नाकाबन्दीसामु नेपाल झुकेन, यो सत्य हो। जनताको सुझबुझ र 'रिजिलियन्स्' (अड्न सक्ने क्षमता) को कारण नाकाबन्दीकर्ताको योजना फेल खायो र राज्य ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो। अब 'नाकाबन्दी अघि' को व्याप्त विकृति र कमजोरीको नेपाल नफर्कने गरी भारतको नाकाबन्दी असफल बनाउन सामर्थ्य राख्ने जनताको अठोट र निष्ठाको आडमा 'नाकाबन्दी पछि' को नेपाल बनाउने वेला आयो।
पुर्खाले बनाएको दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो यो नेपाल प्राकृतिक स्रोत तथा सामुदायिक विविधताका कारण सम्पन्नताको सुनिश्चितता बोकेको मुलुक बन्न पुग्यो। तर, राज्य विस्तारको अभियान तथा राणाकालीन एकलौटीपनका कारण जनता गरीबीको घेरामा परे। आधुनिक युगमा २००७–२०१७ को संक्रमण, ३० वर्षे पञ्चायत, त्यसपछि लोकतन्त्रको आगमन नहुँदै शुरू भएको १० वर्षे द्वन्द्व, अनि अर्को दशकको घातक संक्रमण र संविधानलेखनमाझ उब्जिएको अन्तरसामुदायिक दूरी– यी सबका कारण सम्भावना वास्तविकता बन्नै पाएनन्।
इतिहासकालका जनताले खेपेको दुःख वर्तमानसम्म रह्यो, लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायित्व एकै पटक उपलब्ध नहुँदा। द्वन्द्व सकियो, संविधान लेखिएपछि लोकतान्त्रिक स्थायित्व आउला भनेर नागरिक कुरिबसे। तर संविधानलेखनको काम फत्ते नहुँदै नेपाललाई भूकम्प र परकम्पनले थला पार्यो्। आत्मबल जुटाएर नागरिकहरू भूकम्पका चुनौती सामना गर्दै थिए र संविधान लेखियो पनि।
तर, भारतले मधेसी मुद्दालाई प्रयोग गर्दै फ्याट्ट नाकाबन्दी लगाइदियो। एकातर्फ भूकम्पबाट प्रताडित नेपालमा मानवीय संकट पैदा गर्यो भने सार्वभौम राष्ट्रलाई नै चुनौती दियो नाकाबन्दीले। जनताको सुझबुझ र अठोटले अस्तित्वमै धावा बोल्ने भारतीय नाकाबन्दीलाई पराजित गर्यो, तर फेरि राज्य हाँक्नेहरूले पुरानै शैलीमा विदेशी परस्त र अपरिपक्व राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने नाकाबन्दी माथिको आफ्नो जितको फाइदा नेपालीले लिन पाउने छैनन्।
प्राचीनकालमा बनेको नेपाल राज्यको जैविक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विशेषता न राजनीतिज्ञ, न पढैया न नागरिक अगुवाले नै बुझे, यसै कारण मूलतः आजसम्म नेपालवासीले समृद्धि चाख्न नपाएको हो। बितेका दशौं पुस्ताहरू त बितिहाले, अबका मुलुकवासीलाई शान्ति, लोकतन्त्र र स्थायित्वमार्फत समृद्ध बनाउनुपर्नेछ।
नाकाबन्दी भारतले गरेको हो, मधेशी नागरिकले होइन। नाकाबन्दीको लडाइँमा नेपाल विजयी भयो। अब नाकाबन्दीपछिको नेपाल निर्माण गर्नुछ नयाँ संविधानको आडमा।
भारत सन्दर्भ
नयाँदिल्लीले किन नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, बुझ्ने कोशिश जरूरी छ ताकि भविष्यको लागि पाठ रहोस्। भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजले आफैंले राज्यसभामा स्वीकारेको अवस्था छ, कि यो पहिलो नाकाबन्दी थिएन पनि। नेपाल र भारतबीच रहेको राजनीतिक सम्बन्ध दुई देशको शीर्षस्थ नेताबीचको हार्दिकताबाट झरेर कूटनीतिज्ञसम्म पनि नभई खुफिया एजेन्सीको खेलौना बनाइयो, २०६३ पश्चात्। यसमा नेपालका राजनीतिज्ञको दोष त छँदैछ, तर उपमहाद्वीपमै ऊसँग सबैभन्दा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने नेपालको विरुद्ध जवाफदेही–बेगरका गुप्तचरलाई यसरी परिचालन गर्नु नयाँदिल्लीको अझै ठूलो कसुर छ।
यत्तिसम्म हुन पुग्यो कि सरकार निर्माणदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति, र अन्तिम क्षणमा संविधान कस्तो लेख्ने, प्रान्तीय सीमांकन कसरी गर्ने जस्ता नितान्त नेपालको आफ्नो मामलामा भारत तोक लगाउने भयो। सार्वभौम 'नेशन–स्टेट्' नेपाल पनि हो जति भारत हो, तसर्थ नयाँदिल्लीले नाकाबन्दी लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कानून र उसैबाट प्रतिपादित 'पञ्चशील' सिद्धान्तको उल्लंघन थियो।
किन गरियो त नाकाबन्दी? एक त नेपाली नेताहरूले आफूलाई भारतीय कूटनीतिज्ञ र गुप्तचरसामु यति झुकाउन पुगे कि आफूले जे गरे पनि हुने ठाने उनीहरूले। फेरि हालै बाङ्लादेश, श्रीलंकादेखि भूटानसम्म आफ्नो पर्दा पछाडिको हस्तक्षेपमा सफल हुँदै आएको शृंखलामाझ भारतीय योजनाकारले नेपाललाई त झन् सजिलो गरी घुँडा टेकाउन सकिन्छ भन्ने ठाने।
तर हैकम जमाउने तर पढाइ नभएका गुप्तचरहरूलाई के थाहा नेपालको इतिहास, मानवशास्त्र र अर्थतन्त्र अनि अनेकन् चुनौती झेल्न सक्ने नेपालवासीको 'रिजिलियन्स्'। आखिर २५० वर्षको लगातार इतिहासको सामाजिक, मानसिक उपलब्धि केही त हुन्छ। अनि, नयाँदिल्लीले नेपालमा गुप्तचर परिचालन गर्न हुने, यसको विपरीत उभिंदा 'अति राष्ट्रवाद' को संज्ञा?
