हाम्रा चाडपर्व भित्रँदैछन्। यिनै चाडपर्वसँगै कहालीलाग्दा दुर्घटनाका खबर पनि भित्रिरहेका छन्। हिजोआज हाम्रा गन्तव्य अधुरा हुन थालेका छन्। बिहान घर छाडेको व्यक्ति भरे गएको ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन, अनिश्चित हुन थालेको छ। सडक दुर्घटनाका अत्यासलाग्दा शृंखलाले हाम्रो यात्रा कति जोखिमयुक्त र भयाबह हुन पुगेको छ भन्ने कुरा अधुरा बन्दै गरेका गन्तव्यले प्रमाणित गरेका छन्। साउन ३१ गते काभ्रेपलान्चोकको बिर्तादेउराली गाविसको कच्ची सडकमा बढी यात्रु लिएर रुट पर्मिट नै कायम नभएको सडकमा गुडिरहेको बस उकालो चढ्न नसकी दुर्घटना हँुदा दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको खबर नै यसका लागि काफी छ।
केही दिनअघिमात्र मुग्लिन–नारायणघाट सडकमा भएको अर्को कहालीलाग्दो दुर्घटनाले पनि सबैलाई तर्साएको छ। पहिलो पटक नेपालको संसद्मा यस विषयमा बहस र समाधानका निम्ति सडक सुरक्षासम्बन्धी मैले दर्ता गरेको 'जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव' माथि (मन्तव्य) औचित्य प्रस्तुत गर्न रोस्ट्रममा बोल्दै गर्दा अर्घाखाँचीमा उस्तै भयाबह दुर्घटना भयो। पछिल्ला यी घटनामा घाइते हुनेभन्दा मर्नेको संख्या अधिक हुनुले झनै चिन्ता बढाएको छ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धमा जति मारिए, सात वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट त्यति नै मारिए। गएको भूकम्पमा जति मारिए, ४ वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट त्यति नै मारिए। के यो भयाबह चित्र होइन? यस्तो अवस्थामा हाम्रा निकाय किनाराका साक्षीमात्र बनेर बसेका छन्।
शृंखलाबद्ध हवाई दुर्घटनाले नेपाली आकास नै असुरक्षित छ भन्ने खबर लोक/परलोकसम्म फैलिइरहेका बेला बढ्दो सडक दुर्घटनाले नेपाली जमिन पनि असुरक्षित बन्दैछ भन्ने सन्देश बढ्दो छ। सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन ५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ। कैयौ घाइते भइरहेका छन्। दिनहुँ ४० वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई हामीले 'महाभूकम्पको भार, दैव नटार' भन्यौ तर आज ४/४ वर्षमा महाभूकम्प बराबरको मानवीय क्षति सडक दुर्घटनाबाट भएको छ। दश वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएका नागरिकको संख्या बराबर सात वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थ हामी माझ छ। के यो भयाबह चित्र होइन? यस्तो अवस्थामा हाम्रा निकाय किनाराका साक्षीमात्र बनेर बसेका छन्।
राजमार्ग वा मृत्युमार्ग?
ठूला दुर्घटनापश्चात् दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नुपर्यो भनेर हामी निकै नै बहस गर्छौं। दुर्घटनापछिका ती छलफल यसका अन्तरनिहित कारणहरूको निराकरण गर्नमा हामीले खासै पहल गर्न सकेका छैनौँ। र, केही समयपछि सबै सेलाउँछ। यस्ता दुर्घटना हुन्छन्, हल्ला फैलन्छ र सेलाउँछन् भनी हेर्र्यौं भने त्यही नै हुन्छ। र, आज त्यही नै भइरहेको छ। यातायात प्रणाली आफैंमा साध्य होइन, यातायात त गन्तव्यमा पुग्नका लागि सहयोगी उपायमात्र हो। यातायात पूर्वाधार हाम्रा बस्ती जोड्न, अर्थतन्त्रको गति उच्च पार्न, उद्योगधन्दा विकास गर्न, उत्पादन ब्ाजारसम्म पुर्याउनका लागि अत्यावश्यक साधनमात्र हो। जसका लागि सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली आवश्यक पर्छ। राज्यको प्रमुख कर्तव्य नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु हो। यो दायित्वबाट राज्य किञ्चित विमुख हुन मिल्दैन र राजनीतिक दलहरू पन्छन पाउँदैनन्।
