मामिला १

एक सरकारी स्वास्थ्य निकायले औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो र सारभूत रूपमा प्रभावकारी भई न्यूनतम मूल्य कबोल गरेको (खरिदसम्बन्धी शब्दावलीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आधार) पनि गर्‍यो। आपूर्ति हुने औषधिको म्याद बनेको मितिदेखि म्याद गुज्रिने जति अवधि हुन्छ त्यसको ३ चौथाइ अर्थात् ७५ प्रतिशत न्यूनतम रूपमा रहनु पर्ने सामान्य मापदण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाइएको छ। सोही अनुसार खरिदकर्ताले पनि त्यही नै बेहोरा बोलपत्रको कागजातमा स्पेसिफिकेसनका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। खरिद गर्न लागिएको औषधिको उपभोग्य अवधि (बनेदेखि उपयोग अयोग्य हुने भने तोकिएको मितिसम्म) को ७५ प्रतिशत अवधि बाँकी हुनुपथ्र्याे। सोअनुसार खरिद गर्न लागिएको औषधिको कुल उपयोग अवधि ३२ महिना हुने हुँदा त्यसको तीन चौथाइ अर्थात २४ महिना म्याद रहेको हुनुपर्ने थियो।

खरिदकर्ताले आपूर्तिकर्तासँग ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा सर्त राखे–खरिद हुने परिमाणको २० प्रतिशत औषधि १ महिनाभित्र आपूर्ति गर्नुपर्छ किनकि चार महिनापछि मात्र सबै औषधि प्राप्त भए चालु स्टकले नपुगेर त्यहीबीचमा औषधि अभाव हुन सक्छ। आपूर्तिकर्ताले जानकारी गराए–उत्पादकले तोकिएको औषधि बनाएर स्टकमा नराख्ने, खरिद सम्झौता भइसकेपछि मात्र नयाँ ब्याचको औषधि बन्ने हुँदा ४ महिनाअगाडि २४ महिना नै म्याद रहेको २० प्रतिशत औषधि आपूर्ति गर्न सकिँदैन। आफूसँग २२ महिना म्याद बाँकी रहेको औषधि स्टकमा रहेको हुँदा सोही औषधि आपूर्ति गर्न भने सकिन्छ।

त्यो २० प्रतिशत औषधि कुल मागअनुसार ३ महिनाभित्र नै खपत भएर सकिन्थ्यो, त्यसपछि प्राप्त हुने ८० प्रतिशत औषधिले २० महिना जति पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सामान्य बुद्धि लगाउँदा पनि त्यो २२ महिना म्याद रहेको औषधि म्याद सकिएका कारण खेर जाने सम्भावना थिएन। औषधि खरिद गर्दा ७५ प्रतिशत अवधि म्याद बाँकी रहेको हुनुपर्ने सर्तको उद्देश्य म्याद गुज्रेर औषधि खेर नजाओस् भन्ने हो। यदि औषधि म्याद सकिएका कारण खेर जान्न भनी सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्थामा थोरै अवधि म्याद रहेको औषधि खरिद गर्दा पनि बिग्रने केही होइन। अर्थात खरिद गर्दा राखिने सर्तपछाडिका कारण विभिन्न हुन सक्छन्–२४ महिना म्याद रहनुको कारण खपत नभइसकेर खेर नजाओस् भन्ने र २२ महिनाको मात्र म्याद रहेको औषधि स्वीकार गर्नुको उद्देश्य औषधि आपूर्ति नरोकिओस् भन्ने। २२ महिना म्याद रहेको औषधि थोरै परिमाणमा आपूर्ति गरिने हुँदा औषधि उपलब्ध भैरहने र खेर नजाने दुवै हुन सक्थ्यो।

