उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच दैलेखको श्रीस्थानमा शनिबार अध्ययन कार्यको शुभारम्भ गरेका छन्। जमीन मुनिबाट ग्यास फुसफुसाउने श्रीस्थानको चट्टान फोरेर चट्टानको एक टुक्रा चिनियाँ विज्ञ टोलीलाई हस्तान्तरण गरी उनले अध्ययन कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । दैलेखमा जमीनमुनिबाट ग्यास फुसफुसाउने श्रीस्थान, नाभिकास्थान र पादुकास्थान मध्ये श्री स्थानबाट अध्ययन कार्य शुरु गरिएको उद्योगमन्त्री पाण्डेका स्वकीय सचिव गुराँस आत्रेयले नागरिक दैनिकलाई बताए।
उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न चिनियाँ विज्ञ टोलीसहित उद्योगमन्त्री पाण्डे शुक्रबार दैलेख गएका थिए। चीनबाट आएको ६ जनाको उक्त विज्ञ टोलीले दैलेख, पाल्पाको चुरे श्रृङ्खला क्षेत्र र सुनसरीको चतरालगायतको स्थानमा अध्ययन गर्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त विज्ञ टोलीको नेतृत्व चीन सरकारको तर्फबाट बरिष्ठ जीयोलोजिष्ट ज्याङ दाक्युनले गरेको खानी विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण शाखा प्रमुख सहसचिव सुधिर रजौरियाले बताए । 'जिपिएस जियोलोजिष्ट सिस्टम'बाट अध्ययन गरी खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण परिमाण पत्ता लगाउने उनले जानकारी दिए।
चीन सरकारसँग भएको सम्झौताको करिब डेढ महिनापछि नेपाल आएको उक्त विज्ञ टोली २५ दिनसम्म नेपालका विभिन्न स्थानमा खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । टोलीले अध्ययन गरी पत्ता लगाएको परिमाणका आधारमा खनिज उत्खननका लागि लागत र आम्दानी विश्लेषण गरी व्यवसायीक लाभ हुने वा नहुने पत्ता लगाउने उद्योग मन्त्रालयको तयारी छ । खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियमको परिमाणको अधारमा व्यावसायीक रुपमा लाभ हुने देखिए मात्र उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका समयमा चैत ८ गते नेपाल–चीनबीच भएका विभन्न १० ओटा सम्झौता मध्ये नेपालको ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणकोमा चीनले गर्ने समझदारी पनि एउटा थियो।
आगामी ३ वर्षभित्र नेपालका सबै सम्भावित भूभागमा अवस्थित खानी क्षेत्रको अध्ययन गरी कुन–कुन खनिज के कती परिमाणमा छ भन्ने पत्ता लगाइसक्ने दैलेख घोषणा पनि उद्योग मन्त्री पाण्डेले शनिबार जारी गरेका छन्।
तेल अन्वेषणमा हालसम्म के के भए ?
नेपालमा २०४५ सालदेखि तेलको अन्वेषण शुरु भएको हो । हालसम्म विभिन्न देशका पाँच ओटा उत्खनन कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि हात हालिसकेका छन् । तर कुनै पनि कम्पनीले अन्वेषणलाई टुङ्गोमा पु¥याएका सकेनन् । सबैभन्दा पहिला नेदरल्याण्डको सेल भन्ने कम्पनीले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको अनुमति पाएको थियो। उक्त कम्पनी अन्वेषणमै रहँदा भारतले २०४५ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
मोरङको बाहुनी राधानगरमा उक्त कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ(जमीन छेड्ने) काम गरेको थियो। तर, ३ हजार ४ सय २० मिटर(झण्डै साढे ३ किलोमिटर गहिराइ)सम्म ड्रिलिङ गर्दा पनि उसले तेल फेला पार्न नसकेपछि अन्वेषणबाट हात झिकेको थियो । कतिपय जानकारहरु भारतको सीमा क्षेत्रका नेपालको भूभागमा तेल उत्खनन गरे भारततर्फको खानी सुक्ने बुझाइका कारण भारतको दबाबमा परेर उक्त कम्पनीले काम छोडेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
त्यसयता खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले नेपालका पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित चुरे पर्वतदेखि दक्षिणको तराई भागलाई १० ओटा ब्लकमा विभाजन गरी विभिन्न कम्पनीलाई अन्वेषणको अनुमति दिएको थियो । १, २, ४, ६ र ७ नम्बर ब्लकमा अन्वेषण गर्न स्कटिस कम्पनी केयर्न इनर्जिलाई अनुमति पत्र दिइएको थियो । त्यस्तै, ३ र ५ मा अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजलाई, ८ र ९ मा युएईको कम्पनी इएबिजीलाई र १० नम्बर ब्लकको अन्वेषणका लागि बीबीबी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो । तर, कतिपय कम्पनीले अनुमति पाएको केही समयमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएकोले अन्वेषणको काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनीहरुको यस भनाइको केही सत्यता भए पनि केही कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई बाहना बनाएर कामै अघि बढाएनन् । अनुमतिपत्र मात्र ओडटेर बसिरहे । केहीसमय अघि मात्र नेपालले यी सबै कम्पनीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
सबै अनुमति खारेज भएको अवस्थामा सरकारसँगको सम्झौताका आधारमा हाल चीनले अन्वेषणको कार्य थालेको हो ।
ग्यास अन्वेषणमा के के भए ?