सडक दुर्घटना अत्यधिक हुने भएर कर्णाली राजमार्गलाई (सुर्खेत–जुम्ला) मृत्युमार्ग नामाकरण गरियो। हाम्रा निकायद्वारा मृत्युमार्ग नाम हटाउनैका लागि उक्त सडक खण्डमा यतिबेला रात्रिकालीन यातायात सेवा बन्द गरिएको छ। सेवा बन्दसँगै दुर्घटनाका खबर पनि बन्द भएका छन्। अब प्रश्न उठ्छ– जहाँ जहाँ दुर्घटना हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ सेवा बन्द गर्दै जाने या विकल्प खोज्ने? विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यही विकल्प पूरा गर्न संसद्मा सडकको विषयले जवाफ खोजिरहेको छ।
वास्तवमा सडक यातायातको प्रकृतिले गर्दा नै केही न केही दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ नै। विकसित देशहरुमा पनि सडक दुर्घटना अझै समस्याका रूपमा छ। सामान्यतः निजी सवारी या कार/जिप/मोटरसाइकल जस्ता साधनको जोखिम धेरै हुन्छ। र, सार्वजनिक बसहरु एकदमै सुरक्षित मानिन्छन्। तर हाम्रो विडम्बना, सार्वजनिक बसको यात्रा नै सबैभन्दा जोखिमयुक्त छ। नेपालमा निजी सवारी साधनको तुलनामा सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटना दर लगभग १० को अनुपातमा ९० छ। यसले हाम्रो समग्र यातायात प्रणालीमा गम्भीर कमी रहेको संकेत गरेको छ।
सडक इतिहास
वि.सं. १९५८ मा राणा प्रधान मन्त्री वीरशमशेरले आफ्नो निजी प्रयोगका लागि भीमफेदीबाट गाडी बोकाएर भित्र्याएको इतिहास त सुरक्षित नै छ। तर सडक यातायात सुरक्षित छैन। हाम्रा गाडी चालकले जति गतिमा सवारी हाकेका छन् त्यो गतिलाई दुर्घटनाले उछिनेको छ। आज घाइते र मृतकको संख्या इतिहासभन्दा लामो बन्यो। यो विडम्बना हो। ६० वर्षभन्दा बढीको योजनाबद्ध विकासको इतिहास भएको हाम्रो देशको हालत किन यस्तो दयनीय भइरहेको छ? योजनाबद्ध बस्ती विकास र त्यसलाई सुहाउँदो यातायात प्रणालीको विकासबारे हामी सोच्नसम्म सकिरहेका छैनौ। सडक दुर्घटनामात्र होइन, नेपालको सडक एसियाको दोस्रो प्रदूषित सडकमा गनिएको छ। कहिलेसम्म यही पद्वी भिरेर बस्ने? समृद्ध देशहरूले १००–५० वर्षअगाडि नै समाधान गरिसकेका उपाय त नपछ्याउने हामी सडक दुर्घटना कसरी निको पार्न सकौँला?
सुरुका दिनमा सडक र यात्रु दुवै थोरै थिए। केवल लाइसेन्स वितरण र सवारी साधन दर्ता गरिदिए पुग्थ्यो। बाँकी व्यवस्थापन व्यवसायी आफँै गर्थे। आजको दिनमा कालोपत्रे सडक १३६६९ किमि, ग्राबेल १८९८० किमि, कच्ची ४८७३२ किमि निर्माण भएको छ। करिव २४ लाख सवारी साधन दर्ता छन। बर्सेनि अर्बौको लगानी थपिँदो छ। राजस्वमा १९ भन्दा बढी प्रतिशत योगदान छ। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी ४० लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ। तर आज सडक दुर्घटना नेपालमा सरुवा रोग, मुटुरोग र क्यान्सरपछि मृत्युको चौथो ठूलो कारक बनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ७ प्रतिशतको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट हुन्छ। र पनि हामी भने यो क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवथापनमा त्यही थोत्रा सूत्र प्रयोग गर्न खोज्दैछौं।
