नेपाली कांग्रेसमा अनपेक्षित र अस्वाभाविक निर्णय आउने क्रमको निरन्तरता जारी छ। पुस २६ गते त्यस्तै भयो। कांग्रेसले रछ्यानको पानी नाकले खायो। शुद्ध र दुर्गन्धित छुट्टाउन सक्ने घ्राण शक्ति कांग्रेसको निर्णायक तहमा रहेन। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्ष नै रहन्छु भन्नु कुन किसिमको राजनीतिक नैतिकता हो, अति बिद्वान् नेताहरूले व्याख्या गर्नुहोला। उहाँहरूका व्याख्या बुद्धिमान तथा विवेकवान नागरिकले मूल्यांकन गर्ने नै छन्।
दोस्रो संबिधानसभा निर्वाचनपछि सरकार गठनको समयमा संविधान निर्माणपछि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री छाडिदिने सर्तमा कांग्रेस–एमालेको सरकार गठन भयो। २०७२ आश्विन ३ मा संविधान जारी भयो। यद्यपि त्यो दुई वर्ष एमाले नेता ओलीसँग सहकार्य गर्न सुशील कोइरालालाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको थियो। तापनि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो। राजनीतिक नैतिकताको पालना गर्दा पुनः कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी गर्नुहुँदैनथ्यो। तर गर्नुभयो। संविधान जारी गर्ने सफलता प्राप्त गरेका नेताको गौरवशाली सत्ता बहिर्गमन हुनुपर्नेमा आश्विन २४ गते लज्जाजनक बहिर्गमन भयो।
आमकांग्रेसीको चाहना त्यो समयमा सुशील कोइराला पुनः प्रधानमन्त्रीमा लडनुहुँदैन भन्ने थियो। कार्यकर्तासँग निकै रमाउने मानिस प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि इमानदार र प्रष्ट वक्ता कार्यकर्तासँग उहाँले पनि दूरी कायम गर्नुभएको थियो। केही सीमित व्यक्ति मात्र उहाँको नजिक थिए। मैले त्यो समयमा सुशील कोइरालाका भानिज रमेश भण्डारीसँग सम्पर्क गरी भनेको थिएँ, सुशील दाइलाई पुनः उठ्नबाट रोक्नुहोस्। कुरा गर्छु भन्नुभयो। गर्नुभयो कि भएन थाहा छैन। दुर्घटना भैहाल्यो, मैले उहाँसँग आजपर्यन्त सोधेको छैन। उहाँलाई त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी गर्न दबाब दिनेमा उहाँकै एकजना पारिवारिक सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जो त्यस समयमा संविधानसभा सदस्यसमेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भाष्य थियो संविधान निर्माणपछि अब संसदीय राजनीतिको कोर्स सुरु भयो। संसदीय राजनीतिमा प्रमुख दुई दल नै सरकारमा जानुहुँदैन। संसद् प्रतिपक्षीबिहीन बन्छ। त्यो भाष्य निर्माण गर्ने व्यक्ति जो अहिले पनि संसद् सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ सरकारलाई समर्थन दिनुपर्नेमा सहमत हुनुभएछ।
राजनीतिको कुरूप चरित्र नै बनिसकेको छ कि समयको अन्तरालमा हुने समान परिस्थितिका घटनामा क्षुद्र स्वार्थ हेतु भाष्य बदलिन्छन्। २०७२ सालको कांग्रेसको भाष्य आज बदलिएको छ। अब सामान्य कांग्रेसजनले के भन्नुपर्ने उर्दी आउने हो, नयाँ भाष्य निर्माताहरूले आदेश गर्ने नै छन्। त्यसो त स्थापनाकालदेखिको कांग्रेसको भाष्य बदलिने क्रम २०४६ सालदेखि सुरु भएको हो। आत्मबल क्षीण भएर वैशाखी टेक्ने आदत परेपछि सहाराबेगर हिँडडुल गर्न सकिँदैन। २०४६ सालदेखि वैशाखी टेक्न रमाएको कांग्रेस अहिले वैशाखीबाट डोरिँदैछ।
