सन्दर्भ भारत सरकारले नेपाल–भारत सिमानामा समानान्तर पूर्व–पश्चिम १०/१२ फिट अग्लो सडकरूपी बाँध बनायो भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनका विभिन्न च्यानलबाट प्रकाशित तथा प्रशारित खबर पढ्न तथा बहस सुन्न र हेर्न पाइएपछिको हो। त्यही निर्माणको कारणबाट नेपालको तल्ला समथर भाग डुवानमा परी गाउँका गाउँ मानिस विस्थापित भएका खबर पनि पत्रपत्रिकामा छापिएका छन्। बाँधका कारण वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै तराईका सहरबजार पानी निकास अभावमा डुवानमा पर्छन्। यसको खास जड के हो? के भारतले बनाएको सडक बाँध नै हो त? धेरैको बुझाइ के छ भने भारतले बाँध बाँधेर दशगजालगायत नेपालको तल्लो तटीय भागमा पानी जम्मा गर्ने अनि आफूलाई आवश्यक परेको बेला थोरै थोरै पानी निकासका लागि पहिले राखिएका ह्युम पाइपद्वारा आवश्यक मात्रामा सिँचाइका लागि उपयोग गर्ने। झट््ट हेर्दा यही देखिन्छ र यही भएको अनुमान गरिएको छ। यदि भारत सरकारको यही मनसाय हो भने के हामी नेपालीले यही कुरा सहिरहने? र, कहिलेसम्म? के यसबाट पार पाउने केही उपाय छैन? यदि छ भने भारत सरकारको उक्त परियोजना तुहाउन नेपाल सरकार, ठूला दल र क्रान्तिकारी दलहरु किन यसको विरोध गर्दैनन्? किन मौन छन्? तराईमा बसोबास गर्ने खास गरेर सीमा क्षेत्रका जनताले यसबारेमा विरोध गरेका छन्। विरोधका बीच पनि योजना अगाडि बढेको बढ्यै छ र केही वर्षमा निर्माण कार्य सकिन्छ पनि। अनि नेपालीका समथर भू–भाग सधैँ डुवानमा पर्ने भएन र? यसबाट छुटकारा पाउन उक्त योजना तुहाउन के गर्न सकिन्छ? के यसबारे सोच्नैपर्ने भएको छैन र?
चीन सरकारले तिब्बतमा ब्रह्मपुत्र नदीमा विभिन्न ठाउँमा बाँध बनाइ विद्युत् उत्पादन गरेको छ। त्यही बाँधबाट आवश्यक पानी आफ्ना खेतीयोग्य जमिनमा नहरद्वारा पुर्याइ आकाशका भरमा खेती हुने जग्गामा समेत सिँचाइ गरी हराभरा र मनग्गे खाद्य उत्पादन गरेको समाचार पनि पढ्न पाइन्छ। त्यस्तै चीन सरकारको सो कार्यबाट भारतमा ब्रह्मपुत्र नदीमा पानीको बहावमा कमी आउँदा भारत सरकार चिन्तित रहेको समाचार पनि पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइयो। अब हामीले नदीमा बाँध बाँधेर उत्तरतिर पठाउन त सक्दैनौँ तर तिनलाई उपयोग गर्न त सक्छौं नि! तिनको उपयोग गर्ने बेला पनि आएको छ र भारतले बनाइरहेको बाँधले हाम्रा आँखा पनि खोलिदिएको छ। हामी हाम्रा नदी खास गरेर गण्डकी, कोशी, कर्णालीका साथै वाग्मतीलाई पनि कसरी आफ्ना लागि उपयोग गर्ने, तल्ला समथर भू–भागमा हुने डुवान नियन्त्रण गरी कसरी जलसम्पदाको सदुपयोग गर्ने र हामीलाई बढी भएको पानी निश्चित ठाउँबाट मात्र भारतमा निकास दिने भन्नेबारे सोच्न सक्दैनौं? के यसका उपाय होलान्? यदि यसका उपाय छन् र मिल्छ भने ती उपाय अवलम्बन किन नगर्ने? तराईमा डुवान हुनुको कारण वर्षाको बेलामा बग्ने खहरे खोलामात्र