प्रारम्भ
छिमेकी दुष्ट हुँदा कसरी अन्य छिमेकी प्रताडित हुन्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण युक्रेन बनेको छ। सन् १९९१ को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघ विघटन भई धेरैवटा राष्ट्रमा विभाजित हुन पुग्यो। युक्रेन त्यही समय संघबाट छुट्टिएर पृथक, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा छ। टुक्रिएका देशमध्ये रसिया सबै भन्दा ठूलो र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा अस्तित्वमा छ। युक्रेनसँग सन् १९९१ मै सम्झौता गर्दा यस देशलाई पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र देशका रूपमा रुसले स्वीकार गरेको थिएन। यसबाट समेत रुसको वक्रदृष्टि युक्रेनप्रति रहेको स्पष्ट छ। रुसमा पुटिन सत्तामा आएपश्चात पूर्वसोभियत संघ जस्तै शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने योजनाका आधारमा अलग भएका देशहरूप्रति कुदृष्टि राख्दै आएका थिए। रसियाली भाषीहरूलाई प्रयोग गर्दै युक्रेनको डोन्बास क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिइ दुईवटा अलग अलग राज्य बनाइ त्यसलाई मान्यता दिने कार्य गर्दै आएको थियो।
यसै विषयलाई युक्रेनले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण गरेको रूपमा लिँदै आफ्नै भूभागका रूपमा नियन्त्रण कायम गरेको थियो। त्यस क्षेत्रमा आतंकित बनाउने कार्य पटक पटक हुँदै आएको थियो। आफ्नो भूभाग र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न स्वभावत पश्चिमा देशहरूतर्फ युक्रेन आकर्षित हुँदै गयो। यो त्यस देशको बाध्यता थियो। नाटो र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सुसम्बन्ध कायम गर्दै इयुको सदस्यता लिनेतर्फ युक्रेन प्रयासरत हँुदै गएको अवस्थामा रुस र वार्सा प्याक्टका सदस्यहरूसँग सुसम्बन्ध कायम गर्न रुसले दबाब सिर्जना गर्दै गयो। रुसको दबाब स्वीकार गर्नु युक्रेनका लागि आत्मघाती सिद्ध हुने भएकाले उसले पश्चिमाहरूसँग सुसम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको थियो। नेटोको सदस्यता लिने सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्दै गर्दा रुस युक्रेनमाथि पूर्व, उत्तर र दक्षिण तीनैतर्फबाट भीषण आक्रमण गरेर सम्पूर्ण युक्रेनी भूभाग कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको छ। रसियन आक्रमणको मुकाबिला गर्न युक्रेनी नागरिक, साहसी सेना र राष्ट्रपति जेलेनेस्की प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेका छन्।
जेलेनेस्कीको साहस र राष्ट्रप्रेम
युवा राष्ट्रपति जेलेनेस्कीको अदम्य साहस र राष्ट्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्न तत्पर रहेको अवस्थालाई विश्वले स्वीकार गरेको छ। शक्तिशाली छिमेकी रुसको नग्न ज्यादतीको पराकाष्ठालाई राष्ट्रपतिले सहन गर्न सकेनन्। साना देशमाथि ठूला देशले गर्ने ज्यादती विरुद्ध खडा भए। उनलाई पश्चिमा राष्ट्रहरूले निर्वासित बनी आफ्नो देशको सरकार चलाउन सल्लाह दिएकै हुन्। तर उनले आफ्नै जन्मभूमि र देश नछाडी यो अन्यायविरुद्ध लडिरहने भीष्म प्रतिज्ञा गरे। आफ्ना देशका बहादुर सैन्य र देशवासीलाई राष्ट्रको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्ने सत्कार्यमा उत्प्रेरित गर्दै रहे। देश रक्षाका लागि अन्तिम समयसम्म पनि लडिरहने र आत्मसमर्पण नगर्ने, देशबाट पलायन पनि नहुने निर्णय लिए।
