नेपालमा तीन प्रकारका रेडियो सञ्चालनमा छन्। सरकारद्वारा सञ्चालित रेडियो नेपाल, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफएमहरु र समुदायका सदस्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरु। सामुदायिक रेडियो भनेको व्यावसायिक तथा सरकारी सञ्चार माध्यमका अतिरिक्त सञ्चार प्रसारण गर्ने माध्यम हुन्। सामुदायिक रेडियोहरु निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने समान आवश्यकता तथा अवसर भएका समुदायलाई सूचना प्रदान गर्ने माध्यम हुन्। सामुदायिक रेडियोले स्थानीय जनताका लागि उपयुक्त हुने विशेष प्रकारका सूचना सम्प्रेषण गर्छन् जुन सूचना व्यावसायिक र सरकारी रेडियोले प्रायः प्रसारण गर्दैनन्। यस्ता प्रकारका सामुदायिक रेडियो समुदायका सदस्यको नेतृत्व र स्वामित्वमा स्थानीय समुदायलाई सेवा प्रदान गर्न सञ्चालित हुन्छन्। सामुदायिक रेडियो मुनाफारहित र समुदायका प्रत्येक व्यक्ति, समूह र समुदायलाई आआफना कथा सुनाउन, अनुभव आदानप्रदान गर्न देशका कुनाकप्चामा रहेका जनतालाई सूचना पहुँच वृद्धि गरी रचनात्मक योगदान दिनका लागि सञ्चालित हुन्छन्।
विश्वका विभिन्न भागमा सामुदयिक रेडियोले प्रसारणका अतिरिक्त सामुदायिक तथा स्वयम्सेवी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहहरुसँग सहकार्य गरी सामुदायिक विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य गर्ने गरेका छन्। विश्वका केही देश, जस्तै– फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलिया र आयरल्यान्डमा कानुनीरूपमा सामुदायिक लाभ, सामुदायिक उद्देश्य, सामुदायिक प्राप्तिका माध्यम हुन् भनी सामुदायिक रेडियोहरुलाई परिभाषित गरिएका छन्। नेपालमा सामुदायिक रेडियो प्रचलनको सुरुवात् २०५२ सालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा रेडियो सगरमाथालाई अनुमति प्रदान गरेर विधिवत् सुरु भएको थियो। नेपाल दक्षिण एसियामा नै सामुदायिक रेडियो सुरु गर्ने पहिलो देश हो। हालसम्म आइपुग्दा देशका ७४ वटै जिल्लामा २९० वटा सामुदायिक रेडियोले ७० भन्दा बढी स्थानीय भाषामा समाचार तथा चेतनामूलक कार्यक्रमहरु प्रसारण गरिरहेका छन्। देशका ४० जिल्लामा र पूरै देशका निरक्षर र गरिब जनताका लागि सामुदायिक रेडियोहरु सूचनाका एकमात्र स्रोत हुन्। गत साउन २५ र २६ मा सामुदायिक रेडियोहरुको छाता संगठन अकोराव नेपालले दक्षिण एसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो र उक्त सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, मलेसिया र बेलायतका रेडियोकर्मी सहभागी थिए। सम्मेलनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले गर्नुभएको थियो।
सामुदायिक रेडियोहरु स्थानीय ग्रामीण जनताको पहलमा सञ्चालन गरिएका ग्रामीण जनताका विशिष्ठ प्रकारका लक्ष्य प्राप्त गर्न एक निश्चित प्रणालीगत संरचनामा आधारित संगठित संस्था हुन्। प्रत्येक सामुदायिक रेडियोमा एक आधारभूत संगठनका लागि आवश्यक पर्ने तीन प्रकारका तत्व– (१) सदस्यता, (२) लक्ष्य र (३) सांगठनिक प्रणाली छन्। प्रत्येक सामुदायिक रेडियोको निश्चित लक्ष्य हुन्छ र त्यसमा आबद्ध सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको हुन्छ। सामुदायिक रेडियाका स्वयम्सेवी तथा कर्मचारी सदस्यले सामुदायिक रेडियाका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि तोकिएअनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकार पालना गरेका हुन्छन्। सामुदायिक रेडियोहरु समाजमा नयाँ नयाँ मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने आधार हुन्। सामुदायिक रेडियोहरु दूरदराजमा रहेका नेपाली जनताका लागि सहज जीवन यापन गर्ने जीवनकला सिकाउने अवसरहरु सिर्जना गर्ने, नयाँ नयाँ सम्भावना देखाउने र समावेशी र समुन्नत समाज निर्माण गर्न आधारशीला तयार गर्ने असाधारण माध्यम हुन्।
