महाभारतमा कौरवहरूले विराट राज्यमाथि गरेको हमलाको प्रतिवाद वृहन्नल्लाले गरे। पाण्डव विराट राज्यमा अज्ञातबास रहेका बेला विराट राजाका छोरा उत्तरलाई साथ दिँदै कौरवहरूसँग लड्ने योद्धा वृहन्नल्ला अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटीआइक्यू) सँग सम्बन्धित थिए। विराट राजाकी छोरी उत्तरालाई नाँचगान सिकाउनु वृहन्नल्लाको मुख्य काम थियो तर युद्धका बेला उनले राजकुमारलाई साथ मात्र दिइएनन्, आफै युद्ध लडेर हस्तिनापुरजस्तो शक्तिशाली राज्यका सेनालाई पराजित गरे। १२ वर्षको अज्ञातबासमा पञ्च पाण्डव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव तथा उनीहरूकी पत्नी द्रौपदी विराट राजाका सहयोगीको रूपमा कार्यरत थिए। महाभारतमा अर्जुनले अज्ञातबासको १२ वर्ष ‘ट्रान्स जेन्डर महिला’ का रूपमा बिताए। शरीर पुरुषको भए पनि चाहना, भावना र आत्मा महिलाको जस्तो हुने व्यक्तिहरूलाई ट्रान्स जेन्डर महिला भनिन्छ। वृहन्नल्ला महिलाको भेषमा हुन्थे, स्वर पुरुषको जस्तो भए पनि हाउभाउ महिलाको जस्तै थियो। राजनीतिका कारण निम्तिएको तात्कालीन युद्ध मैदानमा वृहन्नल्लाको भूमिका सशक्त थियो।
यही २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेकी गोमा तामाङ ‘सरिन’ ४ सय मतको झिनो अन्तरले जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राईसँग पराजित भइन्। लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रही नेपाल फर्किएकी सरिन ‘ट्रान्स जेन्डर पुरुष’ हुन्। पहिलोपल्ट राजनीतिमा पाइला टेकेकी उनले १६ हजार ६ सय ६ मत प्राप्त गर्न सफल भइन्। महिलाको शरीर भए पनि पुरुषको चाहना, भावना र आत्मा हुने व्यक्तिलाई ट्रान्स जेन्डर पुरुष भनिन्छ। सरिनको भावना, चाहना, हाउभाउ, पहिरन पुरुषका जस्तो भए पनि नागरिकता महिलाको नाममा भएकाले निर्वाचनमा उनले महिलाकै रूपमा उम्मेदवार दिएकी हुन्। नजिकबाट उनको भावना बुझ्नेहरूले उनलाई पुरुषकै रूपमा व्यवहार गर्छन्।
प्रतिनिधि सभामा १६५ सिटमध्ये निर्वाचन लड्ने सरिन एक्लो एलजिबिटिआइक्यु समुदायका व्यक्ति हुन्। ‘एलजिबिटिआइक्यु’ को पूरा अर्थ एल (लेस्बियन) जी (गे) बी (बाइसेक्सुवल) टी (ट्रान्स जेन्डर) आई (इन्टरसेक्स) र क्यु (क्वेर) हो। प्रदेश सभामा भने यसपटक एलजिबिटिआइक्यु समुदायबाट दुई जना राधा मौसी (सर्लाही) र शिल्पा चौधरी (दाङ) प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार थिए। समानुपातिकको बन्द सूचीमा तेस्रो लिङ्गी भनेर फारम बुझाएका म्याग्दीका डिलु बुदुजा ‘बद्री पुन’ बन्द सूची सार्वजनिक हुँदा महिलाको सूचीमा नाम परेको थियो। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट समानुपातिकमा परेका बद्री ट्रान्स जेन्डर पुरुष हुन्। अहिले उनी तेस्रो लिङ्गी पुरुष भए पनि नागरिकतामा महिलाको नाम भएकाले निर्वाचन आयोगले महिलाको लहरमा उनको नाम राखेको हो। उनको नागरिकतामा ‘अन्य’ भएको भए उनले तेस्रो लिङ्गीका रूपमा चुनाव लड्न पाउने थिए। यो घटनाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा सहभागिता जनाउन पर्दै आएको बाधामध्येको एक नागरिकता हो भनी पुष्टि गरेको छ।
नेपालको राजनीतिमा एलजिबिटिआइक्युको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो व्यक्ति सुनिलबाबु पन्त हुन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संस्था ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष उनी नेकपा संयुक्तका तर्फबाट पहिलो संविधान सभा (२०६४) मा सभासद् भएका थिए। पन्त यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एसियाकै पहिलो सांसद हुन्। विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये युरोपेली संसद्मा एलजिबिटिआइक्युलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद संख्या बढी छ। नेपालमा पहिलो संविधान सभापछिको संसद्मा सुनिलबाबु पन्तपछि यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ। पहिलो संविधान सभामा पन्तको सहभागिता र भूमिकाका कारण उत्साहित भएर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा मुलुकका विभिन्न स्थानबाट ६२ जना एलजिबिटिआइक्यु समुदायका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर एक जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन्। समानुपातिकबाट पनि राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकता दिएनन्।