हाम्रो देशको राजनीतिमा पछिल्लो विवाद र बहसको विषय बनेको छ– स्थानीय निकायको पुनर्संरचना । यो विषयमा देशको समग्र राजनीतिक संरचना नै परिवर्तन हुँदा निकै समयअगाडिदेखि नै बहस, छलफल, रायसुझाव संकलन विचार विमर्श हुनुपर्ने थियो । तर स्थानीय निकायको चुनाव हुने भनिएको सात आठ महिना बाँकी हुँदा बल्ल स्थानीय निकायको संरचना बहस र विवादको विषय बनेको छ, बनाइएको छ । यसको मतलव हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरु आमजनताका समस्या र चासोका विषयमा गम्भीर छैनन् । जनताका दुःख र सरोकारभन्दा आफू, आफ्ना मान्छे र आफ्नै पार्टीको स्वार्थ र हितभन्दा अरु कुरामा ध्यान दिन, सोचविचार गर्न असमर्थ छन् भन्ने भनाइ नै सत्य प्रतीत हुन्छ स्थानीय निकायप्रतिको बेवास्ता देख्दा । झण्डै एक दशक देशको संघीय संरचना निर्माणमा बित्दैछ । प्रदेशको संख्या र सिमाना अझै टुंगिएको छैन । किन केन्द्रीय निकाय र प्रदेशको संरचना निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी नै बहस र विवाद भएको छ ? किनकि यो नेताहरुको प्रत्यक्ष स्वार्थको सवाल हो ।
बेलायतका प्रख्यात प्रधान मन्त्री चर्चिलले भनेका थिए– कुनै पनि देशका लागि जनताका कुरा सुन्ने नेता पाउन ज्यादै गार्हो हुन्छ । चर्चिलको यो गार्होलाई सजिलो बनाउने मौकाको उपयोग नेताहरुले गर्नुपर्यो ।
नेपाल जस्तो सानो र गरिब देशका लागि २७५ सदस्यीय केन्द्रीय संसद् आवश्यकै थिएन । तर त्यसमा कहीँ कतै विवाद भएन, हुने कुरा पनि भएन । गुनासो हुँदो हो त संख्या कम भएकामा । किनकि प्रत्येक नेताले जतिजति संख्या घट्छ उतिउति आफ्नो र आफ्नाको सम्भावना घट्दै जान्छ भन्ने कुरा बुझेरै विवाद नभएको हुनुपर्छ । त्यस्तै प्रदेशको संख्या र सिमानाको विषय पनि किन यति धेरै विवाद र बहसको विषय बनेको छ भने नेताहरुले प्रदेशको संख्या र सिमानासँग आफू आफ्नो दल र आफ्ना मान्छेको भविष्यको सुरक्षा खोजेका छन् । यो विवादको प्राथमिकतामा देशको विकास निर्माण र जनताको सुख-सुविधा परेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा स्थापित हुने, मानसान, सम्मान र सुविधाको उपयोग र उपभोग गर्ने हैसियत, योग्यता र सम्भावना भएका आफू, आफ्ना मान्छेहरुकै भविष्य सुरक्षित गर्ने सोचविचारबाट नै निर्देशित भएको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ । यसको अर्थ हुन्छ, नेताहरु व्यवहारमा सामन्ती प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यस्तै विचार, व्यवहार र प्रवृत्तिको परिणाम हो– आठ वर्षदेखि देशको राजनीतिक पुनर्संरचनाको विषयमा बहस, विवाद, छलफल, विचारविमर्श हँुंदै गर्दा स्थानीय निकायले बल्ल ठाउँ पाएको छ । यद्यपि देशको केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म, सबै तहका संरचना देश र जनताकै लागि हुन् भनिन्छ तर व्यवहारमा भनेजस्तो हँुंदैन, भएको छैन । राज्यका निकायमा विभिन्न पद व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधान मन्त्री, मन्त्री हुँदै वडा सदस्यसम्म हजारौं पद हुन्छन्, देशको राज्य व्यवस्थामा । भन्दा यी पद मुलुकको विकास र प्रगति, जनताको सेवा र सुविधाका लागि भनिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो कमै भएको छ । यी पदका साथमा शक्ति, सम्पत्ति लोभ गर्नेका लागि, मानसान, सम्मान पनि आउँछन् । समग्रमा विशेष हैसियत पदका साथ प्राप्त हुन्छ । यो हैसियत प्रत्यक्षतः पदमा निर्भर हुन्छ अर्थात जति ठूलो पद उति ठूलो हैसियत । त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, मन्त्री र सांसदको तुलनामा नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारीको शक्ति, मानमर्यादा, सुविधा, नगन्य नै भने पनि हुन्छ । साथै स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्र र जनसंख्या पनि सानो नै हुने भयो । त्यसैले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना छायाँमा परेको हुनुपर्छ ।
