सुजाता कोइरालाको इलाजका लागि सरकारले ५० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध ओर्लिए स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा कांग्रेसकै मन्त्रीले सार्वजनिक विरोध गरेपछि अन्यत्रले सुजाताको खेदो खन्नु अन्यथा भएन। सामाजिक सञ्जालमा निकै धज्जी उडाइयो सुजाता अनि सरकारको उक्त फैसलाको । विरोध अभियान हेर्दा लाग्छ, मानौँ राष्ट्रले नेताको इलाजका लागि पहिलो पटक आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका १० वर्षमा गठन भएका नौवटा सरकारले आर्थिक सहयोग तथा उपचार खर्चको नाममा राज्यकोषबाट ४ अर्ब रुपियाँभन्दा अधिक खर्च गरेको भन्ने नागरिक दैनिकमा गत हप्ता प्रकाशित अन्वेषणात्मक खबरले राज्यको ढिकुटी रित्याउन कुनै पनि दल तथा नेता अछुतो देखिन्न । मात्रा फरक होला तर राष्ट्रिय कोषको दोहन सबैले गरे ।
यता स्वास्थ्य मन्त्री थापाको गुनासो बेग्लै छ । उपचारका लागि सरकारले १५ लाख रुपियाँसम्म मात्र आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाउन आफूले राखेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा थाती राखेर सुजातालाई उपचार खर्च दिएकामा मन्त्री थापाको विरोध देखियो । आफू तरुण दलको अधिवेशनमा भाग लिन राजधानीबाहिर भएका बखत गृह मन्त्रीको प्रस्तावमा सुजातालाई पैसा दिइएको भनाइ रह्यो युवा मन्त्रीको । तर प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा आफूले उक्त रकम निकासा गर्नुपरेको प्रष्ट्याए ।
आफूले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भए सुजाताले उपचार गर्न १५ लाख रुपियाँमात्र पाउने र त्यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा ३५ लाखको बचत हुने गगन थापाको दाबी देखियो । त्यसै प्रसंगमा एउटा घटना स्मरण गरौँ । प्रजातन्त्रको आगमनपछिका निकै शक्तिशाली गृह मन्त्री थिए खुमबहादुर खड्का । त्यसबेला गृह मन्त्रालयले दैनिक लाखौँ रुपियाँ आर्थिक सहयोगको नाममा वितरण गर्ने । मन्त्रीको एक तोक आदेशमा हजाराँै रुपियाँ बाँडिन्थ्यो । त्यसबेला खुमबहादुरले कार्यकर्तालाई निकै उदारपूर्वक आर्थिक सहयोग गर्थे राष्ट्रिय ढुकुटीबाट । निकै विरोध भएपछि खड्का स्वयम्ले गृह मन्त्रालयले एक निवेदनमा २ हजार रुपियाँभन्दा अधिक आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे र उक्त आर्थिक सहयोगको आवेदन सदर गर्ने अधिकार गृह राज्य मन्त्री महेन्द यादवलाई सुम्पे । एक दिन यस पंक्तिकार राज्य मन्त्री यादवलाई भेट्न जाँदा उनले आर्थिक सहयोगका ५० वटा आवेदनमा तुरुन्तै तोक आदेश गर्नुपर्ने भएकाले उक्त काम सकेपछि आरामले कुरा गराँै भन्ने प्रस्ताव गरे । पछि कुराकानीका क्रममा एक जनालाई १ लाख आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने तर वर्तमान कार्यविधिमुताविक एकै निवेदनमा दस्तखत गरेर लाख रुपियाँ दिन नमिल्ने भएकाले ५० वटा निवेदनमा २ हजारको दरले आर्थिक सहयोगको आदेश गरेको बताए राज्य मन्त्री यादवले ।
अब देशको प्रचलित कानुनी हैसियत र प्रक्रिया हेरौँ । देशको संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापिकाले ऐन बनाउने हो । संसद् निर्मित ऐनको विपरित नहुने गरी आवश्यक नियमावली बनाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को हो । नेपालले प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था अंगालेकाले सबै मन्त्री विपरित भए पनि प्रधान मन्त्रीका आदेश नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बन्छ । त्यहाँ अल्पमत÷बहुमत हँुदैन । बरु प्रधान मन्त्रीको चाहना सर्वशक्तिमान बन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आदेश मन्त्रीहरुका लागि बाध्यात्मक बन्छ तर उक्त कुरा प्रधान मन्त्रीको हकमा भने लागु हुँदैन । अथवा, आज मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको आदेश भोलि परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र रहन्छन् परिषद्का अध्यक्ष प्रधान मन्त्री । नीति नियम बनाउने व्यक्ति तथा निकाय आफ्ना आदेश पुनर्लिखित गर्न स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कानुनको मर्म भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री थापाले भने मुताविकको उपचार खर्च कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पनि पछिल्ला दिनमा सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई १५ लाखभन्दा अधिक रकम उपचार खर्चबापत दिन नसक्ने भन्ने हँुदैन । त्यसैले गगन थापाको चाहना साँच्चिकै कुनै पनि व्यक्तिले भविष्यमा १५ लाख रुपियाँभन्दा अधिक उपचार खर्च नपाओस् भन्ने हो भने उक्त भावको आर्थिक ऐन संसद्बाट पास गराउनुपर्छ । ऐनविपरित गएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्रधान मन्त्रीले जतिसुकै सहानुभूति राखे पनि एक व्यक्तिलाई तोकिएकोभन्दा अधिक पैसा दिन सक्दैनन् ।
खुमबहादुरले गृह मन्त्रालयले एक निवेदनमा २ हजारको सीमासहितको आदेश गरेझैँ गगन थापाले प्रस्ताव ल्याए विशिष्ट व्यक्ति बिमारी भए राज्यले १५ लाख रुपियाँ इलाज खर्च दिने प्रस्ताव । सर्वप्रथम प्रश्न उठ्छ, उनले ल्याएको १५ लाखको म्याजिक नम्बर कहाँबाट आयो र त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो ? उदाहरणका लागि इलाज खर्च १ करोड लाग्ने संगिन बिरामीलाई १५ लाख रुपियाँ दिएर उसको रोग निराकरण हुन सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्ेकै विषय हो । महेन्द्र यादवले ५० वटा निवेदनमा तोक लगाएर एक लाख सहयोग गरेभैmँ चोर बाटोमार्पmत मन्त्रिपरिषद्बाट दर्जनौ पटक निर्णय गरेर आवश्यक रकम दिने मन्त्री थापाको लक्ष्य होइन भने उनको प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण भन्नैपर्ने हुन्छ ।
नेताहरु बिरामी हँुदा उपचार खर्च राज्यले दिनुपर्ने प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा यथेष्ठ तर्क गर्न सकिन्छ । अहिले समाजमा सबैभन्दा विवादास्पद व्यक्ति नेताहरु देखिए । त्यसमाथि हालैको सांसद सुविधाको बढोत्तरीले जनप्रतिनिधिप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्यो । राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई राज्यले सहयोग उपलब्ध गराउँदा समाजमा थप नकारात्मक सन्देश जाने कुरामा शंका रहेन । नागरिकले सिटामोल र जीवनजलको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका समाचारका समिपमा आएका नेतालाई लाखौँको आर्थिक सहयोगको सन्देशले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिनासोटा राज्यको रोचेस्टर सहरमा रहेको मेयो क्लिनिक संसारकै सबैभन्दा उच्चस्तरको अस्पताल हो । त्यहाँ केबल बिरामीको इलाजमात्र हुँदैन, बरु मेडिकल साइन्सका प्रोटोकल लेखिन्छ । कस्तो प्रकृतिको रोग लागेको मानिसलाई कसरी जाँच गर्ने भन्ने खाका कोर्ने भएकाले त्यहाँ जारी भएका मार्गदर्शनलाई संसारभरका डाक्टरले पालन गर्छन् । विश्वविख्यात हस्पिटल भएकाले संसारका सबै नेतालाई आफ्नो रोगको निदान मेयो क्लिनिकमै होस् भन्ने चाहना राख्नु अन्यथा भएन । स्तरीय अस्पताल भएकाले विकसित देशका नेताहरु इलाजका लागि त्यहीँ आउनुपर्ने थियो तर यथार्थमा त्यसो भएको देखिन्न । यदि त्यसो हँुदो हो त मेयो अस्पताल विश्वको सबै देशको नेताहरुको उपचार गर्ने थलो बन्थ्यो । तानाशाही शासक तथा अरबका नबाबहरुलाई अपवाद मान्ने हो भने कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशका उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु उक्त सम्मानित अस्पतालमा इलाजका लागि आएको देखिन्न । आखिर त्यसो हुनुको कारण के हो त ?
