अन्य कुराका अलावा स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तय गर्दा आर्थिकरूपमा व्यवहार्य, भौगोलिकरूपमा पहुँचयोग्य, सेवा प्रवाहमा नागरिकमैत्री बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि हाम्रो विद्यमान स्थानीय निकायका सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, अवसर र चुनौतीको धरातलीय यर्थाथताका आधारमा विश्लेषण एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेतको समीक्षा गरी उपयुत्क निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न गृहकार्य गर्दैगर्दा विश्लेषण गर्नुपर्ने आधारभूत पक्षबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ :
भौगोलिक कमजोरी
विगतमा निर्धारित विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्लादेखि स्थानीय निकायसम्मका शासकीय संरचनामा देखिएको भौगोलक असन्तुलन सच्याउने उपयुत्क समय अहिल्ो नै हो। हिजोको कमजोरी नसच्याई गरिने राज्यको पुनर्संरचनाबाट जनताले फरक अनुभूति नगर्नेमात्र होइन, पुनर्संरचनाको बहस सम्भ्रान्त वर्गबीचको स्वार्र्थप्रेरित दन्तबझानसिवाय केही रहेनछ भनेर आमजनताले आलोचना गर्दा हामीसँग चित्तबुझ्दो जवाफ नहुन सक्छ। राज्य पुनर्संरचनाको गृहकार्य जगबाट सुरु हुन नसकेको हो कि भन्ने विषयमा समेत समीक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। संविधानले देशलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ। जनताले दैनिकरूपमा प्राप्त गनर्ेे महत्वपूर्ण केही सेवा अहिले पनि संघंको कार्य क्षेत्रभित्र राखिएको छ। जस्तो– नागरिकता, राहदानी संघको अधिकार सूचीमा सूचीकृत छ। यो सेवा प्रदान गर्न पक्कै पनि संघीय निजामती सेवाको जिल्ला तहमा संगठन व्यवस्था हुने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र दिगो बनाई ती तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको संख्या धेरै बनाउनुभन्दा थोरै संख्या तर पूर्ण विकेन्द्रित बनाउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
न्यायपालिकालाई संघीय स्वरूपमा ढालिएको छैन। प्रदेशमा उच्च अदालत र जिल्लामा जिल्ला अदालत सर्वोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था छ। जनताले निश्चित सेवा प्राप्त गर्न जिल्लासम्म सहज पहुँच हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता अझै देखिएको छ। तसर्थ जिल्लाभित्रका सबै स्थानीय निकायलाई पायक पर्नेगरी जिल्लाको सिमानासमेत मिलाउन सकिएमा पुनर्संरचनाको सार्थकता हुने देखिन्छ। कतिपय जिल्लाको सिमानाका भूभाग छिमेकी जिल्लाका सदरमुकामसँग जोडिएका तथा धेरै पायक पर्ने स्थानमा रहेका देखिन्छन्। उदाहरणका रूपमा नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटबाट जिल्ला सदरमुकाम परासीको सडक दूरी ९९ किमि छ जबकि गंैडाकोटदेखि चितवन जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुरको दूरी केवल ३ किमिमात्र छ। नारायणघाट र गैंडाकोटबीचको नारायणी नदीमा पुल नहुँदाको अवस्थामा यो संरचना उपयुत्क थियो तर पुल निर्माणपछि दाउन्नेयताका बासिन्दाले सदरमुकामसम्मको दूरीका कारण धेरै असुविधा झेलिरहेका छन्। राज्यको पुनर्संरचना गर्ने समयमा पनि जिल्ला नटुक्य्राउने नाममा दाउन्नेयताको भूभाग चितवन जिल्लामा समावेश गरिएन भने पुनर्संरचनाबाट जनताले सुविधानुभूति नगर्न सक्छन। यस्तो अवस्था मुलुकका अन्य भूगोलमा समेत छ। तिनलाई मिलाउने अवसरका रूपमा समेत यो पुनर्संरचना केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
सन्तुलनको अवस्था