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ६२ जनामध्ये एक जना पनि निर्वाचित नभएपछि उत्साह घट्नु स्वाभाविकै थियो। परिणामतः २०७४ र २०७९ दुवै संसदीय निर्वाचनमा चुनाव लड्नेहरूको संख्या न्यून हुन पुग्यो। जतिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए, उनीहरूले पनि नागरिकताका कारणले ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक’ भनेर आफ्नो पहिचानसहित चुनाव लड्न सकेनन्। २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा एलजिबिटिआइक्यु समुदायका दुई चर्चित व्यक्तित्वहरू भूमिका श्रेष्ठ र पिंकी गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए। भूमिका श्रेष्ठको नाम नागरिकतामा कैलाश श्रेष्ठ भएकाले उनी आफ्नै पहिचानमा उम्मेदवार बन्न सकिनन्। अहिले भूमिकाले आफ्नै लैंगिक पहिचानबाट नागरिकता लिइसकेकी छन्।
स्थानीय र संसदीय दुवै निर्वाचन ऐनमा महिला र पुरुष मात्रै उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि छुट्याइएको क्लस्टरमा पनि एलजिबिटिआइक्युलाई राखिएको छैन। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नसमेटिएका कारण यो समुदाय आरक्षणको दायराभित्र परेको छैन भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नसमेट्दा पार्टीहरूले प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले मुलुकमा महिला र पुरुषबाहेक अन्य यौनिक पहिचान भएका नागरिक पनि छन् भन्ने पक्षलाई महत्त्व दिएका छैनन्। सदस्यता दिनेबारेमा खासै सरोकार राख्ने गरिएको छैन।
फलतः यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागिता धेरैजसोमा राजनीतिक दलमा शून्य र केहीमा न्यून छ। ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका अनुसार, नेपालमा अनुमानित ७ देखि ९ लाख जनसंख्या यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको छ। निश्चित तथ्याङ्क भने छैन। इतिहासमा पहिलोपल्ट २०७८ सालको जनगणनाले यो समुदायलाई समेटेको छ। तर सही तथ्याङ्क आउने विश्वास गरिएको छैन। मुख्य प्रश्नमा नपरेकाले जनगणनाका क्रममा घरघर पुगेका गणकले यो विषयलाई महत्त्व दिएर सोधेका थिएनन्। आफ्नो परिवार वा सन्तानमा अन्य पहिचानका पनि छन् भनेर अविभावकले सहज रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो समाजमा छैन।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघले यही २०७९ सालमा गरेको ‘निर्वाचनमा एलजिबिटिआइक्युको सहभागिता’ विषयक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, मतदाता नामावलीमै यो समुदायका मतदाताको संख्या अत्यन्त न्यून छ। महासंघ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाको छाता संगठन हो। प्रतिवेदनका अनुसार, २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ८३ जनाको नाम मात्रै ‘अन्य’ का रूपमा मतदाता नामावलीमा थियो। जम्मा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार २३ जना मतदाता नामावलीमा १८३ प्रतिशतको हिसाबले ०.२ हुन आउँछ। स्थानीय निर्वाचनमा ५०.७ प्रतिशत पुरुष र ४९.२ प्रतिशत महिलाको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको थियो।
यसरी मतदाता नामावलीमै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका रूपमा नाम दर्ता नहुनुमा पनि जनगणनामा झैं खुलेर पहिचान व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। आफै खुलेर बाहिर आउन नसक्दा र अविभावकले जानकारी दिन सहज नमान्दा सरकारी अभिलेखमा ‘अन्य’ को संख्या न्यून हुन पुगेको हो। विगतमा दलहरूले यो समुदायका मुद्दालाई आफ्नो घोषणा पत्रमा स्थान दिएको नदेखिए पनि यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा केहीले आफ्नो घोषणा पत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हित प्रवद्र्धनको कुरा उल्लेख गरेका छन्। जसलाई सकारात्मक कदमको सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ।
एलजिबिटिआइक्यु समुदायलाई राजनीतिलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न नागरिकताका कारण अप्ठ्यारो पर्दै आएको छ। महासंघले मधेश प्रदेशमा निर्वाचनलाई लिएर गरेको अध्ययन र कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले नागरिकता नै प्रमुख कारण रहेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मधेश प्रदेशका जनकपुर, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीमा गरिएको सामुहिक छलफलमा सहभागीहरूले ‘अन्य’ बाट नागरिकता लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताएका थिए।
