प्राध्यापकहरुले नेपाल प्राध्यापक संघमार्फत् राष्ट्रको मर्यादाक्रममा प्राध्यापकलाई पनि समावेश गरियोस् भनेर माग राख्न थालेको वर्षौँ भइसक्यो । बीस वर्षयताका सबै प्रधान मन्त्रीले तुरुन्तै समावेश गर्दिन्छु भने तर कुनैका पालामा पनि भएन । प्रधान मन्त्रीहरुलाई बारम्बार प्राध्यापक भेट्ने गर्छन्, प्रधान मन्त्रीले पनि चासोका साथ मुख्य सचिवलाई अह्राउने गर्छन् तैपनि उच्च शिक्षा प्रदायक व्यक्तित्वहरु राष्ट्रको गणनामा पर्दैनन् । भित्री रहस्य के हो कसैलाई थाहा छैन तर प्राध्यापक ओझेलमा छन् । हुन त दुई दशकअघिसम्म प्राध्यापकलाई मर्यादाक्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, त्यसै मर्यादित थिए । समाजले पनि प्राध्यापक भन्नेबित्तिकै हेर्ने दृष्टि नै अर्कै हुन्थ्यो, अर्थात् उच्च महत्वका साथ सम्मान दिइन्थ्यो । आजभोलि त्यसमा कमी आउँदै गएका कारण जसरी पनि मर्यादाक्रममा राखियोस् भन्ने माग गर्नुपरेको त होइन ?
समाजका कतिपय व्यक्ति प्राध्यापक भन्ने शब्द नै मर्यादाक्रमभन्दा धेरै माथिको हो, एउटा सीमामा बाँधिएर प्राध्यापक बस्नु जायज देखिँदैन भन्ने गर्छन् । विकसित राष्ट्रका राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री कार्यकाल सकिएपछि प्राध्यापन पेशामा फर्किएका कैयन् उदाहरण छन् । त्यसैले मर्यादाक्रम मागेर आफ्नो गरिमा आफैँ घटाउन हुँदैन भन्ने राय पनि आउने गरेका छन् । यद्यपि सिंहदरवारदेखि एयरपोर्टसम्म, प्रहरीदेखि सेनासम्मका सुरक्षा निकायले घेरा हालेका कार्यालयमा प्रवेशका निमित्तसमेत विघ्नबाधा आइपर्दा प्राध्यापक यो माग राख्न बाध्य भएका हुन् । सचिव उत्पादन गर्ने सोसरहका प्राध्यापक बसमा ठेलमठेल गर्दै विश्वविद्यालय पुगेर पढाउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । उपसचिवबाट सहसचिवमा पदोन्नति चाहने व्यक्ति प्राध्यापकसँगै पढ्न आउँछन् । यिनैले पढाएर उच्च तहमा पुग्दछन् अनि तिनैका मुखारविन्दबाट नेपालका प्राध्यापक पढाउँदैनन् भन्ने अभिव्यक्तिको पीडा कम गर्न पनि प्राध्यापकलाई मर्यादाक्रमको आवश्यकता परेको हो तर त्यति आवश्यक भने होइन । आजसम्म पनि समाजबाट बुद्धिजीवीको पदवी भिर्न जसोतसो प्राध्यापक सफल भइरहेकै छन् ।
विडम्बनाको कुरा के छ भने पछिल्ला दिनमा आएर प्राध्यापकको गरिमा प्राध्यापकहरुकै क्रियाकलापबाट गिर्न थालेको छ । उच्च तहमा अध्ययनार्थ आउने विद्यार्थीलाई समय, काल, परिस्थितिअनुरूपको शिक्षा दिन प्रयत्नशील हुनुपर्ने प्राध्यापकका गतिविधि कतै अन्यथा मार्गमा अभिप्रेरित भएर आफ्नै मर्यादा आफँै घटाउन लागिएको त छैन भन्ने सोचिएको छैन । आफू पनि त्यही पेशामा हुँदा आफ्नै आङ कन्याएर के छारो उडाउनु भन्दाभन्दै पनि अहिलेका कामले केही लेख्न बाध्य बनाएको छ । संस्कृतमा एउटा नीति वचन छ– ‘आहार, निद्रा, भय र मैथुन चार चीज मानव र पशुमा समान छन् । पशुमा भन्दा मानवमा बढी रहेको भनेको धर्म हो ।’ धर्म भनेको मठमन्दिर धाउनुमात्र होइन । यहाँ धर्म भन्न खोजिएको कर्तव्य हो । प्राध्यापकको कर्तव्य कक्षा कोठामा पसेर पचास मिनेटको अवधि कटाउनुमात्र होइन । उसका यावत् क्रियाकलापले समाजलाई प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो सर या म्याडमले त यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने प्रभाव विद्यार्थीमा परिरहेको हुन्छ । समाज र राष्ट्रले संकटमा बुद्धिजीवीहरुबाटै समाधान खोजिरहेको हुन्छ । यस्तो पेशामा रहेका व्यक्तिले गलत मार्ग अवलम्बन गरे भने न राष्ट्रको गरिमा रहन्छ, न प्राध्यापक आफँैको नै ।
हेल्मेट टिचरदेखि हाटा टिचरसम्मका उपाधि पनि प्राध्यापकले नपाएका हैनन् । हेल्मेट टिचर हुन राज्यले बाध्य पारेको हो । प्राध्यापक तहको मान्छे एउटै क्याम्पसमा मात्र पढाउने हो भने गाडीघोडा त परको कुरा भयो, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनसमेत सक्दैनन् । डक्टर पढ्न ३५ लाख त सरकारले तोकेकै मूल्य भयो, कलेजहरुले त कति लिन्छन् कति । दुई तीनवटा कलेज पढाउन नदिने हो भने कुनै पनि प्राध्यापकका छोराछोरीलाई डक्टर नबनाउनु भनेको प्रष्टै हुन्छ । प्राध्यापकले कार त होइन, मोटरसाइकल पनि नचढ भनेको ठहर्छ । प्राइभेट कलेजको इन्जिनियरिङको फि दश लाख पनि प्राध्यापकले कहाँबाट ल्याउने ? विश्वविद्यालयले खानलाउन पुग्ने तलब दिने हो भने १०–५ विश्वविद्यालयमै बसेर अध्ययन÷अनुसन्धान गर्न सबै प्राध्यापक तयार छन् । हाटावाला एक डेढ सयका कुरालाई लिएर सबैलाई एउटै डालामा हाल्नु सर्वथा अन्याय हुन्छ ।
राज्यले हेलाँ ग¥यो भन्दैमा आफ्नो मर्यादालाई प्राध्यापकहरुले कहिल्यै भुल्नुहुँदैन । अहिले भएका केही घटनाले भने प्राध्यापक वर्गको तेजोवध गराएका छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको अधिवेशन पोखरामा यही २७ र २८ गते हुने भनिएकामा एक पक्षका प्राध्यापकले फर्जी मतदाता थपिए भन्ने आरोप लगाएका कारण स्थगित हुन पुगेको छ । संस्थापन पक्षले पनि सबै सही छन् भन्ने जिकिर गर्न सकेन । विधानका धाराहरुले दिएका मात्रै प्रतिनिधि दर्ता गरिएको भए यस्तो हुने थिएन । यो विवाद पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालासम्म पुग्यो र नेताहरुको सुझावअनुसार महाधिवेशन स्थगित गरियो । अब पछि गएर प्राध्यापकहरुले तिनै नेताका अगाडि हामी नैतिकवान्, निष्ठावान् र आचरणयुक्त छौँ भनेर कसरी दावा गर्ने ? नेतृत्वगणलाई सही दिशा दिन सक्ने हामी नै हाँै भनेर कुन प्राध्यापकले शीर ठाडो पार्ने ? सबै प्राध्यापक यो कार्यमा दोषी छैनन् तर डाडु पन्यो बोकेर नेता भनी चिनिएका प्राध्यापकहरुबाट यस्तो बेहाल भएपछि सर्वसाधारणले के बुझ्ने ? राजनीतिक दलका नेताहरुका अघि–पछि घुम्ने चाटुकार प्राध्यापकहरुका कदमबाट समस्त प्राध्यापकहरुको मर्यादा, भावना र गरिमामाथि पुगेको चोटको हिसाबकिताब कुनै दिन त अवश्य नै हुनेछ तर यस्ता क्रियाकलापले कमजोर बनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अहिले ताला