तर आमजनताको सरोकार र चासो भने स्थानीय निकायसँग हुन्छ र हुनुुपर्छ । किनकि केन्द्रीय संसद् र सरकार अर्थात सांसद र मन्त्रीहरु भौगोलिक दूरीले मात्र टाढा हैन, सम्पर्क र सम्बन्धमा पनि टाढा नै हुन्छन् । अझ हाम्रो जस्तो दायित्व र जिम्मेवारीलाई महत्व नदिने समाजमा त केन्द्रीय सरकार जनताको पहुँचमा हुने सम्भावना न्यून नै हुन्छ । यसबारे जनताको चासो र चिन्ता धेरै हुने कुरै भएन तर स्थानीय निकाय भने आमजनताको भोगाइमा छ, तिनले दिने सेवा-सुविधासँग जनता राम्रै परिचित छन् । आफूले छानेचुनेका प्रतिनिधि स्थानीय निकायमा हुन्छन् । स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हररोज जनताको सम्पर्कमा हुन सक्छन्, हुन्छन् । स्थानीय निकायद्वारा उपलब्ध गराइने विकास निर्माणका योजना, कार्यक्रम र सेवा-सुविधामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन सक्छ । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको संलग्नता हुन सक्छ, हुनुपर्छ ।
वास्तवमा हाम्रो जस्तो देशका लागि सबै देशबासीले लोकतान्त्रिक अभ्यास, अधिकार र अवसरको उपभोग, उपयोग गर्ने निकाय भनेकै स्थानीय एकाइहरु हुन् । जनताका दैनिकीका समस्या र सरोकारका विषयहरु स्थानीय निकायसँग नै सम्बन्धित हुन्छन् । जन्मँदाको जन्मदर्तादेखि मृत्यु दर्तासम्ममा स्थानीय एकाइकै खाँचो पर्छ । वास्तवमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई जनताले आफ्नो अभिभावक र संरक्षक मानेका हुन्छन् किनभने सामान्य साँधकिलोको विवाददेखि विवाह–मृत्युसम्ममा सुखदुःखका साथी र सहयोगी नै स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन्, हुनुपर्छ । यसकारण स्थानीय निकाय आमजनताको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो र हुनुपथ्र्यो । त्यसैले लोकतन्त्रमा त आमजनता र नेतृत्वको सरोकार, चासो र चिन्ताको विषयमा तालमेल मिल्नुपर्ने हो तर हाम्रो देशमा संघर्ष र आन्दोलनका लागिबाहेक नेता र जनताको विचार, व्यवहार र उद्देश्यमा सामञ्जस्य देखिँदैन । जबकि देशको गरिबी, पछौटेपनसँगको संघर्ष र विकास निर्माणको काममा नेता र जनताबीच अझ बढी घनिभूत सहकार्य हुनुपथ्र्यो तर हुन सकेन ।
यही र यस्तै सोच, विचार र व्यवहारको परिणाम हो– संविधानले दिएको समयसीमा ६ महिना पनि बाँकी हुँदानहुँदा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गम्भीर बहस र विवादमा फसेको छ-फसाइएको छ । यो विवाद र बहस अनुचित र अस्वाभाविक पनि होइन । योभन्दा अझ धेरै पहिलैदेखि नै सुरु हुनुपर्ने थियो । नेतृत्वको ध्यान यो विषयमा जान सकेन तर राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो कर्तव्य र भूमिका निर्वाह नगरेको हुनाले संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था र चुनावको चटारोमा स्थानीय निकायको महत्व हराएजस्तो भएको छ । किनभने लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु जनताका लागि शिक्षा, सूचना, चेतना र जागरणका संवाहक हुनुपथ्र्यो । जनतालाई यथासमयमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको आवश्यकता, औचित्य र महत्वबारे सम्झाइबुझाइ गरेको भए यो समस्या यति जटिल हुने नै थिएन । जे होस्, स्थानीय निकाय नेतृत्वको प्राथमिकतामा त परेन, परेन दलका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताले पनि महत्व दिन सकेनन् । समय र परिस्थितिको चापमा समस्या जटिल बन्यो । तर जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान पनि हुनुपर्छ । मात्र सरोकारवाला र जिम्मेवार पक्ष गम्भीर हुनुपर्यो ।
