सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छ? यसलाई निर्वाचन आयोगले कसरी हेरेको छ?
सन् २०१३ मा संविधान सभा निर्वाचन सम्पन्न गरेका बेलादेखि हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं। तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले पनि यो भन्दै आउनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले जहाँ पनि जहिले पनि यो निर्वाचन सम्पन्न गरिहाल्नुपर्छ भन्दै आएको छ। तर केही बाधा छन्। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले दुईवटा ऐन चाहिन्छ। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउँछ। कार्यविधि ऐन हामीले बनाउछौं। यो हामीले मस्यौदा गरेर डेढ वर्षपहिले गृह मन्त्रालयमा पठाइसक्यौं। बीचमा सर्वाेच्च अदालतको मतपत्रमा उमेदवारमध्ये कसैलाई पनि निर्वाचन नगर्ने अर्थात् 'नन अफ द एभोव' (नोटा) राख्नुपर्ने मुद्दामा फैसला आयो। यो विकल्प पनि समावेश गर्ने भनेर हामीले मस्यौदा ल्यायौं। त्योसमेत राखेर पठाएको पनि तीन चार महिना भैसक्यो। अब सरकारले संसद्बाट स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पनि पारित गराउनुपर्योस। निर्वाचन गराउन सबैभन्दा पहिले ऐन चाहिन्छ। त्यसपछि राजनीतिक वातावरण पनि चाहिन्छ।
यतिका वर्षसम्म ऐन पनि बन्न नसकेको कारण के हो?
यसमा सरकारको प्राथमिकता अलि फरक थियो होला। संविधान बनाउने भनेर यसमा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। हामीले हाम्रो काम त सक्यौं। स्थानीय निर्वाचन एक दिन पनि ढिला गर्नुहुन्न भनिरहेका छौं। पहिला पनि भनेको हो हामीले। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भूकम्पपछि स्थानीय निकाय भएको भए राहत तथा पुनर्निर्माणमा कति सजिलो हुन्थ्यो।
झण्डै १८ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको छैन। यसको कारण के हो?
यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी हो। जति सरकार आए पनि प्रतिबद्धता भएन। यो निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो। सरकारले राजनीतिक सहमति खोजेर निर्वाचन गर्ने भनेको अँध्यारोमा सियोमा धागो हाल्नुजस्तै हो। राजनीतिक सहमति जुटाउने, समीकरण मिलाउने काम गाह्रो हो। त्यसैले यो काम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिइएको भए आफ्नो काम खुरुखुरु गर्थ्याे। अबकै हिसावले पनि संघीय निर्वाचन गर्नुपर्छ। प्रादेशिक निर्वाचन गर्नुपर्छ। स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ। अबदेखि हामीले वर्षैपिच्छे, डेढ वर्ष, एक वर्षभित्र एउटा निर्वाचन गराउनुपर्छ। त्यसैले एउटा निर्वाचन भएपछि अर्काे निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। त्यसैले निश्चित योजना चाहिन्छ यो पछि यो गर्ने भनेर। हामीलाई सबै जिम्मा दिइएको भए हाम्रो काम हामी आफैँ गर्थ्याै। निर्वाचनभित्र राजनीति र सरकार अलग हुनुपर्छ।
भनेपछि नेपालमा सरकार र निर्वाचन आयोगको कामबीच स्पष्ट भिन्नता छैन?
हाम्रोमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने व्यवस्था छ। हुनु के पर्थ्याे निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्थ्याे। अर्थात आयोगले मिति तोक्ने तर प्रशासनिक र भौतिक व्यवस्थाका लागि सरकारसँग परामर्श गर्ने हुनुपर्थ्याे। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्ने/नगर्ने भनेर परामर्श गर्ने होइन। आवश्यक पूर्वाधार र तयारीका लागि परामर्श गर्ने हुनुपर्थ्याे।
आयोगले मिति तोकेर सरकारले त्यसको व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने तर त्यो गर्न कानुनमा किन व्यवस्था नगरेको?