नाकाबन्दीको मक्सद अनुमान गर्दा दुई–तीन कुरा मिसिएको हुनुपर्छ। मुख्यतः नयाँदिल्लीलाई आफ्नो अनुकूल संविधान चाहिएको थियो। भारतमा नरेन्द्र मोदीको हिन्दूत्व अजेण्डालाई मलजल गर्न नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको घोषणाले सघाउँथ्यो, उता भारतीय 'स्थायी संस्थापन' लाई नेपालको प्राकृतिक स्रोत र विशेषगरी सिञ्चित पानीको प्रयोग आफ्नो लागि सुरक्षित गर्नु थियो।
यसको लागि नेपालका मधेशी नागरिकलाई प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने भ्रम भारतले पाल्यो र 'एक मधेश एक प्रदेश' नारा मधेश–केन्द्रित दललाई भिरायो। नाकाबन्दीको संकेत संविधान पारित हुने दिन नै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दियो २० सेप्टेम्वरमा र दुई दिनपछि अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी रोक्न लगायो सिमामा। त्यसको पर्सिपल्ट मात्र मोर्चाको राजविराज बैठकद्वारा नाकाबन्दीको स्वामित्व लिंदै औपचारिक घोषणा गर्योत।
पाँच–पाँच महीना नाकाबन्दी जारी राखेपछि जनता आक्रोशमा विद्रोह गर्छ र सरकार ढल्छ भन्ने नाकाबन्दी लगाउने पक्षको 'क्यलकूलेशन्' सत्यसावित भएन। आफ्नो सरकार (पहिला कोइराला पछि ओली) जत्तिकै निष्त्रि्कय भए पनि अखबार पढ्ने जनता प्रष्ट थियो कसले लगायो नाकाबन्दी, त्यसैले असह्य पीडा बाबजूद सरकार विरुद्ध आम नागरिक आन्दोलित भएन।
फेरी शक्तिशाली भारतको खिलाफ प्रभावशाली पश्चिमा राज्य उभिएनन् र नेपाल र नेपालीले एक्लो सामना गर्ने भए नाकाबन्दी। मानवीय संकटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार नै भएन, राज्य र नागरिक समाजमा जनताको आवाज अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने क्षमता देखिएन। अन्ततः भारत झुक्नुपर्यो , नेपालसामु। अनि त उसले मधेश–केन्द्रित दलका नेतासँग सल्लाह नै नगरी अन्तिमसम्म बन्द रहेको वीरगञ्ज नाका खोलिदियो। भारतले आफ्नो नाकाबन्दी आफैं अन्त्य गर्यो।
मधेश–केन्द्रित दल
प्रान्त सीमांकन मुख्य मुद्दा हुनपुग्यो, पहिलो संविधानसभा यसैकारण भाँडियो, दोस्रो संविधानसभालाई यसैले ततायो। तर मधेशी नागरिकलगायत समथरका मुस्लिम, थारूलगायत जनजाति तथा पहाडिया सम्पूर्णको खिलाफमा थियो र छ 'एक मधेश एक प्रदेश' को प्रस्ताव। पहाड र समथरको आर्थिक र वातावरणीय समायोजनबाट आउने समृद्धि र सहअस्तित्वको साटो सामुदायिक विविधताले भरिपूर्ण समथरलाई एउटै ५००x२० माइलको लमतन्ने अधकल्चो प्रान्त बनाउनुको ध्येय मात्र भारतलाई कुनै खालको बफर बनाउने खेल थियो (र छ) भन्नुपर्यो । नेपालले त नेपाली समथरवासी नागरिकको हित हेर्ने हो, भारतको होइन नि!
किन मधेश–केन्द्रित दलले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको भलो नगर्ने योजनामा फसेभन्दा नेतृत्वको कमजोरी नै भन्नुपर्यो। मंसीर २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा यी धेरै नेता पराजित भएका थिए भने नयाँ संविधान अन्तर्गत समानुपातिक पद्धतिको निर्वाचन प्रणालीमा उच्चजातीय नेताले आफ्नो भविष्य पनि अन्धकार देखेको हुनुपर्छ। यी नेताहरू कुनै सहाराको खोजीमा थिए।
नरेन्द्र मोदीको दोस्रो नेपाल भ्रमणमा संवैधानिक प्रक्रियामा 'अधिकतम सहमति' भन्दै आडभरोसा दिएपछि मधेशी जनताबाटै पराजित यी नेताको आत्मबल बढ्यो। संविधान पारित भइसक्दा कैलालीमा केही नेताले उत्तेजना र हिंसा भड्काउने भाषण ('इन्साइट्मेन्ट') गरे, टीकापुर 'लिन्चिङ काण्ड' को वातावरण बनाए। सरकारले प्रहरीको अन्धाधुन्द प्रयोग गर्योण र ४० भन्दा बढी मधेशी नागरिक मारिए आन्दोलनमा। साम्प्रदायिक विग्रहको भीरतर्फ समाज धकेलियो र राज्य संचालकहरूको उच्छृंखल अभिव्यक्तिले अवस्था थप जटिल बन्यो।
ऐतिहासिक विभेद तथा उत्पीडन खेप्नु परेका मधेशी नागरिकलाई समथरकेन्द्रित प्रान्तले उत्थान गर्ला नगर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रान्तहरूलाई पहाडसँग मिलाउने सुझाव दिने जो–कोही 'मधेश विरोधी' मा दर्ज गरिने भए। उता सिमाना क्षेत्रको खतरनाक राजनीति तथा भारतीय गुप्तचरको उपस्थितिबाट उब्जिएको चरम लोकरिझ्याइँको अवस्थामा मधेशका नागरिक अगुवाहरूले पनि प्रष्ट बोल्न सकेनन्।
नयाँ संविधानका धाराबारे गलत प्रचार र भाषण स्थानीय एफएम रेडियोबाट गरियो जसले मधेशी जमातलाई झनै रुष्ट बनायो। संविधानमा जति त्रुटि थिए, त्यो सच्याउनको लागि यस्तो मधेशी, पहाडी र हिमाली जनतालाई पीडा दिने नाकाबन्दी गर्नुपर्ने थिएन न त मधेशी ज्यानको त्यत्रो खति।
यति भन्नै पर्छ– धन्य मधेश–केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वले नाकाबन्दी गरेको होइन, उहाँहरूले त भारतको नाकाबन्दीलाई काँध थापिदिएको हो– 'एक्सेसरी टू ब्लकेड' भइदिएको। 'धन्य' यस कारण कि मधेशकेन्द्रित नेतृत्वले नाकाबन्दी वास्तवमा आफैंले लादेको भए गहिरो पहाड–मधेश तनाव र साम्प्रदायिक दंगाको अवस्था बन्नेथियो। तर आम जनताले भारतलाई नै दोषी ठहर गरे जुन सही पनि थियो, र यसै कारण पहाडे–मधेशी सम्बन्धलाई आउँदा दिनमा फेरि सौहार्दपूर्ण बनाउन सम्भव भएको छ।
