एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन हुन पुगेका कारण न्यायालयमा समस्याका चाङ थुप्रो परिसक्दासमेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राज्यले खासै संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन। गत वर्ष फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि नेतृत्वविहीन भएको न्यायालयमा समस्याका चाङ थुप्रिँदै गएका छन्। राणाले निलम्बित अवस्थाबाटै अवकाश लिएको तीन महिना बितिसकेको भए तापनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। थपिंँदै गएका समस्या समाधानका लागि न्यायालयले गतिलो पहल सुरु गर्न नसकिरहेको मात्रै होइन, राज्यको यस्तै मनोवृत्ति रहेमा अब न्यायालयमा कुन अवस्थाका समस्या देखापर्ने हुन् भन्ने चिन्ताको विषय बन्न गएको छ।

आफैँ समस्याहरूको भूमरीमा जकडिएको न्यायालयले देशैभरका अदालत शुद्धीकरणको व्यवस्थापन कसरी गर्ला र मुलुकको विधिको शासनप्रतिको सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ। प्रधानन्यायाधीशको पद एक वर्षदेखि खाली भइरहेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा अत्तो थापिएको, मुद्दाको चाङ थुप्रिँदै गएको, न्याय सम्पादन कार्य झन्झन् ढिलाइ हुँदै गइरहेको, न्याय सम्पादनमा स्वच्छता र इमानदारिताको खडेरी पर्न थालेको, विधिको शासनप्रति आक्रमण भइरहेको लगायतका कारणबाट न्यायालयले वास्तविक लय समात्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय बढेर गएको छ। यसै मेसोमा दुई वर्षअघि नै तयार पारिएको न्यायालय शुद्धीकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि वातावरण बन्न सकिरहेको छैन।

प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राणालाई निलम्बन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो, त्यसका लागि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन, कानुनवृत्त र मिडियाले एउटा जबर्जस्त आन्दोलन गर्नुपरेको प्रयोजन न्यायालय सुधार भए तापनि त्यतातर्फको उपलब्धिप्रति कमैको चासो गएको छ।

गत वर्ष चार महिनासम्म चलेको आन्दोलनका कारण राजनीतिक दलहरूमा समेत दबाब सिर्जना भएपछि मात्रै राणा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायमको अख्तियार सम्हालेको नेतृत्वले जादूको छडी घुमाएझैँ समस्याहरूको समाधान गरिहाल्न सक्ने अवस्था थिएन न त अहिले नै त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यद्यपि समस्या समाधानको विन्दु तयार गर्नका लागि राणाको बहिर्गमनको आवश्यकता भए तापनि त्यसै बहिर्गमनपछि सुधारले गम्भीर फड्को भने मार्न सकिरहेको छैन।

ढिलाइको कारण

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ढिलाइ राजनीतिक झमेला मात्रै होइन। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको अख्तियारी सम्हालेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न झमेलाका कारण नियुक्ति प्रक्रियाले मेलो समात्न नसकेको हो। खासगरी कार्की कायममुकायम नबन्दै निर्वाचनका लागि संसद् विघटन भएको र नयाँ संसद्ले समेत काम सम्हालेको लामो समयसम्म पनि न्यायालयको नियुक्तिका विषयमा चासो नदिएका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयले तीव्रता लिन सकिरहेको छैन।

प्रतिनिधिसभाले काम सुरु गरेको लामो समय सरकार गठन, सभामुखको चुनाव, उपसभामुखको चुनावमा धेरै समय बितिसकेको छ। अब फागुन २५ का लागि तोकिएको राष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसपछि उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि संसद्ले समय लिने भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि राज्यका निकायले चासो नदिएको जस्तो देखिएको छ। दैनिक हजारौँ मुद्दाको फर्स्याेट गर्नुपर्ने निकायको प्रमुखको नियुक्ति राज्यको चासोभित्र नपर्नु आश्चर्यको विषय त छँदैछ, त्यसमाथि पनि राष्ट्रपतिकै सपथ गराउने पदाधिकारी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भन्दा पनि कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नै भैदिए हुन्थ्यो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नजानु भने अचम्मकै विषय हो।

नयाँ सांसद निर्वाचित भएको तीन महिनाभन्दा पनि बढी समय बितिसक्दा समेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा भने कुनै खासै पहल र प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न शंका देखापरेका छन्। खासमा संसदीय सुुनुवाइ समितिको गठन र त्यसका लागि बनाइने कार्यविधिको अप्ठ्यारोलाई निप्टारा नगरेसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाले गति लिइहाल्ने अवस्था पनि छैन।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएका कारण पनि यसअघि नै सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको पद बहाली छ महिनादेखि रोकिइरहेको छ। यसरी न्यायालय डेढ दशकको अवधिमा अर्काे निकायको अप्रभावकारिताको बन्धक बन्न पुगेको छ।