हामीले थुप्रै देशमा देखिरहेका छौं नि। निर्वाचन आयोग मिति तोक्छ। सरकारले सहयोगमात्रै गर्छ। प्रधान मन्त्रीलाई त दुई तीन महिनाअघिसम्म मिति पनि थाहा हुँदैन रे।
तपाईंले भनिरहनुभएको छ, संविधान निर्माणको बेलामा पनि आयोगले मिति तोक्न पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै राख्न माग गर्नुभएकेा थियो। यो के कारणले हुन सकेन?
खै हामीले त दुई तीन पटक यो सुझाव पठायौं। मिति तोक्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै दिने व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ तर भएन। अब हामीले सोचिराखेका छौं यो व्यवस्था निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरुमै राख्दा राम्रो हुन्छ। तर एउटा कुरा अचम्मै छ कि यो कुरा संविधान बनाउने मान्छेहरुले सोच्नुपर्थ्याे। स्थानीय निर्वाचन पनि अडि्कने थिएन। अरु कुरा त थाहा छेैन। संविधान सभा निर्वाचन सकिएको छ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म हामीले यो सकिसक्ने थियौं।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। कति महिना भयो भने आयोगले तयारी पूरा गर्न सक्छ?
चार महिना। जानकारी गराउने होइन। हामीसँग परामर्श गर्नैपर्छ। पहिलेको चुनावभन्दा अझै राम्रो गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि हामीसँग मानिस छैनन्। यो निर्वाचन नभएको धेरै भयो। १८ वर्षअघि अनुभव हासिल गरेका कर्मचारी अहिले हामीसँग छैनन्। संघीय निर्वाचन गर्नलाई त भर्खरै संविधान सभा निर्वाचनमा तालिम प्राप्त गरेका मानिस छन् तर स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगसँग पनि संस्थागत स्मृति (इन्स्टिच्युस्नल मेमोरी) पनि धेरै छैन। तैपनि हामी चार महिना अर्थात् १ सय २० दिनमा काम सम्पन्न गर्न सक्छौं तर धेरै कुराको निश्चय गर्नुपर्छ। जस्तो– शान्ति सुरक्षाको कुरा पनि छ।
जस्तो सरकारका मान्छे हामी निर्वाचन गराउँछौं भन्दै हिँडेका छन्। उपप्रधान मन्त्री कमल थापा पनि यसै भन्दै भाषण गरिरहेका थिए। अहिले प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममै यसलाई ल्याएका छन्। यो आयोगको परामर्शमा भनिएको हो कि आफैँ भन्दै हिँडेका हुन्?
गर्ने नै भए त सबैभन्दा पहिले ऐन आउनुपर्र्याुे। देशको शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक वातावरणलगायतका विषयमा हामी पनि आश्वस्त हुनुपर्छ। किनकि हाम्रो जुन ८० प्रतिशत मतदान, धाँधलीरहित आदि मानकबाट हामी पछि जाँदैनौं। वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो।
जस्तो अहिले निर्वाचन आयोग नै पूर्ण छैन। तीन जना पदाधिकारी रिक्त छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्थ्याे?
सबैभन्दा पहिले ऐन। त्यसपछि राजनीतिक सहमति, हामीले सकेसम्म खोज्छौं। हुन त अघिल्लो चुनावमा वैद्य माओवादीलाई पनि सहभागी गराउन खोजिएको थियो तर सकिएन। चुनाव भएकै हो तर सकेसम्म राजनीतिक सहमति। हामी ठूला दल त भन्दैनौं। हाम्रा लागि सबै दल बराबर हुन्। राजनीतिक सहमति भए राम्रो। शान्ति सुरक्षा, आयोगको पूर्णता। आयोग पूर्ण भएन भने हाम्रो काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठछ नि। दुई जनाले मात्रै गरेको निर्णय, एक जनाले मात्रै गरेको निर्णय आदि। सबैभन्दा जरुरीचाहिँ सरकारले आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्योा। महिना तोक्नुअघि पनि। मिति तोक्नुअघि त गर्नैपर्छ। महिना तोक्नुअघि पनि यसरी भन्नुहुँदैन।
सरकारले तोक्नुभन्दा पनि आयोगलाई नै सक्रिय र अधिकार सम्पन्न गराउनतर्फ अहिलेसम्म कुनै दल वा सरकार नलाग्नुको कारण के हो? सरकारमा बस्नेले आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै चुनाव गराउन हो कि के हो?