झण्डै ५ दशकअघि २०२० सालताका भारतको प्राकृतिक ग्यास आयोग र २०३० मा चीनको पेट्रोलियम इन्भेस्टिगेशन टोलीले काठमाडौंमा ठूलै परिमाणमा प्राकृतिक(मिथेन) ग्यास रहेको अनुमान गरेका थिए। जापान सहयोग नियोग(जाइका)ले २०३४ सालमा उपत्यकाको जमीनमा ग्यासको अन्वेषण गरेका थिए। २०४१ सालमा यूएनडीपीको सहयोगमा सरकारले ५ वर्षे अन्वेषण परियोजना पनि सञ्चालन गरेको थियो । यस्ता अन्वेषणहरुले उपत्यकाको जमीनमुनि ग्यास रहेको देखिएको थियो। जाइका तथा युएनडीपिले खाना पकाउनेबाहेक हल्का प्रकारका(लाइट ग्यास) अन्य प्रयोजनका ग्यासको अवस्थिति अध्ययन गरेको थियो। तर, त्यस्तो अध्ययनले ठूलो परिमाणमा मिथेन ग्यास मात्र रहेको देखाएको थियो। अन्वेषणहरुका अधारमा उपत्यकाको जमीनमुनि करिब ३० करोड घनमिटर ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ। उक्त परिमाणको ग्यासले करिब ३० वर्षसम्म २० हजार परिवारलाई खाना बनाउन पुग्छ भन्ने अनुमान पनि छ ।
काठमाडौंको टेकुदेखि त्रिपुरेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, ललितपुरको इमाडोल, टीकाथलीलगायत २६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा वभिन्न १४ ओटा ग्यासवेल निर्माण गरी प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण यसअघि नै भइसकेको छ । विभागले गत वर्ष करिब ५० लाख खर्चिएर उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा ड्रिलिङ गरी हालसम्म पनि त्यही परिमाणमा ग्यास छ भन्ने पत्ता लगाएको विभागले जनाएको छ । ग्यासको अध्ययन गर्न र निकाल्ने प्रणाली विस्तारका लागि इमाडोलमा एउटा ग्यास च्याम्बर निर्माण गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।
जमिनमुनि रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई सिलिन्डरमा भर्न नमिल्ने र यस्तो ग्यासलाई प्रयोग गर्नका लागि ग्यासको मुहानदेखि खाना पकाउने चुल्होसम्मको पाइपलाइन विस्तार गरी बाल्न सकिने पनि बताईंदै आएको छ । प्राकृतिक ग्यासलाई सिधै प्रयोग गर्नुभन्दा यसबाट थर्मल विद्युत् उत्पादन गर्ने सकिने विकल्पको बारेमा पनि जानकारहरुले सुझाउँदै आएका छन् । जमीनमुनि रहेको ग्यासले थर्मल प्लान्टमार्फत करिब विभिन्न ठाउँमा ७२ ओटा 'वेल' निर्माण गरी २ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अनुमान पनि विज्ञको छ ।
काठमाडौंबाहेक नेपालको दैलेख, जाजरकोटलगायत स्थानमा पनि प्राकृतिक ग्यास फुसफुसाइरहेको र बाल्दा बलेको स्थानीयले पत्ता लगाउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७३ ०८:५० शनिबार