नागरिक–नागरिकबीच यसरी सम्बन्ध पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ, तर आफ्नै नागरिकलाई लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीको मतियार बन्न पुगेका दलका नेतृत्वले आफ्नो मुलुकको संभावना नबुझ्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास नगर्नेको संज्ञा दिन मिल्छ। यसका साथसाथै विशेषगरी वीरगञ्ज नाकाको पाँच महीना बन्दमा सहयोग गरेर मधेश–केन्द्रित दलले आफैंले नै प्रतिपादन गरेको संघीय राज्यको मुटुमा प्रहार गर्न पुगे। पहाडलाई मधेशले वा एक प्रान्तलाई अर्को प्रान्तले नाकाबन्दी गर्न सक्दछ भन्ने निर्मम सन्देश दिएर मधेश–केन्द्रित दलले संघीयतामा समर्पित सबैमाथि प्रहार गरेका छन्।
संस्थापन पक्ष
लोकतान्त्रिकयुगका राष्ट्रिय तवरका नेताले सबैलाई निराश पारेका छन्। कानूनी राज्यको उपहासदेखि द्वन्द्वपीडितलाई रुवाउने, डनतन्त्र भित्र्याउनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कमजोरी सबै कुरा यिनले देखाए। मुलुकको जनता र भूगोलको क्षमता र सम्भावना ठम्याउन नसकेकोले धेरै कुरा बिराए यिनले। भारत सन्दर्भमा वर्तमान पंक्तिले नयाँदिल्लीको राजनीतिक वृत्तसँग सम्पर्कमा रहन सकेन, बरु काठमाडौंको दूतावासका दोस्रो तहसम्मका कूटनीतिज्ञ र एजेन्टका हजुरिया बन्न रुचाए।
संविधान बन्न केही हप्ता मात्र बाँकी रहँदा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई नरेन्द्र मोदीले छुट्टाछुट्टै भेट गर्दाको व्यवहार ग्लानि जगाउने खालको थियो। सार्वभौम नेपालका पूर्वप्रम गएका छन्, तर औपचारिक भेटमा नेपालको तर्फबाट 'नोट टेकर' सम्म थिएनन्– तस्वीरमा देखिन्छ, ठालु र चाकरीमा जानेको दृश्य— मोदीबीचमा, एकातर्फ देउवा (र, अर्काे भेटमा दाहाल) तथा श्रीमती, अर्कोतर्फ भारतको परराष्ट्र मामला हेर्ने ६–६ उच्च पदाधिकारीको लस्कर।
यति भन्दाभन्दै संविधानलेखनको अन्तिम दिनहरूमा भने नेताहरूको होश खुलेको देखियो। संविधानसभामा दुईतिहाइ भन्दा बढी शक्ति हुँदाहुँदै विश्लेषकहरूको आग्रह विपरीत मधेशी शक्तिसँग मिलेर जानका लागि ठूला तीन दलले महीनौं कुरेकै हुन्। स्वर्गीय सुशील कोइराला र वर्तमान सरकार प्रमुख केपी ओलीलाई उचित मान्यता दिनुपर्छ, लैनचौर दूतावासले नचाहँदा नचाहँदै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।
कोइराला तथा ओली प्रधानमन्त्री बनिछाड्नुले देखाउँछ कि भारतले चाहेकै कुरा मात्र नेपालमा हुने रहेनछ, र यसले सबैलाई केही पाठ सिकाओस्। जब संविधान निर्माणको बाटो खुलाउन १६ बुँदे समझदारीबारे वार्ता हुँदैथियो, शीर्ष नेतृत्वलाई लैनचौरबाट फोन आएको आएकै गर्न थाल्यो। सहमतिमा सबैले आफ्नो मोबाइल फोन स्वीच् अफ् गरे र यही क्षणबाट शायद अड्किएको संविधान लेखन अगाडि बढ्यो।
संविधान बनाउन जति क्रियाशील भयो राष्ट्रिय नेतृत्व अन्तिम क्षणमा सामुदायिक/सांस्कृतिक, संवेदनशीलता देखाउन भने उसले सकेन। २०४६ मा लोकतन्त्र आएपश्चात् नेतृत्वमा चाहिने सीप (लेखन, भाषण, पढाइ) पहाडे बाहुन जातमा केन्द्रित भएको हुनाले राजनीतिमा बाहुन वर्चश्व भइहाल्यो त्यस्तै कर्मचारीतन्त्र, पठनपाठन तथा मिडियामा पनि बाहुन नै छाए। विशेषगरी राजनीति र कर्मचारीमाझ समावेशीपन लेराउन नेताहरूले २४ वर्षयता पर्याप्त पहल गरेनन् र जनजाति तथा मधेशी नागरिकमाझ आक्रोश उम्लिंदै गयो।
आजै पनि पहिचानको मुद्दा सम्बन्धी संवेदनशीलताको कमी सर्वत्र देखिन्छ। सरकारको सल्लाहकार पंक्तिमा तथा अन्य पदमा अझै जनसंख्याको १२ प्रतिशत ओगटेको बाहुन वर्चश्व रहेकै छ। नेपालमा सामाजिक सन्तुलन र स्थिरतामा ध्यान नै राजनीतिक नेतृत्वको आउँदा दिनको मुख्य अजेन्डा हुनुपर्दछ। नयाँ संविधानमा सामुदायिक अधिकार जति सुनिश्चित गरिएको छ, त्यसलाई वास्तविकतामा ढाल्न राजनीतिक आत्मबल नभई हुँदैन।
समथरको आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको भीड नियन्त्रण क्षमतामा ठूलो कमजोरी देखियो। दर्जनौंको मरण भयो, तर आजै सम्म सरकारले छानबीन गर्न आनाकानी गरिरहेछ, जवाफदेही बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। यो पनि सामुदायिक गैर संवेदनशीलताको उपज हो। तराई-मधेशमा हक र अधिकार बाहेक आत्मसम्मानको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ, तर ध्रुवीकृत अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली तथा राज्यको तर्फबाट गम्भीरताका साथ यो विषय सम्बोधन आजैसम्म भएको छैन। भीरनजिक नजिक पुगेको मुलुक धन्न डिल छेवै अडिन पुग्यो।
जय नेपाली जनता!
