भर्खरै गठित नयाँ शक्ति नेपालले पार्टी घोषणा गर्ने दिन जेठ ३० गते नेपालका प्रमुख अखबारमा पहिलो र दोस्रो पृष्ठभरिको विज्ञापन छापेर 'अबको निकास, आर्थिक विकास' भन्ने नाराका साथ ५ वटा 'स' प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता अघि सारेको छ। यी ५ प्रतिबद्धतामा समतामूलक समृद्धि, समानुपातिक–समावेशी–सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन–सदाचार, स्वाधीनता–सार्वभौमिकता र समुन्नत समाजवाद छन्। उक्त दिन काठमाडौंमा भएको घोषणा सभामा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समष्टिमा लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सुशासनको प्रक्रिया अपनाउँंदै २५ वर्षभित्र स्वाधीन र सार्वभौम नेपाललाई समृद्ध बनाई समुन्नत समाजवादतर्फ अग्रसर रहने धारणा व्यक्त गरे।
वैकल्पिक पार्टीको अभ्युदय : भारत र डेनमार्कको अनुभव
रैथाने पार्टीहरुको परम्परागत सोच र प्रक्रिया, भ्रष्टाचार र अनाचारप्रतिको निश्पि्रयताबाट आजित भारतीय जनताले खोजिरहेको वैकल्पिक पार्टीका रूपमा अगाडि आएको 'आम आदमी' पार्टीको अभ्युदयबाट प्रभावित देखिए पनि नयाँ शक्ति नेपालको पृष्ठभूमि र डेनमार्क तथा युरोपमा समेत उदाउन थालेको 'वैकल्पिक पार्टी' को पृष्ठभूमि झन्डै झन्डै उस्तै देखिन्छन्।
युरोपका रैथाने पुराना पार्टी पनि परम्परा छाड्न नसक्ने, पुरानै विचार र तत्कालको फाइदाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकहीन दोहन स्वीकार गर्ने भएकाले डेनमार्क र युरोपका अन्य मुलुकमा नयाँ विकल्पप्रति जनआकर्षण बढ्न थालेको हो। नेपालमा पनि रैथाने पार्टीहरुको पुरातन शैलीमै काम गर्ने प्रक्रिया, देशका विविध आवश्यकताप्रति उनीहरुको उदासीनता तथा हरेक क्षेत्रमा फैलिएको भ्रष्टाचारले गर्दा नयाँ पुस्तामा बढेको असन्तुष्टि, निराशा र व्यापक विदेश पलायनबीच यी सबैको समाधान गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीका रूपमा नयाँ शक्ति जन्मिएको दाबी गरिएको छ।
समृद्धिको शिखरमा पुगेपछि मात्रै डेनमार्कमा वैकल्पिक पार्टीको जन्म भएको थियो भने नेपालमा गरिबी, पछौटेपन् र व्यापक परनिर्भरताबीच नयाँ शक्ति नेपाल घोषणा भएको छ। समृद्ध डेनमार्क आफूलाई कल्याणकारी राज्यको अप्रतीम नमुनाका रूपमा देखाउन चाहन्छ। डेनमार्कको वैकल्पिक पार्टीको मुख्य उद्देश्य एक वाक्यमा भन्नुपर्दा 'प्राकृतिक स्रोत र साधनको कमभन्दा कम उपयोग गरी नागरिकमा गुणात्मक समृद्धि वृद्धि गर्ने' छ। नयाँ शक्तिको मुख्य उद्देश्य भने अबको २५ वर्षभित्र समृद्ध नेपाल निर्माण गरी समुन्नत समाजवादतर्फ उन्मुख हुने उल्लेख छ।
असन्तुष्ट र निराश युवा पिँढी
२०४७ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि नै नेपालमा अहिलेको बहुसंख्यक युवा पिँढीको जन्म भएको हो। तर जन्मेदेखि नै उनीहरुलाई देशको राजनीतिमा सत्ताका लागि भएका फोहरी खेल, हत्या र विद्रोहका समाचारले पछ्याइरह्यो। गरिबी, अभाव, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार जस्ता सामाजिक अपराधका अनवरत् घटनाबाट बढी सुसूचित र प्रशिक्षित भएका अहिलेका युवा पिँढीको राजनीतिप्रति व्यापक वितृष्णा देखिन्छ। युवा पिँढीको योग्य जमात देश छाडेर जान चाहन्छन्, बाँकी खाडी वा मलेसिया जान उत्पे्ररित छन्। १५ देखि ४० वर्षका झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो मुलुकको गरिखाने गतिशील वर्ग यिनै युवा हुन्। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको 'रेमिटेन्स' रकम पठाउने यही वर्ग हो। त्यस्ता युवा पिँढीलाई २५ वर्षभित्र देशमै रोजगारी र समृद्धिको आशा देखाएको छ भट्टराईको नयाँ शक्तिले।
