सामान्यतः कर शब्दलाई त्यति प्रिय मानिँदैन। त्यसैले करको कर..कर..देखि सबै टाढा भाग्न खोज्छन्। यद्यपि यसबाट भाग्नु त्यति सजिलो भने हुँंदैन। बलियो सरकार र कसिलो शासन भएको ठाउँमा कर भुक्तानीबाट उम्कन सकिन्न। यस सन्दर्भमा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बेन्जामिन फ्रान्कलिनले कर भुक्तानी र मृत्यु दुवै अनिवार्य छन् भनेको कुरा संस्मरण गर्ने गरिन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मानिसको व्यवहार न हो, कर छल्ने प्रयास धेरथोर संसारमै सबैले गर्दारहेछन्, चाहे त्यो व्यक्ति होस् वा कम्पनी वा संघ/संस्था। त्यसैले विश्वका नाम चलेका कम्पनी पनि कर छलीको आरोपबाट मुक्त रहेका छैनन्, चाहे विश्वव्यापीरूपमा व्यवसाय विस्तार गरेका अमेजन, याहु, केडवरी, स्टारबक्स, फियाट फाइनान्स, कैटर पिल्लर, भोडाफोन र एन्सेल नै किन नहुन्। अर्को सकारात्मक पाटोबाट हेर्दा कर सभ्य समाजको द्योतक हो। करसम्बन्धी व्यव्स्था चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी भएको देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। बलियो अर्थतन्त्रमा झन् बढी कर परिचालन हुन्छ। जुन देशमा पर्याप्तरूपमा कर परिचालन हुन्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण सहज हुन्छ र त्यस देशको सरकारले सार्वजनिक सेवाको प्रवाह प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छ। त्यस्ता देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, सुरक्षा एवं सावर्जनिक प्रशासनका कार्य गुणस्तरीय ढंगमा सम्पन्न हुन्छन्। सडकदेखि सदनसम्म अनुशासन देखिन्छ। कुनै पनि नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सडक, वातावरण, खेलकुद र अशक्तहरुलाई सामाजिक सुरक्षासमेतका क्षेत्रका न्यूनतम सेवा एवं सुविधाबाट वञ्चित हुँदैनन्। अनि आवश्यक सिप र रोजगारीबाट विरलै मान्छे वञ्चित हुन्छन् र यसले देशलाई सभ्यताको चुलीतर्फ डोर्याउँछ भन्ने आदर्श मान्यता छ।
करको विषय वित्तसँग मात्र नजोडिएर यो सुशासन र सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिएको हुन्छ। कर नीति जति सामाजिक न्याय तथा आयको वितरणमैत्री छ भन्ने विश्वास जनतामा पर्छ जनताको सरकारप्रतिको विश्वास उत्ति नै बढ्छ।
तर यी कुरा लागु हुने अवस्थाको चुरो बुझ्न थप कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। जस्तो– कर किन लगाइन्छ? मानिसले किन र के कारणले तिर्छ? करदातलाई कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने मूल कुरा के हो? भन्ने प्रश्नको उत्तरबाट मात्र करका सम्बन्धमा राज्यको जिम्मेवारी तथा दायित्व र आमजनताको कर व्यवहारको आकलन गर्न सकिन्छ। राज्य सञ्चालन गर्न आर्थिक साधन चाहिन्छ। आर्थिक साधनको प्रमुख स्रोत राजस्व र वैदेशिक सहयोग हो। वैदेशिक सहयोगले राज्य सञ्चालनमा त सहयोग गरे पनि यसले देखाउने नतिजा भने त्यसैअनुरूप हुन्छ। आफ्नो पोल्टो फुकाएर खाजा खानु र अरुसँग एैचोपैंचो वा मागजांग गरेर गर्जो टार्नुमा फरक त पर्छ नै। मागेर खाँदा माग्नेलाई तातो भात? भन्ने प्रश्नले काम गर्छ र भनेजस्तो खाजा पाइँदैन, अरुले मन नपराएको र बढी भएको चिज नै पाइने हो। त्यसमा पनि डाँडावारि नै खा, डाँडो काटेपछि खालास् वा तल बसेर खा वा माथि चढेर खालास् भन्नेदेखि उठेर मात्र वा बसेरमात्र खान पाइने जस्ता सर्त मान्नुपर्छ। त्यस्तो खाजाले ठीक समयमा लक्षित व्यक्तिकै पेट भरिने कुरामा भर पर्न सकिन्न।