नेपालीको समृद्धि नेपालभित्रै छ भन्ने बुझेका पहाड र समथरका जनतालाई काठमाडौंकेन्द्रित राज्य, मधेश–केन्द्रित दल तथा भारतले मलजल गरेका सामुदायिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियाले असह्य चिन्ता जगायो। राज्यले सीमान्तकृत समुदायको आवाज नसुन्ने कमजोरी घरी–घरी देखायो। सुर्खेतलगायत पश्चिममा दुई–चार दिन आन्दोलन हुँदा ६ बाट ७ प्रान्त दिइयो, तर समथरका थारूको आन्दोलनको सुनुवाइमा लापरबाही भयो। उता केही मधेश–केन्द्रित नेताले घृणा र विद्वेष फैलाउन गरेको भाषणवाजी यूट्युबमा छँदैछन् सदाका लागि दस्ताबेजिकरण। भारतले त एउटा पूरै समुदाय आफ्नो लागि प्रयोग गर्न खोज्यो, मधेशीहरू त आफ्नै राज्यबाट हक र अधिकार दाबी गरिरहेका नेपाली नागरिक हुन् भन्ने बुझ पचाएर।
त्रि–पक्षीय प्रहार (राज्य, मधेशकेन्द्रित दल, भारत) हुँदा पनि नेपालमा साम्प्रदायिक दंगा सल्किएन, जबकि तीनैतिर सलाई सल्काउनेहरूको कमि थिएन। समुदाय–समुदायबीचको सम्बन्ध नाजुक मोडमा नपुगेको होइन तर दुर्घटना हुन पाएन। अन्तिममा जब भारतले नाकाबन्दी हटायो, तत्कालको लागि विग्रहको खतरा टर्योत। तर समाज र मुलुकलाई यति खतरनाक ठाउँमा कदापि पुर्यााउनुहुँदैनथ्यो र द्वन्द्वकालमा पनि पुगेको थिएन।
माओवादीको 'जनयुद्ध' को वेला भन्ने गरिन्थ्यो, कम्तीमा पनि विद्रोहीले वर्ग–संघर्षको कुरा गर्दैछ। वर्ग–संघर्षको सन्दर्भमा हुने हिंसा एकखालको हुन्छ र तुलनात्मक रूपमा छिट्टै निभाउन सकिन्छ। तर जातीय अथवा साम्प्रदायिक हिंसा बल्झियो भने फर्कने बाटो गाह्रो छ, यसको निराकरणमा दशकौं लाग्न सक्दछ। यसैकारण नेपालमा साम्प्रदायिकता कुनै पनि हिसाबले अगाडि नबढोस् भन्दाभन्दै उपयोगितावादी राजनीति र खतरनाक भूराजनीतिले नेपाललाई पहाडे–मधेशी द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै थियो, तर सफल हुन पाएन।
वर्तमान मधेशकेन्द्रित आन्दोलनकारीले २०६४ को मधेश आन्दोलनको धेरै चर्चा गरेको पाइएन जबकि त्यसैले मधेशी अस्मिता तथा अडान काठमाडौं तथा पूरै राष्ट्रसामु स्वीकार गर्नैपर्ने ठाउँमा पुर्या इदिएका थिए। र २०६४ को मधेश आन्दोलनका कारण पनि यत्रो भारतीय नाकाबन्दी तथा मधेश–केन्द्रित दलहरूको त्यसमा समर्थन हुँदा पनि मधेशी–पहाडिया नागरिकबीचको सम्बन्ध यथावत् रह्यो। जुन चिन्ता थियो, र अब यो कुरा भन्न मिल्छ, काठमाडौं उपत्यकामा साम्प्रदायिकताले ठाउँ पाएन, न त समथरमा नै। नागरिक सतर्क थिए।
मधेशी जनताको आक्रोश 'पहाडिया सत्ता' को खिलाफमा जुर्मुराएको थियो पक्कै पनि, पहाडिया खिलाफ होइन। यस्तै आम नेपाली जनताको आक्रोश भारतीय सरकारतर्फ लक्षित थियो, भारतीय जनतातर्फ होइन। यसरी धेरै शक्तिले बिगार्नै लागि पर्दा पनि, समाज बच्यो।
अब नेपालको पहाड, हिमाल र तराई- मधेशको सम्बन्ध सपार्नतर्फ जे–जे गर्नुपर्छ सरकार र नागरिक समाज त्यसमा लाग्नुपर्छ। भीरको यति नजिकै खेलबाड कहिल्यै नगर्ने प्रण सबैले लिनुपर्छ। मधेशीलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायलाई राज्य अस्मिताको हिस्सा, समृद्धिमा साझेदार तथा सबै तहमा सहभागिता गराउनु स्वाभाविक मानेर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ। साथै, यसअघि 'कोर मधेश' बाट विस्थापित पहाडियालाई तराई–मधेश फिर्ता गर्ने पहल हुनुपर्छ।
नेपालमा भूगोल र इतिहासले सम्भव बनाइदिएको समृद्धि हात लाग्न सकेको छैन। न हिमाली, न पहाडे न मधेसीलाई कहिले साम्राज्य बनाउने कोशिशको युद्ध, कहिले राणाकाल र तत्पश्चात् पंचायतकालको, कहिले 'जनयुद्ध', कहिले संक्रमण, कहिले भारतीय नाकाबन्दी– नेपाली जनता कुरेका कुर्यै। अब भारतीय नाकाबन्दीको अन्त्यका साथै लोकतन्त्र, कानूनीराज तथा राजनीतिक स्थिरतामाझ अर्थतन्त्र, विकास–निर्माण तथा सामाजिक–न्याय दिलाउने खालको राज्य निर्माणमा लाग्ने वेला भयो। नाकाबन्दी पूर्वको मुलुकमा जे भयो भयो, अब नाकाबन्दी पछिको मुलुक र समाज बनाउनु छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समस्या
जनताले नाकाबन्दी एक्लै सामना गर्नुपर्यो, र थाहा भयो उसको राज्यप्रतिको विश्वास दह्रो रहेछ। यो कुनै भावनात्मक राष्ट्रवादमा अडेको नभई राज्यले पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमानलगायत समृद्धिको सम्भावना दिलाउन सक्ने आशमा आधारित छ। दक्षिणएशिया क्षेत्रमा नेपाल उत्कृष्ट 'राष्ट्र–राज्य' बन्न सक्छ र निजी र सामुदायिक अग्रगमन दिलाउँछ भन्ने आश आधुनिक युगको ६–६ दशकको बिचल्लीमा पनि मेटिएको रहेनछ।