तीन करोड जनसंख्या भएको देशका झन्डै ७० प्रतिशत जनताका हातमा मोबाइल फोन, देशभरि झन्डैै ३५० वटा एफएम रेडियो स्टेसनबाट अनवरत प्रशारण भइरहने निराशाजनक समाचार र सूचना, निम्नमध्यम वर्ग तथा निम्न वर्गका ४० लाखभन्दा बढी सचेत युवा रोजगारीका लागि विदेशिएको स्थिति, संक्रमितरूपमा बढ्दो भ्रष्टाचारका बीच २५ वर्षदेखि उही नेता उस्तै अनुहारलाई नै रोज्नुपर्ने बाध्यताबीच नयाँ शक्ति घोषणा भएको छ। पार्टीका मूल्य र आदर्र्श तथा पुरानो पुस्ताले आर्जन गरिदिएको साख बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र क्षुधा तुष्टिका लागि म्यानपावर, गिट्टी बालुवा, जग्गा दलाल, तस्कर आदिसँगको मिलिभगतमा चलखेल गर्ने नेता तथा तिनका पार्टीलाई नयाँ शक्ति नेपालले निश्चितरूपमा धक्का पुर्याउनेछ।
सशक्त प्रतिस्पर्धी
गाउँघरमा एउटा दुइटा मात्रै भएमा पसलेहरुले मनोमानी मूल्य तोक्ने गर्छन्। तर जब पसलको संख्या बढ्न थाल्छ, उनीहरुको मनोमानी स्वतः कम भएर जान्छ, जनताले उचित मूल्यमा स्तरीय सामान पाउन थाल्छन्। त्यसैगरी एउटा दुइटा दलको मात्र वर्चस्व भएमा जनताले तिनका नेताहरुको मनोमानी झेल्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसलाई हाँक दिनसक्ने प्रतिस्पर्धी पार्टी खडा भएमा पुराना नेता पनि आफ्नो औकातमा झर्ने सम्भावना रहन्छ। नयाँ शक्ति नेपाल सशक्त प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिन सक्यो भने ठूला पार्टी पनि औकातमा आउनेछन्।
दश दिशाबाट आएका दशथरी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई समान उद्देश्यका लागि एकै थलोमा ल्याउन सक्नु बाबुरामको पहिलो सफलता त हो तर यसको वास्तविक परीक्षण संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका परिणामले मात्र देखाउनेछन्। आफूले विजय गर्न सकेको गाउँ, जिल्ला, प्रदेश वा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो सोच र व्यवहारलाई सहीरूपमा प्रदर्शन गर्न सकेमा गुजरातमा भएको मोदीको सफलताले भारतकै प्रधान मन्त्रीमा उनलाई उत्तीर्ण गराएजस्तै हुन नसक्ने भन्ने केही छैन।
'डेलिभरी' को सम्भावना
ढिलै भए पनि घोषणा भइसकेको संविधानले अब देशको राजनीतिक व्यवस्थाको टुङ्गो लगाइसकेको छ। संविधानमा उल्लिखित लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भलाई पुँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी आदि सबै राजनीतिक तप्काले स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा अब केवल 'डेलिभरी' कसले दिन सक्छ भन्ने नै प्रमुख मुद्दा हुनेछ। जनतालाई न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि 'डेलिभरी' दिन सक्ने सम्भावना बोकेका, आफ्ना सार्वजनिक जिम्मेवारीका क्रममा 'डेलिभरी' दिन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरिसकेकाहरुको पार्टीतिर नै जनताको ध्यान स्वतः जाने हुन्छ। डा.बाबुरामको विगतको सफलताको पृष्ठभूमिले जनताको 'डेलिभरी' गर्न सक्नेको खोजलाई केही सहज अवश्यै बनाएको प्रतीत हुन्छ।
'प्रोएक्टिभ' प्रचार युद्ध
यतिखेर डा. बाबुराम भट्टराईको माओवादी विद्रोहताकाको पृष्ठभूमि तथा विद्रोहताका मारिएकाप्रतिको जिम्मेवारीमाथि व्यापक प्रचार भएका छन्। तर यहीँनेर के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशितासहितको वर्तमान संविधान निर्माणका पछाडि माओवादी विद्रोहकै ठूलो योगदान छ। नयाँ शक्ति घोषणाका लागि गरिएको व्यापक प्रचारप्रसार आदिका लागि करोडौं खर्च कहाँबाट आयो जस्ता प्रश्नका सन्दर्भमा नेकपा (एमाले)को ९ औं महाधिवेशन र नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका सदस्यका प्रत्यासीहरुको प्रचारप्रसारको खर्चसमेत तुलनात्मकरूपमा दाँज्ने हो भने आकाश–जमिनको फरक देखिनेछ। जनताको स्मृति क्षमता पनि समयको अन्तरालमा धुमिल हुँंदै जाने भएकाले नै राजनीतिमा प्रतिस्पर्धीविरुद्ध 'प्रोएक्टिभ' रूपमा प्रचार युद्ध (प्रोपोगन्डा) सुरु गरिन्छ।
