'प्रजातन्त्र पनि देखियो, लोकतन्त्र पनि देखियो अब एउटा तानाशाह चाहिन्छ जसले यी सब भ्रष्टहरुलाई सिध्याउँछ'– अभाव, असमानता, अशिक्षा, असुरक्षा र बेरोजगारबाट थकित हामी आमनेपालीले भन्ने सहज वाक्य हो यो तर हामी धेरैले के बिर्सेका छौँ भने नेपाली लोकतन्त्रमा हामी नेपाली जनताबाहेक अरु कोही तानाशाह हुन सक्दै/सक्दैनन।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका दशकौ लामो कालमा ५ वर्षमा १ भोटबाहेक जनसहभागिताको प्रक्रिया के हो भन्नेतर्फ नेपाली राजनीति प्रवेश गरेको छैन। ३ मुख्य दल अझै पनि परम्परागतरूपमा नै चलेका छन। आजसम्म हाम्रो राजनीति भावनामा छ तर्कमा छैन जबकि लोकतन्त्रमा मत राजनीतिक मुद्दा र तर्कमा आधारित हुन्छ। बुबा कांग्रेस भए छोरो पनि कांग्रेस भनेको भावनात्मक राजनीति हो।
लोकतन्त्रलाई जनहितकारी बनाउन ४ आधार आवश्यक छन– १.जनसहभागिताका लागि स्वच्छ राजनीतिक दल २. जनतामै आधारित मुद्दा तय, ३. जनताकै नेतृत्व ४. मुद्दामा जनताको प्रत्यक्ष निर्णय। यदि यी ४ मान्यतासँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो आजको लोकतन्त्र अलंकारमा मात्र छ, व्यवहारमा छैन। आजको बेथितियुक्त लोकतन्त्र शक्तिशाली द्वारा शक्तिकै लागि हो भन्ने प्रस्ट छ जहाँ जनता सामाजिक करारका शक्तिशाली पक्ष होइन, केवल निरीह साक्षीमात्र हुन।
आजको बेथितियुक्त लोकतन्त्र शक्तिशाली द्वारा शक्तिकै लागि हो भन्ने प्रस्ट छ जहाँ जनता सामाजिक करारका शक्तिशाली पक्ष होइन, केवल निरीह साक्षीमात्र हुन।
आज जनता राजनीतिलाई घृणा गर्छन, सहभागी हुन्नन तर जनसहभागिताबिहीन लोकतन्त्र हँुदैन। नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्रीको व्यवस्था भएको भए जनताको राजनीतिमा अझ प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्थ्यो जसले राजनीतिक मुद्दाको सामाजिकीकरण र नियन्त्रण जनतामा हुन्थ्यो तर २०४७ सालकै असफल शसकीय स्वरूप स्वीकार्दा वर्तमान संविधानले पनि लोकतन्त्रलाई ठोस आधारबिहीन बनाएको छ जुनसुकै तन्त्रमा सुखदुःखको भागीदार जनता नै हुनेछन। यही शासकीय पद्धति र प्रवृत्ति कायम रहेमा क्रमशः नेपाल राज्यले तीव्ररूपमा जनआस्था गुमाउनेछ जब राज्य र जनता एकापसमा निरपेक्ष रहनेछन त्यस राज्यको विखण्डन र विलय अवश्यम्भावी छ।
अवस्था जटिल छ तर समाधानबिहीन छैन। समाधान केवल सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप आफ्नो शासक आफँै कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर छ। जनसहभागिता संविधान परिवर्तनसँगै पार्टीगत सस्कार र सोच परिवर्तनबिना जनसहभागिता सम्भव छैन तसर्थ पार्टीहरुले २–४ नेताबाट नभई जनताबाट चुनिएका मुद्दा र जनाधार प्राप्त उम्मेदवार छनोट नगरेसम्म हामो लोकतन्त्र खल्ती लोकतन्त्र हुनेछ जहाँ वडादेखि प्रधान मन्त्रीका उम्मेदवार र सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा जनताबाट होइन कसैको कोटको खल्तीबाट आउनेछ जुन राष्ट्रिय र जनहित होइन, व्यक्तिगत र गुटगत हितका लागि हुनेछ। समानता, आत्मसम्मान र समृद्धिको गन्तव्य हासिल गर्न हाम्रो लोकतन्त्रको यात्रा सुरक्षित र चलायमान हुन जरुरी छ, लोकतन्त्रका प्रतिफल जनताका चुलो चौकोसम्म पुग्न राजनीतिक सुसंस्कारका निम्न ४ आधारलाई दलहरुले बु‰नैपर्छ :
१. जनसहभागितामूलक स्वच्छ दल
