प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भ्रमण सफल भएको दावी गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि उनको भ्रमण सफल रहेको दाबी गर्यो । सरकारभ्रमणपछि राष्ट्रहित भएको दाबी गर्छ भने विपक्षी दल एमालेले राष्ट्र घात गरेको ठहर गरेको छ। प्रचण्डको पार्टीको उच्चस्तरीय बैठकले भ्रमण सफल भएको निश्कर्ष निकाल्यो । यस्ता भ्रमणको सफलता वा असफलता कसरी जाँच्ने भन्ने बिषय पेचिलो छ किनभने सफल र असफल के पारामिटरलाई आधार वनाएर मान्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । उनको भ्रमणअघि र पछिको समयलाई अलि सिंहावलोकन गर्दै यहाँ यसको पारामिटरको चर्चा र त्यसका आधारमा सफल/असफल भएको बिश्लेषण पाठकलाई छाडिनेछ ।
प्रचण्डले भ्रमणको तयारीस्वरूप कूटनीतिज्ञ, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, बुद्धिजीवी, व्यवसायी र नेपाल—भारत सम्बन्धका विज्ञसँग छलफल गरेको समाचार छापामा पढ्न र रेडियो टिभीमा सुन्न र हेर्न पाइयो । यसबारे धेरै कोणबाट विचार, विश्लेषण र सम्पादकीयसमेत छापिए । उनीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले पनि गर्ने यस्तो कार्य कुनै नौलो होइन । प्रचण्डले परामर्श गरेको भन्ने समाचारमा उनको नाम छापियो । यस्तो परामर्श बैठकको फोटोमा क्याप्सन लेखियो । र, टीभीमा उनको अनुहार छायो । एक राजनीतिज्ञका रूपमा उनको अनुहारले आमसञ्चारमा स्थान पायो, भारत भ्रमणअघि र पछि । तर, उनले गरेको परामर्शबारे छापिएका समाचार पढ्दा नेपाल—भारतबीचविद्यमान समस्या समाधानतर्फ उनले नत ठोस सुझाव नै पाए न उनीसँग भारतका समकक्षीसँग नेपालको यो समस्या हो र त्यसको समाधान यो हो भनेर कुरा गर्न सक्ने क्षमता नै थियो । आफ्ना समकक्षी प्रधान मन्त्री मोदीसँगको संयुक्त संवाददाता सम्मेलनमा त्यसको सीमान्त उल्लेखबाहेक यो समस्याबारे कतै पनि केही उच्चारण भएन ।
वैदेशिक सम्बन्धको उद्देश्य
कुनै पनि देशले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको प्रमुख आधार र कारण राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन गर्ने हो । राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्धन गर्ने भनेको ‘राष्ट्रको धन’ बढाउने हो । ‘राष्ट्रको धन’ बढेपछि मात्र वित्तीय, शैक्षिक, प्राविधिक र जनशक्ति क्षमता आन्तरिक र बाह्यरूपमा सामारिक, रणनीतिक र सांकेतिक क्षमता बढ्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सम्मान र प्रतिष्ठा बढ्छ ।‘राष्ट्रको धन’ बढाउने माध्यम भनेको वैदेशिक व्यापार तथा लगानी बढाउने हो । यसो भए रोजगारी सिर्जना हुन्छ । प्रविधि आयात हुन्छ । सरकारी राजश्व बढ्छ । त्यसैले बाराक ओबामा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दर्मियान दुईपटक भारत भ्रमणमा आउँदा पहिला मुम्वईमा एक रात भारतीय व्यापारीसँग बिताएरमात्र दिल्ली आएर राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरे । लगानी र व्यापारको अवसरको खोजी उनको उद्देश्य थियो ।
कुनै पनि देशको वैदेशिक सम्बन्धको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउने नै हो, निर्यात बढाउने र ‘राष्ट्रको धन’ बढोत्तरी गर्ने हो । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बारवाडोस, वेलिज, ब्रुनेइ, हङ्गकङ्ग, मकाउ, इक्वेडोर, ग्रेनेडा, हंगेरी, आयरलैन्ड, जमैका, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, नाउरु, पपुवा न्यु गिनी, सेन्ट लुसिया, समोआ, सोलोमन आइलैन्ड र भानुआतु जस्ता करिब दुई दर्जन देशले आफ्नो परराष्ट्र मामिला हेर्ने मन्त्रालयको नाम वा सो मामिला हेर्ने मन्त्री पदको नाम नै विदेश मामिला र व्यापार÷अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्रालय राखेका छन् । बैदेशिक सम्बन्धमा गर्ने हरेका कार्य उद्देश्यमूलक हुन्छ र यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउनमा केन्द्रित हुन्छ । अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधि र विशेषज्ञता पनि खोजी गरिन्छ । विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार तथा आर्थिक संगठन गठन सञ्चालन र देशबीच गरिने व्यापार वार्ता र लेनदेनको उद्देश्य भनेको वैदेशिक व्यापारबाट ‘राष्ट्रको धन’ बढाउने हो ।