न्यायालयले गर्ने निर्णयहरूबाट सबैलाई असर पर्ने तर न्यायाधीशहरूलाई सुविधा सम्पन्न र शक्ति सम्पन्न बनाउँदा आफ्नै खैरियत नहुने देखेपछि बिस्तारै यसलाई अप्रभावकारी वा कमजोर बनाउने सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त भएको होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने समय आइसकेको छ। न्यायालयसमेत संसद् र नेताहरूको मुख ताक्नुपर्ने निकाय बनाइन त खोजेको होइन?

शक्ति केन्द्रबाट हुने आक्रमण र विधिको शासनमाथि हुने गरेको आक्रमणको खरो पहरेदार देखिन सक्ने शक्तिहरू न्यायालयलाई सधैँ समस्याको भूमरीमा जकडिएको देख्न चाहने र अनेकन हथकण्डा अपनाइरहेका छन्। त्यसै हथकण्डाको एउटा शृखंलाका रूपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालयको नेतृत्व चलाउने परिस्थिति निर्माण गरिरहेका छन्। न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ ले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको अवकाश पाउनु भन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए तापनि कहिल्यै उक्त प्रावधानको अभ्यास नगरिनु पनि विधिको शासनप्रतिको गम्भीर चुनौती बन्न गएको छ।

न्यायालयमा परेको असर

न्यायालय कायममुकायमले चलाएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत नेतृत्वको नियुक्तिमा राजनीतिक चाँजोपाँजो मिल्न नसक्दा न्यायालय नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ। दैनिक कार्य गर्नेबाहेक कायममुकायमबाट विशेष निर्णय र ठूला नियुक्तिहरू हुन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतमै ५ र उच्च अदालतमा ४२ न्यायाधीशका पद खाली भइसकेकाले मुद्दाको सुनुवाइ र फछ्र्योट समस्याको विषय बनिसकेको छ।

आफ्नै नियुक्ति ढिलाइ भएपछि प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने न्यायपरिषद्ले समेत काम अघि बढाउन नसक्नु अस्वाभाविक होइन। आफ्नै नियुक्तिको ठेगान नलागुन्जेल अन्य काममा खासै चासो जाने कुरा पनि भएन।

आफूलाई कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश नबनाएसम्म कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नलिने अडान कायममुकायमले लिएको चर्चा न्यायालयमा चलिरहेको छ। मुद्दाको फैसला र कारबाही मात्रै न्यायालयको काम नभई, न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाही अनि बर्खासी समेत प्रधानन्यायाधीशले गर्ने नेतृत्वदायी काम भए तापनि त्यसतर्फ प्रगति हुन नसक्दा प्रश्नहरू उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

आफू सदस्य रहेको न्यायपरिषद्बाट असोज २५ गते नै सिफारिस भएका तीनजना सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले कार्कीकै नियुक्ति नभइसकेको र संसदीय सुनुवाइ समितिले काम अघि बढाउन नसकेको कारण काम सम्हाल्न सकेका छैनन्। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नीता गौतम दीक्षित तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमूख डिएन पराजुलीको नियुक्ति भएको ५ महिना बितिसक्दा समेत उनीहरूको नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ।

न्यायपरिषद्मा भएको फेरबदल, कानुनमन्त्रीको अदलबदल र संसदीय सुनुवाइ नभई आफू प्रधानन्यायाधीशमा कम्फर्म हुन नसकेका कारण कार्कीले सुधारका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्रशमशेर राणाले अवकाश पाउंँदा र आफ्ना पूर्ववर्ती कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अवकाश पाउंन्जेलसम्म आइपुग्दा सर्वाेच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीशको पद खाली भइसककेको छ। यही अवस्था अरू चार पाँच महिना रहिरह्यो भने न्यायाधीशको संख्या झनै घटेर जाने र सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको भयाबह अवस्था आउने निश्चित छ।

