै विगत अढाइ सय वर्षदेखि राज्यको नेतृत्व गर्दै आएको छ। अन्य बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिमलगायत समुदायहरू राज्य शक्तिको प्रयोग र अवसरबाट विमुख हुँदै आएका छन्। शासन व्यवस्थाको कमजोरीकै कारण लामो समयदेखि समाजमा पछि परेका वर्ग तथा समुदायलाई समान पहुँचमा ल्याउनु लोकतान्त्रिक सरकारको मुख्य दायित्व हो। जुन समुदाय त्यही समुदायमा जन्मेकै कारण वर्षौँदेखि उपेक्षित हुँदै आएको छ भने त्यस्तो समुदायलाई सरकारले विशेष किसिमको नीति अंगीकार गरी थप लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नै समावेशीकरण र सबलीकरणको अवधारणा आएको हो।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशले अवलम्बन गर्दै आएको हो समावेशीकरण र सबलीकरणको अवधारणा। उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियामा आदिवासीहरू कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्था गैरआदिवासी अस्ट्रेलियनको तुलनामा निकै नाजुक छ। सन् १९७० भन्दा अगाडि उनीहरूलाई शिक्षामा वञ्चित गरिएको थियो। विशेषगरी सन् १९९० पछि अस्ट्रेलियन सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायतका क्षेत्रमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। राज्यले इतिहासमा आदिवासीहरूमाथि गरेको दमनलाई स्वीकार गर्दै सन् २००८ मा अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका आदिवासीसँग राष्ट्रियस्तरमा माफी मागेर पर्याप्त बजेट सहितको “क्लोजिङ द ग्याप” भन्ने बृहत् कार्यक्रम लागु गरेको छ। त्यसपछि सरकारीलगायत निजी क्षेत्रमा सेवा, सुविधा र अवसरहरूमा उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ। प्रत्येक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा आदिवासी सहयोग केन्द्र स्थापना गरिएको छ। यसका लागि राज्यले करोडौँ डलर बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ। त्यस्तै न्युजिल्यान्ड सरकारले त्यहाँका मौरी आदिवासीहरूका लागि मौरी दिगो विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। क्यानडा सरकारले पनि त्यहाँका मेटिस्, उत्तर अमेरिकन इन्डियन र इनुइट समुदायको लागि सम्मान, महत्व, साझेदारी र उत्तरदायित्वसहितको विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा दलित समुदायका लागि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागु गरिएको छ। यीलगायत विश्वका धेरै देशले पिछडिएको समुदायका लागि खास प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्।
नेपालमा लामो समयदेखि शासन र प्रशासनमा खस÷आर्य समुदायको वर्चश्व रहँदै आएको यथार्थ छ। त्यसको पूर्ण दोष उक्त समुदायको वर्तमान पुस्ताका सबै व्यक्तिलाई दिन नमिल्ला तर विगतमा एकात्मकवादी सत्ताले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण आजसम्म बहुसंख्यक समुदाय उत्पीडनमा परेका छन्। समाजमा विभेदको स्थिति कायमै छ। दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, महिलालगायतका समुदायले अझै विभेदको पीडा भोगिरहेका छन्। त्यसमा पनि दलितहरूको अवस्था झनै पीडादायी छ। उनीहरूले विद्यालयभित्र बसेर पढ्न पाएको धेरै भएको छैन। कानुनले जातीय छुवाछूत तथा विभेद वर्जित गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन सकेको छैन। अझै पनि निजी स्थानको त के कुरा, सार्वजनिक स्थानमा समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा छुवाछूत र विभेद कायम छ। अन्य समुदायको तुलनामा अधिकांश दलितको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर निकै नै कमजोर छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। आदिवासी÷जनजाति, मधेसी समुदाय र थारू जातिको अवस्था यो भन्दा अलिक भिन्न र सुधारउन्मुख छ। यद्यपि राज्यत्तामा उनीहरूको पहुँच न्यून छ। उनीहरू माथिको जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद सुषुप्तरूपमा अझै विद्यमान छ। यस प्रकारका समस्या उत्पीडित समुदायको मात्र नभएर मुलुककै हो। त्यसैले तुलनात्मकरूपमा बढी अवसरहरू प्राप्त गरिरहेको एकल वर्चस्वशाली समुदायले पनि यो सिंगो समाजको अर्थात् देशको समस्या हो भनेर महसुस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपाल सरकारले विगतमा शासन व्यवस्थाको विभेदकारी व्यवहारका कारण उत्पीडनमा परेका समुदायको हित प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरालाई मनन गर्दै नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म नागरिकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय हकसहितको मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवामा दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र फरक क्षमता भएकाहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवामा मात्र हैन, सरकारी सेवाका प्रायः सबै क्षेत्रमा उपेक्षित समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। सीमान्तकृत तथा उपेक्षित समुदायका लागि राज्यले गरेको विशेष संवैधानिक तथा संस्थागत व्यवस्था आरक्षणको अवसरमा नपरेका अन्य समुदायको हक खोस्न वा अवसर खुम्च्याउन नभएर उपेक्षित समुदायको राज्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै दिगो तथा सामेली विकास गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हो।
नेपाल अहिले विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन प्रयासरत छ। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्मित विधायक शक्ति नेपालले प्राप्त गरेका महŒवपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हुन्। सरकारले मुलुकलाई वि सं २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यले २५ वर्षे दीर्घकालीन विकासको सोच अघि सारेको छ। यहीबीचमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूसमेत प्राप्त गर्नुपर्ने दायित्व खडा भएको छ। नेपालका लागि सबै दृष्टिकोणबाट विकासलाई दिगो बनाउने यो ठूलो अवसर पनि हो। किनकि अहिले हामी विकासका हरेक सवालहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा छौँ। यस्तो अवस्थामा सामाजिक विकासको महŒवपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरण, सबलीकरण तथा सशक्तीकरणलाई किन जोड नदिने ? “कसैलाई पछाडि छोड्न नहुने“ भन्ने दिगो विकासको लक्ष्यको मान्यतालाई पूरा गर्न पनि दलित तथा उपेक्षित समुदायको सहभागिता आवश्यक छ। आर्थिक समृद्धिको नारालाई मात्र अघि सारेर मुलुकको समग्र विकास गर्ने यो ऐतिहासिक मौकालाई बेवास्ता गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि संभव छैन, यदि भइ नै हाल्यो भने पनि दिगो हुने सुनिश्चितता हुँदैन।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७९ ००:३२ मंगलबार