महिला वा पुरुषको नामबाट पहिल्यै नागरिकता लिएकाहरूले ‘अन्य’ मा परिणत गर्ने प्रक्रिया थप झन्झटिलो मात्र नभई वैयक्तिक गोपनीयतालाई हनन गर्ने प्रकारको समेत छ। यौनिक पहिचानपछि खुलेका/खुलाएका व्यक्तिहरूले पहिला आफू महिला या पुरुष हुँदा लिएको नागरिकता परित्याग गरी अन्य पहिचानका रूपमा नागरिकता लिन यौनाङ्गको सर्जरी भएको छ कि छैन भनी सरकारी अस्पतालका डाक्टरले जाँचेर प्रमाण पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कसैको यौनाङ्ग हेर्ने र देखाउने कुरा व्यक्तिको निजत्वसँग जोडिएको कुरा हो। सबै एलजिबिटि आइक्युले यौनाङ्गको सर्जरी गरेका हुदैनन्। सर्जरी निकै खर्चिलो प्रक्रिया हो। स्वास्थका दृष्टिकोणले पनि यो निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले स्तन र यौनाङ्गको सर्जरी नगरी कसैले म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित छु भनी गरेको स्वघोषणालाई ‘अन्य’ को श्रेणी या वर्गमा राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।
मतदातादेखि उम्मेदवारसम्म हुन नागरिकता चाहिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता सुनिश्चित गरेको छ। धारा १८ ले समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस प्रकारको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्ने नेपाल एसियामै अग्रणी मुलुक हो। तर कार्यान्यवयन र व्यवहारमा भने यो लागु भएको छैन। नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीति, कानुनमा विभिन्न प्रयास नभएका होइनन्। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका फैसलाको कार्यान्वयन केही हदसम्म भए पनि पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेको छैन।
२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘यौनिकता र लैंगिकता जे जस्तो भए तापनि दुई जना बालिगलाई सँगै बस्न कानुनले छेक्दैन’ भनी गरेको फैसलापछि एलजिबिटिआइक्यु समुदायका व्यक्तिहरू आफूले चाहेका व्यक्तिसँग सँगै बस्न स्वतन्त्र छन्। व्यक्तिले स्वअनुभूतिका आधारमा लिङ्ग र नाम परिवर्तन गर्न पाउने फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले नै गरेको थियो। लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ राखी नागरिकता र राहदानी दिने व्यवस्था पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै आधारमा गरिएको हो। सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा यो समुदायका व्यक्तिहरू ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बसे पनि विवाहसम्बन्धी कानुनका कारण विवाह दर्ता भने गर्न पाउँदैनन्। मुलुकी देवानी संहिताले विवाह महिला र पुरुषबीचमा हुने उल्लेख गरेको छ। मानिस-मानिसबीच विवाह हुने उल्लेख भएको भए यो समस्या पर्ने थिएन। तर महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह हुने उल्लेख भएकाले यो समुदायबीचको लेसबियन, गे, ट्रान्स जेन्डर या कुनै पनि विवाह दर्ता प्रक्रियामा जाँदैन। विवाह दर्ता नभएपछि जीवन साथीको सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुनु स्वाभाविक भयो। सन्तानको चाहना हुनेहरू धर्म सन्तान राख्नबाट वञ्चित हुने भएका छन्। मानिसलाई राजनीतिमा लाग्न पारिवारिक साथको पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ। कानुनी रूपमा विवाह र सन्तानबाट कुनै पनि वर्ग, समुदायलाई वञ्चित गरिनु मानव अधिकार उपभोगबाट वञ्चित गर्नु हो।
राजनीतिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागिता बढाउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, दलका भातृ संगठन, समाज, परिवार सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो लैंगिक नीति संशोधन गर्नु आवश्यक छ। आयोगको लैंगिक नीतिमा महिला सहभागिताबारे स्पष्ट भए पनि एलजिबिटिआइक्युका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। मतदाता नामावली दर्तादेखि उम्मेदवार हुँदै मतदाता शिक्षा सम्ममा यो समुदायबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ। निर्वाचन आचार संहितामा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनदेखि ‘हेट स्पिच’, भेदभावलगायतका सन्दर्भमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेटिएको छ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७९ ०१:१८ शनिबार