यो अल्पदृष्टिको स्वार्थी चाहनामात्र हो। जुनसुकै राजनीतिक दल नै आए पनि आआफ्नो स्वार्थ हुनुहुँदैन। जुन कुराले हाम्रो मुलुकमा सबैतिर गाँजेको छ। दूरदृष्टि वा दूरगामी सोच भएका दलहरु आएर सरकार बनेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो होला।
निर्वाचन आयोगको संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्छ। प्रजातन्त्रमा संस्थाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने सोचचाहिँ राजनीतिक दलमा किन नपलाएको होला?
संवैधानिक निकायहरु बलियो हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायको कार्यक्षमता एउटै भनेर दाँज्न पनि मिल्दैन। अहिले संविधानमा ४३ सदस्यीय समिति (संसदीय समिति)ले संवैधानिक निकायको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने भनेको छ। मानव अधिकार आयोग अपवादमा छ। कारण उनीहरुले बेस्सरी हल्ला गरे हामी त इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क भनेर। हामीले पनि भनेका थियौं। मिति तोक्ने अधिकार हाम्रो हुनुपर्छ। हामीलाई दलहरूको प्रभाव भएको संसदीय समितिले अनुगमन/मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। किनभने हाम्रो काम राजनीतिक निर्णय गर्ने र राजनीतिक दललाई नियमन गर्ने हो। उनीहरुले नै हामीलाई अनुगमन र मूल्यांकन गर्न थाले भने स्वार्थ बाझिने स्थिति (कन्पि्कक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) आउँछ। हामीले यसलाई सहे पनि मानिसले देख्दाखेरि के भन्छन्?
दल हामीकहाँ दर्ता हुन्छन्। उनीहरुलाई हामी नियमन, अनुगमन गर्छाैं, उनीहरुले समयमै तोकिएको आर्थिक विवरण बुझाएनन् भने खारेजसम्म गर्न सक्छौं। छ सय १ जनामध्ये कसैलाई पनि रिस उठ्यो भने के हुन्छ? तीन जनाले महाअभियोग सुरु गर्ने रे। ठीक छ महाअभियोग लगाउन नसक्लान् तर हामीलाई नैतिक अप्ठेरो हुन्छ नि। यसले काम गर्न धेरै समस्या पुर्या।उँछ। हामीले दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा यी विषयमा निकै सुधार ल्याएका छौं। विशेष गरी आर्थिक पारदर्शिताको कुरा। उनीहरुको कार्यसमिति, सबै स्तरको कार्यसमितिमा, उनीहरुको पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कुरा यसमा छ। हामीले सबै राजनीतिक व्यवस्थापनमा जोड दिएका छौं। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। दलसँग हाम्रो सम्बन्ध निर्वाचन भएका बेलामा पनि हुन्छ। हाल कायम रहेको व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म उनीहरुले लगातार आर्थिक प्रतिवेदन दिएनन् भने हामी दर्ता खारेज गर्छाैं। अहिले मस्यौदामा मैले वर्ष हटाइदिएको छु। १८ महिनाभित्र उनीहरुले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्नेछ।
निर्वाचन आयोगको संस्थागत विकासबारे दक्षिण एसियामा हेर्दा हामी कहाँनेर छौं?
औपचारिक त्यस्तो कुनै निर्धारण गरिएको त छैन तर भारतपछि गएको संविधान सभा निर्वाचनको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्षमता माथि गएको छ। हामीलाई राम्रो मान्छन् मैले जहाँ जहाँ कुरा गर्छु। निलकण्ठ (उप्रेती) जी, भोजराज (पोखरेल)जीको त्यो ठाउँमा यति राम्रो लिगेसी छ ।
भूकम्प प्रभावित र अन्य केही जिल्लामा मात्र निर्वाचन गर्ने भन्ने पनि सुनिएको छ नि?