वैदेशिक व्यापारको सिद्धान्त र व्यवहार
‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’को सन् १६१५—१६२२ बीच ‘डायरेक्टर’ रहेका थोमस मुन र तत्कालीन फान्सेली वित्तमन्त्री जाँ कोलवर्डको वाणिज्यवादले ‘गोल्ड इज गोल्डेन वे टु हेभन’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट बढीभन्दा बढी सुन संग्रहमा जोड दिएका थिए, ‘राष्ट्रको धन’ बढाउन । आडम स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘नेचर एन्ड कजेज अफ वेल्थ अफ नेसन्स’मा ‘एब्स्युलुट कोस्ट डिफरेन्स’ सिद्धान्त, डेभिड रिर्काडोको ‘कम्प्यारेटिभ एयाडभान्टेज’ सिद्धान्त, हिक्चर—ओलिनको‘फ्याक्टर इन्डाउमन्ट’ सिद्धान्त, रेमन्ड भरननको ‘प्रडक्ट लाइफसायकल थ्योरी’र पल क्रुगम्यानको ’न्यु ट्रेड थ्योरी’ सम्म सबै सिद्धान्त र चिन्तनको सारभूत पक्ष भनेको ‘राष्ट्रको धन’ वृद्धि र नागरिक धनीबनाउने प्रमुख कारण र आधार अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार नै हो भन्ने छ ।
तथ्य र तथ्याङ्कले पनि यसै भन्छ । जुलाइ २०१५ मा ओस्लोमा सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्र संघको ‘मिलेनियम डिभलपमेन्ट गोल’को अन्तिम प्रतिवेदनमा सन् १९९० मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि अर्थात प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्या चीनमा ६३ प्रतिशत थियो । बंगलादेशमा ५९ प्रतिशत थियो र नेपालमा ५२ प्रतिशत थियो । अहिले चीनमा ४ प्रतिशत र बंगलादेशमा १४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार नै हो भन्ने औल्याइएको छ । चीनपछि भियतनाम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट दु्रत गतिमा आर्थिक उन्नति हासिल गरिरहेको देश हो। आगामी नोबेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ‘ग्रायान्ड वल्ड पार्टी’का डनल्ड ट्रम्प र ‘डाइहार्ट सोसियलिस्ट’ बर्नी स्यान्डरको सर्मथन लिन डेमोक्रेटिक पार्टीकी हिलारी क्लिन्टन बीचमा ‘ग्लोवलिजेसन’बाट ‘प्रोटेक्सनिज्म’तर्फ पछाडि फर्कने बिषयमा समानता रहेको छ । ‘नाफ्टा’, ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप प्याक्ट’ र स्वतन्त्र व्यापारको विपक्षमा उभिएका छन् । यसको पछाडिको तर्क भनेको यस्ता सम्झौताले सिर्जित वातावरणमा वैदेशिक वस्तु व्यापारमा अमेरिकाको ‘राष्ट्रको धन’ वृद्धि भएन बरु घट्यो भन्ने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्वबारे गोर्खाको एक अनपढ ‘वारलर्ड’ पृथ्वीनारायण शाहको समेत निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने विवेक थियो । यहाँ जनताको मुक्ति गर्न राजनीतिमा लागेका नेताले मनन गर्न जरुरी छ।
भारतको स्थायी नाकाबन्दी
भारतको स्थायी नाकाबन्दी पदावलीले अल्मल्याउन सक्छ । हो, भारतको नेपालमाथि स्थायी आर्थिक नाकाबन्दी छ । गत वर्षको नाकाबन्दीमा पेट्रोलियम पदार्थ अभावले मात्र ठूलो हिस्साका नेपालीले भारतको नाकाबन्दीलाई महसुस ग¥यो । भुक्तभोगीका लागि सधैँ नै स्थायी नाकाबन्दी छ । नेपालको गत वर्षको वैदेशिक व्यापार घाटा ७१० अर्ब पुगेको छ । र,त्यो करिब दुई तिहाईभन्दा पनि बढी भारतसँग छ । यो व्यापार घाटाको केही हाम्रै आन्तरिक कारण पनि जिम्मेवार छ तर प्रमुखरूपमा भारतको यही स्थायी नाकाबन्दीको कारण सिर्जित हो । भारतले कहिले ‘क्वारेन्टाइन पोस्ट’ अव्यावहारिक स्थानमा राख्ने त कहिले नेपालबाट भारततर्फ निकासी बढेको वस्तुमाथि ‘एन्टाइ डम्पिङ्ग ड्युटी’ लगाउँछ । कहिले ‘काउन्टरभेलिङ्ग मेजर्स’ प्रयोग गर्छ । नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निकासी थोरैमात्र भारततर्फ बढ्यो कि नाकाबन्दी लगाइहाल्छ भारत । त्यतिमात्र होइन, तेस्रो देशबाट हुने व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिने अवस्था आएमा बन्दरगाह उपयोगमा अनेक अड्चन पैदा गरेर ‘डिमरेज चार्ज’ लगाएर लागत बढाएर तेस्रो देशसँगको व्यापारपनि प्रभावित गर्छ ।