होइनन्, ती खहरे खोला ठूला नदीमा मिसिन जाँदा ठूलो मात्रामा हुने पानीको बहावका कारणले भएको स्पष्टै छ। वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले ठूला नदीमा बाँध हालेर नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन तर नियन्त्रण पनि गर्नु छ। कसरी? यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारलाई उपयुक्त लाग्ला/नलाग्ला तर पनि अवलम्बन गर्न चाहेमा र ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरेमा केही मात्रामा भए पनि डुवान नियन्त्रण हुन्छ।
नेपालमा तराईका जिल्ला डुवानमा पर्न सुरु भएको लक्ष्मणपुर बाँध र कलकलवा तटबन्धको निर्माणबाट हो। यस्तो भएको वर्षौं भइसक्यो र यो डुवानको सिलसिला पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बढ्दो छ। यसै वर्ष पनि मनसुनको सुरुवातसँगै बाँके, बर्दिया, महोत्तरी, कपिलवस्तु र कन्चनपुरलगायत जिल्ला डुवानमा परेका छन्। डुवान नेपाल–भारतका सिमानामा मात्रै सीमित छैन, बेलाबखत नेपालका व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र तथा सहरभित्र प्रवेश गरी खर्बौं रुपियाँका संरचना, घर, सडक, पुल इत्यादि ध्वस्त भएका छन्। अघिल्ला वर्ष ध्वस्त भएका संरचना पुनः दुरुस्त गर्ने क्रममा देशको बजेटको ठूलो हिस्सा लगाइए पनि र निर्माण गरे पनि पुनः अर्को वर्ष सोही डुवान तथा बाढीका कारण बालुवामा पानी खन्याएजस्तो भएको छ। यसरी वर्षौंवर्ष निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाले लगानी गर्नुको औचित्य कहीँ कतै देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा तराईका सहर जोड्ने हुलाकी मार्ग निर्माणको के औचित्य रहन्छ? भारत सरकारले सडक जस्तो बाँध निर्माण गरेकाले डुवान भएको भन्ने कुरा केही मात्रामा सत्य हो तर यही नै कारण शतप्रतिशत सत्य हो भन्ने कुरामा एक मत हुन सकिन्न। भारत सरकारसँग यसबारेमा कुराकानी गर्नु र डुवानको असर कम गराउनु नेपाल सरकारको पनि आफ्ना जनताप्रतिको दायित्व हुन्छ। यस्तो भयो भनेर सम्बन्धित किसान, जनता रोइकराइ गर्ने, सरकारले कमिटी बनाइ वार्ता गर्ने अनि यसलाई रोक्न कोसिस गर्ने भनेर दुई देशका पदाधिकारीबीच सम्झौता गर्ने अनि वर्षौंसम्म कार्यान्वयन नगर्ने? यस सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा इ.सं. २००३ मा भएको दुई देशबीचको सम्झौता कार्यान्वयन हुनु जरुरी थियो। तर आजसम्म भएको छैन। यस्तो काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भन्ने उखान चरितार्थ गराउनाले ठोस उपलब्धि हुँदैन्ा। नेपाल सरकार सम्झौता भयो, भारतले आवश्यक कदम चाल्छ भनेर चूप लागेर बस्न मिल्छ? होइन भने कार्यान्वयनको कोसिस किन नगर्ने? यदि कहीँ कतै कोसिस भइहाले पनि भारत सरकार टसमस नहुने भएपछि सम्झौताको के औचित्य? उपलब्धि प्राप्त गर्न नेपाल सरकार स्वयंले घच्घच्याउनुपर्ने होइन र?