खासमा भन्ने हो भने गुणस्तर सडक नेपालभर नै छैन। वर्तमान सवारी साधन थेग्न वर्तमान सडक संरचनालाई धौ धौ परेको छ। ४०० सवारी साधन हुँदाको अवस्थामा जे/जे गरियो आज देशभर करिव २४ लाख सवारी साधनको संख्या पुगिसक्दा पनि प्रणाली र गति उस्तै छ। अब निश्चित छ, लाइसेन्स बाँड्ने र सवारी दर्ता गर्ने अनि ट्राफिक प्रहरीको भरमा मात्र हाम्रो यातायात प्रणाली चल्छ भनेर कल्पना पनि नगरे हुन्छ।
यातायात सबैभन्दा धेरै स्टेकहोल्डर भएको तर सबैभन्दा धेरै बिग्रेको, भद्रगोल, अस्तव्यस्त र अराजकता भएको क्षेत्र हो। हामी अझै मुकदर्शक नै बनिरहने कि लाज मान्ने? या सकरात्मक कदम चाल्ने? शताब्दी लामो इतिहास बोकेको सडक यातायातमा किन बारम्बार उस्तै घटना दोहोरिइरहन्छ? खोजीको मात्र होइन, समाधानको विषय बन्नुपर्छ। सधैँ चालकलाई, सडक अवस्थालाई, हाम्रो भूगोललाई वा सिन्डिकेट अभियन्तालाई मात्रै दोष देखाएर बाँकी निकाय/मानिस पन्छन मिल्दैन। दोषी यो वा त्यो भनेर आरोपित गर्नुभन्दा समाधान खोज्नु बुद्धिमता हुनेछ।
सडक संस्कृति
पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड सडक हो। यही सडकमा गुड्ने यातायात हेर्ने निकायको काम भनेको गाडी दर्ता गर्ने, नम्बर दिने, नवीकरण गर्ने, शुल्क उठाउने, लाइसेन्स वितरण गर्ने, सरुवाबढुवा सिफारिस र व्यवसायीसँग नेगोसिएसन गर्नेमा सीमित बनेको छ। संसद्ले बनाएका कानुन र सरकारले बनाएका नियमहरु लागु गर्ने हाम्रा सम्बन्धित निकाय नै उदासिन छन्। अनि हामीले खोजेको सुशासन कहाँ भेटिन्छ? नेपालमा हाल सडक सुरक्षा हेर्ने कुनै छुट्टै निकाय छैन। एउटा सडक यातायात व्यवस्थापन तीन वटा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ। विकास निर्माण र निर्णयमा आपसी समन्वयको अभाव हुने हाम्रा निकायका बीच एउटा क्षेत्र हेर्न विभिन्न मन्त्रालय र तिनका विभागबीच कस्तो व्यवस्थापन र समन्वय होला भन्ने अनुमान लगाउन जरुरी नै छैन। मन्त्रालय, सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीले सडक सुरक्षा हेरिरहे पनि यिनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी सडक सुरक्षा होइन। अझ सडक व्यवस्थापन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका निकायबीच आपसी समन्वयको खडेरी नै छ। हामीसँग नियम छ, कार्यान्वनय छैन।
दुर्घटनाका कारणमा हामीले चालक, सडक, सवारीसाधन, सिन्डिकेट, भौगोलिक बनोट आदिको दोष देखेका छौँ। निश्चय पनि यी सबै तत्च कुनै न कुनै रूपमा दुर्घटनासँग जोडिएका छन्। तर समस्या समाधानका लागि त्यो तहको बहसमात्र पर्याप्त छैन। अलि गहिरिएर समग्र यातायात प्रणालीलाई गहन विश्लेषण गरी एकीकृत र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने अनिवार्य भएको छ। सडकमा देखिएको विकृति नै सडक संस्कृतिका रूपमा व्याप्त बन्दैछ। बढे बढे राजनीतिक आन्दोलनदेखि खुद्रा पसलसम्म यिनै सडकले थेगेको छ भने सिन्डिकेट अभियन्ताहरुको खुलेआम दादागिरी उल्लेख गर्नैपरेन।
संविधानमा हामीले सार्वजनिक यातायातलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका छौं। कमजोर नियमन हुँदा र प्रशासनिक डण्डामात्र प्रयोग गर्दा सिन्डीकेटले मनोमानी गर्न थालेको छ। हुँदाहुँदा सिन्डिकेटवालाहरू 'सडकको सरकार हामी हो' समेत भन्न भ्याएका छन्। सिन्डिकेटले यातायात प्रणाली थला पारिसकेको छ। सिन्डिकेटको दादागिरी र सरकारको निरीहपनकै कारण कतिपय चालक गैरजिम्मेवार बन्ने गरेका छन्। हामी राजनीतिकर्मीको समेत सिन्डिकेटसँग जोडिएर नाम आउन थालेको छ। योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ?