२०४८ सालदेखि शासन सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्न असफल रहेको कांग्रेस २०५२ सालदेखि कुशासनतर्फ पाइला चाल्न सुरु गर्यो। २०५१ देखि २०७४ को अन्तरालमा सशक्त प्रतिपक्षी भूमिकामा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको कांग्रेस २०७४ देखि प्रतिपक्षीय भूमिका पनि बिर्सन सुरु गरेको छ। सत्ताको समुचित उपयोग गर्न उदासीन रहेको पार्टी अहिले प्रतिपक्ष बन्न पनि अक्षम साबित भएको छ। बिपी कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्म आउँदा संसदीय प्रजातन्त्रको निष्ठामा प्रतिवद्ध पार्टी २०७९ पुस २६ गतेदेखि आफ्नै विधान र संसदीय मर्यादाको चीर हरण गर्न अग्रसर छ। तर्कद्वारा जस्तोसुकै भाष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। गणिकाहरू, गणिकाप्रेमी व्यभिचारीहरू, बलात्कारीहरूले पनि आफ्नो पक्षमा भाष्य निर्माण गर्न सक्छन्। त्यस्तो भाष्यलाई कुतर्क भनिन्छ। संसदीय प्रजातन्त्रमाथि अन्य पार्टीहरूबाट निरन्तर प्रहार भैरहेका थिए। आज कांग्रेसकै अगुवाइमा संसदीय प्रजातन्त्र, परम्परा र मान्यतामाथि हमला भएको छ।
राजनीतिक आकाशलाई प्रदूषित गराउनमा केपी ओलीले सबै राजनीतिक व्यक्ति तथा शक्तिलाई माथ गरेका थिए। नेपालीलाई राष्ट्रवादी र अराष्ट्रवादीको बिल्ला भिराउँदै विभाजन गर्ने कामको सुरुवात मोहनशमशेरले गरे। राजा महेन्द्रले त्यसैलाई मलजल गरी हुर्काए। ओली महेन्द्रलाई पनि माथ दिँदै सरल नेपालीको नसा नसामा आपसी विभाजनको विष घोल्दै विषाक्त बनाउँदै छन्। प्रचण्डलाई आफ्नो गठबन्धनमा तानी प्रधानमन्त्री बनाएपछि जुँगा मुसार्दै भने– यो नेपालीहरूले बलजफ्ती बनाएको सरकार हो। मानौँ यसअघिका सबै सरकार अर्कैको अह्रनखटनमा बनेका थिए। नेपालीले मतदानद्वारा निर्वाचित गरी बनाएको सरकारलाई अर्कैको अह्रनखटनमा बनेको भन्नु भन्दा नेपाल र नेपालीको बेइज्जत गर्न अरू कुन शब्द प्रयोग गर्नुपर्ला ?
ओली संसदीय प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा भएका मानिस होइनन्। उनीबाट सभ्य तथा रचनात्मक भाषाको अपेक्षा गर्नु पनि मुर्खता ठहरिन्छ। तर बहुलवादमा आधारित संसदीय शासकीय प्रणालीको एक मात्र पैरवीकर्ता कांग्रेसले संसदीय प्रणालीकै मुटुमा प्रहार गरेपछि संसदीय प्रणाली बेवारिसे अनाथ बनेको छ। प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतका लागि संसद् सचिवालयमा विन्तीपत्र हाली निगाहमा प्राप्त गर्नुले आमकांग्रेसजनलाई लज्जित बनाएको छ। सत्र महिनाको छोटो अवधिमा संसदीय प्रजातन्त्रको मानक स्थापित गरेर जानुभएका बिपी कोइरालाको पार्टी संसदीय प्रजातन्त्र र राजनीतिलाई प्रदूषण गर्न संसदीय प्रजातन्त्रलाई उपयोग गरेका केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।
पटक पटक मिति सार्दै २०७९ माघ १५ गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। स्वार्थकेन्द्रित गुटमा बिभाजित केन्द्रीय समितिमा तथ्य तथा मानकमा अडिग रहेर विचार प्रस्तुत हुने र कार्यकर्ता तथा जनताका प्रश्न तथा जिज्ञासाको सम्बोधन हुने सम्भावना त्यसै पनि क्षीण थियो। तथापि कांग्रेसका भुइँ कार्यकर्ता र संसदीय शासन प्रणालीका समर्थकहरूमा उब्जेका निम्न प्रश्नको उत्तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले दिनेछ भन्ने झिनो अपेक्षा थियो। शायद यी र यस्तै प्रश्नको सामना गर्ने साहसको कमीले बैठक अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको हुनुपर्छ।
शायद राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट थोरै प्रतिष्ठा जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने मनसाय पनि होला। त्यसै पनि दलका नेता र मतदाताबीच जोइ÷पोइको झगडा परालको आगो जस्तो सम्बन्ध छ। चार वर्ष तीन सय चौंसठ्ठी दिन यी नेतालाई जनताले गाली गर्छन् तर मतदानको दिन यिनै नेतालाई जिताउन तँछाड÷मछाड गर्छन्। त्यसैले जनताको आलोचना र प्रश्नमा यिनीहरूमा रत्तिभर संवेदनशीलता र जिम्मेवारीपना देखिँदैन। तथापि तानाशाही शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्ने मनसाय होइन भने कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले जवाफदेहिता देखाउँदै यी प्रश्नको उचित सम्बोधन गर्नेछ।