नेपाली आफैंले नाकाबन्दी सामना गरे, आफ्नो जीवनस्तरको ह्रास सहँदै, अर्थतन्त्र कमजोर भएको स्वीकार्दै। राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुति दह्रो भएको भए आम नागरिकले यतिको सास्ती खप्नुपर्ने थिएन। राज्य सञ्चालकहरु चुस्त भएको भए भारतले नाकाबन्दीको आँट नै गर्दैनथ्यो पनि, या त लगाइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाबाट झस्केर फिर्ता गरिहाल्थ्यो।
नाकाबन्दी पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रियकरण नहुनुमा धेरै कारक छन्। मुख्यतः नेपाली राजनीति आत्मकेन्द्रित छ, र पश्चिमा संचारमाध्यममा नाजायज प्रस्तुति र विश्लेषण पेश हुँदा प्रतिक्रिया दिने क्षमता समेत काठमाडौंले राख्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत पूरै पश्चिमा वृत्तले चीनको शक्ति विस्तारलाई सामना गर्न भारतलाई टेको बनाएका छन्, यसै कारण नयाँदिल्लीले नेपालमाथि हैकम जमाउन खोज्दा पश्चिमाले आपत्ति गरेनन्। सानै कुरामा पनि जुर्मुराउने काठमाडौंका दूतावासहरू चूपचाप जनताको पीडा हेरिमात्र रहे।
पश्चिमा दूतावास र प्रभावशाली पश्चिमेली मिडियाको अबुझ, आपत्तिजनक कभरेजका कारण संसारभर नाकाबन्दीको खबर पुगेन, र दक्षिणएशियाका छिमेकी मुलुकका जनतामा समेत। भूकम्पको कुरा सबैतिर पुगेको थियो, तर नाकाबन्दी आयो र टर्यो। अंग्रेजीमा एउटा कथन छ, जंगलमा रूख ढल्यो तर कसैले देखेनन् सुनेनन् भने त्यो नढलेको सरह हाल— यस्तै भयो नेपाल माथि लादिएको नाकाबन्दीको कथा।
शक्तिशाली नयाँदिल्ली केन्द्रित मिडियाले भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति अन्तर्गत नै नाकाबन्दी कभरेज गर्न रुचायो, र कथन रह्यो, 'यो नाकाबन्दी भारतले गरेको हुँदै होइन, मधेशी दलहरूले गरेका हुन्।' यहाँसम्म कि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले 'यो भारतले गरेको पहिलो होइन, दोस्रो नाकाबन्दी हो' भन्दै २०४५ सालको सुरुआत र अन्त्यको मिति समेत राज्य सभामा बक्दा पनि नयाँदिल्ली मिडियाको चेत खुलेन।
दक्षिणएशियामा खटिएका पश्चिमा मिडियाकर्मी नयाँदिल्लीमै अवस्थित हुने गरेकोले यिनीहरु त्यहाँका मिडिया सहकर्मी पत्रकारहरूको प्रभावमा परे। त्यसैले नाकाबन्दी भारतले हटाउँदासम्म पनि 'मधेशी दलहरूले हटाए' भन्ने खबर प्रसारण भयो अल- जजिरा टेलिभिजन लगायत अधिकांश वाह्य संञ्चार माध्यममा। यसरी न नाकाबन्दी लादिएको समाचार आयो, न त यो हटाइएको समाचार नै पेश भयो, जसले नेपाल र नेपालीले खप्नुपरेको चुनौती र पीडा लम्ब्यायो, यसको अवमूल्यन गर्यो। भारत आफ्नो नाकाबन्दीमा पराजित भएको विश्लेषण पेश भएन।
अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको समस्याको मूल जड थियो नयाँ संविधानका प्रावधानहरूबारे तराई–मधेशमा नयाँदिल्ली र अन्यत्र जानाजान अफवाह फैलाइनु। यो संविधानका वास्तविक प्रावधानबारे अनभिज्ञ रहेर नै धेरैले नेपाली राज्य संस्थापनलाई दोषी ठहर्याै— नयाँदिल्लीको 'निर्देशन' अनुसार। भारतीय विदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा नयाँदिल्लीका नाम चलेका थिङ्क ट्याङ्क तथा मिडियाकर्मीले यसरी भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको 'भर्सन्' लाई प्रसारण गरे। ठूलो भारतले सानो नेपालमाथि ज्यादती गरेको कारण 'शंकाको लाभ' नेपाललाई जानुपर्दथ्यो, तर काठमाडौंले नयाँ संविधानमार्फत मधेशी माथि थिचोमिचो गरेको बुझाइ फैलिएको कारण काठमाडौंको अडान विश्वसनीय मानिएन। यसबाहेक अंग्रेजीबाज केही नेपाली 'उग्रप्रगतिशील' ले नेपाली जनताको भोगाइबारे उल्टो प्रस्तुति गरेको कारण पनि धेरै बाह्य पाठक र श्रोता रनभुल्लमा पारे। यसैकारण पनि पाँच–पाँच महीना लम्बियो नाकाबन्दी, नेपाली नागरिकको जीवनस्तर र मानव विकास सूचकांक नै गिराउने गरी।
अबको नेपाल
आधुनिक युगमा कुनै मुलुक र अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबाट अलग हुन सक्दैन, यो वास्तविकता हो। तर सार्वभौमिकताको अझै पनि महत्व छँदैछ, एउटा मुलुकले आफ्नो लागि निर्णय लिने क्षमताद्वारा उसले आफ्नो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ। आफूले गल्ती गर्दै त्यसलाई सच्याउने क्षमता राख्नु नै स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको अर्थ हो।
आधुनिक युगमा आएर सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतालाई यसैगरी बुझे पुग्छ– कुनै अमूक भावना, ऐतिहासिक उत्पत्तिसँग गाँसिएको अन्धभक्ति वा कुनै सांकेतिक राष्ट्रवादको कुरो नभई भौतिक समृद्धिको सुनिश्चितताको माध्यम। मुलुकभित्र जनताको जीवनस्तर उकास्न मुलुक आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, र विधिवत् निर्वाचित संविधानसभामार्फत आफ्नो मूल कानून जारी गर्न पर्ने सार्वभौम सम्पन्नताको सबै भन्दा महत्वपूर्ण कडी हो। नेपालको भाग्य नै भन्नुपर्दछ कि 'राष्ट्र–राज्य' को फर्मूला दक्षिणएशियामा सबैभन्दा सफल हुने ठाउँ नेपाल हुनसक्छ। इतिहासको पछिल्लो क्षणमा नाकाबन्दीको सामना गर्न सक्षम नेपालले अब आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग समृद्धिको सुनिश्चिततामा लगाउनुपर्छ।
