भ्यालरी जुलियान्ड
नेपालको दशक लामो द्वन्द्वको अन्त् यगर्ने बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १० वर्ष पुगेको छ। विगतका १० वर्षमा, शान्ति कायम गर्नेतर्फ नेपालले चालेका कदमहरूको संयुक्त राष्ट्र संघ सराहना गर्छ। यो सराहना राष्ट्रका नेताहरूलाई मात्र नभएर प्रत्येक नेपालीको लागि हो, जसले सन् २००६ पछिको एक दशक दिगो शान्ति कायम गर्नमा योगदान पुर्याएका छन्।
अझ समृद्ध भविष्यतर्फ आपैmलाई डो¥याउने प्रयास गर्दैगर्दा आफू विगतको द्वन्द्वभन्दा माथि उठ्न, शान्ति निर्माण गर्न र युद्धका मूल कारकहरूमाथि मधुरै भए पनि प्रकाश छर्न सक्षम रहेको कुरा नेपालले विश्वलाई देखाउन सफल भएको छ । यस सराहनीय क्षणमा संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाली जनतालाई बधाई दिन चाहन्छ।
युद्धपश्चात्को समयमा कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि युद्धजत्तिकै विनाशकारी र अवरोधपूर्ण हुने सम्भावना हुन्छ । तर, नेपाल भने अवसरको सदुपयोग गरी दिगो शान्तितर्फको यात्रामा हिँडन् सफल भएको छ । युद्ध स्थितिको अन्त्यसँगै, नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक प्रक्रिया र संवादमा परिणत गर्न सफल भयो । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालले पूर्व लडाकूहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन ग¥यो, दुई वटा समावेशी चुनाव सम्पन्न ग¥यो र शान्ति सम्झौताका मुख्य सिद्धान्तहरू समेट्ने नीतिहरूको मस्यौदा तयार गर्न थाल्यो ।
गत वर्ष, नेपालले अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्दै लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नयाँ संविधान जारी ग¥यो, जसले द्वन्द्वोत्तर परिकल्पनालाई धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रको प्रारूप दिएको छ । यसै २०७२ को संविधानमा नै नेपालले आफ्नो सबैभन्दा आँटिलो र सबैभन्दा महŒवाकांक्षी सार्वजनिक करार लागु गरेको छ ।
पुनः युद्धमा फर्किन अस्वीकार गरेर नेपालले सही दिशातर्फ आवश्यक कदम चालेको भए तापनि, गएको शान्तिपूर्ण दशकको सतहमुनि विगतको द्वन्द्वका प्रमुख कारक तŒवहरू अझै विद्यमान रहिरहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । ती कारकहरूमा असमानता, जातीय तथा समाजिक बहिष्कार र न्यायसम्मको पहुँचजस्ता कुरा रहेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्याय शान्ति निर्माणको एउटा महŒवपूर्ण पक्ष हो । गुमाइएको भरोसा पुनर्निर्माण गर्न र पीडितहरूलाई द्वन्द्वले दिएका घाउ निको पार्नका लागि युद्धकालमा भएका वास्तविक घटनाहरू र अन्यायलाई उजागर गर्नु तथा भएका अपराध र अन्यायमाथि आवश्यक कारबाही गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली सुधारको कार्यमा नेपाल अगाडि बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले न्याय र जवाफदेहीमा भएका कमी–कमजोरी सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्डहरू तय गरेको छ । यी मापदण्डहरूको कार्यान्वयन र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको पालना वास्तविक र दिगो शान्ति निर्माणका लागि अत्यन्त जरुरी कदम हुन् र तिनले नेपालको विधिको शासनप्रतिको प्रतिवद्धता पनि झल्काउँछन् । यसको अभावमा दिगो विकास सम्भव छैन ।
शान्ति भनेको युद्धको अनुपस्थितिमात्र नभएर राष्ट्रको निरन्तर विकासको अवस्था पनि हो । शान्तिको दिगोपन नेता, सरोकारवाला र आमजनताको सक्रिय सहभागिताप्रतिको प्रतिवद्धतामा निर्भर रहन्छ । आत्मसम्मान र अवसरहरूसहितको जीवन बाँच्न पाउनु मानिसको अधिकार हो । उनीहरूलाई आर्थिक समृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मको पहुँच र लैंगिक, जातीय र सामाजिक समावेशितासँग जोड्ने किसिमको व्यवस्था विद्यमान भएमा द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास लक्ष्यहरू अवलम्बन गरेको छ । यी १७ वटा अन्तरसम्बन्धित लक्ष्यको समूहलाई आधार दिने काम शान्ति निर्माणले गर्छ । शान्ति निर्माण कुनै पनि विकासोन्मुख समाजको आधारशिला हो, जसले असमानता र अन्यायलाई सम्बोधन गर्छ । साथै, गरिबी उन्मूलन, न्यायमूलक र पारदर्शी शासन तथा जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सामना गर्नेलगायतका लक्ष्यमा जोड दिन्छ ।
आधार निर्माण गर्ने काम सराहनीय छ, तर लक्ष्यहरूलाई मजबुत बनाउने काम भने त्यसपछि चालिने कदमहरूले गर्छन् । आजको शान्तिपूर्ण नेपालमा अझै पनि असमानता, जातीय, लैंगिक तथा सामाजिक बहिष्करणका मुद्दाहरू विद्यमान छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेका विकास उपलब्धिहरू र भविष्यमा प्राप्त गर्ने यस्ता उपलब्धिमा समान र समावेशी पहुँच भएमा मात्र समृद्ध नेपालतर्फ चालिएका कदमहरू सुदृढ हुनेछन् ।
सबैभन्दा संवेदनशील वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्ने, प्रभावकारी, सामावेशी र न्यायमूलक संक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघले भूमिका खेल्दै आएको छ । र, द्वन्द्वको अन्त्यको दौरानमा अनि त्यसपछिको शान्तिपूर्ण दशकमा नेपालको समर्पित साझेदारको रूपमा रहँदै आएको छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । नेपालको यी विकास लक्ष्यहरूतर्फको यात्रामा संयुक्त राष्ट्र नेपालको साथमा उभिइरहनेछ ।
नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०३:०० मंगलबार