१) संसदीय प्रणालीको सुन्दरता नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सशक्त प्रतिपक्षी हुनु हो। सरकारका गलत नीतिको विकल्पमा वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमका साथ सदा तत्पर रहनु हो। यसै कारण विपक्षी पार्टीलाई वेटिङ गभर्नमेन्ट, स्याडो गभर्नमेन्ट (छाया सरकार) भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गरेपछि त्यही दल सरकारको प्रतिपक्षी कसरी हुन सक्छ ? मन्त्रिपरिषद्मा सम्मिलित हुँदामात्र सरकारको समर्थन हुने तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतले सरकारको समर्थन मानिँदैन भन्नु काइते तर्क हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकार भनेकै प्रधानमन्त्रीको सरकार हो। प्रधानमन्त्रीलाई बिश्वासको मत दिनु नै सरकारको समर्थन गरेको मानिने विश्वव्यापी संसदीय प्रणालीको अभ्यास हो र यो नेपालको कानुनमा प्रष्ट उल्लिखित पनि छ। के कांग्रेस संसदीय प्रणालीको प्रचलित अभ्यास र देशको कानुनको पालना नगरी समर्थन र विरोधको फरक छुट्टाउन नमिल्ने गरी संसद्लाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा परिणत गर्न चाहन्छ ?
२) संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को अवस्थामा सरकारलाई वैधता दिन मात्र विश्वासको मत दिन सकिन्छ र दिने प्रचलन पनि छ तर प्रधानमन्त्रीले सुविधाजनक समर्थन जुटाइ धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार निर्माण भैसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई किन पर्यो ? जनताले सोधिरहेका यो प्रश्नको जवाफ कांग्रेस केन्द्रीय समितिले के दिन्छ ?
३) चर्चा छ– राष्ट्रपतिमा समर्थन प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो। राष्ट्रपतिमा समर्थन प्राप्त होला÷नहोला त्यो आगामी दिनमा देखिएला। तर के राष्ट्रपति पदका लागि कांग्रेसले आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको नीतिमा विचलन आउनुलाई उचित मान्न सकिन्छ ?
४) पुस १० गते बालुवाटारबाट बिदा हुनुअघिसम्म पनि राष्ट्रपति र सभामुख कांग्रेसलाई दिएर गठबन्धन नटुटाउने प्रयत्नमा प्रचण्ड थिए। कांग्रेसको प्रधानमन्त्री छाड्दै नछाड्ने अडानका कारण उनी बालुवाटारबाट बिदा भएर ओलीसँग हात मिलाउन पुगे। संसद्को ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री छाड्नै नहुने मान्यता हो भने आफ्नो मान्यतामा दृढ नरही पन्ध्र दिनमा लत्याकलुतुक भइ किन प्रचण्डलाई समर्थन गरियो ? पन्ध्र दिन पनि अड्न नसक्ने अडान राख्नु नेतृत्वको कमजोरी हो कि होइन ?
५) कार्यसम्पादन समितिको कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णयका कारण नेतृत्वले अन्यथा निर्णय लिन सकेन भन्ने संस्थापन पक्षको आवाज सुनिन्छ। परिस्थिति अनुकूल नभए पुनः कार्यसम्पादनको बैठक बोलाएर किन समीक्षा गरिएन ?
६) नेतृत्वले अवसर जोगाउन सकेन भन्ने संस्थापनइतर गुटको आरोप सुनिन्छ। प्रचण्डलाइ प्रधानमन्त्री नदिइ उनी गठबन्धनमा नरहने अवस्था आएपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुपथ्र्याे भन्ने के संस्थापनइतर गुटको आशय हो ? होइन भने हलो अड्काउने गोरु चट्काउने भाषा किन ?
प्रकाशित: १५ माघ २०७९ ००:३० आइतबार