कुनै समय बेलायती साम्राज्यवादले खेलेको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै सोही पदचिह्नमा अघि बढेर विश्वमै शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने दिवास्वप्न पुटिनले देख्न पुगे। तर यो पासविक ज्यादतीलाई जेलेनेस्कीले सामना गरिराखेका छन्। यसमा प्रतिबद्ध रहँदा कुनै पनि समय उनको ज्यान जान सक्छ तर उनले आफ्नो जीवनलाई राष्ट्रका लागि समर्पित गरेर युक्रेनका वीर सपुतको पहिचान आफ्ना नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कायम गर्न सफल हुँदै गएका छन्। रसिया विश्वकै दोस्रो सैन्य शक्ति भएका कारण यो युद्धको सामान गर्ने विषय युक्रेनका लागि सहज थिएन। आणविक हातहतियार, सैन्य संख्या र स्रोत/साधनका हिसाबले अत्यन्त प्रभावी रुससँग मुकाबिला गर्ने साहस राष्ट्रपतिले गरेका छन्। रुसले अल्प अवधिमा नै पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने लक्ष्यका साथ युद्ध छेडेको थियो तर यति लामो समय (करिब १० महिनासम्म) पनि सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन। युक्रेनमाथिको आक्रमण रुसका लागि महँगो परिराखेको छ। रसियाले ११९००० किमि भूभाग कब्जा गरिसकेकोमा त्यसको २० प्रतिशत भाग फिर्ता गर्न युक्रेन सफल भएको छ।
युद्ध अवश्यम्भावी देख्न पुगेका जेलेनेस्कीले आफ्नो रणनीतिक कूटनीतिलाई चुस्त र प्रभावकारी प्रकारले अघि बढाए। पश्चिमा राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिकासहितको दह्रो समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरे। युक्रेन–रुसबीचको युद्धलाई इयु, नेटो र संयुक्त राज्य अमेरिकासमेतलाई रुससँगको युद्धमा समावेश गराउन सफल भए। हातहतियार, प्रशिक्षण, स्रोतसाधन सबै प्रकारको सहयोग प्राप्त गर्न सफल भए। पश्चिमाहरूले यही विषयलाई लिएर आर्थिक प्रतिबन्ध रुसविरुद्ध लगाएका छन्। यसबाट ठूलो आर्थिक असहजताको अवस्था रुसलाई मात्र परेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सम्पर्क विच्छेद हुने अवस्था बन्दै गएको छ। युद्ध सुचारु गर्न स्रोत, साधन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको विरोधका कारण कठिनाइ भएको अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यो युद्धको विषयमा रसियाको भत्र्सना गर्ने प्रस्ताव गर्दा यसका सदस्य राष्ट्रमध्ये १४१ सदस्य देश रसियाको विपक्षमा उभिएका छन्। यो एक शक्तिशाली सम्पन्न राष्ट्रका लागि ठूलो खतराको अवस्था हो।
देशभित्र यस युद्धविरुद्ध आफ्नै जनताको विरोधको सामना पुटिनले गर्नु परिराखेको छ। अहिलेको अवस्थामा इज्जत बचाइ डोन्वास क्षेत्रलाई मात्र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत दिन युक्रेनले सम्झौता गरेमा रुसले युद्ध रोक्न सक्ने अवस्था छ। तर जेलेनेस्की युद्धको मैदानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन्। आफ्नो एक इन्च जमिनसम्म पनि गुमाउन तयार देखिएनन्। युद्धको मैदानमा रुस पहिलेको तुलनामा कमजोर देखिँदै आएको छ। केही स्थानबाट रुसी सेनालाई पछि धकेल्न युक्रेन सफल भएको छ। युक्रेनी सेना, नागरिक र रास्ट्रपतिमा देशप्रतिको सम्मान, स्नेह र राष्ट्रप्रतिको मोह अत्यन्त उदाहरणीय र अनुकरणीय देखिएको छ। साना देशहरूको अस्तित्व रक्षाका लागि समेत नेपालले आफ्नो मत युक्रेनका पक्षमा जाहेर गरेको छ। यद्यपि नेपालका दुवै छिमेकी यो मतदान प्रक्रियामा तटस्थ रहे। अप्रत्यक्षरूपमा रुसलाई नै समर्थन गरिराखेका छन्।
