मन्त्री पाण्डेका अनुसार घरेलु उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका हाते कागज, अल्लोको कपडा लगायत व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी नयाँ उपकरण सहयोग गर्न लागिएको हो। एक व्यवसायीलाई एक लाखसम्मको मेसिन, उपकरण सहयोग दिने योजना मन्त्रालयको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले युवालक्षित 'युवा विदेश पठाउने होइन, युवाले उत्पादन गरेको सामान विदेश पठाउने' कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ। आगामी वर्षका यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउन लागेको मन्त्री पाण्डेले बताए। 'त्यो कोषबाट एक युवालाई पाँच लाखसम्म ऋण वा अनुदान दिइने छ,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'अवस्था हेरेर ऋण वा अनुदान दिन सकिने छ।' यस कार्यक्रमले बिदेसिन लागेका युवालाई उद्यमी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री पाण्डेको विश्वास छ।
कोषमा जम्मा भएको एक अर्ब रुपैयाँबाट एकजनालाई पाँच लाखका दरले सहयोग गर्ने योजना नयाँ कार्यक्रममा समावेश गर्न लागिएको छ। यस योजना अर्न्तगत वर्षमा दुई हजार युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने मन्त्री पाण्डेले बताए। यस कार्यक्रममा सहयोग पाउने युवाहरूमा आफ्नो व्यवसायमा ज्ञान हुनुपर्छ। सिटिइभिटीबाट तालिम लिएको वा स्वदेश वा विदेशमा काम गरेर अनुभव लिएको युवालाई छनोट गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदै छ। आगामी बजेटबाट कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताए।
उद्योग मन्त्रालयले यसपालिको बजेटमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्यलाई महŒवका साथ ल्याउन लागेको जनाएको छ। सात प्रदेशमा हजार बिघाको १–१ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न कार्यक्रम तयार भएको मन्त्री पाण्डेल बताए। सातवटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नयाँ बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर काम थाल्ने योजना मन्त्रालयको छ।
वर्षौंदेखि बजेट विनियोजन भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणमा यसपालि पनि मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउने भएको छ। सिमरा सेज गार्मेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने गरी निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नै उक्त क्षेत्रको ब्लक एकमा गार्मेट उद्योग स्थापना गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले १९ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ।
'यसपालि नयाँ १० वटा कार्यक्रम ल्याएको छु,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'यी कार्यक्रमको लागि विदेशी सहयोग पनि उपलब्ध हुन्छ।' पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणलाई चीनले सहयोग गर्ने जनाएको छ। यसलाई पनि यसै आर्थिक वर्षमा अघि बढाइने छ। त्यस्तै, नवलपरासीको फलाम खानी सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढाइएको उनले बताए। यसअघि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अन्वेषण सुरु गरिको मन्त्री पाण्डेले बताए। उक्त क्षेत्रमा हाल १० किलोमिटर क्षेत्रमा फलाम खानी भएको भेटिएको छ। दुई किलोमिटर अध्ययन भइसकेकाले यस आर्थिक वर्षमा उत्पादन गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। यस खानीबाट दुई करोड टन फलाम निस्कने देखिएको छ। यसको लागि थप अध्ययन गर्न बजेट माग भएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले नयाँ आउने बजेटमा थप आठ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्री पाण्डे माग अनुसार बजेट आए १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुनेछ। गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयको लागि चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो। भूकम्पअघि उद्योग मन्त्रालयले पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको थियो। पुनर्निर्माणमा बजेट रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले केही घट्न पुगेको मन्त्रालयले जनाएको थियो।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७३ २३:५० शनिबार