आज संसारले झेलिरहेको कोभिड–१९ देखि जलवायु परिवर्तनसम्मका महाचुनौतीले मानव, पृथ्वी र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरनिर्भरता उजिल्याएको छ। विश्वव्यापी वृद्धिको नक्सा कोर्दै गर्दा र वातावरणमैत्री, दिगो र समावेशी विकासतिर अघि बढ्दै गर्दा हामी यो अन्तरसम्बन्धलाई कदापि उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। जैविक विविधता र स्वस्थ पर्या–पर्यावरणले दिने सेवाको अर्थमा प्रकृति नै हाम्रो खोजको मूल विषय हो। विशेषतः प्रकृतिले दिने सेवामा ज्यादै निर्भर रहेका र प्रकृतिको क्षयीकरणले सबभन्दा जोखिममा रहने विकासशील देशका गरिब जनताको सन्दर्भमा यो भनाइ थप सान्दर्भिक छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय जैविक विविधता सम्मेलन कोप–१५ का लागि मोन्ट्रियलमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जमघट चलिरहँदा हामीले जलवायु संरक्षणको लयसँगै प्रकृतिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिन जरुरी छ। संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आधा हिस्सा कृषिदेखि माछा पालनबाट उठ्ने गर्छ। यी क्षेत्रहरू मध्यम वा उच्च तहमा पर्यावरणमाथि निर्भर छ। खाद्य बालीको दुईतिहाइ परागण आंशिकरूपमै भए पनि प्राणीमा निर्भर रहन्छ।
तर प्रकृतिका यस्ता अपरिहार्य प्रक्रियामाथि खेलाँची अहिले बढ्दो छ। संसारका झन्डै दस लाख बोटबिरुवा र प्राणी आज लोप हुने खतरामा छन्। संसारको ६०–७० प्रतिशत पर्यावरण पुनर्जीवन पाउनेभन्दा तीव्र गतिमा स्खलित बनिरहेको छ। विश्व बैंकको अनुमानअनुसार जंगली परागण, खानाको रूपमा समुद्री माछा र प्राकृतिक जंगलबाट काठ जस्ता निश्चित सेवामा पर्यावरणको स्खलन सीमित भए मात्र पनि सन् २०३० सम्ममा न्यून आम्दानीका देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वार्षिक झन्डै दस प्रतिशत गुमाउँदै जानेछन्।
प्राकृतिक क्षति जलवायु परिवर्तनसँग पनि अन्योन्यास्रित हुन्छ। आज यी दुवै संकटले एकअर्कालाई बलशाली बनाइरहेको र दीर्घकालमा यसले संसारकै पर्यावरणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुरा हामीलाई बोध भइसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध गर्न कार्बन डाइअक्साइड सोस्न हामीलाई बाक्लो र विविधतायुक्त जंगल तथा सफा सागरको खाँचो छ। विडम्बना आज जलवायु परिवर्तन स्वयम्ले नै यी प्रणालीमाथि हानि पुर्याइरहेको छ।
जैविक विविधता र पर्या–पर्यावरणको संरक्षण नै मानव समुदायलाई प्रगतिको बाटो खोल्ने आर्थिक अवसरको चाबी हो। अध्ययनहरूले खाना उत्पादन गर्ने, सहर र पूर्वाधार निर्माण गर्ने र ऊर्जा उत्सर्जन गर्ने थप दिगो उपाय अवलम्बन गर्न सके मात्र पनि संसारमा सन् २०३० सम्ममा १ शंख १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ व्यापार सिर्जना गर्न सकिने देखाएको छ। त्यसबाट ३९ करोड ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ।
तर, जैविक विविधतामा हानि र जलवायु संकट सामना गर्न जलवायु र प्राकृतिक संरक्षणको लक्ष्यबीच तालमेल मिल्नुपर्छ। जैविक विविधता सम्मेलन र जलवायु परिवर्तनबारे संयुक्त राष्ट्र संघीय मूल खाका सम्मेलनबीच प्रक्रिया र लक्ष्यमा नजिकबाट समन्वय हुन जरुरी छ। नत्र देशहरूका राष्ट्रिय लक्षित योगदान (उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य) र उनीहरूका राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजनाबीच तालमेल मिलाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा जंगल जस्ता प्रकृतिमा आधारित समाधानमा लगानी गरेर समुदायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। समुदायमा त्यस्ता सहायताले जलवायु समस्या न्यूनीकरण र अनुकूलनमा टेवा पुर्याउनेछ।
यी सबै कुराले बजार, नीतिगत र संरचनागत असफलता समाधान गर्न आवश्यक सुधारका लागि केन्द्रीय सरकार, अर्थ तथा सम्बद्ध मन्त्रालयको संलग्नतामा समग्र–आर्थिक–अवधारणाको अपरिहार्यतामा जोड दिन्छ। नत्र कुठाउँको नीतिगत सहुलियतले प्रकृतिले दिने सेवालाई नकारात्मक मूल्य तोक्ने कामलाई मात्र निरन्तरता दिनेछ। सरकारहरूले प्रकृतिका लागि हानिकारक जीवाष्म इन्धन, कृषि आदिमा सहुलियत दिन वार्षिक कम्तीमा ८ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अझ खराब कुरा त के हो भने प्राकृतिक हानिले निम्त्याएका प्रणालीगत जोखिम हुँदाहुँदै वातावरणीय नीतिको कार्यान्वयन एउटै मन्त्रालयमा सीमित गरिँदा विकासका नीति र रणनीतिबाट वातावरणीय नीति अलग हुने सम्भावना रहन्छ।