राजनीतिक दल स्वच्छ नभई राजनीति स्वच्छ हुँदैन तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलको सस्कारगत संरचनागत शैलीमा राणाकालीन अस्वच्छता हावी छ। त्यहाँ गुट हावी भयो, जनता हावी भएनन। दसकौदेखि त्रुटि राजनीतिक संस्कारमा थियो त्यो बदलिएन। त्यसैले वर्तमान र भविष्य दुवै सुरक्षित हुन दलहरु केही शक्तिशालीहरुको खेल मैदान होइन, शक्तिबिहीन आमनागरिकको अधिकारको अभ्यास र आशाको केन्› बन्नुपर्छ जहाँ पद होइन, प्रणाली र शक्ति होइन, संस्कार प्रधान होस।
२. जनताकै नीति
गणतन्त्र र संघीयता साध्य होइन, साधन हुन। समाजवाद वा पुँजीवाद जस्ता विचारधारा पनि साधन हुन। साध्य होइन। एकमात्र साध्य जनहित हो जसनिमित्त जनमैत्री राज्य जरुरी छ। अधिकांश नेपालीले सम्भवतः संविधान र घोषणापत्र मात्र मागेका होइनन तिनको कार्यान्वयन मागेका हुन। अर्थात तिनले परिवारसँगै बसेर २ छाक तातो जाउलो, नचुहिने छाप्रो मागेका हुन, योग्यता हेरी उद्यम खोजेका हुन, बालबालिकालाई शिक्षा र पाकालाई उपचार चाहेका हुन, समानता र आत्मसम्मानयुक्त समृद्ध जीवन आफँैले बनाउने वातावारणमात्र मागेका हुन। डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह तिनै मागको प्रतिनिधि हो जसले जनतालाई छोएको छ जब यति उदार जनताका यी सामान्य मुद्दा सम्बोधन हुन्छ, तब गणतन्त्रको उद्देश्य सस्थागत हुन्छ। संविधान प्रणाली हो परिणाम होइन, त्यसैले नेपाली राजनीतिक वृत्तले संविधानलाई परिणाम मान्नु महाभूल हुनेछ।
३. जनताकै नेता
वर्तमान संविधानले एक केन्›, सात प्रदेश, एक केन्› र करिव सयौ स्थानीय निकाय स्थापित गरेमा त्यसका विभिन्न पदमा जननिर्वाचित पदाधिकारीमात्र हजारौँको संख्यामा चाहिनेछ। सबै मूल राजनीतिक दलका कुल उम्मेदवारमात्र लाखभन्दा बढी हुनेछन जुन उम्मेदवारको कुल संख्या नेपाली सेनाको भन्दा ठूलो हुनेछ। त्यतिका बिघ्न उम्मेवारको छनोट प्रक्रिया के त? नेपाली राजनीतिमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया भनेको खल्ती प्रक्रिया हो उम्मेदवारको एकमात्र योग्यता दाम हो, जसले खर्च गर्छ उसैले जित्छ। जब जनाधारबिहीन उम्मेदवार जनाधारबिहीन मुद्दामा उभिनेछ तब इच्छाले होइन बाध्यताले जनताले सतही भोट हाल्नेछन तर त्यसको गर्भमा लोकतन्त्र धराशायी हुनेछ त्यसैले राजनीतिक दलका उम्मेदवार आसेपासे कार्यकर्ताबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रत्यक्षरूपमा जनताबाट आओस।
४. जनताकै नियन्त्रण
गत संविधान सभा चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा मत मागे र कुल मतको बहुमत प्राप्त गरे। कांग्रेसले संसदीय प्रधान मन्त्री भनेर मत माग्यो र अल्पमत प्राप्त गरेर पनि सबैभन्दा ठूलो दल भयो। कांग्रेसले कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रित्व स्वीकार गरे तापनि कांग्रेस कम्युनिस्ट दुवैले जनताको प्रत्यक्ष कार्यकारीको विजित मुद्दा भने स्वीकार गरेनन। संविधान मस्यौदा समितिमा प्राप्त जनताका सुझाव सुनुवाई भएन। यी दृष्टान्त हो जहाँ नेता कमजोर भएर पनि सदैव बहुमतमा र जनता शक्तिशाली भएर पनि सदैव अल्पमतमा पर्छन। मुद्दामा जनताका नियन्त्रण स्थापित गर्न विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीसमेत त्यही मत खसाल्ने र बहुसंख्यक मतदातालाई आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ अन्यथा आमनेपाली र नेपाल राज्य एक–अर्कासँग बेपर्वाह रहन्छन, तिनबीचको सम्बन्ध बिच्छेद हुन्छ र सो शून्यतामा वैदेशिक बोलवाला स्थापित हुन्छ।
प्रमुख (व्यवस्थापिका परिषद) विवेकशील नेपाली
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७३ ०२:५९ आइतबार