प्रचार युद्धमा कस्ता सूत्र प्रयोग गरिँदा रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न जनमत संग्रहको प्रचार शैलीलाई लिए हुन्छ। युरोपियन युनियनको सदस्यमा 'बसिरहने' वा 'बहिर्गमन' (छाडेर बाहिर आउने) भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा 'बहिर्गमन' को पक्षमा भएको प्रचारलाई तत्कालीन सोभियत संघको प्राभ्दालाई समेत लाज लाग्ने गरी अथवा नाजीहरुको प्रचार यन्त्रलाई समेत पछाडि पार्ने गरी गरिएको प्रचारको संज्ञा दिइएको छ।
'बहिर्गमन'का पक्षमा बेलायतका प्रतिष्ठित अखबार, रुपर्ट मर्डोखको स्वामित्व रहेको 'सन्', बारक्लेजको 'टेलिग्राफ', रिचार्ड डेसमन्डको 'एक्सप्रेस' जस्ता अखबार आ–आफ्ना स्वार्थका लागि अनवरतरूपमा 'बहिर्गमन'को पक्षमा नचाहिँदो प्रचार गरेर सामान्य मतदाताको धारणा परिवर्तन गर्न लागिपरे। 'सन्' अखबारले त बेलायतकी महारानी एलिजावेथ नै 'बहिर्गमन'का पक्षमा रहेको झुटो प्रचारवाजीसमेत गर्यो। 'बहिर्गमन'का पक्षमा प्रचारयन्त्र नै चलाएका नाइजेल फराज जस्ता नेताहरुले बेलायतमा युरोपियन युनियनका अरु देशमा बसोबासको अनुमति पाएका मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकाका अरबी मूलका आप्रवासी र शरणार्थी बेरोकटोक बेलायतमा बसोबास गर्न आउन लागेको भन्ने व्यापक प्रचारप्रसार गरे। आप्रवासीविरुद्धको चर्को राष्ट्रवादको प्रचार युद्धमा बेलायतका मतदाता यसरी बहकिन पुगे कि 'बहिर्गमन' को विपक्षमा रहेकी लेबर पार्टीकी युवा संसद् सदस्य हेलेन जोआना कक्सको 'बहिर्गमन' का पक्षधरबाट हत्यासमेत हुन गयो।
अन्त्यमा
डा. भट्टराईको आर्थिक विकासको 'मोडेल' के हुने, उनले वर्तमान नेपाली समाजलाई के कसरी रूपान्तरित गर्ने सोच बनाएका छन् जस्ता प्रश्न नेपाली 'एलिट' बाट उठिरहेका छन्, उठी नै रहनेछन्। राजनीतिक सिद्धान्तका मोटामोटी खाका प्रस्तुत भइसकेपछि पनि यस्ता शास्त्रार्थ तथा रौंचिरा तर्क–वितर्कमा धेरै अल्झनुभन्दा आफ्नो छविको वरिपरि मात्रै अहिलेसम्म सीमित राजनीतिक भूमि विस्तार गर्नुपर्नेछ डा. भट्टराईले।
पार्टीका वरिष्ठ–गरिष्ठ सबैखाले नेताको जमातलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न बोलाउनैपर्ने अन्यथा इबी बोक्नुपर्ने संस्कारलाई पक्षपोषण गर्दै आएका ठूला दलका सभा–समारोहभन्दा विलकुल विपरित नेता/कार्यकर्ता र सामान्य जनता एकै ठाउँमा बसेर पनि सभा सञ्चालन गर्न सकिने रहेछ भन्ने घोषणा सभाको नयाँ 'मोडेल' पनि अब बाबुरामकै पेटेन्ट हुन पुगेको छ। सबैका लागि रुचिकर यो मोडेललाई बाबुरामले पछिसम्म पनि लागु गर्न सक्छन्/सक्दैनन्, समयले बताउने नै छ।
नयाँ शक्ति नेपालमा सामेल आ–आफ्ना क्षेत्रका दिग्गज डा. भट्टराईबाट मात्र पे्ररित भएका हुन्। परीक्षाहरुमा कहिल्यै द्वितीय नभएका, १० वर्षे माओवादी विद्रोहका प्रमुख वैचारिक अभियन्ता, प्रधान मन्त्री भएको बेलामा राजा नेतृत्वको पञ्चायत व्यवस्थाको उत्कर्षमा समेत काठमाडौंमा गर्न नसेकेको सडक विस्तारको कार्यमा भएको सफलता, वैदेशिक लगानी वृद्धिका लागि भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता तथा अर्थ मन्त्री कालमा राजस्व अभूतपूर्व वृद्धि गर्न सफल जस्ता विशेषणहरुबाट विभूषित बाबुरामको छवि नै नयाँ शक्तिको अहिलेको राजनीतिक पहिचान हो। यो पहिचानलाई अब हुने स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरुबाट कत्तिको नयाँ नेतृत्वमा प्रत्यारोपण र विस्तार गर्न सक्छन्, त्यसैमा नयाँ शक्तिको भविष्य निर्भर गर्छ। अन्यथा अहिलेसम्मको स्थितिमा बाबुराम 'माइनस' को नयाँ शक्ति पनि शून्यको स्थिति हो।
प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०४:४५ बिहीबार