सामुदायिक रेडियोका लक्ष्य र उद्देश्य विगतका समस्या र कमजोरीको व्याख्या/विश्लेषण नभई नयाँ भविष्यका लक्ष्य र उद्देश्य निर्माण र प्राप्ति गर्न नेतृत्व, सदस्य र जनतालाई परिचालन गर्नु हो जसले गर्दा सिंगो समाजमा आशा, उत्साह र उमंग सञ्चार हुनुका साथै समुदायका सदस्यबीचको सम्बन्ध समधुर र सहयोगी बनाउन योगदान दिन्छ। सामुदायिक रेडियाले प्राप्त गर्ने नयाँ लक्ष्यबाट समाजले नयाँ कुरा प्राप्त गर्छ र सिंगो समाज नै अग्रगामी दिशामा निर्देशित हुन्छ। समाजका लागि सामुदायिक रेडियोले विभिन्न क्षेत्रमा दिन सक्ने सकारात्मक योगदानहरु भएकै कारण सामुदायिक रेडियाहरुलाई समाजको सकारात्मक रूपान्तरणका संवाहकका रूपमा लिइन्छ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोहरुले खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषण गर्न, जातीय छुवाछूत अन्त गर्न, दाइजो, बोक्सी, छाउपडी जस्ता कुप्रथा अन्त गर्न खेलेका भूमिका अन्त्यन्तै सराहनीय छ। यसका अतिरिक्त कृषि सञ्चार, वन संरक्षण, जलवायु न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, समाजिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण जस्ता क्षेत्रमा खेलेको भूमिका सदैव प्रशंसनीय छ। गत वर्षको महाभूकम्पको समयमा प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेका भूमिकालाई नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टी, कर्मचारी, जनता सबैले बारम्बार प्रशंसा गर्दै आएका छन्।
महाभूकम्पमा प्रभावित जिल्लाका ५८ वटा सामुदायिक रेडियो क्षतिग्रस्त भएका थिए। आफैँ समस्यामा पर्दा पनि सामुदायिक रेडियोहरुले बारीको पाटोबाट खुला आकासमुनि बसेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जनतालाई सूचित गराएका थिए भने ज्यानको जोखिम मोलेर रेडियोकर्मीले नियमितरूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। महाभूकम्पपश्चात सामुदायिक रेडियोहरुको भवन क्षतविक्षत भएपछि सामुदायिक रेडियोहरुको योगदानलाई कदर गर्दै कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक रेडियोलाई साझेदारीमा भवन बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। त्यसमध्ये सामुदायिक रेडियो धादिङलाई त्यहाँको अमरावती सामुदायिक वनले जग्गा उपलब्ध गरायो भने त्यस जग्गामा भवन बनाउने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक रेडियोले संयुक्तरूपमा सदुपयोग गर्ने समझदारी गरेर सामुदायिक रेडियोको पहलमा विभिन्न दातृनिकाय, जिल्ला विकास समिति, संसद् विकास कोषलगायतको साझेदारीमा भवन निर्माण गरी नियमितरूपमा सामुदायिक रेडियो प्रसारण भइरहेको छ।