अरू न्यायाधीशका साथै कायममुकायमकै अवकाश पाउने दिन नजिकिँदै जाँदा आफैँले बनाएको न्यायालय शुद्धीकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मेलो मात्रै सार्न पाए पनि भविष्यसम्म आफूलाई न्यायिक समुदायले सम्झिनेछ भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो। राजनीतिक नेतृत्वले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई समेत सत्ता भागबन्डाको हिसाबकिताब त गरेको छैन? कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि नियुक्तिका लागि आफूहरूको फेरो समाउन आउनुपर्छ भन्ने सोच त राखेको छैन ? यस्तो सोच राजनीतिक नेतृत्वले राख्छ भने न्यायालय र विधिको शासनप्रतिको दुर्भाग्यसिवाय केही हुने छैन।

मुद्दामा परेको असर

पछिल्ला दिनमा समस्याविहीन हुनु न्यायालय नै नहुनु जस्तो विषय बन्न पुगेको छ। विगत एक वर्षमा न्यायालयका काम कारबाहीहरू तहसनहस भइसकेका छन्। मुद्दा बुझेका न्यायाधीशहरू तत्कालै नियुक्ति गर्ने र उनीहरूबाट तदारुकताका साथ काम नगर्ने हो भने अबको एक वर्षमा मुद्दाको संख्या पचास हजार माथि पुग्ने र पेशीको पालो होइन, तारेखको पालोसमेत नपाउने अवस्था बन्नेछ।

दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा मुद्दा इजलासमा चढ्ने तर दुई वा तीन दर्जन मुद्दासमेत फछ्र्याेट हुन नसक्दा सेवाग्राहीमा हाहाकार मच्चिएको छ। ५ देखि सात वर्ष नाघेका मुद्दालाई फर्स्याेट अभियान चलाएर अभियान फाँट गठन गरेको सर्वाेच्चले उचित समयमा फैसला गर्न नसक्दा एकतिहाइ भन्दा बढी मुद्दा औचित्यहीन भइसकेका छन्।

कतिपय अवकाश पाउने र औचित्य समाप्त हुने जस्ता कारणले फैसला औचित्यहीन हुने अवस्था बन्न पुग्छ। सर्वाेच्च अदालतमा यस्तो अवस्था आइपर्न गएको छ कि अभियानकै रूपमा मुद्दा फैसला गर्नुपर्दा पनि दश वर्षअघिका मुद्दाले समेत पालो पाइरहेका छैनन्। ढिलो फैसला सामान्य नियम र चाँडो फैसला अपवाद जस्तो बन्न गएको छ। कुनै मुद्दा चाँडै फैसला हुँदासमेत मानिस खुसी भन्दा दुःखी धेरै हुने दिन आएको छ। आफूलाई अन्याय पर्दा चाँडो फैसला खोज्ने र आफूले अन्याय गर्न पाउँदा ढिलो फैसला गराउने रणनीति अपनाउनु मानवीय प्रवृत्ति बन्न गएका छन्।

कतिपयको औचित्य सकिएको, कतिपय मुद्दामा उठाइएका विषय समाप्त भएको, कैदीबन्दीको कैद भुक्तान भइसकेको र मुद्दा परेका कर्मचारीले अवकाश पाइसक्दासमेत सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइको पालो नआउने परिस्थिति बन्न गएको छ। यसबाट ढिलो न्यायको चरम रूप सर्वाेच्च अदालतमा स्थापित भइसकेको छ। बहालवाला १६ जना न्यायाधीशले चालीस हजार मुद्दा सम्हाल्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको, कुनै न्यायाधीश बिरामी पर्ने, कसैलाई अपर्झट व्यक्तिगत काम पर्ने, कतिपयको इजलास भन्दा पनि बाहिरै बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने, निरीक्षण भ्रमणमा लाग्नुपर्नेलगायतका कारणले मुद्दाको सुनुवाइमा गम्भीर असर परिरहेको छ।

र, अन्त्यमा

न्यायालयमा समस्या भयाबह बन्दै गइरहेका छन्। एउटा समस्याको समाधान गर्न खोज्यो अर्काेतिर फुस्कने, अर्काे समस्या समाधान गर्‍यो अर्कैतिर फुस्कने जस्तो परिपाटी न्यायालयमा देखा पर्न थालिसकेको छ। ढिलो न्याय नै अन्याय हो भन्ने तथ्यलाई मनन नगर्ने हो भने हाम्रो देशको न्याय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर अविश्वास पैदा भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुने, संवैधानिक विवाद हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने, सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या बढाएर नियुक्तिको समयतालिका बनाउने हो भने न्यायालयप्रतिको जनआस्था धान्न सकिएला। अन्यथा समस्या झनै बल्झिएर जाने स्पष्टै छ। 

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ ००:१६ सोमबार