यसमा नेपालले आफैँ ठोस काम के गर्यो? के के उपलब्धि प्राप्त भयो? वा भविष्यमा अल्पकालीन वा दीर्घकालीन के योजना बनाउँदैछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। आजसम्म गरिएका वा बनाइएका योजनाबाट उपलब्धि न्यून मात्र प्राप्त भएको देखिएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग राम्रैसँग कुरा गर्ने र यदि यसलाई भारत सरकारले निश्चित समयभित्र नगरेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुन्छ जुन दुवै देशले पालना गर्नैपर्छ। यदि छिमेकीविरुद्ध नजाने भन्ने नेपाल सरकारको मनशाय हो भने हामीले पनि अब ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ। यस्तो कार्यक्रम भनेको नेपालको पानी नेपालमै रोकी भरपुर जल तथा भूउपयोग गर्ने नीति र योजना बनाइ बढीमा दश वर्षभित्रै काम पूरा गरी प्रतिफल लिने कार्य हो। यो कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा उठाउनुहुँदैन, मान्नुपर्छ, यो सम्भव छ र तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ। आजैबाट सुरु गरेमा १० वर्षमा, अर्को वर्ष सुरु गरे ११ वर्ष लाग्छ। यसको अर्थ जति ढिलो गर्यो त्यति नै पछाडि धकेलिन्छ।
केही सुझाव
१. साना खोलामा बाँध बाँधेर पानी जम्मा गरौं। मतलव सबै खोल्साखाल्सी तथा खोलामा जहाँ सम्भव छ साना साना बाँध बनाएर पानी जम्मा गर्ने र हिउँदका समयमा सोही क्षेत्रमा पानी उपयोग गरौं। वर्षामा वर्षे बालीका लागि र हिउँदमा तरकारी उत्पादन बढाउन सकिन्छ। पानीको सञ्चयबाट अभावको समयमा धानको बीउ राख्न र केही मात्रामा अन्नबाली उत्पादनमा समेत प्रयोग हुने हुँदा खेर जाने पानीले उत्पादन वृद्धि गरी गाउँ खाद्यान्नमा थोरै भए पनि आत्मनिर्भर हुन्छ। भोकमरी र अभाव कम हुन जान्छ। हिउँदमा हरिया तरकारी उत्पादन हुन जान्छ। आम्दानीको स्रोत हुन्छ र युवाहरु विदेश पलायन हुन धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ। काम र दाम भएमा कोही विदेशतिर लाग्दैनन्। यस्ता बाँध एउटै खहरे खोलामा उपयुक्त ठाउँमा तथा आवश्यकताअनुसार धेरै बनाउन सकिन्छ। यसले बगेर जाने पानी संकलित भई उपयोग हुन जान्छ। खहरे ठूला खोलामा पुग्न र मिसिन पाउँदैन्ा। यसले गर्दा ठूला खोला पनि नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।
२. ठूला खोलालाई तिनका मुहानमै बाँध बनाइ पानी बग्नबाट रोकौं। उपयुक्त ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गरौं अनि पहाडका ठूला फाँटमा हिउँद वर्षा खेती गरौं। पानी भएमा २/३ बाली सहजै हुने ठूला फाँट नेपालमा यत्रतत्र छन्। यसबाट ठूला फाँटमा खाद्यान्नलगायतका उत्पादनबाट पहाडका फाँट तथा खेत हराभरा मात्र होइन, खाद्यान्न समस्या पनि धेरै मात्रामा समाधान हुनेछ। यसले गर्दा नदीमा मिसिएर नदीका आकार बढ्ने समस्या समाधान हुनेछ। ठूला नदीमा पानीको बहाव कम हुनेछ। खोला नियन्त्रणले पहाडका फाँट र तराईका समथर भागमा हुने बाढी नियन्त्रण भई डुवान न्यून हुन जानेछ।