विगत केही दिनदेखि धादिङ जिल्लाका अतिक्रमित क्षेत्रका घरटहरा हटाउने जिल्ला वन कार्यालयको अभियानअन्तर्गत अमरावती सामुदायिक वन र धादिङ रेडियोको भवन पनि भत्काउने अभियानले धादिङ क्षेत्र तनावग्रस्त छ भने सबै रेडियोकर्मी आतंकित भएका छन्। निश्चितरूपमा गैरकानुनीरूपमा बनेका घर/टहरा अवैधानिक हुन् र भत्काउने कुराको विरोध गर्न सकिँदैन तर भूकम्पले थलिएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट सरसहयोग जोरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जिविस, संासद तथा स्वयम् वन कार्यालयको सहयोगमा निर्माण गरिएको अमरावती सामुदायिक वन र धादिङ रेडियोको भवन गलत मनसाय राखेर भत्काउन उद्यत हुनु राष्ट्र र जनताप्रति गैरजिम्मेवार हुनु हो। त्यसैले यस्ता कदम सदैव निन्दनीय हुन्छन्। हुन सक्छ, कानुनीरूपमा यो कदम गैरकानुनी पनि होला तर त्यहाँको समाज र विगतका प्रशासनका अधिकारीले यस कार्यलाई स्वीकारिसकेका छन् र त्यही स्वीकारोक्तिका अधारमा यो निर्माण गरिएर रेडियो सञ्चालन गरिएको हो। यो भवन रातारात जादुमयी तरिकाले बनेको हैन। यो भवन बन्दा पनि वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन त्यहीँ थिए। किन रोकिएन त्यतिबेला? यो गैरकानुनी नै हो भने पनि ठूलो धनराशि खर्च गरेर निर्माण भएको भवन भत्काउनुको बदला सरकारीकरण गरेर स्थानीय समुदाय वा सामुदायिक वन वा सामुदायिक रेडियोलाई नै हस्तान्तरण गर्न सकिन्न?
सरकारी सम्पत्ति नै खर्चेर बनेको यो भवन भत्काउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित अधिकारीहरुले जिल्ला विकास समिति र संसद् विकास कोषलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन? के सामुदायिक रेडियो सञ्चालन गर्नु अपराध हो ? सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको दोलखामा भएको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामुदायिक रेडियोहरु जनताका सञ्चारमाध्यम भएकाले यिनलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। प्रधान मन्त्रीज्यू, अहिले बेला भएको छ धादिङ सामुदायिक रेडियोलाई संरक्षण गर्ने। प्रधान मन्त्रीज्यू, कृपया रोक्नुहोस् यस्ता जनविरोधी क्रियाकलाप।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा वन अधिकृतज्यू, देश र जनतालाई सदैव सहयोग गर्ने सामुदायिक रेडियोहरुको भूमिका स्वीकार्न विनम्र अनुरोध छ। बनिसकेका संरचना ध्वंस हुन नदिनुहोस्। ध्वंस गरेर जिन्दगीभर पछुताउने काम पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ यस्तो संरचना ध्वस्त गर्न उद्यत हुनुहँुदैछ जसले हामी जस्ता हजारौँ ग्रामीण जनसमुदायलाई बाँच्न र स्वाभिमानी हुन सिकाएको छ। धेरै दुःख र मेहनतले यो भवन निर्माण हुन सकेको हो। ख्याल गर्नुहोस्, यो नै अन्तिम अतिक्रमण हैन र यो नै अन्तिम कारबाही बनेर इतिहासमा रहने पनि छैन। देशभर हजारौँ हेक्टर भूमि व्यक्तिगत प्रयोजन र मुनाफाका लागि अतिक्रमित गरिएको छ तर प्रशासन मुकदर्शक भएर बसेको छ। पहिला व्यक्तिगत हित र प्रयोजनका लागि अतिक्रमित गरिएका क्षेत्र हटाउनुहोस् अनि समुदायलाई पनि सामुदायिक भवन भत्काउन आह्वान गर्नुहोस्। शायद त्यतिबेला तपाईँको एक आह्वानमा जनता स्वयम्ले यस्ता संरचना भत्काएर वृक्षरोपण गर्नेछन्। अहिले त देशलाई संरचना र निर्माण आवश्यक छ। सम्भव छ, सामुदायिक रेडियोलाई नै त्यो भवन उपयोग गर्न दिनुहोस्। कुनै पनि हालतमा मिल्दैन भने सरकारीकरण गर्नुहोस् र जिल्ला वन कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै लागि प्रयोग गर्नुहोस्। ध्वसंात्मक हुनुभन्दा रचनात्मक हुनुहोस् ताकि तपाईँहरुको सुझबुझपूर्ण निर्णयले भावी पुस्तालाई पनि सिर्जनशील हुन अभिप्रेरित गरोस्।
कार्यकारी निर्देशक, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल
प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०५:२९ बिहीबार