राज्यलाई अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगमा पनि यस्ता मतलवी र रकमी सर्त बन्देजहरु घुसेकै हुन्छन्। अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पनि कुनैरूपमा देखिने वा नदेखिने तरिकाले बन्धकी राखिएकै हुन्छ। यस्तो वैदेशिक सहयोगको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्छ। यस्तोमा हिनामिना पनि बढी हुन्छ भन्ने आमसोचाइले गर्दा वैदेशिक सहयोगको प्रयोग जति बढी गर्यो, राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति कम जिम्मेवार रहन्छन् भन्ने मानसिकताको विकास पनि भइरहेको छ। वैदेशिक ऋण पनि कालान्तरमा फिर्ता भुक्तानी गर्नैपर्छ। त्यसको स्रोत पनि राजस्व नै हो। जुन देशको कुल बजेटमा वैदेशिक सहयोगको अंश जति बढी हुन्छ, त्यस देशका जनताले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग सम्बन्धमा आफूले तिरेको करजत्तिकै तहमा खोज्दैनन्। फलस्वरूप यसको स्रोतको दुरुपयोग बढी हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुंँदै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यति नै भ्रष्ट हुन्छ। अनि आमनागरिक तथा नेतृत्वबीच अविश्वासको खाडल बढ्दै जान्छ। जनताले नेतृत्वलाई बढी दोषी देख्न थाल्छन्। युगान्डाको वैदेशिक सहयोग र कर सम्बन्धमा सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको याले विश्वविद्यालयका एक शोधकर्ताले गरेको अध्ययनअनुसार समग्रमा त्यहाँका १२ प्रतिशत जनताले र कर तिर्नेमध्येका ३० प्रतिशत जनताले धैर्यको बाँध टुटेको अभिव्यक्ति दिँंदै सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगवापत राजनीतिक नेतृत्वलाई सजाय गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेको देखाएका छन्। यसको अर्थ जुन उद्देश्यले कर लिइन्छ, त्यसविपरित यसको प्रयोग हुने गरेको छ भन्नु हो।
कर लगाउनुको मुख्यतः उद्देश्य राज्य कोषको अभिवृद्धि, आय तथा सम्पत्तिको समानुपातिक वितरण, सामाजिक दृष्टिले नकारात्मक वस्तुको प्रयोग र उपभेागमा निरुत्साहन र लगानी अभिवृद्धि गर्नु हो। यी उद्देश्य प्रप्तिका लागि ठीक ढंगले काम भयो, सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाह न्यायोचित तरिकाले भयो र संकलित करको सदुपयोग भएको विश्वास जनतालाई दिलाउन सकेमा उनीहरु कर उत्प्रेरित हुन्छन्। त्यसैले अमेरिकी जनताबाट आजभोलि उनीहरुले संघीय राज्य वा संयुक्त राज्य अमेरिका निर्माण गरी राज्यका करसमेतका अधिकार केन्द्रलाई दिनुको प्रमुख उद्देश्य हरेक नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार रक्षा गर्नु हो तर आजभोलि अमेरिकी नागरिकहरुको यो अधिकारमा प्रहार भइरहेको छ जसले गर्दा जनताले कर तिर्नुको सार्थकता प्रमाणित हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो आउने गरेको छ। यसबाट पनि कर प्रणाली र राजनीतिप्रतिको जनताको बदलिँदो व्यवहार प्रतिबिम्बित हुन्छ। साथै अमेरिकीहरुले त्यहाँको कर प्रणाली बोझिलो, मानव संवेदनशून्य र बुझ्ने दृष्टिले जटिल भएकाले यसको पालनामा कठिनाई आएको तथा कतिपय अवस्थामा कर भुक्तानी गर्नुपरेकै कारणले कतिपय परिवारले न्यूनतम आवश्यकताका सेवामा समेत कटौती गर्नुपरेको गुनासा पनि सुनिन्छन्। यसको अर्थ कर तिर्नुपरेका कारणले नागरिकको गाँस, बास र कपासको आधारभूत हक हरण गरिनुहुँदैन अथवा अधिककरका कारण मानिस अनपढ, भोको र रोगी बस्नुपर्ने अवस्था आउनु हुंदैन भन्ने हो।