हालको स्थानीय निकायका जिल्ला, नगरपालिका र गाविस क्षेत्रफल एवं जनसंख्याका हिसावले चरम असन्तुलित देखिन्छन्। जस्तो– क्षेत्रफलका हिसावले सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा (७,८८९ वर्ग कि.मि.) र सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर (११९ वर्ग कि.मि.)बीचको क्षेत्रफल अन्तर ६६ गुणा छ। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको नगरपालिका त्रियुगा नगरपालिका (३१९ वर्ग कि.मि. र सबैभन्दा सानो नगरपालिका धुलिखेल (६ वर्ग कि.मि.) ५३ गुणा अन्तर छ। सबैभन्दा ठूलो गाविस र सानो गाविसको क्षेत्रफलसमेत ११३५ गुणासम्मको अन्तर देखिन्छ। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी काठमाडौंको जनसंख्या १७,४४,२४० र सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङ जिल्लाकोे ६५३८ बीच २६६ गुणा अन्तर देखिन्छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या १०,०३,२,८५ र थोरै जनसंख्या धुलिखेल १२,७०० बीच ७८ गुणा अन्तर छ। त्यसैले अबको स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्दा यस प्रकारको जनसंख्यिक एवं भौगोलक असमान हुने गरी स्थानीय एकाइ निर्माण गरियो भने झन् अन्याय एवं आत्मसम्मानमा क्षयीकरण हुन सक्छ।
आर्थिक अवस्था
वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो र स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने गरी स्पष्ट अधिकार दिएको छ। अहिले नेपालका स्थानीय निकायको आर्थिक सक्षमताको अवस्थामा ठूलो असमानता देखिन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पूर्वाधार उपयोग शुल्क र प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग कर जिविस सम्पत्ति, स्वामित्व करलगायत स्थानीय कर, सेवा शुल्कहरु न्ागरपालिका र गाविसले लगाई आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगद्वारा सार्वजनिक पछिल्लो स्थानीय निकायको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन २०७२ अनुसार गाविसको आन्तरिक आय १ अर्ब ३० करोड छ। गाविसको कुल आयमा आन्तरिक आयको हिस्सा १३ प्रतिशतमात्र छ। गाविसहरु ८७ प्रतिशत खर्चका लागि केन्द्रमा भर पर्छन्।
क्षेत्रगतरूपमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रका गाविसको कुल आन्तरिक आयमा केवल ५ प्रतिशत योगदान छ भने पहाडी र तराई क्षेत्रका गाविसको यो हिस्सा क्रमशः ४८ र ४७ प्रतिशत छ। सबैभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने जिल्ला रुपन्देही हो। जसले आ.व. २०७०/०७१ म्ाा १७,९१,९३,००० आम्दानी गरेको छ। सबैभन्दा कम आन्तरिक आय गर्ने जिल्ला बाजुरा रहेको छ। जसले सोही अवधिमा जम्मा ४,७४,००० आय गरेको छ। सबैभन्दा कम आय गर्ने जिल्लाको तुलनामा बढी आय गर्ने जिल्लाको आय ३७८ गुणा बढी छ। सबैभन्दा वढी आम्दानी गर्ने १० जिविसको आन्तरिक आयको हिस्सा देशभरका जिविसहरुको कुल आन्तरिक आयको ५१ प्रतिशत छ। बाँकी ६५ जिल्लाको आन्तरिक आयको हिस्सा कुल आन्तरिक आयको ४९ प्रतिशतमात्र छ। सबैभन्दा कम आन्तरिक आम्दानी गर्ने १० जिविसमध्ये ३ वटा जिल्ला कर्णाली अञ्चलका छन्। सबैभन्दा कम आन्तरिक आय गर्ने दश जिल्लाको आन्तरिक आय १ करोडको हाराहारीमात्र छ जुन सबैभन्दा वढी आय गर्ने रुपन्देही जिल्लाको आन्तरिक आयमात्र १६ गुणाले बढी छ।