खरिदकर्ता कार्यालयका हाकिम स्पेसिफिकेसनमा २४ महिना म्याद बाँकी रहेको हुनुपर्ने भनेकाले २२ महिना अवधि रहेको औषधि स्वीकार गरे लेखापरीक्षकले बेरूजु लेख्छन्, अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा लगाइदिन्छ, पत्रकारले भ्रष्टाचार भयो भनी समाचार बनाइदिन्छन् भनी २२ महिना म्याद रहेको औषधि स्वीकार गर्न हच्के। उनी पूरा विश्वस्त थिए–२२ महिना म्याद रहेको औषधि किने खेर जाँदैन तर एकपटक २४ महिना कम्तीमा म्याद रहेको हुनुपर्छ औषधिको भनेर स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुनाले असजिलोमा पर्न सकिन्छ। उनमा अरूलाई बुझाउन सकिन्छ वा अरूले बुझिदिन्छन् भन्ने विश्वास भएन। त्यसैले आफूले सही माने पनि अरूको डरले निर्णय लिन सकेनन्।

मामिला २

अर्को एक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले औषधि खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा छानिएका बोलपत्रदाताले तोकिएकै रासायनिक संरचना र गुण भएको औषधि कुनै कम्पनीको यो नामको हुनेछ भनी बोलपत्रमा बोलपत्रमा उल्लेख गरेका थिए। खरिदकर्ताले स्पेसिफिकेसनमा यो कम्पनीको यो नाम गरेको औषधि हुनु पर्छ भनी तोकेको थिएन।

दुर्भाग्यवश जुन कम्पनीको औषधि आपूर्ति गर्छु भनेको हो त्यो औषधि उत्पादक कम्पनीमा त्यही अवधिमा आइपरेको आन्तरिक समस्याको कारण उसले आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाएपछि आपूर्ति ठेक्का पाएको कम्पनीले उही रासायनिक संरचनासहित स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएका सबै कुरा मिल्ने अर्को कम्पनीको अर्को नामको औषधि आपूर्ति गर्न पाउँ भन्ने अनुरोध गर्‍यो। तर क्रेताले बोलपत्रमा जुन कम्पनीको भनिएको छ, सोही कम्पनीको हुनुपर्छ सम्झौता भैसकेपछि त्यसमा फेरबदल गर्ने भए खरिद सम्झौता रद्द गरी कारबाही गर्ने जानकारी गरायो।

वास्तवमा कुन कम्पनीको औषधि आपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि औषधिको रासायनिक संरचना, मात्रा, प्याकेजिङ जस्ता स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख भएका कुरा पूरा हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा थियो। सो पूरा हुने सुनिश्चितता गराउने प्रमाण पेस गरेपछि र पहिले नसोचिएको र पछि सिर्जना भएको समस्या उल्लेख गरी विचार गरिदिन अनुरोध गरेपछि ‘ए’ को सट्टा ‘बि’ कम्पनीको उत्पादन स्वीकार गर्नु जायज, न्यायपूर्ण नै हुन्थ्यो, तर सो निवेदन स्वीकार नगरी ठेक्का नै रद्द गरी अर्को पटक बोलपत्र आह्वान गरियो। आखिर ‘ए’ कम्पनीको औषधि मात्र गुणस्तरीय हुने ‘बि’ को नहुने भन्ने छैन। जुनसुकै कम्पनीको भए पनि गुणस्तर सही छ/छैन परीक्षण गर्ने जिम्मा त खरिदकर्ताको नै हो। अर्को कम्पनीको औषधि स्वीकार गर्दा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक औषधि स्वीकार गरेको भनी लेखापरीक्षकले बेरुजु लेख्ला र अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ला अनि पत्रकारले भँगेरा टाउके अक्षरमा समाचार लेख्लान् भन्ने डर बोकेका कारण बरू ठेक्का नै रद्द गरी अर्को बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णयमा खरिदकर्ता पुगे।