संसारको अभ्यास हेर्दा धेरै देशले उच्च सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको इलाज खर्च राज्यले बेहोरेको देखिन्छ । तर, उक्त इलाजको व्यवस्था नेताको इच्छाले निर्देशित गर्दैन बरु देशको पद्धतिले स्थापित गरेको पाइन्छ । सामान्यतः विकसित देशमा नेताको स्वास्थ्य बिमा हुने भएकाले उनीहरुलाई कुनै संगिन रोग लागेको खण्डमा त्यसको खर्च भर्ने दायित्व इन्सुरेन्स कम्पनीको हुन्छ । सामान्यतः बिमा कम्पनीले स्वदेशमा हुने इलाज खर्चमात्र बेहोर्ने भएकाले कुनै पनि नेताले चाह गरे पनि विदेशमा गएर उनको उपचार गराउने अवस्था हुँदैन । तर निम्न आम्दानी भएका देशहरुमा पोलिटिसियनहरुको स्वास्थ्य बिमा खरिद गर्न सक्ने अवस्था नरहने भएकाले उनीहरुले सरकारको मुख ताक्ने अवस्था आउने हो । आजन्म पोलिटिक्स गरेर साँच्चिकै समाज सेवा गरेको नेता बिरामी भए राष्ट्रले इलाजको इन्तजाम गर्नुहँुदैन भन्ने कुरा न्यायसंगत हुन सक्दैन । तर प्रक्रिया भने पारदर्शी र न्यायसंगत भने हुनैपर्छ ।
२०४६ सालसम्म वीर अस्पताल देशको सबैभन्दा उत्कृष्ठ इलाज केन्द्र थियो । राजपरिवारका सदस्यहरुका लागि विशेष कक्षको व्यवस्था थियो र राजा स्वयंले त्यहीँ आफ्नो इलाज गर्थे । बहुदलीय व्यवस्था आगमनपछि परिस्थिति फेरियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम सरकारले तत्कालीन सञ्चार राज्य मन्त्री विजय गच्छदारको आँखाको इलाज गर्न सरकारी खर्चमा अमेरिका पठाएर नेताहरुको विदेश इलाज गर्ने परम्परा सुरुआत ग¥यो । पछिल्ला सरकारले उक्त परम्परालाई निरन्तरता दिँदै गए । नेताहरुको इलाज स्वदेशमा हुनै छाड्यो । राष्ट्रको ढुकुटीबाट इलाज हुने भएपछि विदेश किन नजाने भन्ने सोच बस्यो। आफूले इलाज गराउनै नपर्ने भएपछि वीर अस्पतालको व्यवस्थापनमा नेताहरुको चासो हुने कुरै भएन । सरकारी अस्पतालहरु दिनानुदिन दयनीय हँुदै गए भने नेताहरुको इलाजका नाममा करोडौं रकम विदेश पुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओलीको इलाजका लागिमात्र विदेशिएको पैसाले नेपालमा कति अस्पताल चल्थ्यो हिसाब गरे हुन्छ । तसर्थ, देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने हो भने नेताहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको नाममा पैसा दिने व्यवस्था तत्कालै बन्द गर्दै सरकारी अस्पतालमा उच्च नेताहरुले इलाज गर्दा लागेको संम्पूर्ण खर्च राष्ट्रले बेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्था गरिँदा नेताको इलाजका नाममा विदेशिने करोडौँ रकम सरकारी अस्पताको क्षमता अभिवृद्धिमा लगाउन सकिन्थ्यो । त्यसका अतिरिक्त आफ्नो इलाज सरकारी अस्पतामा हुने भएपछि नेताहरुले सार्वजनिक हस्पिटलको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिन्थे नै।
मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको भविष्यलाई मध्यनजर राख्दै गगन थापाले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका निर्देशिकाको बदला राष्ट्रले देशभित्रका सरकारी अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चको सोधभर्नाबाहेक कुनै पनि प्रकृतिको उपचार रकमको व्ययभार नलिने नियम पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । रोग निदानका लागि उपल्ला दर्जाका नेतालाई सरकारी खर्चमा विदेश किन नपठाउने भन्ने विषयका सम्बन्धमा जतिसुकै राम्रो इलाज हुने भए पनि चिनिया राष्ट्रपतिको इलाज अमेरिकाको मेयो क्लिनिकमा हुँदैन, बरु चीनकै सरकारी अस्पतालमा हुन्छ भन्ने कुराको स्मरण गरे पुग्छ। सस्ता र क्षणिक लोकप्रियताको पछि लाग्नुभन्दा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या समाधानमा ध्यान दिउँ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०३:११ मंगलबार