३. ठूला खोलामा बाँध बाँधिएपछि ठूला नदीमा पानीको मात्र कम हुनेछ। ठूला नदीका चौडाइ कम हुनेछन्। पुल बाटो बनाउन सरल तथा कम खर्चिलो हुनेछन्। विद्युत् उत्पादन हुनेछ साथै तल्लो तटतिर बहाव कम हुन गई डुवान रोकिन जाने र खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। खोलामा बाह्रै महिना पानी प्राप्त हुनेछ।
४. खोलामा बाँध निमार्णबाट ठूला नदीमा बहाव कम हुन्छन् र ठूला नदीलाई पनि बाँध बाँधेर नियन्त्रणमा लिन सकिनेछ। यस्ता बाँध चुरेका फेदमा नै बाँधेर नियन्त्रणमा लिई तराईका शिरबाटै विद्युत् उत्पादनपश्चात नहरबाटै भित्री मधेसलगायत तराईका सम्पूर्ण भाग, हिउँद वर्षा खेती गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरमात्र होइन, पुनः निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुगिनेछ। कृषकको आयस्रोत वृद्धि हुनेछ।
५. यसप्रकार पानीमा नियन्त्रण गरेमा ठूला नदीमा पानीको बहाव कम हुनेछ। न तराईका खेत, गाउँ वा सहर डुवानमा पर्नेछन् न मानिस डुवानका कारण विस्थापित हुनेछन्। न हाम्रा सडक डुवानमा पर्नेछन् न बनेका पुल भत्कनेछन् र साथै भारतमा बगेर प्रवेश गर्ने पानीको मात्रा हिउँदमा धेरै कम र वर्षाका बेलामा पनि ठीक मात्रामा आफ्नै प्राकृतिक बहाव क्षेत्रबाट प्रवेश गर्नेछ। यस्ता संरचना निर्माणले न नेपालमा डुवान हुनेछ न भारतमै।
६. विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ। बाटा, सडक, पुल पुलेसा बन्नेछन्। विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग सञ्चालन गर्न सकिन्छ, उद्योगधन्दा फस्टाउनेछन् ।
उपर्युक्त प्रविधिबाट नेपालको तराई भागलाई बाढी तथा डुवानबाट जोगाउन सकिन्छ। तराईका फाँट सधैँ हराभरा हुनेछन्। खाद्यान्न श्रीवृद्धि हुनेछ र नेपाल पुनः खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेछ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, नेपालको समृद्धि पनि हुनेछ। पानी पसेर भारत सराकारलाई दिने दुःखबाट छिमेकी मित्रलाई पनि जोगाऔं, नेपालबाट बग्ने पानी नियन्त्रण गरौं र ठूला नदीका अनावश्यक आकार सुकाएर सानो पारौं।
यस्ता निर्माण कार्यमा बजेटका कुरा आउँछन्, वर्षाका खोल्साखाल्सीमा बाँध बाँधेर पानी जम्मा गर्न सांसद कोषबाट दिन सकिन्छ। पहाडका बस्तीभन्दा माथि उपयुक्त र सम्भावित ठाउँमा वर्षाको भेल रोक्न ठूला–ठूला पोखरी बनाउन सकिन्छ र ती पोखरीका पानी कुलो, पैनी वा पाइपबाट खेतीका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता पोखरीबाट हिउँदमा पनि पहाडका भिराला कान्ला तथा तरेली परेका खेतका गह्रामा थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। यतिमात्र हो कि आँट र जाँगर चाहियो। पोखरीका पानी सुकेर जाने समस्या आउन सक्छ तर यसको निर्माणमा सतर्कता अपनाइ सुकेर नजाने प्रविधि प्रयोग गरी नसुक्ने पनि गराउन सकिन्छ, प्लास्टिक पोखरी वा सिमेन्ट प्लास्टर गरेर। हामीले साना साना कार्ययोजना जुन दीर्घकालीन छन् र खाद्यान्न जस्तो नैसर्गिक अधिकार प्राप्त गर्ने कार्यमा सांसद कोष प्रयोग गर्नुपर्छ। यस कार्यमा गाउँलेबाट पर्याप्त श्रमदान पनि