दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्वमा लिने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा एनसेलले त्यसलाई कौडीको भाउमा किन्ने तयारी गरेको छ। सरकारले स्मार्टलाई स्वामित्वमा लिएर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसमा सहभागी भएर एनसेलले आफ्नो अवधि बढाउने तिकडम सुरु गरेको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम कम्पनी किनेर आफ्नो म्याद बढाई सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने रणनीतिमा एनसेल रहेको जनाइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ल्याएपछि एनसेल यस्तो तिकडमबाजीमा लागेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने एनसेलले जसरी पनि अवधि लम्ब्याउने कसरत गरेको हो, ऐनमा विरोध भए स्मार्टलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिने र त्यहीबाट अवधि लम्ब्याउने कोसिसमा एनसेल लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
ती अधिकारीका अनुसार २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीले एनसेललाई सहजीकरण गरिदिएको हो। ‘नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई सहज ढंगले लिलामीमार्फत हस्तान्तरण गर्ने हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम कम्पनी नियन्त्रणमा लिई सेवा सञ्चालन गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय व्यवस्थापन समूह चयन गरेको थियो। अहिले सो समूहले काम गरिरहेको छ।
‘स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा लिलामीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि ग्लोबल टेन्डरको आह्वान गर्ने र उनीहरू सहभागी नभए दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल नेपालले लिलामीमा सहभागी हुन पाउने प्रावधानसहितको नियमावली बनाएको छ।
यसबाट एनसेललाई स्मार्ट टेलिकम कम्पनी लिन सहज हुने वातावरण तयार भएको छ। ‘ग्लोबल टेन्डरमा कुनै कम्पनी सहभागी नभए नेपालमा सेवा प्रदान गरिरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि दोस्रो चरणको टेन्डरमा सहभागी हुने जुन प्रावधान छ, अब त्यसमार्फत चलखेल हुनेछ,’मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
प्राधिकणका अध्यक्ष खनालका अनुसार आइतबारदेखि कानुनतः स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको छ। प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लिलामीमा लगिन्छ। सुरुमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि कम्पनी सहभागी नभए दोस्रो चरणमा नेपाल टेलिकम र एनसेल सहभागी हुन पाउँछन्,’उनले भने। त्यस्तो अवस्थामा स्मार्टलाई एनसेलले किन्ने गरी तयारी थालिएको स्रोतको दाबी छ।
यसबाट लाइसेन्सको २५ वर्ष पुगेपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने एनसेललाई थप १० वर्ष आफूखुसी चल्न पाउने सुविधा प्राप्त हुनेछ। स्मार्टको लाइसेन्स अवधि सन् २०३८ सम्म छ। सो कम्पनीले सरकारलाई २७ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। त्यस्तो अवस्थामा ग्लोबल बिडिङमार्फत सरकारले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्लोपल्ट बनाइएको नियमावलीमा विदेशी आवेदन नभएको अवस्थामा स्वदेशी सेवा प्रदायकले लिलामीमा सामेल हुन पाउने व्यवस्था राखिएपछि एनसेलका लागि सुविधा प्राप्त हुने अवस्था आएको हो।
‘दूरसञ्चार ऐनमा भएका प्रावधानलाई हटाउन नसकेको स्थितिमा यो नियमावलीबाटै काम चलाउने एनसेलको रणनीति देखियो, मंसिरमा यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई हस्तान्तरण गर्नु हो,’स्रोतले भन्यो।
एनसेलको अवधि २०८६ भदौ १५ गते सकिँदैछ। उसले त्यसअघि नै स्मार्टको स्वामित्व लिन चाहेको छ। यो प्रयोजनमा सजिलो गराउने नियमावली तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा ल्याइएको हो। अर्बौं रकम तिर्न नसकेपछि स्मार्टको सेवा बन्द गराएर थप बेइमानी पनि गरिएको छ। तर प्राधिकरणले सेवा बन्द नगर्न केही दिनअघि सूचना जारी गरेको थियो।
स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानाबापत करिब २७ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसिल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसिल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार स्मार्टसँग करिब २४ लाख फोरजी ग्राहक छन्।
स्मार्टले सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापना भई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यसले सन् २०१३ मा एकीकृत इजाजत प्राप्त गरेको थियो। बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले २०७६ भदौ १३ गते स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्राधिकरणको निर्णय सरकारले उल्ट्याइदिएपछि स्मार्टले अहिलेसम्म सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। अहिले भने सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। ‘स्मार्टको म्याद थप नगर्ने र एनसेललाई सहज बनाउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरू लागिरहेका छन्,’स्रोतले भन्यो।
एनसेललाई नै सहज हुने गरी सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएको छ। सो मस्यौदाको विषयमा नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेपछि अहिले छलफल रोकिएको छ। मस्यौदामा राखिएका प्रावधान एनसेलको पक्षमा छन्। संशोधन मस्यौदा बनाउँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा भएको २५ वर्षपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान हटाउने कोसिस गरिएपछि त्यसको विरोध भएको हो। ‘ऐनको बाटो बन्द भए एनसेलले नियमावली प्रयोग गरेर र चोरबाटो अपनाएर भएपनि सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोक्ने कोसिस गरिरहेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८० ००:३९ सोमबार