भारतको नाकाबन्दी उसको कूटनीतिक कर्मचारी र खुफिया एजेन्सीहरूले नेपालमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयास थियो। यो पासोबाट जनताको धैर्य र दुःख खप्न सक्ने क्षमताले नेपाल उम्केको छ, अब जनताको हातबाट राजनेता तथा नागरिक आवाज उठाउन सक्ने क्षमता भएकाहरूको जिम्मा छ, कसरी यो जनताको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र आफ्नो 'म्यानुभरबिलिटी' लाई कायम राख्दै विकास निर्माण र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः संक्रमण र संविधानलेखनले मुलुकमा हुनुपर्ने ठूलासाना अनगिन्ती काम अब गर्ने वेला भएको छ, नाकाबन्दीमा नेपालको (भन्नैपर्छ) जीत भएपश्चात। बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तहमा नेपाल पुग्नुपर्दछ। त्यस्तै, पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरले जस्तो वैदेशिक सम्बन्धमा चातुर्य पनि देखाउन सक्नुपर्छ देश हाँक्छु भन्नेले। सक्षम कूटनीतिद्वारा नाजायज दबाब दिन खोज्ने भारत होस् या चीनलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्दछ।
नेपालका नदीनालामा बग्ने पानी भारतको लागि मुख्य चासो भएकोले यसबारे नेपालमा प्रष्ट अध्ययन र अडान रहनुपर्दछ यस्तै खुला सिमानाले दिलाउने सम्भावना र चुनौती दुवै मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। पश्चिमा मुलुकहरूबाट नेपालमा विकास निर्माणमा सहयोग चाहे अनुसार लिंदै 'सोसल इन्जिनियरिङ' खालका सामाजिक सम्बन्ध खल्बल्याउन सक्ने सहयोगबाट टाढै राख्नुपर्दछ। नयाँ संविधानको गलत व्याख्याका कारण हाम्रा जनता र राज्य एक्लो पारिएको हो भन्ने बुझिकन यो संविधानमा भए/नभएको कुरामा छलफल दक्षिणएशिया र समुद्रपार जरुरी छ।
सरकारी जागरुकताः संविधान पारित भएपछि सुख, स्थायित्व र अग्रगमन हुन्छ भनेर कुरेका जनताले नाकाबन्दीको कारण पाँच–पाँच महीना धैर्य गरे, अब सरकार संचालन चुस्त गरिनै पर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऊर्जा, इन्धन, परिवहन, बिजुली, यातायातलगायत विषयहरूमा दिएका कार्यान्वयन योजना विनाका आश्वासन देखिन्छन् र सरकारको नियति नसप्रने हो भने अब राज्यसँग नै विरक्तिपन शुरु हुनेछ।
एमाले–कांग्रेसको भद्र सहमति अनुसार गएको भए सरकार अलि स्थिर र सक्षम हुने थियो। अब कांग्रेसको महाधिवेशनपश्चात् फेरि राष्ट्रिय स्वरुपको सरकार नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ, अर्को आम निर्वाचन सम्म थेग्न 'अन्तरिम स्थायित्व' को लागि। यो सरकारले विकास निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि जंगल संरक्षण र कृषि विस्तारसम्म अनगिन्ती थाती रहेका विषय र बाटो पहिल्याउनुपर्छ। गर्नै पर्ने कामका उदहरणकालागि सुरक्षा क्षेत्रमा नेपाल सेनाको क्षमता वृद्धिका साथै सिपाही संख्यामा कटौती गर्नु अनिवार्य छ। यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यविभाजनमा प्रष्टता चाहिएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम अब पनि नगर्ने हो भने एनार्कीमा डुब्नेछ नेपाल।
संविधान कार्यान्वयनः संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो, पाँच महीना, अब यसले गति लिनुपर्दछ। यसको लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) को समझदारी र सहकार्य जरूरी छ। नयाँ संविधान 'राइट्स् बेस्ड' दस्तावेज हुनाले कार्यान्वयनका आफ्नै चुनौति छन्, र संसदले ३०० जति कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ तीन वर्षको डेडलाइनभित्र। पहिचान र समावेशीपनमा आधारित संवैधानिक प्रावधानले विशेष महत्व राख्दछ यस सन्दर्भमा। कानूनीराज, मानवअधिकार तथा द्वन्द्वकालको जवाफदेहीको विषयमा हेलचेक्र्याइँ हुने सम्भावना टड्कारो भएकोमा सुषुप्त बन्न पुगेको नागरिक समाजको खबरदारी जरूरी देखिन्छ। लोकतान्त्रिक नागरिक आवाज बेगर संविधान कार्यान्वयन हुनसक्दैन।
संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा नजिकैबाट नियाल्नु जरुरी छ र आफ्नो राजनीतिक उत्पत्तिको एमाले दलभन्दा बृहत् सोचका साथ खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान निर्माता सभासद्हरू आजका सांसद् हुन्, र संविधान कार्यान्वयन उहाँहरूको दायित्व हो। 'सहमति' को नाममा पूरै एकदशक दलहरूका शीर्षस्थले भागबण्डाबाट पोषित 'सिण्डिकेट' प्रणाली प्रयोग गरे र राजनीति पारदर्शी हुन सकेन। अब जन–निर्वाचित संसद्मा पारदर्शी चिन्तन र बहस गर्दै संविधान निर्माणलगायत राजकाजका अन्य सबै मुद्दा छिनोफानो गर्ने वेला भयो।
