वरिष्ठ अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार यो मनोवैज्ञानिक महत्वको सम्झौता हो। यसले नेपाललाई मनोवैज्ञानिक रूपमा आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यापार विस्तार गर्न सघाउन सक्छ। 'यो सम्झौताले इन्धन र सामान आयात–निर्यात गर्न नेपाललाई पहिलोपल्ट वैकल्पिक समुद्री मार्गको सुविधा दिएको छ, समुद्रमार्फत पारवहन सुविधाका लागि अहिलेसम्म भारतसँग निर्भर भूपरिवेष्टित नेपालका लागि यो सम्झौता ऐतिहासिक महत्वको छ,' उनले भने, 'सम्झौता कार्यान्वयनमा जान भने नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।'
नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता मुलुकका लागि कोसेढुंगा भए पनि यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो भने देखिँदैन। दुई देशबीचको भौगोलिक विकटता र न्यून यातायात सञ्जाल यसका जटिल पक्ष हुन्।
नेपाल–चीनबीच रेलसेवा नजोडिएसम्म पारवहन सम्झौताबाट नेपालले फाइदा लिन नसक्ने विज्ञ बताउँछन्। 'चीनसँगको पारवहन सम्झौता नेपालको वाणिज्य इतिहासमै सबैभन्दा महŒवको हो,' पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'रेल तथा यातायात सञ्जालले नजोडिएसम्म नेपालले यसबाट लाभ भने लिन सक्दैन।' चीनले पछिल्लो समय निर्माण गरिरहेको दु्रत गतिको रेलसेवासँग नेपाल जोडिन सके यो सम्झौताले वाणिज्य क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उनले औंल्याए।
सम्झौताअनुसार नेपालले चीनबाहेक तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न सबैभन्दा नजिकका संघाई र तियान्जिन बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउने हो भने पनि ती अहिले प्रयोग भइरहेका भारतीय बन्दरगाहभन्दा तेब्बर–चौबर टाढाका हुन्। नेपालबाट संघाई ३ हजार ५ सय ५० र तियान्जिन बन्दरगाह ३ हजार ३ सय किलोमिटर टाढा छन्। नेपालले प्रयोग गर्दै आएको भारत, कोलकातास्थित हल्दिया बन्दरगाह करिब १ हजार किलोमिटर मात्र छ।
पूर्वसचिव ओझाले चीनको बन्दरगाहसँग नेपालको पहुँच टाढा पर्ने भएकै कारण सडक सञ्जालबाट व्यापारिक कारोबार गर्नु फाइदाजनक नभएको बताए। उनका अनुसार चीन हुँदै सडक यातायातबाट सामान ल्याउनुभन्दा भारतबाट ल्याउन धेरै सस्तो पर्छ। 'एकातिर सडक सञ्जालको अवस्था राम्रो छैन अर्कातिर दुरी पनि लामो भएकाले रेलसेवा जोड्नु अपरिहार्य छ,' उनले भने, 'बाह्रै महिना चल्ने तातोपानी–खासा नाका अहिले बन्द छ।'
यस्तै, केरुङलगायत चीनसँग जोडिएका अन्य नाका पुग्ने सडकको अवस्था पनि राम्रो छैन। ओझाले नेपालले केरुङको बाटो चौडा गर्ने, कोरला तथा किमाथांकाका बाटो व्यापारिक प्रयोजनयोग्य बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।
पछिल्लो समय चीनले व्यापारिक कारोबार बढाउन यातायात सञ्जाल फैलाइरहेको छ। नेपाल मात्र नभएर सम्भव भएसम्मका मुलुकसम्म सञ्जाल फैलाउने उसको योजना छ। त्यसैअनुरूप तिब्बतको सिगात्सेसम्म रेलसेवा जोडिसकेको छ। सन् २०२० सम्म केरुङलाई पनि रेलसेवामार्फत जोड्ने गरी तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। यसको दुरी करिब ५ सय ५० किलोमिटर छ। यही बेला नेपालसँग रेल–सम्झौता भएर काम अगाडि बढाउन सके केरुङदेखि काठमाडौंसम्म करिब १ सय २० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन सकिने ओझा बताउँछन्। चीनले वर्षौंअघि सुरु गरेको 'सिल्क रोड' पनि यही भूभाग भएर जाने हुनाले नेपालले अहिले थप प्रयास गरे रेलसेवामा जोडिन सक्ने उनकोे दाबी छ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पनि पारवहन सम्झौता मुलुकका लागि दीर्घकालीन महŒवको भएको बताउँछन्। 