माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलनलगायत थुप्रै राजनीतिक र पेशागत संगठनहरुका हड्ताल बन्दले हाम्रो शिक्षामा ठूलो क्षति भएको छ। गत भारतीय नाकाबन्दी हाम्रो वर्तमान राजनीतिक र कूटनीतिक अन्योलताले झनै ठूलो संकटमा पुर्याएको छ। अझ कतिपय नीतिगत समस्या छन्। त्यत्तिकै व्यावहारिक कार्यान्वयन तहमा पनि अप्ठ्यारा छन्। अर्कोर्फ वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो छ। नयाँ संविधानले ७ प्रदेशको संघीय नेपालको अवधारणा घोषणा गरी नै सकेको छ। यस विषयलाई लिएर कतिपय दल अन्दोलित छन्। २४० वर्षदेखि नै नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकरूपमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था चल्दै आएको परिस्थितिबाट संघीयतातर्फ उन्मुख गराउन हरक्षेत्रमा कौतुहल बढ्दैछ। शिक्षालाई पनि प्रादेशिक संघीय ढाँचामा लग्नुपर्ने हुन्छ। हालको केन्द्रीकृत शिक्षा नीतिलाई विकेन्द्रीत ढाँचामा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थाअनुरूप विद्यमान शिक्षा प्रशासन/व्यवस्थापन विषयमा व्यापक परिवर्तन गरिनुपर्ने देखिन्छ।
हालसम्म देशको शिक्षा सञ्चालनको आर्थिक तथा प्रशासनिक सबै जिम्मा केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएकामा संघीय सरकार बनेपछि प्रदेशहरुमा जिम्मेवारी सर्नुका साथै प्रदेश सरकारले पनि जिल्ला, नगर तथा गाउँहरुमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ संशोधन ऐनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा यस्ता विषयलाई समेत समेटी स्थानीय तहमा शिक्षक सेवा आयोग, स्थानीय शिक्षा परिषद् जस्ता निकाय गठन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुमार्फत शैक्षिक आयस्रोत जुटाउने व्यवस्था पनि सम्बन्धित तहमै दिइनु उपयुक्त हुन्छ।
हुन त विगतको दशकदेखि नै शिक्षालाई सहज र चुस्त बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सन्दर्भमा प्रयास नभएका होइनन्। विद्यमान शिक्षा ऐनले अभिभावकलाई नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अभिभारा दिएको छ। तर पनि गुनासा भने प्रशस्त सुन्नमा आएका छन्। व्यवस्थापन समिति गठनमा नै ठूलो राजनीतिक होडबाजी गर्ने गर्छन्। व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा विवाद र झैझगडाले हिम्सात्मक रूपसमेत लिन पुगेका छन्। शिक्षा ऐनमा एउटा बलियो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रजातान्त्रिक ढंगले गर्ने प्रावधान मिलाइएकै हो। यो प्रावधान आफँैमा लोकतान्त्रिक र विद्यालयमा अपनत्वको भावनाका साथै स्वायत्ततातर्फ उन्मुख गराउन खोज्ने भए तापनि व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेन।
यसरी राम्रो नीति भएर पनि कार्यन्वयन सफल नहुनका कारण के के हुन त भन्ने नै ठूलो कुरा हो। यी सवालमा शिक्षाको सुधारमा प्रमुख तगारोका रूपमा रहने गरेका सबै कारक तत्वलाई ध्यानमा राखी तिनको चिरफार गरी तिनलाई व्यवहारमा ढाल्न सक्नुपर्छ। विगतका शिक्षा नीति र कार्यक्रमको कमी र कमजोरीका अनुभवलाई समेत मध्यनजर राखेर संशोधनका लागि प्रस्तुत विधेयक पारित भइसकेको सन्दर्भमा पनि विवेचना गरी यसबाट आउने सकारात्मक र नकारात्मक सोचलाई समयमै सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ।
वर्तमान शिक्षा प्रणाली डावाँडोल छ। हाम्रो शिक्षा जगैदेखि कमजोर छ। दाताको इच्छाले खन्याइएको पैसाले आफ्नो अनुकूलको शिक्षा बन्न सक्दैन। यसैले गर्दा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्न नसकेको हो। एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयको स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ भने अर्काेतर्फ निजी शिक्षा व्यापारीकरण बन्दै आएको छ। मुलुकका कुल शिक्षाधारीमा ९३ प्रतिशत साधारण शिक्षा हासिल गर्ने छन् भने प्राविधिकतर्फ जम्मा ७ प्रतिशतमात्र। यसले गर्दा साधारणतर्फको शिक्षा हासिल गर्नेले रोजगारी नपाई बेरोजगार बन्न बाध्य छन्। हाम्रो सन्दर्भमा साधारण शिक्षा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै आएको देखिन्छ। यसरी साधारण शिक्षा अनुत्पादक बन्दै आए तापनि सरकारले यसैमा ठूलो धनराशि अर्पनु पनि विडम्बना हो। प्राविधिक र प्रयोगात्मक शिक्षामा सरकारी लगानी बढाई सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७३ ०४:२६ सोमबार