डा. गोविन्द केसीले नयाँ चरणको सत्याग्रह सुरु गर्नुभएसँगै जिम्मेवार मिडियामा यसको वस्तुगत कभरेज त भएकै छ, खास सञ्चार माध्यमहरुचाहिँ यो अभियानलाई बदनाम गर्ने एकसूत्रीय लक्ष्यसाथ भ्रम सिर्जना गर्न र फैलाउनमा व्यस्त छन्। यो टिप्पणीमा ती भ्रम चिर्ने प्रयास गरिनेछ।
भ्रम १ : उहाँको अभियानले विद्यार्थी विदेश पठाउनेहरुलाई बल पुर्याएको छ। नेपालमा सिट कम हुँदा अरबौं रुपियाँ बाहिरिन्छ।
यथार्थ : डा. केसीको अभियान नेपाल वा विदेश कहीँ पनि अयोग्य विद्यार्थीले पैसा तिरेकै भरमा डाक्टरी डिग्री पाउने व्यवस्था नहोस् भन्नका लागि हो। उहाँका कारण बरु विदेश विद्यार्थी जानुअघि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा गरिएका कारण जस्तासुकै विद्यार्थी विदेश गएर डाक्टर बनेर आउने काम यसै वर्षदेखि रोकिँदैछ। त्यसैले यथार्थ माथिको आरोपको ठीक उल्टो छ। डा. केसी हैन, बरु उहाँलाई यो आरोप लगाउनेहरु धेरै अयोग्य विद्यार्थी विदेश गएर पढ्ने अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन्। प्रमाण : दयनीय पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण भएका विदेशी कलेजमा जानबाट विद्यार्थीलाई रोक्ने काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हो जहाँ डा. केसी हुनुहुन्न तर नेपालका निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि छन्। उनीहरुले जिम्मेवारी निभाइदिएको भए केही नसिकी आउने र काउन्सिलकै लाइसेन्सको परीक्षामा दर्जनौं पल्ट फेल हुने विद्यार्थीको संख्या ठूलो हुने थिएन। डा. भोला रिजाललगायतका व्यक्तिले अहिले डा. केसीमाथि लगाइरहेको आरोप आफ्नो त्यही कमजोरी लुकाउने प्रयत्न हो।
अर्कोतिर, हाल विदेशिने विद्यार्थीसमेत दाबी गरिने गरेझैं हजारौंको संख्यामा छैनन्। अघिल्लो वर्ष चानचुन ८ सय विद्यार्थीले विदेश गएर एमबिबिएस पढ्न अनुमति लिएका थिए र तीमध्ये सबै पढ्न जाँदैनन्। त्यसबाहेक नेपालकै मेडिकल कलेजहरुमा कति वर्ष विद्यार्थी नपुगेर धेरै सिट खाली जाने गरेका छन् भने कति कलेजले नियम मिचेर प्रवेश परीक्षामा नबसेका वा फेल भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर पढाउने गरेका छन्। प्रवेश परीक्षामा कडाइ गरेर विदेशमा पनि योग्य विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने बर्सेनि एमबिबिएसका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या १०० को हाराहारीमा आउँछ र विदेशिने रकम नगण्य हुन पुग्छ।
भ्रम २ : उहाँका कारण नेपालको मेडिकल शिक्षा फस्टाउन सकेको छैन।
यथार्थ : उहाँको अभियान सुरु नभइदिएको भए अहिले नेपालमा कम्तीमा ३० निजी मेडिकल कलेजमा वार्षिक कम्तीमा ५ हजार कमसल गुणस्तरका चिकित्सक उत्पादन भइरहेका हुने थिए, तीमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा हुने थिए। त्यो हिसाबले पक्कै नेपालको मेडिकल शिक्षा नफस्टाएको हो। तर अहिले वार्षिक ५००० डाक्टर निस्केको भए उनीहरु नेपालमा बेरोजगार हुने तर हामी तिनमाथि विश्वास नभएका कारण सेवा लिन छिमेकी देश धाउनुपर्ने अवस्था हुने थियो किनकि नेपालमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बिरामीको चापले त्यो संख्याका चिकित्सकले आवश्यक ज्ञान र सिप लिन सम्भव छैन। र, डाक्टरी पेशा र समुदायमाथि नै विश्वास नभएपछि नागरिकले स्वतः विकल्प खोज्छन्। हामीलाई डिग्री र लाइसेन्स भएका तर ज्ञान र सिप नभएका डाक्टर भए पनि चल्ने भएको अवस्थामा मात्र माथिको आरोप सत्य हुने थियो तर मानिसका स्वास्थ्य र ज्यान अरु कुनै कुराभन्दा पनि ठूलो हो।
भ्रम ३ : उहाँका कारण स्वास्थ्य शिक्षामा निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन र उदार अर्थतन्त्रसँग उहाँका मागहरुको तालमेल छैन।
यथार्थ : निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा आफ्नै अल्पदर्शी सोचाइबाट छ, नेपालको मेडिकल शिक्षाले अहिलेको दरमा विश्वास गुमाउने हो भने केही वर्षमा यो धराशायी र अस्तव्यस्त बन्नेछ। किनभने गुणस्तरमा भएको सम्झौता लामो समय लुक्दैन र ठूलो संख्यामा डिग्री भएका तर ज्ञान र सिप नभएका चिकित्सक निस्कने र बेरोजगार हुने भएपछि बर्सेनि ५००० सिट क्षमता भए पनि त्यहाँ विद्यार्थी आएर भविष्य बिगार्न चाहँदैनन्। त्यसैले डा. केसीको अभियानका कारण जति सुधार सम्भव भएको छ, त्यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमाथि अस्तित्वकै संकट आउनबाट बचाएको छ। साथै, गुणस्तर कायम गरेर दिगोरूपमा फस्टाउने बाटो खोलिदिएको छ। उदार अर्थतन्त्र भएका सबै विकसित देशमा स्वास्थ्य शिक्षा या पूर्ण राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ, वा निजी क्षेत्रमाथि एकदमै चुस्त नियमन हुन्छ। उदार वा खूला अर्थतन्त्र भनेको जसले जे गरे पनि हुने र लगानी गर्न सक्नेले खुलेआम बिनापढाइ डाक्टरी डिग्री बेचे पनि केही नहुने भन्ने हैन। यो व्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राज्यले निष्पक्ष रेफ्रीका रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको वकालत डा. केसीले गर्दै आउनुभएको छ। यो अभियानले उदार अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारेको हैन कि यसको नाममा भएका ज्यादतिपूर्ण र घातक काम रोकेर यसलाई मद्दत नै गरेको छ।