पछिल्लो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधान मन्त्री भएको समयमा नेपाली जिन्सको माग भारतीय बजारमा निकै बढ्यो र उसले ४० प्रतिशत ‘एन्टाइ डम्पिङ्ग ड्युटी’ लगायो। प्रचण्डको भ्रमणको केही अगाडिनै अदुवामा बखेडा ग¥यो ।
‘स्टुपिड’ सन्तुलन
आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य नेपालको छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउने प्रचण्डको दाबी थियो र त्यो निर्माण गर्न आफू सक्षम भएको भ्रमणपछि दाबी छ । तर कस्तो सन्तुलन, किन सन्तुलन र कसरी सन्तुलन भन्ने बिषयमा बहस भएको छैन । सपाटरूपमा अहिले सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने दायित्व भारतको हो, नेपालको होइन । यसको विपरित भारतले पटकपटक गरेको गल्ती नेपालले सच्याउँदै आएको छ राजनीतिक परिवर्तनको नाममा । २०४६ सालपछि भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मूलका भुटानी नागरिक नेपाल भित्रिए भारतको लामो बाटो तय गरेर । त्यो भुटानीहरुको विस्थापन भारत र भुटानको समस्या थियो । नेपालले त्रुटिपुर्वक त्यसमा भाग लियो । अहिले जनताबाट अस्वीकृत ५ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएको जमातलाई पक्डेर सारा नेपालीलाई दुःख दियो भारतले । उसले गरेको गल्ती सच्याउने काम नेपालले गरेको छ ।
गजबको कुरो त नेपालीले जहिल्यै पनि गरिब भएर, दुःख पाएर, न्यून जीवनस्तर र दरिद्रतामा बाँचेर भारतलाई खुसी पार्नुपर्ने कस्तो ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ हो? बुझिनसक्नु छ । यस्तो ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ले सत्तामा जान र टिकिरहन प्रचण्ड वा अरुहरुलाई उपयोगी बन्ला तर भारतको मतियार भएर आफ्नै ‘फेल्लो सिटिजन’माथि नाकाबन्दी लगाउने हाम्रा खतरनाक मधेसी मित्रहरुसमेतलाई हितकर छैन । र, आमनागरिकलाई त्यस्तो नेपाल—भारत सम्बन्ध स्वीकार्य छैन ।
ओली सरकारले चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवाहन सन्धिलाई चीनतर्फ नेपालसँग लहसिएको चित्रण गर्नेले बुझ्नुपर्छ चीनले आफ्नो बजारमा आठहजार नेपाली वस्तुको भन्साररहित प्रवेशको सुविधा दिएको छ। नेपालले चीनतर्फ धेरैभन्दा धेरै नाका खोल्ने, सबै नाकामा सकेसम्म धेरै ठूलो रेल वा सडक सञ्जालले जोड्ने र बढीभन्दा बढी नेपाली वस्तुचिनिया बजारमा निर्यात गर्ने कार्यले मात्र नेपाल ‘राष्ट्रको धन’बढ्छ।ओली सरकारले गरेको सम्झौता भारतको रिसले गरिएको भन्ने चित्रण त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित हुन्छ । यो राजनीतिमा राष्ट्रवादको बिषय बन्ला तर जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बजार पाइन्छ त्यहाँ वैदेशिक व्यापारबाट लाभ हासिल हुन्छ र ‘राष्ट्रको धन’ बढ्छ ।
एकथरी तर्क छ चीनसँग भाषाको संस्कृतिको फरकपनले व्यापार असहज छ भन्ने । तर इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा व्यापार गर्न आउँदा सबै सहजता थिए त? अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘अजेन्डा’ भनेको भारतले सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन चीनले दिएको ८००० वस्तुको सूचीकै बराबरअथवा यसको दुई तिहाई वा आधाको संख्याको नेपाली वस्तुलाई भन्साररहित प्रवेश दिएर बनाउने हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूलाई माओवादी कम्युनिस्ट दावी गर्छन् । प्रगतिशील शब्दमाथि उनको अग्राधिकार नै लाग्ने भयो । तर उनको व्यवहारचाहिँ सबैभन्दा यथास्थितिवाद थियो— भारत भ्रमणको क्रममा । उनले नेपालको हितविपरित केही सम्झौता गर्दिन भनेका थिए । यसको मतलव हित हुने पनि केही गर्दिन भन्ने अर्थ लाग्छ । अर्थात नेपाल—भारत सम्बन्धको ‘स्टाटस को’लाई निरन्तरता दिने हो । तर नेपाल—भारत सम्बन्धको यो ‘स्टाटस को’दीर्घकालमा नेपाललाई नै हानि गर्छ ।