यो लक्ष्य हासिल गर्न न्यायोचित दरमा कर लगाउनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा कतिपय अवस्थामा पर्याप्तरूपमा कर संकलन हुन नसकी राष्ट्रिय बजेटमा वैदेशिक सकयोगको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। उता जहाँ वैदेशिक सहयोगको बोलवाला हुन्छ, त्यहाँ करको महत्व कम हुन्छ। जहाँ करको महत्व कम हुन्छ, त्यहां सरकार र जन प्रतिनिधि अथवा नेतृत्व जनताप्रति कम जवाफदेही हुन्छ। कम जिम्मेवार सरकारबाट देशको समुन्नति तथा समृद्धि त्यति सम्भव हुँदैन। कर प्रणालीले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई नजिकमा ल्याइदिन्छ। यसबेला एकातिर सरकारका विभिन्न तहका विभिन्न निकायमार्फत सरकारले जनताको आय, उपभोग, खर्च तथा सम्पत्तिको लेखाजोखा गरी जनतालाई कर तिर्न आग्रह गर्छ भने अर्कातिर जनताले सरकारले कर कहाँ के कार्यमा कसरी खर्च गरिरहेको छ, त्यसको उपयोग ठीक ठाउँ र कार्यमा भइरहेको छ/छैन? त्यसरी गरेको कार्य पारदर्शी छ/छैन? राजनीतिज्ञहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन् कि? कर्मचारीको बदमासी छ कि भन्ने कुराको खोजी गरिरहेको हुन्छ।
करको विषय वित्तसँग मात्र नजोडिएर यो सुशासन र सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिएको हुन्छ। कर नीति जति सामाजिक न्याय तथा आयको वितरणमैत्री छ भन्ने विश्वास जनतामा पर्छ जनताको सरकारप्रतिको विश्वास उत्ति नै बढ्छ। कर उठाउने काम राज्यकोषको अभिवृद्धिका लागिमात्र होइन, यो स्रोतबाट प्राप्त रकम लगानी प्रवर्द्धन र पूर्वाधार निर्माण गर्नदेखि संकटमा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने कार्यमा लगाउन पनि सरकार तत्पर छ भन्ने कुरामा उद्यमी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता विश्वस्त भएमा कर कानुनको अत्यधिक पालना भई उनीहरुको व्यवहार लगानीमुखी हुन्छ। अनि करबाट बनेको राज्य कोषको रकमको उपयोग ठीक ढंगले भएको कुराको विश्वास जनतालाई दिलाउन सके कर सहभागिता उच्च भएर जान्छ। कर सहभागिताको स्तर जति उच्च हुन्छ कर व्यवस्थापन लागतको अनुपात दर पनि घट्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस लेखमा उल्लिखित विषय त्यहीरूपमा लागु हुन्छ। यसै सन्दर्भमा हामी देख्न र अनुभव गर्न सक्छौँ कि नेपालमा राज्य कोषको रकम वा करबाट संकलित रकमको दुरुपयोग बढ्दैछ र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासकहरुको मुख्य भूमिका छ भन्ने कुराको गुनासो आमनागरिकबाट निकै आउन थालेको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्गप्रति जनताको विश्वास घटाउँदै लगेको छ, उनीहरुप्रति रोष बढ्दैछ। त्यसैले यस कुराको समुचित सम्बोधन समयमै गरिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसो भएमा नागरिकहरुको व्यवहार पनि कर परिचालनप्रति सकारात्मक भई देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्छ। अन्यथा प्रतिकूल अवस्थाहरु सिर्जना हुन सक्छन्, यसतर्फ सचेत हुने बेला भएको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०४:०४ मंगलबार