यसैगरी नगरपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी आन्तरिक आय गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय १ अर्ब ३१ करोड छ जुन सबै नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आयको ३४.६५ प्रतिशत हुन आउँछ। सबैभन्दा कम आन्तरिक आय गर्ने दशरथचन्द नगरपालिकाको १८ लाख २४ हजारभन्दा काठमाडांै महानगरको आन्तरिक आय ५४० गुणा बढी हो। त्यसैगरी राजश्व बाँडफाँटतर्फ समेत स्थानीय निकायबीच चरम असन्तुलन देखिन्छ। सबैभन्दा बढी राजश्व बाँडफाँट शीर्षकमा सोलुखुम्बु जिल्लाले पर्वतारोहण रोयल्टीवापत ३५ करोड आम्दानी गरेको देखिन्छ। जुन कुल राजश्व बाँडफाँटको २१ प्रतिशत हो। सबैभन्दा कम आन्तरिक आय गर्ने बाजुरा जिल्लाले राजश्व बाँडफाँटमा समेत सबैभन्दा कम १३ लाख १० हजार प्राप्त गरेको छ। यो रकम सोलुखुम्वु जिल्लाले पाएको रकमभन्दा २६७ गुणा कम हो। यो विश्लेषणले वर्तमान स्थानीय निकायबीचको चरम आर्थिक असमानता एवं असन्तुिलत आर्थिक पार्श्वचित्र प्रष्ट गर्छ। यस्तो असमानता सकेसम्म कम हुने गरी आगामी एकाइहरु निर्धारण गर्न सकिएमा मात्र यथार्थमा पुनर्संरचना हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
विश्वमा अस्तित्वमा रहेका लगभग २०० राष्ट्रमध्ये २८ वटाले संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा संघीय श्ाासन व्यवस्थाभित्र स्थानीय सरकारलाई कसरी स्वायत्त एवं व्यवस्थित बनाइएको छ? स्थानीय तहका संख्या सम्बन्धमा के कस्तो अनुभव छ? राष्ट्रिय र उपराष्ट्रिय सरकारसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्धको सन्तुलन कसरी मिलाइएको छ? जस्ता विषय विश्लेषण गरिएमा हिजो अरु राष्ट्रले भोगेका समस्याबाट हामिले सुरक्षित हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र दिगो बनाई ती तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको संख्या धेरै बनाउनुभन्दा थोरै संख्या तर पूर्ण विकेन्द्रित बनाउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ। उदाहरणका रूपमा डेनमार्कले सुरुमा १३८८ को संख्यामा रहेको नगरपालिकालाई २७५ मा सीमित गर्यो। अहिले फेरि ९८ मा झारिएको छ। स्थानीय तहहरुको सेवा प्रवाहमा लागत प्रभावकारिता बढाउँदै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बितेको ७० वर्षयता युरोपियन मुलुकहरुमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने लहर नै चलेको पाइन्छ। हामीले यस्ता विषयमा अध्ययन गरी सिक्नु जरुरी छ।
जनशक्तिको अवस्था
स्थानीय निकायहरु आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्न स्वायत्त छन्। पछिल्लो समयमा स्थानीय निकायमा 'अलवेज हायर, नेभर फायर सिन्ड्रोम' का कारण अप्राविधिक कर्मचारीको प्रवेश अनियन्त्रित जस्तो देखिएको छ। अब स्थानीय निकायलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न के/कस्तो कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या आवशयक पर्छ, हाल के/कति/कस्ता कर्मचारी कार्यरत् छन्, नपुग कर्मचारी कति हो, सो निर्धारण गर्न संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति, समन्वय समिति, कार्यदल गठन भई सो सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्यसमेत भइरहेको छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना तय गर्दा हाल कर्मचारीको क्षमता र कार्यजिम्मेवारीको विश्लेषण गरी भविष्यमा स्थानीय निकायलाई भर्ती केन्द्र हुन नदिन संस्थागत हितलाई प्रधान बनाई कर्मचारी नियुक्तिको निष्पक्ष एवं स्वायत्त संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै स्थानीय निकायमा सबै तहका कर्मचारी स्थानीय सेवाभित्रैबाट व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय निकाय बढी स्वायत्त हुने देखिन्छ।
कार्यकारी अधिकृत, मन्थली नपा, रामेछाप
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७३ ०५:४५ शुक्रबार