यो सरकार राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्धन गर्न चाहन्छ भने नेपालले भारतलाई सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन दिनुपर्छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रमण वा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणको दर्मियान नेपाली वस्तुको भारततर्फ भन्साररहित प्रवेशका लागि सूची दिनुपर्छ । चीनको तुलनामा भारतले दिने त्यस्तो ‘युनिल्याटरल कन्सेसन’ले मात्र सम्बन्ध सन्तुलित बन्छ ।
आत्मसमीक्षा जरुरी
नेपाल दक्षिण एसियामा आर्थिक हिसावले तुलनात्मकरूपमा सबैभन्दा उदार मुलुक हो, एैतिहासिकरूपमै । भारतमा नेहरुभियन समाजवादको दबदबाको समयमा नेपालभन्दा धेरै अन्तर्मुखी आर्थिक नीति भारतले अबलम्बन गरेको थियो । सन् असीको दशकमा नेपालको जनसंख्याको दोब्बर मात्रामा छाता आयात हुने गरेको थियो । कुल पुरुष जनसंख्याभन्दा तीन गुणा धेरै जिन्स पाइन्ट आयात भएको थियो । केही वर्षअगाडि २८० लाख जनसंख्याले दिनको पाँचवटाको दरले पाँच बर्षसम्म खान पुग्ने सुपारी आयात गरियो, एकै वर्षमा । अस्ट्रेलियाबाट मुसुरो र भारतबाट धान आयात गरेर अहिले पनि बंगलादेश निर्यात गरिरहेका छौं । यसबाट नेपाली व्यापारीको ‘इन्टिग्रिटी’माथि प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ । सीमित व्यापारीको ठग्ने र ढाँट्ने कामले देशैले‘सफर’ गर्ने गरेको छ ।
अन्त्यमा
प्रचण्डको भारत भ्रमणको सफलता उनलाई सुष्मा स्वराजले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको स्वागत वा प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको ‘रेड कार्पेट वेलकम’ले निर्धारण गर्दैन । नत भारत सरकारले उसको राष्ट्रपति भवनमा गरेको ‘मेहमान नवाजी’ले नै गर्छ । उनले गरेको ‘डिल’ले नेपाल—भारत व्यापारबाट बढ्ने ‘राष्ट्रको धन’ले निर्धारण गर्छ ।
भारत नेपालमा शान्ति, स्थिरता र उन्नति चाहन्छ भने यस्ता उच्च भ्रमणका क्रममाजारी भारतको शाब्दिक रटानलाई भौतिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपाललाई ‘मोस्ट फेवर नेसन’ले पाउने सुविधाभन्दा धेरै दिनुपर्छभारतले र नेपालले तयारीका साथ सूची हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । भारतका सबै बन्दरगाह भारतीय व्यापारीको शुल्कसरह उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । भारतीय रेलमार्ग भारतीय व्यापारीसरह र शुल्कमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल—भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने दाबी गर्ने भारतले ‘वेटी’को ‘ससुराल’ वा ‘बहु’को ‘माइके’बाट आउने कृषिजन्य वस्तुमाथि क्वारेन्टाइनको बखेडा झिक्न मिल्ने कुरा हो ? यस प्रश्नको जवाफ भारतसँग माग्न सक्नु नै नेपालको राष्ट्रिय हित हो । अब उप्रान्त भारत भ्रमणबाट फर्केको नेपाली प्रधानमन्त्रीको सफलताको पारामिटर कति वटा वस्तुमा भारतले भन्साररहित नेपाली वस्तुको प्रवेश दिलाउन सफलता पायो भन्ने आधारमा नाप्ने गर्नुपर्छ । भारतीय मोडल लिजा रेले आजभन्दा करिव दुई दशकअगाडि खेलेको विज्ञापनमा ‘स्प्राइट बुझाए प्यास, बाँकी सब बकवास’ भनेझैँ भन्साररहित नेपाली वस्तुको भारततर्फ प्रवेशको सूची जसको ठूलो त्यही सफल हो । बाँकी सबै बकवासमात्र हो ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०३:३५ बुधबार