मामिला ३

नेपालको ठूलो नै स्वास्थ्य समस्या मानिएको एक रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने परीक्षणका विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरियो। सामग्रीको सूचीमा ८–१० आइटम थिए। बोलपत्रदाताहरूमध्ये कुनै एकले पनि पेस गरेको बोलपत्रबाट सबै आइटम किन्न सक्ने देखिएन तर दुई बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार गर्ने हो भने सबै आइटमहरू किन्न सकिने थियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा आंशिकरूपमा खरिद सम्झौता हुन सक्ने उल्लेख थिएन, त्यसैले खरिदकर्ता हच्किए आंशिकरूपमा दुई बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्न, त्यसैले त्यो खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णयमा पुगे। त्यसमा एक बोलपत्रदाताबाट पेस भएका सबै आइटम स्वीकार्य नभए आंशिक रूपमा खरिद सम्झौता हुन सक्ने बेहोरा समावेश गरे।

यो गर्नुको सट्टा अघिल्लो पटक नै आंशिकरूपमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको भए चाँडो हुने थियो, कार्यालय तथा बोलपत्रदाताको खर्च र झन्झट घट्ने थियो। खरिद गरिने आइटम चाँडो आपूर्ति हुने थियो। खरिदकर्ताले आफ्नो लागि खरिद गर्दैछ र बोलपत्रदातामध्ये कसैलाई पनि  असर पर्ने काम गरिएको छैन, असमान व्यवहार गरिएको छैन भने बोलपत्र माग गर्दा आंशिक रूपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा लेखिएको छैन भने पनि हच्किनु पर्ने केही थिएन, खरिदकर्ताको हितमा हुन्थ्यो व्यवसायी कसैलाई पनि असर नपारी। खरिदकर्ताले चाहेअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि बिक्रेता व्यवसायीले आंशिकरूपमा बोलपत्र स्वीकृत गर्दा असर परेको दाबी गर्न पनि मिलेन। पूरा आइटम नभई आंशिक आइटम मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने, नसक्ने भनी बोलपत्रहरूलाई एक आखर बोलपत्र स्वीकृत गर्नुअघि सोधिनु भने जायज हुन्छ किनकि बोलपत्र आह्वान गर्दा आंशिक आपूर्तिबारे जानकारी गराइएको थिएन। र, यस्तोमा बोलपत्रदाताले पाएको बिक्री अवसर गुमाउन नचाहने हुँदा इन्कार गर्ने सम्भावना कम नै हुने थियो।

यस्ता समस्या किन आउँछ?

माथिको सबै अवस्थामा निर्णयकर्ता अनावश्यकरूपमा डराएरहच्के, जसको कारण खर्च बढ्न गयो, ढिलाइ हुन गयो। यति मात्र होइन, आपूर्तिकर्ता दण्डित हुनुपर्ने अवस्थासमेत आयो, नआउनुपर्नेमा। सामान्य विवेक राखी हेर्दा निर्णयकर्ता नहच्की खरिद गर्न हुने अवस्थामा पनि चालु प्रक्रिया अन्त्य गरी पुनः प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णयमा पुगे। यसरी नै पुनः बोलपत्र आह्वान भएका धेरै मामिलाको अध्ययन गरी हेर्ने हो भने कतिपय कारण यस्तै झिनामसिना देखिने छन्।

सही ठहरिने निर्णय गर्न सरकारी अधिकारी डराउनु, निर्णय नलिने प्रवृत्ति र व्यवहारले सरकारी कामकारबाही प्रवाहित हुनु आमकुरा जस्तै भएको छ। खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान भएका कारणको खोजी गर्ने हो भने कतिपय कारण यस्तै झिनामसिना देखिने छन्। यहाँ झिनामसिना देखिए पनि निर्णयकर्ता भने अनावश्यक दुःख पाइन सक्छ भनी थुरथुर काम्छन्।

सरकारी अधिकारीहरू खरिद निर्णय लिनबाट डराउने मुख्यतः अख्तियार, पत्रकार तथा लेखापरीक्षकसँग हो। उनीहरू सोच्छन्–बेनामी उजुरी अख्तियारमा जोकोहीले हालिदिन सक्छन् वा पत्रकारलाई सुराकी दिन सक्छन्। अनि यी वक्र भए कि झमेलामा परिहालिन्छ। बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने भनी लेखिदियो कि समस्या थपिन्छ। त्यसैले लकिरको फकिर बन्नु कल्याण छ, सामान्य बुद्धि लाएर तोकिएको र लेखिएको बाटोबाट अलिकति तलमाथि गर्नुभन्दा।

