विगत झण्डै ११ महिनादेखि न्यायालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश विहीन छ। यसको मूल कारण भनेको निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि विभिन्न आधार लिएर लगाइएको महाभियोग जसले उनी निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा अवकाश प्राप्त गरे। शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका दृष्टिकोणले हेर्दा महाभियोगलाई व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाउपर नियन्त्रण कायम गर्ने एउटा औजारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइ कार्यपालिकाको प्रमुखका रूपमा रहने नयाँ प्रधानमन्त्रीर व्यवस्थापिकाको प्रमुखका रूपमा रहने सभामुखसमेत मुलुकले पाइसकेको छ। तर पनि न्यायपालिकालाई नेतृत्व दिन भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। उक्त महाभियोग प्रकरणमा को–को दोषी रहे र कसको कमजोरीले गर्दा न्यायालयमाथि अन्याय भइ नेतृत्व विहीन छ भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा यसरी हेर्न सकिन्छ:
बार एसोसिएसनको कमजोरी
प्रथमतः जुन बखत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लागेको थिएन बार एसोसिएसनले न्यायालयभित्र भएको बेथिति, अराजकता, त्याहाँको काम कारबाही, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको चरित्र, व्यवहार र निष्पक्षतालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै न्यायालय सुधारका नाममा आन्दोलन जारी राख्यो। जब महाभियोग दर्ता भयो त्यसपछि भने त्यसबारे भइरहेको प्रक्रिया, महाअभियोगलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याएर न्यायालयलाई निकास दिने कुरामा भने अन्जान रहेर बसिराख्यो। प्रतिनिधि सभाले चैत २ गतेका लागि महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलको मिति तोकेतापनि हठात् चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दाको अवस्थामा समेत बार एसोसिएसनको भूमिका शून्यप्रायः रह्यो। पछि संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाइसकेपछि भने बार एसोसिएसनले एक प्रकारले भन्नुपर्दा तर्सिएको महसुस गरेर हतारमा सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर पुग्यो।
न्यायाधीशका कमजोरी
बार एसोसिएसन अन्दोलनमा उत्रिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरसँग इजलासमा बस्न अस्वीकार गरी अदालतको काम कारबाही प्रभावित पार्दै आए। महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा रहेपछि नियमित काममा फिर्ता भए। यसबीचको समय हेर्ने हो भने कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेर दीपककुमार कार्की र अहिलेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगलाई अनिर्णयको बन्दीमा बनाइराख्दा यी दुई न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा रहेर काम गर्न नमिलेको अवस्था आइपर्दासमेत केही आवाज उठेन। यसले गर्दा के असर पर्यो त भनेर हेर्दा यदि महाभियोग बेलैमा पारित गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर पद मुक्त भएका भए संविधानअनुसार यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन अयोग्य हुन्थे जसले गर्दा अवकाशपछिको सेवा/सुविधामा राज्यको सम्पत्ति जोगिने थियो।
राजनीतिक तहको अक्षमता
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा तत्कालीन सभामुखले उक्त कुरामा हेक्का राख्न नसकेको देखिन्छ। सो समयमा अधिवेशन नचलेको अवस्था भए प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वानसमेतको माग गरी पन्ध्र दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने थियो तर त्यसरी बोलाइएको अधिवेशनमा तीन दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने थियो। चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति तोकिए पनि हठात् चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दा महाभियोगका प्रस्तावकहरूले आफ्नो धर्म भनेको महाभियोग दर्ता गराउनु र प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनमा राख्नुसम्म मात्र रहेको भन्ने सम्झेर बसे। न प्रतिपक्षले नै यो विषयलाई निकास दिनेगरी एक चौथाइ सांसदले संसद्को अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति समक्ष गए।