संघीयताः ७ प्रान्तको गन्ती भइसक्दा पनि जनमानस संघीयताको उपादेयताबारे प्रष्ट हुनसकेको छैन। विशेषतः प्रान्त निर्माणमा कसैलाई पाखा कसैलाई काखा बनाउने सम्भावना अझै रहेको छ र प्रान्त नं. २ ('कोर मधेश') लाई गरीबीतर्फ धकेल्ने खालको बनेको छ। संघीयतामा अन्य समस्या पनि छन्, तर मुटुमा रहेको छ मधेश–केन्द्रित दलहरूले माग गरेका समथरकेन्द्रित प्रान्तको माग। यो फर्मूला मधेशी जनताको हितमा छ/छैन, तराई मधेशमै बहस चलाएर निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा टुंगो नलागेसम्म संविधान अरू हिसाबले कार्यान्वयन भए पनि संघीयता हुँदैन।
मुख्यतः संघीयताले नेपाली जनताको हित गर्नुपर्छ, छिमेक मुलुक वा उसको मनोगत खुफिया संस्थाको चाहना अनुसार निर्माण हुनुहुँदैन। निर्माणाधीन राजनीतिक संयन्त्रले यो समस्यालाई अवलोकन गर्न सक्ला, तर संघीय तहका अनगिन्ती नयाँ र नौला चुनौतीलगायत सीमांकनलाई पार लगाउने थलो संसद् नै हो। यसमा फेरि भारतीय चलखेललाई ठाउँ दिने तथा 'सिन्डिकेट' राजनीतिलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाल धरापमा परेको पर्यैि गर्नेछ।
नाकाबन्दीको मूल जड सीमांकन थियो भने अग्रगमनमा भाँजो पनि यतैबाट हालिनेछ र संविधान कार्यान्वयनमा तगारो लाग्न सक्नेछ। नाकाबन्दी लगाउने र साथ दिने सजिलै थाक्नेवाला पनि छैनन्, यसै कारण पारदर्शी संसदीय बहस नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। र, यदि सीमांकन पार लगाउने अवस्था अझै आएको छैन भने तीन महीना होइन तीन वर्षलाई थाती राखेर 'रिभिसिट' गर्ने भनी संविधान कार्यान्वयनको बाँकी काम अगाडि बढाउनुपर्दछ।
स्थानीय निर्वाचनः राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले जनताको उपहास गरेको तथ्य १३–१३ वर्ष स्थानीय निर्वाचन नगर्नुले प्रमाणित गर्दछ। अन्तरसामुदायिक ध्रुवीकरण, विकास–निर्माणदेखि भूकम्पपश्चात्को उद्धार राहत कार्य, सर्वत्र हरेक क्षेत्रमा निर्वाचित, जवाफदेही स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारी गाउँ शहरमा नहुँदा असर परेको छ। स्थानीय निर्वाचन हुन तगारो हाल्नेमा यसअघि मधेशवादी शक्ति तथा माओवादी थिए भने अहिले आएर ठूला दुई दल पनि जवाफदेही बेगर अपारदर्शी रकम प्रयोगतर्फ आकर्षित छन्। तसर्थ स्थानीय निर्वाचन गर्छौं भन्ने कर्मकाण्डी बोली सबैको मुखबाट आउँछ, तर कदम कसैले चाल्दैन।
स्थानीय निर्वाचन नहुँदा हरेक पार्टीमा नयाँ, अनुभवी र जनसमर्थित राजनीतिक शक्ति जन्मन सकेको छैन। जो छ उसैको हालीमुहाली छ। यस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि खुशी नै छ जवाफदेही बेगरको माहोलमा रकम निकासा गर्न पाउँदा। स्थानीय निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दललाई जरैदेखि भ्रष्ट बनाएको छ भने लोकतान्त्रिक राज्यको मर्ममाथि नै 'ग्रासरुट' देखि प्रहार भएको छ। अब त नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वद्वारा स्थानीय निर्वाचन गराउन संविधानमा तोकिए जस्तो गर्लान् भन्ने आश पनि मरिसकेको छ, उता जनता यस विषयमा जाग्ने सम्भावना छैन किनकि एक–एक राजनीतिक दलको मिलेमतोमा यस्तो हुँदैछ। परराष्ट्रमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा स्थानीय निर्वाचन गराउँछु भन्दै हिंडिरहेछन् तर विश्व्ाास गर्न सकिने अवस्था छैन किनकि निर्वाचन आयोगसँग समन्वयमा उनले यसो भनिरहेका छैनन्। जनताको माया गर्ने शीर्षस्थ नेता हुँदा हुन् त जिल्लामा नभए पनि गाविसमा तुरुन्तै पदाधिकारीको निर्वाचन गराइछाड्थे।
समावेशी राज्यः एकीकरणदेखि नै काठमाडौंकेन्द्रित राज्य बन्यो यो नेपाल, र खाल्डो बाहिरका सबै 'बाहिरिया' भए। बीपी कोइरालाले आफ्नो मन्त्रीमण्डलबाटै समावेशी यात्रा थालेका थिए, त्यो शुरुआतको देखावटी सिको गर्ने बाहेक निरन्तरता दिने कोही भएन। २०४६ मा लोकतन्त्रको पुनरागमन भयो, तर दलका नेतृत्वले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पहाडिया बाहुन वर्चस्वलाई स्वाभाविक गरी लिए, जनजाति, मधेशीमाझ बढ्दो आक्रोशतर्फ ध्यान दिएनन्। यसमा राजनीतिक वृत्त मात्र नभई बृहत् नागरिक समाजको कमजोरी स्वीकार्नु जरुरी छ।
अफसोच, आजै पनि राज्यसत्ताले यो धरातलीय र संवेदनशील मुद्दा मनन् गरेको देखिंदैन। वर्तमान ओली सरकारको समेत 'क्षमतावान समावेशी नियुक्ति' हुनुपर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन। नयाँ संविधानको सही कार्यान्वयनले आउँदा वर्षहरूमा समावेशीपनलाई नेपालको मौलिकता झल्काउने छ, तर अन्तरालमा राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने राजनीतिक र सामाजिक समस्या बल्भि्कनेछ। सच्चा राजनेताले आफ्नो नजिकको र आफ्नो दलको नहेरी मुलुकको ध्यान गर्छ। यो प्रम ओलीको मूलमन्त्र हुनुपर्ने हो, र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो।
