सातदलीय गठबन्धन सरकारले पुस २२ गते सार्वजनिक गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा पनि परेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार’ शीर्षकमा ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ को लक्ष्यका साथ आठवटा बुँदामा यस क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ।
शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम एमालेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन-२०७९ मा घोषणापत्रमा राखेको र अन्य धेरै नेकपा (माओवादी केन्द्र)को घोषणापत्रमा समावेश गरेका पक्ष छन्।
शिक्षा सुधारका लागि शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिको हस्तक्षेपबाट बाहिर राख्न र अनुसन्धान र अन्वेषणमा आधारित शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्न नसकी सरकारले साझा कार्यक्रममा शिक्षा राखिएको छ।
पहिलो बुँदामा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा ३१ मा शिक्षालाई नागरिक मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। धारा ३१ मा देहायबमोजिम उल्लेख छन्:
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ,
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ,
(३) अपांगता भएका आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको,
(४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको,
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक व्यवस्था गरेको।
नेपाल सरकारले शिक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी गरेको छ।
दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ-‘आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने।’ सरकारको काम सबै उमेर समूहका नागरिकलाई साक्षर बनाउने हो कि जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने हो?
तेस्रो बुदामा ‘सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका कतिपय ठाउँमा शिक्षक र विद्यार्थी संख्या बराबर रहेको वर्तमान अवस्थामा सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको शिक्षा बजेट कार्यक्रमको नाउँमा बालुवामा पानि खन्याउनुजस्तै हो। सरकारले ठाउँ, क्षेत्र र आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। सहरी, पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यस्ता विद्यालय सञ्चालन गर्नुपूर्व हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ।
चौथो बुदामा ‘शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअगावै विद्यार्थीका हातमा अनिवार्यरूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने’ लेखिएको छ। शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअगावै विद्यार्थीको हातमा अनिवार्य रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन हाल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मात्र प्रकाशन गर्दै आएकामा आउने शैक्षिक सत्रबाट सातवटै प्रदेशमा पुस्तक छपाइको कार्य सुरु गरिनेछ जस्ता कार्यक्रम समेत ल्याइनुपर्ने थियो।
पाँचौँ बुँदामा ‘शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने। विद्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने। विद्यालयमा उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख छ। शिक्षण पेसाको मर्यादा र विद्यालयको भौतिक संरचना भनेका फरक पक्ष हुन्। मर्यादित बनाउने भनेको पाठयक्रम, मर्यादाक्रम, सेवा÷सुविधा, शिक्षणमा प्रवेशलगायतको कुराले जनाउँछ। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको कुरा गर्दा ‘वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल भइरहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार थप, स्थानान्तरण र एकापसमा समाहित (मर्ज) गर्नुका साथै विद्यालय जोनिङ (क्षेत्रांकन) गर्नुपर्ने’ कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।
छैटौँ बुँदामा ‘विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखा परेका समस्या तत्काल समाधान गर्ने। निर्वाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने। उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्ने। सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गर्ने’ समावेश छ। विश्वविद्यालयको कुरा यसको स्वायत्ततासँग जोडिएको छ। यसका साथै किन हाम्रा विश्वविद्यालय प्राज्ञिक उन्नयनका केन्द्र बन्न सकेनन् ? कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी बढ्दै गए तापनि किन दिनानुदिन हाम्रा विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेको छ? यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। हाम्रो उच्च शिक्षालाई आर्थिक उपार्जनसँग किन जोड्न सकिएन? यसको बारेमा स्पष्ट खाका आउन आवश्यक छ।
सातौँ बुँदामा ‘विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाउने। शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने’ भनिएको छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन/अध्यापनलाई नवप्रवर्तन, अनुसन्धानमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, मूल्यांकनमा आवश्यक समायोजन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसका साथै विद्यार्थीलाई उनीहरूको अध्ययनको रुचि र देशको आवश्यकताका आधारमा वैज्ञानिक (साइन्टिस्ट), दार्शनिक (फिलोसपर्स), विज्ञ (एक्सपर्टस) र उच्च प्रविधियुक्त व्यावहारिक प्रबन्धक (बिह्याभिओरल म्यानेजर) का रूपमा तयार गरी देशको समग्र ज्ञान अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।
आठौँ बुँदामा ‘सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार गरी नमुनाका रूपमा विकास गर्ने शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिने’ उल्लेख छ। सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरमा रहेको अन्तरलाई पाठ्यक्रमबाट नै न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ। यसका साथै कानुनबमोजिम विद्यालय वर्गीकरणका आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कवीच सन्तुलित र समन्यायिक बनाइ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरिनु आवश्यक छ। विद्यालय तहको शैक्षिक सुधारका लागि वर्तमान पाठयक्रममा ६० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सिप समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत) को उपयोग जस्ता विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण दिने गरी शैक्षिक संस्थालाई तयार गरिनु आवश्यक छ। यसको लागि सफ्ट स्किल र सूचना प्रविधिलाई विशेष जोडदिनुपर्ने हुन्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकमा शिक्षा सम्बन्धमा बाल विकास केन्द्र, शिक्षा ऐन, विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र परीक्षा प्रणाली, विद्यालयमा सफ्ट स्किलको कुरा, सिकाइमा सूचना प्रविधि, अनुसन्धान र अन्वेषणयुक्त उच्च शिक्षा, उच्च शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्षेत्रलगायतका विषयमा कुनै पनि कुरा छैन। यसले प्रष्ट हुन्छ कि सात दलीय सरकार नागरिकको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको शिक्षामा कति अनुदार र कर्मकाण्डी छ भन्ने कुरा।
अन्त्यमा, सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि पाठ्यक्रममा नै सुधार, शिक्षण सिकाइको मोडेल, शिक्षकको सेवा÷सुविधा र मर्यादाक्रम, एसेसमेन्ट र परीक्षा प्रणालीको सुधारलगायतको कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका साथै आजको शिक्षालाई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७९ ००:४२ बिहीबार