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५को नियम १६१ देखि १६७ सम्ममा व्यवस्था भएबमोजिम महाभियोगको आरोप लगाइने पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नुपर्ने सो समयमा अधिवेशन नचलेको अवस्था भए प्रस्ताव पेस गर्ने सदस्यले त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वान समेतको माग गरी पन्ध्र दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने, त्यसरी बोलाइएको अधिवेशनमा तीन दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने, महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने, सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने, सिफारिस समितिले अभियोग लागेको पदाधिकारीलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने, महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्नेलगायतका प्रावधान छन्। जसअनुसार महाभियोग जस्तो गम्भीर आरोपको छिनोफानो जननिर्वाचित संसद्ले यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ भन्ने बुझिन्छ। यो एउटा न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई ख्याल गरी यसैलाई केन्द्रमा राखेरनै यो प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुगोस् भनेर नै गरिएको व्यवस्था हो।
अभियोगको आधारमा ठूलो अभियोग अर्थात महाभियोग शब्द आफैँले नै यसको अर्थ र गहनता व्यक्त गर्ने हुँदा कुनै पनि महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो यथाशीघ्र हुनुपर्ने देखिन्छ।विश्वमा प्रचलित प्रणाली साथै संविधानको भावनाबमोजिम राष्ट्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका उच्च व्यक्तित्वहरूले पदअनुकूल आचरण नगरेमा, खराब आचरण गरेमा, कार्यक्षमता नभएमा वा अन्य सार्वजनिक मर्यादा विपरीत कार्य गरेमा पदमुक्त गर्न जननिर्वाचित संस्था संसद्लाई दिइएको विशेष अधिकार र जिम्मेवारीका रूपमा महाभियोग रहेको पाइन्छ।
महाभियोगको इतिहास
हालसम्म नेपालको संसदीय अभ्यासमा आएका महाभियोग प्रस्तावहरू हेर्दा जम्मा ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव आएका देखिन्छ। जसमध्ये ४ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध, एउटा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध र एउटा प्रस्ताव अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध आएको देखिन्छ। साथै सर्वोच्च अदालतकै एकजना न्यायाधीशविरूद्ध महाभियोगको सूचना दर्ता भएको देखिन्छ।
यसरी हर्दा व्यावहारिकरूपमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाभियोग बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक तहबाट महाभियोगलाई न्यायालयमाथि खडा पारेर राखिएको तरवार जस्तो मात्र हो भन्ने भान हुन्छ। यसले गर्दा महाभियोगसम्बन्धी कानुन पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्या देखाएको छ। यस सम्बन्धमा ब्राजिलको संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिविरुद्ध लाग्ने महाभियोगमा सिनेटले आफ्नो कारबाही अगाडि बढाएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहे पनि सो प्रक्रिया नसकिँदै १८० दिन कटेमा उक्त निलम्बन छानबिन प्रक्रियामा असर नगर्ने गरी फुकुवा हुने भन्ने छ।
यसैगरी दक्षिण कोरियाको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि महाभियोगको फैसला १८० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने छ। नेपालको सन्दर्भमा भने महाभियोग केटाकेटीलाई तर्साउन प्रयोग गर्ने छडी जस्तो मात्र पारिएको छ। केही खास व्यक्ति र समूहको स्वार्थ सिद्धिका लागि र परेका बखत आफ्नो बचाउका लागि मात्र लगाइने रहेछ भनेर देखाउँछ। जुन कुरा महाभियोग सिफारिस समितिमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले माधब नेपालले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर गरेको भनाइले समेत प्रष्ट पार्छ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले अवकाश पाइसकेपछि महाभियोगको छलफल र बहसले सार्थकता गुमाइसकेको छ र यसले पनि स्वतः अवकाश पाएसरह भएको छ त अन्त्यमा केही हात लागेन।
चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रोक्न त राजनीतिक तह र बारले सफलता पाएको महसुस गरे होला तर यसले गर्दा फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यो प्रवृत्ति झन मौलाउँदै जान्छन्। यो कुरामा अबको संसद्को समेत ध्यान पुग्न आवश्यक छ। संविधानमा रहेको महाभियोगसम्बन्धी प्रावधानलाई उचित व्याख्या गरी आगामी दिनमा सहीरूपमा प्रयोगमा आउनेतर्फ विचार पुर्याइयाइनुपर्छ। यसैगरी अबका दिनमा न्यायपालिकालाई सही बाटोमा कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती राज्य सञ्चालकहरूमा छ जसलाई गम्भीरपूर्वक सोच्नैपर्छ।
(कानुन अध्ययनरत, काठमाडौँ स्कुल अफ ल)
प्रकाशित: ७ माघ २०७९ २३:५८ शनिबार