भ्रम ४ : उहाँको प्रत्येक आन्दोलनपछि भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुने कारण बारम्बार अनशन बस्नुपर्छ, खास उपलब्धिचाहिँ केही हुँदैनन्।
यथार्थ : उहाँको अभियान सुरु नभएको भए माथि भनिएझैं ३० औं मेडिकल कलेज खुलेर वार्षिक ५ हजार शंकास्पद गुणस्तरका चिकित्सक अहिले नै बनिरहेका हुने थिए, तिनमाथि लगाम लगाउने हैसियत नियामक निकायहरुले गुमाइसकेका हुने थिए। करोडौं लगानी परेका कारण ती डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रमा गएर सेवा दिन पनि असमर्थ हुने थिए र गुणस्तरमा भएको सम्झौताका कारण समाजमा यो पेशाप्रति अविश्वास अहिलेभन्दा पनि चुलिने थियो। त्यो अवस्था डा. केसीको अभियानका कारण रोकिएको छ। बरु यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न र अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्न चिकित्सा शिक्षा नीति अहिले बन्ने क्रममा छ। गएको शैक्षिक सत्रदेखि नै मेडिकल कोर्सहरुका लागि सिट संख्या र शुल्कको सीमा र मेरिटमा भर्नाजस्ता कुरा आंशिक कार्यान्वयन भइसकेका छन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन र संवेदनविहीनताका कारण सम्झौता भएका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा नगए पनि कुनै उपलब्धि नभएको भन्ने कुरा साँचो हैन।
भ्रम ५ : अहिलेको अनशनमा हठात अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोगको कुरा आउँदा यो विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारबाट बहकिएर गयो र राजनीतिक मुद्दा हावी भयो।
यथार्थ : मेडिकल शिक्षाको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा हालका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको संलग्नता र त्यसविरुद्ध डा. केसीले उठाउनुभएको आवाज दुवै नयाँ कुरा हैनन्। यसअघिका आन्दोलनहरुमा पनि उनीमाथि छानविन र कारबाहीको माग उठिसकेको थियो। तर अहिलेचाहिँ उनको ज्यादतीपूर्ण व्यवहारले निरपेक्ष दण्डहीनता सिर्जना गरेका कारण महाभियोगको माग उठाउनुपरेको हो। अख्तियार प्रमुखको स्वार्थ जोडिएका केही मेडिकल कलेजहरुका कारण समग्र सुधारका प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने, भएका उपलब्धिसमेत गुम्ने र नियामक निकायहरु निस्तेज हुने अवस्था आएको छ। उदाहरणका लागि यही वर्ष अख्तियार प्रमुखको आडमा एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्कमा निजी मेडिकल कलेजहरुले प्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म अतिरिक्त रकम बिनाभरपाइ लिए। त्यसो गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकबाट झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ अवैध माध्यमबाट निजी मेडिकल कलेजहरुसम्म पुग्यो र त्यही आकारको कालो अर्थतन्त्र सिर्जना भयो।
नयाँ उपलब्धि हुनु त कता कता, अख्तियार प्रमुखको नाजायज स्वार्थका कारण हालसम्मको उपलब्धिहरुसमेत गुम्ने अवस्था आएका कारण उनीविरुद्धको माग यसपल्ट सशक्तरूपमा उठेको हो। त्यो पनि व्यक्तिविशेषविरुद्ध नभई संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर पदीय मर्यादाविपरीत र सो निकायको छवि नै धुमिल हुने गरी भ्रष्ट आचरणमा संलग्न हुने प्रवृत्तिविरुद्ध यो आन्दोलन केन्द्रित छ र स्वभावतः व्यक्तिका रूपमा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध भन्दा पनि सुनियोजितरूपमा उनीजस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो जिम्मेवार पदमा पुर्याउने एवं संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिविरुद्ध यो अभियान केन्द्रित छ।
त्यसैले डा. केसीको अभियानविरुद्ध जुन भ्रम फैलाइएका छन्, ती विशुद्ध कसैको निहित स्वार्थका लागि फैलाइएका हुन्। समयसँगै ती गलत सावित हुँदै गइरहेका छन्। बरु छिट्टै यस्तो समय आउने देखिन्छ जब मानिसले यो अभियानविरुद्ध फैलाइने भ्रम पत्याउने हैन कि ती भ्रम फैलाउने मानिस आफैं नांगिएर जानेछन्।
प्रकाशित: २८ असार २०७३ ०७:०४ मंगलबार