'यो मनोवैज्ञानिक महŒवको सम्झौता हो,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, 'भारतले फेरि नाकाबन्दी लगाए महँगोमै भए पनि इन्धन र आवश्यक उपभोग्य सामग्री ल्याउन बाटो खुलेको छ।' यो सम्झौताले नेपालमाथि भारतको सदियौंदेखिको दबाब कम गर्न सहयोग पुगेको उनले बताए ।
विगतमा नेपालले बंगलादेशसँग पारवहन सम्झौता गरे पनि भारतको असहयोगका कारण त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। बंगलादेशसँग यो सेवा लिन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले लाभ लिन नसकिएको हो। बंगलादेशले नेपाल र भुटानलाई प्रयोग गर्न दिने लक्ष्यसाथ 'जय पोर्ट' बनाएको थियो। तर, भारतले फूलबारी–बंगलाबन्ध सडक प्रयोगमा असहयोग दर्साइरहेपछि नेपालले 'जय पोर्ट' को सुविधा कहिल्यै लिन सकेन। पारवहन सुविधामा भारतको यस्तो असहयोगलाई चीनसँगको सम्झौताले चिर्ने काम गरेको सुवेदीको दाबी छ ।
पूर्वसचिव ओझाले पारवहन सम्झौताले भारतीय दबाब कम गर्ने मात्र नभएर नेपालको मध्य–एसियाली मुलुकसँग व्यापारिक ढोका पनि खोलेको बताए। नेपालसँग निर्यातयोग्य सामान भए चीन हुँदै मध्य–एसियाली मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्न यो सम्झौताले सुविधा दिएको छ।
ओझाका अनुसार नेपालले यो सम्झौताबाट फाइदा लिन रेल–सञ्जालका अतिरिक्त व्यापारिक कारोबारका लागि आवश्यक अन्य सेवा पनि सहज बनाउनुपर्नेछ। व्यापारिक कारोबार बढाउन दुवै मुलुकमा मानिस ओहोरदोहोर गर्ने व्यवस्था सजिलो हुनुपर्छ। चीनले नेपाली व्यापारीलाई सजिलै भिसा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तै, सामान आयात–निर्यातका लागि भन्सार र अन्य क्षेत्रमा हुने कागजी प्रक्रियालाई अति नै सरल र छिटो बनाउनुपर्छ। अहिले कतिपय मुलुकका भन्सारलाई 'पेपरलेस' बनाएर छिटो र लागत कम गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। अनावश्यक कागजी झन्झट र भन्सारमा हुने ढिलाइका कारण सामान ढुवानी लागत खर्चिलो हुने गर्छ। यसलाई पनि दुई मुलुकका पदाधिकारी बसेर सरल बनाउनुपर्छ।
हाल चीनले ८ हजारभन्दा बढी वस्तुमा दिएको भन्साररहित सुविधाकै फाइदा लिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा फेरि नेपालले चिनियाँ सामानलाई नेपाली बजारमा बराबरी सहुलियत दिने गरी चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको प्रारुप तयार गर्ने समझदारी भएको प्रति भने पूर्वसचिव ओझाले नेपालको गृहकार्य नपुगेको प्रतिक्रिया दिए। नेपालले चिनियाँ वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताभन्दा भन्साररहित सुविधामै जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ। 'चीनसँग बैंकिङ प्रणालीमा व्यापारिक कारोबार नहुने, भाषाको समस्याजस्ता कुरामा पनि नेपाली पक्षले समाधान खोज्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७२ २०:११ सोमबार