डा. माधव कार्की

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका बहुआयामिक समस्या समाधान गर्न वार्षिक रूपमा गरिने सम्मेलन कोप-२७ भर्खरै सकिएको छ। आयोजक राष्ट्र इजिप्टले प्रचार गरेबमोजिम कोप-२७ कार्यान्वयन कोपका रूपमा पनि हेरिएको थियो। अफ्रिकी महादेशमा आयोजना भएकाले यसलाई अफ्रिका केन्द्रित कोपका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सम्मेलनले सर्म एल-शेख कार्यान्वयन योजना नाम गरेको मुख्य घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।

सफलताहरू

कोप-२७ लाई जलवायु संकटबाट अति जोखिममा परेका तथा हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका नेपाल जस्ता राष्ट्रलाई न्याय प्रदान गर्न सार्थक रहेको भनेर विश्वका सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ।

हुन पनि, धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले वर्षौँदेखि हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने इन्धनहरू प्रयोग गरी मानव गतिविधि सिर्जित जलवायु परिवर्तन गरेका कारण गरिब तथा टापु देशहरू जलवायुजन्य संकटका हिसाबले अति जोखिममा परेका छन्। यो संकटले यी राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर विगत ३० वर्षदेखि उठाइँदै आएको माग र मुद्दाको यसपटक उचित सुनुवाइ भएको छ।

यो सम्मेलनले जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेकाले धनी राष्ट्रहरूले गरिब तथा जलवायुजन्य जोखिममा परेका राष्ट्रहरूलाई ऐतिहासिक जलवायु न्याय दिएको अनुभूति भएको छ। यो निर्णयसँगै जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको ठूलो क्षति भएमा ‘कोही पनि छुट्ने छैनन् अर्थात ‘नो वान विल बि लेफ्ट विहाइन्ड’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

यसको साथै सम्मेलनमा विकासशील देशहरूको अर्को ठूलो माग थियो-जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आर्थिक सहयोगको ढाँचा तथा प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ। सम्मेलनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनमैत्री सहयोग नीति तथा प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय भएकाले जलवायु वित्तको मुद्दालाई पनि यो सम्मेलनले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। कोप-२७ मा हिमवत्खण्ड (क्रायोस्फेयर) को विषय पनि समावेश गराउन सफल भएका कारण पर्वतीय मुद्दालाई अगाडि बढाउन नेपाल सफल भएको छ।

नेपालको सन्दर्भ

माथि उल्लिखित निर्णयहरू नेपालको हितमा छन्। तथापि कोप–२७ ले गरेका निर्णयहरूबाट फाइदा लिन नेपालले निम्न क्षेत्रमा अब काम गर्नुपर्छ:

१.सम्मेलनले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न एक संक्रमणीय समितिको व्यवस्था गरेको छ। निकट भविष्यमै यस विषयमा गहन छलफल तथा विभिन्न कार्यशाला गोष्ठीहरू हुने प्रष्ट छ। यस सन्दर्भमा नेपालले पनि यो समितिमा स्थान लिन बलियो प्रयास गर्नुपर्छ। अब हुने छलफलहरूमा क्रायोस्फेयर र तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूको तर्फबाट तदारुकता तथा तयारीका साथ भाग लिनुपर्ने देखिन्छ। साथै स्यान्टियागो नेटवर्क सञ्चालक समितिमा पनि पर्वतीय मुलुकहरूका तर्फबाट स्थान लिन नेपालले प्रयास गर्नु आवश्यक छ।

२. जलवायु वित्तको संरचना तथा प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरिने निर्णय पनि कोप-२७ ले गरेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइडिए, एलडिसिएफ, जिसिएफ र जिइएफ जस्ता निकाय तथा संयन्त्रले नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकलाई दिने सहयोगको मात्रा तथा प्रक्रियाहरूमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्नेछ भन्नेमा समान विचार भएका राष्ट्रहरूसँग छलफल गरी एउटा दरिलो अवधारणा बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

३. विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री मुनि राख्ने प्रतिबद्धता कोप-२७ मा अलि कमजोर बनेको छ। कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्रयोग फेजआउट गर्न पेट्रोलियम उत्पादक तथा अरू केही राष्ट्रहरू सहमत भएनन्। कोइलाको प्रयोग फेज डाउन गर्ने तथा स्वच्छ प्राकृतिक ग्याँस जस्ता कम उत्सर्जन इन्धन प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ। जसले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री मुनि राख्न असम्भव जस्तै देखिन्छ तसर्थ नेपालले अनुकूलन, स्वच्छ ऊर्जा तथा क्रायोस्फेयर संरक्षण गर्ने कार्यहरूलाई व्यापक रूपले बढाउनुपर्छ।

४.यसैगरी स्वेच्छिक कार्बन बजारको सम्भावना झन बढेको छ। हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो बढी भएको कार्बन अफ-सेटिङ, क्रेडिटिङ अथवा व्यापारमार्फत नेट-जेरोमा लैजानुपर्ने भएकाले कार्बन व्यापारको सम्भावना बढेको छ। नेपालले यसबाट फाइदा लिन सक्दछ।

५. कोप-२७ ले जलवायु परिवर्तन तथा प्रकृति संरक्षणको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई दरिलो पारिदिएको छ। कोप–२७ को मुख्य निर्णयले नै न्यूनीकरण तथा अनुकूलन दुवै कार्यमा प्रकृतिमा आधारित समाधान अथवा पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित उपागमहरूलाई वातावरणीय तथा समाजिक सुरक्षा अपनाएर व्यवहारमा ल्याउन भनेकाले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सबै राष्ट्रले प्रकृतिको संरक्षण गर्ने, जैविक विविधता जोगाउने तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यहरू गने निर्देश गरेको छ।

नेपालका लागि यो निर्णय साह्रै महत्वपूर्ण छ किनभने नेपाल जैविक विविधतामा धनी देश हो र जलवायुजन्य जोखिम पनि बढी भएको देश हो। तसर्थ प्रकृति संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापन सँगसँगै तथा एकीकृतरूपले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश कोप–२७ ले दिएको छ।

६. कोप–२७ ले हानि नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरे पनि नेपाल जस्तो देशले रकम पाउन धेरै खुट्किला पार गर्नुपर्नेछ। त्यसैले हानि र नोक्सानी भए पनि पैसा पाइहालिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित हुनु भन्दा हानि र नोक्सानी हुन नदिने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि समुदायमा आधारित तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यलाई व्यापक बनाउनु जरुरी छ। अनुकूलित अथवा जलवायुमैत्री विकास तथा उत्थानशील समाज तथा पारिस्थितिक प्रणाली बनाउन सक्यो भने हानि नोक्सानी कम हुन्छ तथा परनिर्भरता पनि कम हुन्छ। तत्कालका लागि नेपालले यही रणनीति अपनाउनु बुद्धिमतापूर्ण देखिन्छ।

अन्त्यमा, कोप-२७ मा हासिल गरिएको सफलतालाई उचित मूल्यांकन गरेर कोप-२८ मा यी सफलतामा टेकेर नेपालले उठाएका मुद्दालाई अझ स्पष्ट तथा दिगो किसिमले समाधान खोज्न नेपालले अब धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(प्रधानमन्त्रीका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार)

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७९ ००:५७ शुक्रबार