लागेको छ । ताला प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले लगाएको छ । ताला किन लगाइयो कसैले बुझ्न सकेको छैन । ताला लाग्नुपर्ने कारण पनि कतै देखिँदैन । विश्वविद्यालयका दुई विद्यापीठमा प्राचार्य पद खाली भएका छन् । विश्वविद्यालयको नियमावली र सर्वोच्च अदालतको विगतको आदेशले वरिष्ठतम प्राध्यापकमध्येबाट प्राचार्य नियुक्ति गर्नु भन्छ । पदावधि सकिने बेलामा दुवै विद्यापीठका प्राचार्यले राजनीतिक निकटताका आधारमा निमित्त दिएर बिदा भए । वर्तमान पदाधिकारीले अर्को प्राचार्य नियुक्ति गरेका पनि छैनन् । खाली ती विद्यापीठका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख र सम्बद्ध विद्यापीठका लेखा प्रमुखलाई तोकेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाले विकृति भित्र्याएका कारण वरिष्ठ एवं प्राज्ञिक ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने विचारमात्र अभिव्यक्त गरेका छन् । यत्तिकैमा सत्तारुढ दल निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले विश्वविद्यालयका निमित्त अप्रगतिशील तालाबन्दी गर्नु कदापि शोभनीय देखिँदैन । वरिष्ठ प्राध्यापक छान्दा तिनैका निकटका पर्दैनन् भन्ने अनुमानका आधारमा विश्वविद्यालयलाई बन्दी बनाई चार वर्षको कार्यकालमा आर्थिक एवं प्राज्ञिकरूपमा धराशायी बनेका विश्वविद्यालयलाई अझ पछि धकेल्नु किमार्थ उचित देखिँदैन । अझ अदालतले समेत भर्खरै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्नू भनी आदेश जारी गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा समेत ताला नखुल्दा कानुनी राजको वकालत गर्नुपर्ने प्राध्यापकहरुको हैसियतलाई कता पु¥याउला ? गम्भीररूपले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै केही कार्यले प्राध्यापकलाई लज्जाबोध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पु¥याएका छन् । यी र यस्तै क्रियाकलापमा अधिकांश प्राध्यापकको संलग्नता र समर्थन भने छैन । यद्यपि कुहेको एउटा आलुले बोराभरिकै बिगारे जस्तै हुन पुगेको छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने राज्यले मर्यादाक्रममा समावेश गरे पनि केही हुनेवाला छैन, प्राध्यापक आफँै मर्यादामा रहने हो भने मर्यादाक्रममा नपरे पनि हुन्छ । तथापि राज्य र विश्वविद्यालयले ती ९५ प्रतिशत प्राध्यापकलाई हेर्नुपर्छ जसले दिनरात मेहनत गरेर राष्ट्रका लागि आवश्यक उच्च शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । निजामती सेवाकाले पाए जति पनि सुविधा नदिएर होइन, सार्कस्तरीय तलबमान दिएर अनुसन्धानमा अभिप्रेरित गर्न सकेमा मात्र शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न सक्छ । कक्षा नलिने, नपढाउने वा विश्वविद्यालयप्रति बेइमानी गर्ने प्राध्यापकलाई बिदा दिन पनि सक्नुपर्छ र सच्चा प्राध्यापकको मनोबल उठाउनैपर्छ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०३:५४ मंगलबार