किनभने जनताको घरदैलोमा लोकतन्त्र पुर्याउंने प्रभावकारी माध्यम भनेकै स्थानीय निकाय हो । जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिको भनाइ र गराई, विचार र व्यवहारको प्रत्यक्ष अनुभव र अनुगमन गर्न सक्छन् स्थानीय तहमा । आफूले चिने-जानेका प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाउँछन् स्थानीय निकायमा । आफ्ना समस्या र गुनासा निर्धक्क भन्न सक्छन् । विकास निर्माणमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र सम्पन्न हुँदासम्म जानकारी राख्न र बुझ्न सक्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताका सुखदुःखका साथी र सहयोगी पनि हुन्छन् । यसर्थ जनतालाई लोकतन्त्रको वास्तविक स्वाद चखाउने मुख्य माध्यम र थलो स्थानीय निकाय हुन् । समाजको लोकतान्त्रीकरण गर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि स्थानीय निकायको योगदान उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
स्थानीय निकायको यति धेरै महत्व र उपयोगिता हुँदाहँुंदै पनि झण्डै बीस वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । यो पनि हाम्रो देशको नेतृत्वले स्थानीय निकायलाई महत्व दिएको छैन भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । अन्यथा नौ वर्षमा दुईदुई पटक संविधान सभाको चुनाव हुन सक्यो तर स्थानीय निकायको चुनाव भएन । यति लामो संघर्षमा दुःखकष्ट भोगेर, बेहोरेर, खारिएर आएका नेता छन् तर जनताका कुरा सुन्ने, सुखदुःख बुझ्ने नेता भने देश र जनताले पाएनन् । हाम्रो देशका नेताका लागि आमजनताको मन जितेर संकुचित घेराबाट माथि उठेर राष्ट्रिय नेता बन्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त छ अहिले । बेलायतका प्रख्यात प्रधान मन्त्री चर्चिलले भनेका थिए– कुनै पनि देशका लागि जनताका कुरा सुन्ने नेता पाउन ज्यादै गार्हो हुन्छ । चर्चिलको यो गार्हो लाई सजिलो बनाउने मौकाको उपयोग नेताहरुले गर्नुर्पयो ।
स्थानीय निकायको पुनर्संरचना देशको महत्वपूर्ण राजनीतिक संरचनामध्ये एक हो । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व आवश्यक रायसुझाव, सूचना भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारको विकास तथा जनताको सुविधालाई निर्णायक पक्ष बनाइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा हाल आयोगद्वारा प्रस्तावित संख्या र सिमाना हाम्रो भौगोलिक-सामाजिक अवस्थाका आधारमा पनि उपयुक्त देखिँंदैन, जनसुविधा अनुकूल पनि हुँदैन । साथै देशका राजनीतिक दल र शक्तिबीच सहमति हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । त्यसैले यथास्थितिमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने अनि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव पनि सम्पन्न गर्ने हालको उपयुक्त उपाय होे । त्यसपछि केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मका प्रतिनिधिको समेत रायसुझावमा नगरपालिका, गाउँपालिका र विशेष संरक्षित क्षेत्रको जनसंख्या, क्षेत्र र सिमाना निर्धारण गर्दा नै सर्वोत्तम विकल्प हो अन्यथा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना संविधान कार्यान्वयनमा तगारो बन्न सक्छ । होस पुगोस् ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०३:५८ आइतबार