तर सधैँ सिन्डिकेटलाई गाली गरेर हुनेवाला छैन। सरकारले सडक सुरक्षाका निम्ति यातायात सञ्चालनमा रहेका लगानीकर्ताको लगानी र प्रतिफलको न्यूनतम सुनिश्चितता गर्ने र सडकको अवस्था, यात्रुको चाप र आवश्यकताका आधारमा राज्यले वर्तमान यातायात समितिहरुलाई सेयरहोल्डर बनाएर अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण (वा हालकै यातायात विभाग) लाई राष्ट्रिय निकाय निर्माण गर्न सकेमा आगामी दिनमा सुरक्षित सडक यातायात हुनेछ। राज्यले अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी हालका व्यवसायीलाई सरकारी छाता संगठनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। हैन भने व्यवसायीको छाताभित्र सरकार बस्नुपर्छ। रोज्नुको विकल्प अब छैन।
अब हामीसँगै योजनाबद्ध विकास सुरु गरेका देशहरू न्यूनतम यातायातको उपलब्धताको अवस्थाबाट उच्च गतिका यातायात प्रणालीतर्फ लम्कँदै गर्दा हामी भने वषर्ौं पुराना सवारी साधनमा यात्रा गर्नुपरिरहेको छ। सुगम ठाउँमा बसेर, गुगल म्याप हेरेर सडक डिजाइन गरियो, अनि भूगोलमा स्काभेटरको ड्राइभरलाई इन्जिनियर मानेर निर्माण भएका बाटो सर्वसाधरण जनताका लागि एम्बुस थापे बराबर भएका छन्। सडक मापदण्डअनुसार निर्माण र विस्तार गरिनुपर्छ। बिनायोजना खनिएका सडक र कुनै प्राविधिक जाँचपासविनै सवारी साधन सञ्चालन तत्काल बन्द हुनैपर्छ भने गाडी गुड्न योग्य सडकमा मात्र रुट पर्मिट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
हिजो जे भयो, अब यस्तो तदर्थवादले देश चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। देशभरि बस्ती विकासको खाका तयार गर्नु र विभिन्न तहका बस्ती जस्तै सहर, बजार र गाउँ जोड्ने एकीकृत यातायात प्रणाली जसमा रेल, सडक, जल र हवाई यातयातको संयुक्त गुरुयोजना तयार गरी लागु गर्न ढिलो गर्नुहँुदैन। यातायात सुरक्षा यी नीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।
हरेक वर्ष सवारी थपिएका थपियै छन्। सडक भने उत्ति नै छ। ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी भएको यो क्षेत्र जादू र मन्त्रका भरमा फेरिने अवस्था छैन। यातायात एउटा कमाउने पेसामात्र होइन, सेवा पनि हो भन्ने भावना जगाउन आवश्यक बन्दैछ। सुधारको नाममा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउनुहँुदैन। राज्य र निजी क्षेत्र एक अर्कोस“ग अन्तरसम्बन्धित छन्। रोग एकातिर उपचार अर्कोतिर गरेर समाधान हुँदैन। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, जसरी पनि गाडी सञ्चालन गर्ने मानसिकता निरुत्साहित बनाउनुपर्छ। सवारी चालकलाई सिप अभिवृद्धि तालिम दिने, यात्रु र उनीहरुको गन्तव्यप्रति जिम्वेवार बानाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै कति पुराना सवारीसाधन हुन र तिनको उपयुक्तता छ/छैन भन्ने जाँचका लागि 'भेहिकल फिटनेस सेन्टर' सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। कागजमा सीमित सडक योजना, रोड सेफ्टी अडिट, भेहिकल फिटनेस, रेस्क्यु प्रोजेक्ट आदि व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। ट्राफिक प्रहरीले केवल चिट काट्ने र राजस्व संकलन गर्ने कुरामा प्राथमिकता नदिइ नियम उल्लंघन र दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयदेखि नै सडक प्रयोग अर्थात सडक सुशासन शिक्षाप्रति ध्यान दिन सके यसले पनि सुरक्षित सडक निर्माणमा सघाउँछ।
सडक यातायात दुर्घटना कम गर्न रणनीतिक उपाय अपनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ। एकातिर तत्काल सडकमा भइरहेका दुर्घटना रोक्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन संरचनागत सुधार पनि उत्तिकै जरुरी छ। यसका लागि कानुन, नीतिनियम निर्माण गरी जवाफदेहिता वृद्धि गनुपर्छ। तत्कालीनरूपमा लापरबाही र नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनको रुट परमिट खारेजीदेखि लाइसेन्स जफतसम्मको कारबाही उपयुक्त हुन्छ। आजसम्म सडकमा यात्रुले आफ्नो यात्रामा जोखिम उठाए। अब राज्यले नागरिकका लागि सडक सुरक्षा व्यवस्थापनमा जोखिम उठाउनैपर्छ।
सभापति, विकास समिति, व्यवस्थापिका-संसद्
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०४:२२ बिहीबार