असमावेशीपनको मुटुमा रहेको छ यो धारणा कि नेपाल 'पहाडी राज्य' हो भनेर, जबकि हिमाल, पहाड र तराई–मधेशको यो मुलुकमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या अब समथरमा बसोबास गर्दछन्। गर्नुपर्ने काममध्ये, उदाहरणको लागि, नेपाल सरकारको चिह्न (औपचारिक छाप) लाई फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ आज हिमाल छ (सगरमाथा) र पहाड छ (गुराँसको माला) तर तराई–मधेश छैन।
विकास र पुनःनिर्माणः नाकाबन्दीले लेराएको अस्तव्यस्तता तथा सरकारभित्र समन्वयको नितान्त अभाव तथा दलीय खिचातानीले वैशाखको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई धक्का दिएको छ। भूकम्पपश्चात्का दिनमा नेपालका जनता र राज्यको कामकारबाही प्रशंसनीय थियो, पुनःनिर्माणप्रति उत्साह थियो सर्वत्र जनतामाझ र तत्कालीन सरकारले चार–चार खर्ब डलरको अनुदान कबुल पनि जुटाएको थियो। तर आज आएर पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काममा गति देखिएको छैन।
वैशाख २०७२ को भूकम्पलाई माथ गर्ने महाभूकम्प निकट भविष्यमा आउँछ भन्ने भूगर्वविद्हरूको प्रतिवेदनले पनि सबैलाई पुनःनिर्माणप्रति संवेदनशील बनाउनुपर्ने हो। 'विकास' शब्द त आज आएर कुनै काल्पनिक विषय जस्तो भइसक्यो, राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार, भागबण्डा, नाकाबन्दी इत्यादिले गर्दा काम हुनसकेको छैन विकास बजेट यसै थन्किएको छ। यसले गर्दा औद्योगिकीकरणदेखि सामाजिक सूचकांकमा नेपाल गिरेको छ र बजारमा रकम खर्चले लेराउने जागरुकतालाई रोक लगाएको छ। प्रम ओलीले हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्याँस, शहरी परिवहन र 'जिओथर्मल' ऊर्जाको कुरा गरेका छन्, तर विकास भनेको कल्पना या योजना होइन, उपलब्धि हो।
नन्दप्रसादको नेपालः इतिहासकालदेखि एकखालको सामाजिक स्थिरतामा अडेको अवस्थामा रहेको हिजोसम्मको नेपाल आज रहेन। डाँडाकाँडाबाट जनता सडकछेउ वा समथरमा झरेका छन्। गाउँघरका गोरेटा झाडी र जंगलमा परिणत हुँदैछन्। भारत मात्र नभई नेपाली कामदार अब खाडी र मलेसिया पुगेका छन्। झण्डै एकतिहाइ नेपालका युवा आज मुलुक बाहिर छन् भने घरमा उद्योगमा सीप, कृषि व्यवसायमा हात र घरघरमा हेरविचार गरिदिनेको अभाव छ। उपयुक्त शिक्षाको कमजोरीले क्षमतावान् जनशक्ति तयार छैन। घरघरमा महिला, वृद्ध र बालबच्चाको बिचल्ली छ।
दक्षिणएशियामै समृद्ध बन्न सक्ने हाम्रो मुलुक सबैभन्दा गरीब छ भने नाकाबन्दीले अझै गरीब बनाइदिएको छ। तेलको भाउ घट्नाले होस् वा अन्य कारणले नेपाली कामदार जाने खाडी र मलेसियामा आर्थिक मन्दी आउँदा ती सबै फर्कने छन् नेपाल, जहाँ रोजगार छैन। सामाजिक असन्तुलन र राजनीतिक तनाव हाम्रो भविष्यमा लेखिएको देखिन्छ, विकास–निर्माण तिब्रताका साथ पुन:व्यवस्थित नगर्ने हो भने।
सामाजिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य नेपालको आवश्यकता हो। धेरै वर्ष बरालियौं, नाकाबन्दी पनि आयो गयो, तर हामी उभिएकै छौं। यो राम्रो पक्ष भयो। अब नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थिरता हामीलाई चाहियो। यो दिन्छ कसले? हरेक मुलुकमा राजनीतिज्ञ र दलहरु माथि गाली बर्सन्छ, तर नेतृत्व गर्ने यिनले नै हो। खबरदारी गरेर, चुनौती दिएर, दल र नेतालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम भने नागरिकको हो।
र, सरकार र राजनीतिज्ञ माथि आलोचना थुपार्दा थुपार्दै नागरिकले आफ्नो दायित्व र अभिभारा पनि सम्झे हुने। नन्दप्रसाद अधिकारीले मात्र कानूनीराज खोज्नुभएको थियो राज्यद्वारा छोरा कृष्णप्रसादको हत्यामा जवाफदेही। नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको वेलामा नन्दप्रसादको प्राण गयो, शान्तिपूर्ण सत्याग्रहद्वारा न्याय खोजेको नागरिकको। गोरखा फुजेल गाउँका नन्दप्रसाद अनसनमा बित्नुभयो, उहाँकी अर्धाङ्गिनी गंगामायाको सत्याग्रह जारी छ। उहाँले बुझेको कुरा बाँकी हामीले बुझे हुने, कि कानूनीराज र जवाफदेही बेगर नेपालमा न विकास सम्भव छ, न लोककल्याणकारी राज्य, न रोजगारी र समृद्धि।
जबसम्म तपाईं हामी नागरिकले नन्दप्रसाद र गंगामायाको ध्येय बुझ्दैनौं, सरकारलाई जवाफदेही तथा नयाँ संविधानलाई क्रियाशील बनाउने हैसियत हामी राख्दैनौं। नेपालको संविधानलगायत कानूनी मान्यता, अदालतको उच्च प्रभाव तथा खुला समाजमा मात्र नेपाल 'नेपाल' हुन्छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७२ २३:३२ शुक्रबार