यिनले हेर्ने मुख्य कुरा भनेको नै एकपटक जे लेखिएको छ, सोअनुसार भयो कि भएन भन्ने हो। सुरुमा स्पेसिफिकेसन र व्यवसायीको योग्यता लेख्दा आफूखुसी मन परेको कुरा र व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी लेख्ने र लेखिसकेपछि तलमाथि गर्नु भन्दा जे लेखिएको छ सोहीअनुसार गर्ने, नभए बरु काम नै नगर्ने प्रवृत्ति खरिदमा देखिने मूल प्रवृत्ति हो। लेखिएको बेहोराबाट फुलस्टप, कमा पनि फेरबदल भयो भने फेला पर्न सकिन्छ। परिस्थितिअनुसारको लचकता देखाइन्न, जसले माथिका जस्ता समस्या सिर्जना हुन जान्छ।

जतिसुकै कानुन वा निर्देशिकामा प्रस्ट पारे पनि, तालिम दिएर सिपालु बनाए पनि कुनै अपवादजनक अवस्था आइपरेर निर्णयकर्ता असमञ्जसमा पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ यस्तो अवस्थामा उसको गाह्रो/साँघुरो फुकाइदिने संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६५ र नियमावलीको नियम १४४ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ।

के गर्नु त उसो भए?

१. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सल्लाहकार समिति: यस कार्यालयको नेतृत्व निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत वा सचिवले गर्ने व्यवस्था छ। यसमा पदस्थापन वा सरुवा भैआउने कतिपय प्रमुख राम्रोसँग खरिद नबुझेका आइपुग्छन्, बुझेको नै भए पनि कतिपय मुद्दा वा समस्याको हल विवेक लगाएर दिनुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै यसो नै गर्नू भनेर कानुनले नभनेको अवस्था पर्छ। यस्तोमा के गर्नु भनी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न वा सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन यावत् विषयमा विज्ञ हैसियतले सल्लाह दिन खरिद विज्ञहरू रहेको ३ वा पाँच जना रहने एक सल्लाहकार समिति हुनु बेस हुने देखिन्छ। यो समितिले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर पनि बीचमा रद्द गर्नुपरेका मामिलाहरूको अध्ययन गरी समस्या फुकाउने उपाय बताउनु जरुरी भैसकेको देखिएको माथिका दृष्टान्तले पनि बताउँछन्।

२. मन्त्रालयमा खरिद विज्ञ रहने खरिद सहजीकरण संयन्त्र: कुनै मन्त्रालय र सो मातहतका निकायहरूबाट हुने खरिद रोकिने, ढिला हुने वा यसमा समस्या आएमा तुरुन्त निकास दिनुपर्ने आवश्यकता छ। खरिद एक संवेदनशील कार्य हुने हुँदा मातहतका निकायहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको भए पनि त्यस कार्यमा सहजीकरण गर्न एक संयन्त्र रहनु बेस हुन्छ।

यो संयन्त्र ३–५ जनाको हुने, यसमा खरिद विज्ञ (परामर्शदाता) दुई जना जति रहने, अरू सदस्य मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी रहने व्यवस्था भएमा निश्चित रकम भन्दा बढीको खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने, खरिदमा परेका समस्यामा के गर्ने भनी सल्लाह दिने कार्य जिम्मेवारी यसलाई दिनुपर्छ।

माथिका दुई सुझावमा तर्क आउन सक्छ–तपाईँका सुझावले राजनीतिज्ञलाई आफ्ना मान्छे भर्ने थप उपाय हुने भयो नि! साँच्चै नै खरिदका विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्ति राखिएमा उद्देश्यअनुसार अवश्य काम होला नै। नियुक्ति गर्नेले विचार गरुन्, तर यी उपायले खरिदलाई चुस्त बनाइ र साना कुरामा अल्मलिने कार्य भने रोक्नेछ। 

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७९ २३:४६ शनिबार