झापा- नेपाल आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिले निगम नेतृत्वको हातमा परेको कमिसनबापतको सम्पूर्ण रकम राज्यकोषमा फिर्ता गराउन सरकार र संसद्सँग माग गरेका छन् ।
‘जग्गाधनी हामी हौं, हामीले जति पैसा थाप्यौं त्यसको तीन गुणा बढीको कागज बनाएर राज्यकोष लुटिएको छ । हामीले पाएको भन्दा बढी पैसा तुरुन्त राज्यकोषमै फिर्ता हुनुपर्छ ।’
बिचौलियासँग मिलेर राज्यकोष दोहन गर्नेलाई सजिलै उन्मुक्ति नदिन माग गर्दै उनीहरुले त्यसका लागि कानुनी लडाइँमा संसद् र सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । ‘जग्गाधनी हामी हौं, हामीले जति पैसा थाप्यौं त्यसको तीन गुणा बढीको कागज बनाएर राज्यकोष लुटिएको छ’, झापाको चारआलीमा निगमलाई ३ बिघा जमिन बिक्री गरेका श्रीराम मरासिनीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले पाएको भन्दा बढी पैसा तुरुन्त राज्यकोषमै फिर्ता हुनुपर्छ ।’ आफूहरुले चलनचल्तीको भन्दा ‘धेरै राम्रो दाम पाइसकेको’ बताउने उनले राज्यकोषको रकममा जग्गाधनीको कुनै दाबी नरहेको पनि उल्लेख गरे । साताअघि छानबिनका लागि झापा आइपुगेको संसदीय टोलीले यहाँ मात्रै कम्तीमा ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको तथ्य फेला पारेको थियो । टोली फर्केपछि आफू राजधानी गएर विभागीय मन्त्रीलाई भेटेर पनि यही कुरा राखेको मरासिनीले बताए ।
‘जहाँ गएर प्रमाण दिनुपर्छ, हामी जग्गाधनी उपस्थित हुन तयार छौं, यसरी लुट मच्चाउनेलाई तपाईंहरुले छाड्न हुँदैन भनेर मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनिसकेको छु’, मरासिनीले थपे, ‘एउटै सरकारी निकायले जग्गा किन्दा यतिका रकम अपचलन हुँदै जाने हो भने देश खोक्रो हुन्छ मन्त्रीज्यू भनेर मैले नागरिकको हैसियतमा भनेको छु ।’ जवाफमा मन्त्रीले सकारात्मक वचन दिएको उनले बताए ।
झापामा निगमले खरिद गरेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जमिनमध्ये सबैभन्दा धेरै दाम पाएका जग्गाधनी मरासिनी नै हुन् । उनले आफ्नो, आमा र दाजुको नाममा रहेको ३ बिघा जमिन निगमलाई साढे ५ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाको दरले बेचेका थिए । तर जिल्ला मालपोतमा भने उनको जग्गाको मूल्य १३ लाख ५१ हजार कट्ठाको दरमा खरिद भएको कागज बनेको थाहा पाए । उनीबाहेक अरु १५ जना जग्गाधनीले उनले पाएजति मूल्य पाएका छैनन् । तर, सबै जमिन प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा खरीद गरेको कागज मालपोतमा बनेको छ ।
निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका अर्का जग्गाधनी अनिलकुमार कार्की (भूपेन्द्र) पनि कमिसनमार्फत घोटाला भएको ठूलो रकम राज्यकोषमा फिर्ता गर्न सरकार दृढ हुनुपर्ने बताए । ‘मैले त अबको १० वर्षपछि पनि नपाउने दाम पाएँ, जमिन बेचें’, नागरिकसँग कार्कीले भने, ‘अब त्यो पैसा जग्गाधनी कसैले खोज्नेवाला छैनन् तर जनताले तिरेको करको रकममा दलाल र कर्मचारीको मनपरी नहोस् । तुरुन्त फिर्ता गराउने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ ।’ उनले निगमलाई आफ्नो १ बिघा र दाजुको २ बिघा जमिन बेचेका हुन् । उनले ३ बिघा जमिन प्रतिकठ्टा ४ लाख ४० हजारको दरमा बेचेका हुन् । मालपोतमा भने त्यही जमिनको भाउ प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्नै जग्गामा बिचौलियासँग मिलेर आयल निगम नेतृत्वले करोडौं रकम घोटाला गरेको रहस्य खुलेपछि मरासिनी र कार्कीले लगातार विरोध गर्दै आएका छन् तर केही जग्गाधनी भने अझै पनि खुल्न मानेका छैनन् । ‘दसतिरबाट अनेक रुपमा उनीहरुलाई धम्की दिइएको छ’, मरासिनीले भने, ‘त्यसैले सबैका सामु बोल्न डराएका हुन् । भोलि कानुनी प्रमाणका लागि कतै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आए सबै जग्गाधनी जान तयार छन् ।’
जग्गाधनीको मागमा जनप्रतिनिधिले समेत ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । आयल निगमले जग्गा खरिद गरेकै ठाउँ मेचीनगर–१३ का वडाध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले पनि दलाल र आयल निगम नेतृत्वको मिलिभगतमा घोटाला भएको रकम राज्यकोषमा फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘भोलि सरकारले यो प्रकरणलाई यसै छाड्न खोज्यो भने हामी चुप लागेर बस्नेछैनौं’, उनले भने, ‘आँखैअघि मुलुकको ढुकुटीमा भएको ब्रह्मलुट टुलुटुलु हेरेर हामी बस्दैनौं ।’ वास्तविकभन्दा तीन गुणा महँगोमा जग्गा किनेको देखाएर भएको घोटालाबारे सरकारले अनावश्यक मौनता साधेको उनको भनाइ छ । ‘सबैकुरा छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि सरकारको मौनता आश्चर्यजनक छ’, उनले भने, ‘कागजपत्र मिलाएकै भरमा गम्भीर अपराधमा सरकारले आँखा चिम्लन हुँदैन ।’
उनका अनुसार आयल निगमले खरिद गरेको जमिनसँगै जोडिएको लुना मल ( हाल बन्द) कारखानाको जमिन अहिले बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही दिनअघि बैंक, सरकारी प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा त्यसको मूल्यांकन भएको छ । ‘निगमले किनेको जमिन हाइवेभन्दा धेरै भित्र छ, त्यसको दाम १३ लाख ५१ हजार देखाइएको छ’, सिग्देलले भने, ‘तर लुना मलको बाटोको मुखैको जमिनको अधिकतम मूल्यांकन सात लाख रुपैयाँ कट्ठा भएको छ । यहींबाट पनि देखिन्छ, निगमले कति बदमासी गरेको छ भन्ने ।’
बिचौलियासँग मिलेर कमिसन हत्याउने लोभमा आफैंले तय गरेको मापदण्डसमेत मिचेर जग्गा खरिद गरेको निगमले वास्तविक मूल्य नबताउन भन्दै जग्गाधनीलाई धम्क्याएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिले त्यस्ता धाकधम्कीको भरमा घोटाला काण्ड ढाकछोप गर्न नदिने बताएका छन् । ‘हामी सरकार र संसद्ले यसमा संलग्नलाई दण्डित गरेर कमिसनको पैसा राज्यकोषमा फिर्ता गराओस् भन्ने मागमा छौं’, वडाध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै लडाइँ हामी नगरपालिकामार्फत लड्न तयार छौं । नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको आवाज एउटै छ ।’
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०४:११ सोमबार