पाउन सकिन्छ। यस्ता साना योजना अवश्य बन्छ। पानीको उपयोग गर्न सके गाउँका युवक कामविहीन अवस्थामा जस्तो पराइ देशमा श्रम बेच्न जाने अवस्था अन्त्य हुनेछ। साथै स्वरोजगारी वृद्धि हुनेछ। समयले पर्खिदैन, चेतौं। छिमेकी मित्र भारतले नाकाबन्दी गर्दा जो पाठ सिक्यौं त्यो शिक्षा पानी उपयोगबाट किन प्रयोग नगर्ने? गाउँगाउँमा सडक पुर्याउने नाममा घरघरमा मोटर साइकल गुड्ने बाटो बनाइ सांसद कोषको दुरुपयोग नगरौं। बाटो पनि आवश्यक नै हो तर यो बाटो बनाएर मोटर वा मोटरसाइकल पुर्याउने कार्य दोस्रो चरणमा गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणमा त पानीको सदुपयोग गरी खाद्यान्न र तरकारी खेती विकास गर्न पानी जम्मा गर्ने कार्य गरौंँ। साथै ठूला खोलाका लागि प्रदेश सरकार र ठूला नदीका लागि केन्द्र सरकारबाट बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कतिपय ठाउँमा पानी विद्युत् शक्ति प्रयोग गरी होचो ठाउँबाट लिफ्ट प्रविधिको प्रयोगबाट उँचो ठाउँमा लगिएका छन्। तर पोखरी वा बाँध बनाइएको अवस्थामा सजिलै पाइपबाट घरघरमा वा करेसा बारीमा पानी पुर्याउन सकिन्छ। साथै गाउँघरमा २/३ घण्टा पानीका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुनेछ।
अन्त्यमा, भारत सरकारले बनाएको सडकरूपी बाँध राजनीतिकरूपले प्रेरित छ र भनिन्छ यो भारतको मात्र चाहना नभई नेपालका ठूला राजनीतिक दल अनि तिनका नेताहरुको पनि स्वार्थ लुकेको छ। नभए यी नेताबाट आजसम्म किन कुनै विरोधको स्वर सुनिँदैन यसबारे? उक्त बाँध बनाइनुमा मधेसी नेताहरु पनि कम जिम्मेवार छैनन्। त्यसमा पनि खास गरेर नवप्रवेशी (अंगीकृत) मधेसी नेताहरु (जो आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्छन्) बाट नै प्रेरित परिणाम हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।। कारण सामान्य छ, गरिब रैथाने मधेसीका जग्गा सस्तोमा हत्याउने, पहाडे मूलका बासिन्दालाई विस्थापित गराउने र मधेसमा राज गर्ने। नत्र यस्तो अवस्थामा मधेसका नेताहरु किन चुइँक्कसमेत गर्दैनन्? त्यसकारण नेपाल सरकारले सदियौंदेखि त्यहाँ बसेका रैथाने मधेसीलाई जोगाउनुपर्छ र त्यहाँ बस्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। किनभने रैथाने मधेसीहरु देशभक्त छन् तथा नवप्रवेशी मधेसी नेताका हेपाहा प्रवृत्तिबाट दिक्क छन्। यति हुँदा पनि यदि हामीले हाम्रा नदी प्रयोग गरेनौँ भने केही वर्षमा एउटा नयाँ नदी उद्गम हुनेछ। जो पूर्व–पश्चिम हाम्रो सिमानामा बग्नेछ। जसले दक्षिणको सिमाना तोक्नेछ। साथै जंगे पिलरको आवश्यकता रहने छैन। तत्कालीन वि्रटिस साम्राज्य जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग पनि तत्कालीन प्रधान मन्त्री जंगबहादुर राणाले राजनीतिक तथा कूटनीतिक कौशलता देखाइ नेपालका सिमानामा खडा गरिएका जंगे पिलरहरुलाई आजका नेताहरुले न रक्षा गर्न सके न त संरक्षण गर्ने सुझबुझ नै देखाउन सके। यही कारण यी पिलरको त्यसै अवशान हुने भयो।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०५:२२ शुक्रबार