नेटोका महासचिवले यस युद्धमा रुस फिर्ता भएमा शान्ति कायम हुने र युक्रेनले समझदारी गरेमा देशको अस्तित्व विश्व मानचित्रबाट मेटिनेछ भन्ने यथार्थ र तीतो अभिव्यक्ति दिएका छन्। साना रास्ट्रहरूले उच्च मनोबलका साथ ठूला देशहरूको ज्यादतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ। यो इच्छाशक्ति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्समेत अन्यायमा परेका देशलाई सहयोग गर्न तत्पर रहने छन् भन्ने महत्वपूर्ण सन्देशसमेत जेलेनेस्कीले प्रवाह गरेका छन्। युक्रेनले पश्चिमाको सहयोगमा क्षेप्यास्त्र, ड्रोन, एम्बुस, रणनीतिक पुलहरू ध्वस्त गरेर अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्ने, विदेशी नागरिकलाई युक्रेनभित्र प्रवेश गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाउने, सामाजिक सजाल, साइवरको प्रभावकारी प्रयोग गरिआएको छ। यसबाट रुसी सैन्य योजना र रणनीतिलाई कडा अवरोधको अवस्था बनेको छ। युएन साधारण सभामा सम्बोधन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघ यस ज्यादतीका विरुद्ध कडाइका साथ अघि बढ्न नसकेको यथार्थतालाई उजागर गरिदिएर केही कडा प्रश्न उठाएका छन्। युक्रेनको मामिलामा विश्व संस्था कमजोर बनेको महत्वपूर्ण पाटोलाई उजागर गरेका छन्। राष्ट्रपतिको यही उत्साह, साहस र दृढताका कारण पश्चिमाहरू रुसका विरुद्ध खडा हुन उत्साहित बनेका छन्। तसर्थ राष्ट्रपति जेलेनेस्कीको राष्ट्रप्रेम, साहस र दृढतालाई सलाम गर्नुपर्छ।
नेपाली शासकसँग जेलेनेस्कीको तुलना
नेपालका शासक, नागरिक र सैन्य शक्तिको युक्रेनसँग तुलना गर्दा इतिहासको सिंहावलोकन गरिनुपर्छ। भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव रहेको अवस्थामा नेपाल पनि सैन्य शक्ति र वीरताका हिसावले सबल थियो। राष्ट्रप्रतिको मोहसमेत देखिएको थियो। ब्रिटिशहरूलाई युद्धमा परास्त गर्न सक्नु यसको अनुपम उदाहरण हो। खुँडा, खुकुरी र ढुंगाका भरमा उनीहरूलाई परास्त गर्नु भनेको नेपालीको वीरता, साहस र राष्ट्रप्रेमको जीवन्त उदाहरण हो। यसपछि सुगौलीको सन्धिमार्फत नेपालको ठूलो क्षेत्र गुम्न पुग्नुलाई धेरैप्रकारले नेपालको कमी/कमजोरीका हिसाबले लिनुपर्छ। भीमसेन थापाको राष्ट्रप्रेममा कूटनीतिक कमी÷कमजोरी देखियो। किनकि ब्रिटिशले आक्रमण गर्दा भारतका विभिन्न राज्यले दासताको मनस्थिति देखाए। नेपालले समर्थन प्राप्त गर्न सकेन। नेपालको सर्वभौमसत्तामाथि ब्रिटिसहरू जाइलाग्दा नेपालले तिब्बत र चीनको सहयोग प्राप्त गर्न सकेन। सबै छिमेकीलाई आफ्नो पक्षमा अनुकूल बनाइराख्ने सबल कूटनीतिको अभाव भएको स्वीकार गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नो बलबुतामा युद्धको सामना गर्दा पराजित हुनुपरेको थियो। यद्यपि भीमसेन थापाको राष्ट्रप्रेममाथि कुनै सन्देह गर्न सकिने अवस्था थिएन। आफ्नो सामथ्र्य विदेशी तथा छिमेकी राष्ट्रहरूको सहयोगमा मजबुत बनाउन त्यस समयको नेपाल असफल भएको थियो। पछि साम्राज्यवादी इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराइ भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई नेपालले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसैबाट प्रसन्न भएर नेपालको नयाँ मुलुक ब्रिटिशहरूले फिर्ता दिएका हुन्। नेपालीको वीरताबाट यो प्राप्त भएको होइन। ब्रिटिश शासकहरूको कृपाबाट प्राप्त भएको हो।
जब इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट हट्ने अवस्था आयो, त्यस समयका नेपाली शासक वा राणा शासकहरूसँग स्वतन्त्र भारतले ताजा सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतामा यसअघि ब्रिटिशहरूसँग जे-जस्ता सम्झौता गरेको रहेको भए तापनि अबउप्रान्त ती सबै सन्धि÷सम्झौता खारेज हुनेछन् भन्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको थियो। नेपालको कूटनीति सबल भएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग राम्रो प्रभाव रहेको अवस्थामा ग्रेटर नेपालको भूभाग अहिलेसम्म पनि फिर्ता गरेर आफ्नो पूर्ववत् सबै भूभाग कायम गर्न सक्ने अवस्था थियो र छ। तर हामी यसका बारेमा मुद्दा उठाउनसम्म पनि साहस गर्न सक्दैनौँ।