कोप–१५ सम्मेलनमा देशहरूले सन् २०२० पछिको लागि विश्वव्यापी जैविक विविधताको ढाँचाबारे एउटा सहमतिको खोजी गर्नेछन्। त्यस्तो सहमतिले अर्को विस्तारित कदमको खाँचो बोध गराउनेछ। धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई पन्छाएर त्यो ढाँचाले प्राकृतिक हानि, जलवायु परिवर्तन र प्रदूषण जस्ता तीन वातावरणीय संकटलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। प्रकारान्तरले ती संकटको समाधान प्रयासले गरिबी निवारणमा पनि मद्दत गर्नेछ। यसको प्रभावकारिताको सुनिश्चितताले विशिष्ट ज्ञानको अभाव र प्रक्रियागत कमी पनि पूरा गर्नेछ। यसले थप तथ्यांक जम्मा गर्नुका साथै विविध क्षेत्रलाई एकाकार गर्ने नयाँ तरिका र हिसाबको काइदा प्रयोगमा ल्याउनेछ। जसले लाभको दायरा बढाउनेछ।
हामीले जैविक विविधताको क्षेत्रमा वित्तीय अन्तर न्यून गर्न थप काम गर्न जरुरी छ। अर्को दशकभरि यो क्षेत्रमा प्रतिवर्ष वित्तीय अन्तर ७० करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि थप र उत्तम निजी वित्तीय संस्थालाई समावेश गर्नु विशेष महत्वपूर्ण छ। हामीले वित्तलाई वातावरणमैत्री बनाउने (वित्तीय स्रोतलाई खराब परियोजनाबाट प्रकृतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगाउने) र वातावरणमा वित्तीय स्रोत लगाउने (संरक्षण, पुनःस्थापना र दिगो स्रोतको प्रयोगमा लगानी बढाउने) दुवै अवधारणासहितको समग्र सोचको विकास गर्नुपर्छ।
विश्व बैंकले विकासशील देशलाई प्रकृति, जलवायु र विकासका मुद्दामा उनीहरूका नीति तर्जुमा र निर्णय निर्माणमा मद्दत गर्दै आएको छ। हामीले प्राणीको प्रजाति र प्राकृतिक अवस्थाको संरक्षणमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने परियोजना चलाउन सक्छौँ। जंगल, माछा र कृषि जस्ता प्राकृतिक पुँजीमा निर्भर जीवनचर्यालाई हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ।
जैविक विविधतामा सबभन्दा बहुपक्षीय लगानीकर्ता भएकाले विश्व बैंकले वातावरणमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न वित्तीय उपाय अवलम्बन गरेको छ। उदाहरणका लागि सिचिलिस बैंकले पहिलो पटक विश्व बैंकको सहयोगमा दिगो समुद्री पर्यावरण र माछा संरक्षण परियोजना लागु गर्न लगानी गर्यो। त्यो परियोजनाको नाम सोभरेन ब्लु बन्ड राखिएको छ। त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा काला गैँडाको संरक्षण गर्न प्रष्ट लक्ष्यसहित १५ करोड अमेरिकी डलरको ‘राइनो बन्ड’ परियोजना लागु गरेको छ।
चौधवटा दाताले चलाएको प्रोब्लु नामको संस्थाले सन् २०१८ देखि पश्चिम अफ्रिकादेखि पूर्वी एसियासम्म विश्व बैंकको ४ अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना सञ्चालन गर्न १० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान प्रदान गरेको छ। विश्व बैंकले प्रकृतिमा आधारित विषयमा वित्तीय निर्णय निर्माणको पारदर्शिता बढाउन काम गरिरहेको ‘प्रकृतिसँग सम्बन्धित वित्तीय खोज कार्यदल’ लाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ।
गरिबी, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताबीच बलियो सम्बन्ध भएको अवस्थामा प्रकृतिमा भइरहेको हानि रोक्ने प्रयासले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुने मात्र होइन, यसले आर्थिक र विकास निर्माणमा पनि सकारात्मक सन्देश दिनेछ। हामीले प्राकृतिक संरक्षणमा लगानी बिस्तार गर्नुपर्छ र उत्पादनमा दिगोपना खोज्नुपर्छ। भविष्यको विकास यसैमा निर्भर रहनेछ।
(मरी इन्डोनेसियाका पूर्वव्यापार मन्त्री तथा हाल विश्व बैंकको विकास नीति र साझेदारीका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। स्रोत: प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७९ ०१:०१ बुधबार