स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा नेपालका शासकहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमसत्ता एवं भागोलिक अखडताका बारेमा सम्वेदनशीलताको अभाव छ। नेपाली भूभागमा पटक पटक छिमेकीहरूको अवैध घूसपैठ हुनु दैनिकी जस्तै छ। नेपालको ६३००० हेक्टर भूभाग पटक पटक गरी भारतले अतिक्रमण गरिराखेको छ। पर्याप्त प्रमाणहरू नेपालसँग सुरक्षित रहेका छन् तर हामी ती प्रमाणहरूका आधारमा आफ्नो भूभाग दाबी गर्न सक्दैनौँ। सुत्दा नेपालकै भूभागमा बसिराखेकामा बिहान उठ्दा विदेशी भूमिमा परिणत भएको अन्यायपूर्ण अवस्था सुस्ताका नागरिकको छ।
जग्गाको लालपुर्जा नेपाली नागरिकसँग रहने तर जमिन भारतीयहरूले अतिक्रमण गर्ने ज्यादतीपूर्ण अवस्थाको उजागर हाम्रा शासकहरू गर्न सक्दैनन्। सुस्ताबासीहरूको यो पीडालाई सिंहदरवार सुन्दैन। सरकार भएको अनूभूति गराउन सकेको छैन। यथार्थमा नेपालका सरकारहरूले सरकारको हैसियत प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले सिमानाको अवस्था स्पष्ट गरी सुस्ता र कालापानीबाहेक अन्य सबै क्षेत्रका बारेमा मतैक्यता प्रकट गरी निर्णय लिइसकेको पनि लामो अवधि व्यतीत भएको छ तर त्यसलाई दुई राष्ट्रका तर्फबाट अन्तिम रूप दिने प्रयोजनका लागि कारबाही अघि बढाउन समेत नेपालका विभिन्न कालखण्डका सरकारहरूले क्रियाशीलता देखाउन सकेका छैनन्।
बहुचर्चित कालापानी लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग पस्कनु उपयुक्त हुनेछ। कालापानीको समस्याको उजागर हुने अवस्था नेपाली शासकहरूले नै बनाएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल आएका भारतीय सैन्यहरूलाई निर्माण कार्य समाप्त भएपश्चात नेपालको उत्तरी सीमा नाकामा तैनाथ गर्ने काम भयो। प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका पालामा सत्र स्थानबाट भारतीय सेना हट्दा कालापानी क्षेत्रमा यथावत राख्ने समझदारी भारतसँग गर्ने नेपाली हुन्। उक्त स्थलबाट मानसरोवर जाने बाटो निर्माण भएको दुई वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारले सो निर्माण कार्य भएको सूचना प्राप्त गर्न सकेन। सञ्चार माध्यममार्फत दबाब सिर्जना भएपश्चात बाध्य भएर सरकारले थाहा पायो।
आफ्नो असली चेहरा बचाउने अभिप्रायले चुच्चे नक्सा संसद्बाट पारित गरेर उक्त क्षेत्र आफ्नै भएको दाबी सम्विधानसम्म पुग्यो। विद्यालयको पाठ्यक्रममा सो नक्सा राख्न साहस देखाउन तत्कालीन सरकारले सकेन। उक्त क्षेत्रबाट सीमा प्रहरी र सीमा प्रशासन कार्यालय हटाएर यस विषयलाई गौण बनाउन प्रयास गर्यो। तैपनि राजनीतिज्ञहरू यही चुच्चे नक्सा देखाएर आफ्नो राष्ट्रवादी छवि जनतासमक्ष पस्कन चाहन्छन्। कालापानी क्षेत्र यिनै शासकहरूको मिलिभगतमा भारतलाई सुम्पिएकामा धेरै सन्देह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ध्यानाकर्षण गराउन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले यो विषय उक्त अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा ग्रहण गर्दैन। वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने/गराउने प्रयास सरकारको सामथ्र्य भन्दा बाहिर छ। यस स्थितिमा हाम्रो अवस्था गुज्रिराखेको छ। हामी युक्रेनी जनता, सैन्य र वीर राष्ट्रपति जेलेनेस्कीसँग तुलना गर्न पनि योग्य छैनौँ। साना देशहरूको एकताका लागि पहल गर्ने विषय हाम्रा शासकहरूको कल्पनामा समेत भएको पाइँदैन।
प्रकाशित: ११ माघ २०७९ ००:२० बुधबार