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मात्रै निर्वाचन गर्ने रणनीतिबारे पनि सुनिएको छ। त्यो सँगसँगै २८/३० जिल्लामा पनि गर्ने भन्ने पनि चर्चा छ। त्यो सँगसँगै विकासको प्याकेज पनि एक एक करोड पठाइदिएपछि विकास सुरु हुन्छ राम्रो हो। तर मेरो चिन्ता के हो भने स्थानीय निर्वाचन भनेको एकै प्याकेजमा हुनुपर्छ। त्यहाँ गराएर मधेसमा गराउन नसक्ने अवस्था आयो, अर्काे समय कुर्नुपर्योो भने अर्काे क्षति हुन्छ। हामी स्वीकार्छौं भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिले गर्न सकिनेछ। मतदानस्थल मर्मत गर्र्या्ैं भने हामी त्यहाँ गर्न सक्छौं। तर अरु ठाउँमा शान्ति सुरक्षा राम्रो हुनुपर्योन। स्थानीय निर्वाचन एकै समयमा हुनुपर्योन। समयतालिका पनि उही हुनुपर्छ। चरणहरुको समयदूरी छोटो हुनुपर्छ। नत्र एउटा चरण गराएर अर्काे चरण त्यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्था आउला।
अघिल्लो संविधान सभा चुनावमा मतदाता परिचयपत्रको विवाद निस्किएको थियो। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको अवस्था र सम्भावना के छ?
हामीले के सुनेका छौं भने हाम्रो एउटा टिम जाँदैछ। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन हामीले यसअघि प्रयोग गरेकोभन्दा उनीहरुले अर्कै विकसित गरेका छन्। जहाँ तीन सयवटा पार्टी एकैपटक अटाउँछन्। भोटिङ गर्दाबित्तिकै सेन्ट्रल सर्भरमा जान्छ। भोटिङ भेरिफिकेसन पेपर अडिट हुन सक्छ। उनीहरुले जब बटन थिच्छन् नि, त्यसपछि रसिद निस्कन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो र भारतको मेसिनले पनि रिसिप्ट दिँदैन। यसमा पछि केही विवाद भयो भने उनीहरुले दाँजेर हेर्न सक्छन्। त्यो झन् भरपर्दो भयो।।
नेपालका राजनीतिक दलले इलेक्ट्रोनिक भोटिङलाई त्यति स्वीकारेजस्तो पाइँदैन। यसको कारण के हो?
हामीले उपनिर्वाचनहरुमा त प्रयोग गर्र्या ैं। त्यहाँ त दलहरुले स्वीकार गरेका छन्। ह्याकिङ हुन्छ भन्छन् तर यो मेसिनमा सफ्टवेयर हुँदैन। त्यहाँ क्याल्कुलेटर हुन्छ। त्यसैले ह्याकिङ हुँदैन। मलाई लाग्छ दलहरुमा विस्तारै आउँछ। उपनिर्वाचनमा त हामीले गरेकै हो। अर्काे मेसिन पनि छ त्यहाँ चार पाँच छ वटा उमेदवार पनि आउन सक्ने। यो हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं स्थानीय निकायमा समानुपातिकका लागि। यस विषयमा हामीले भारतको निर्वाचन आयोगलाई पनि सोध्छौं। गत निर्वाचनमा हामीसँग समय थोरै भएकाले बायोमेटि्रक भोटर आइडी हुन सकेन। कागजमात्रै दियौं। हामीलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र आउँदै गर्छ। त्यतिन्जेल वारकोड राखेर मतदाता परिचयपत्र दिन सकियो भने उनीहरुलाई पनि गर्ब होअेास्। धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्दा उनीहरुलाई पनि भोट हालौं भन्ने होला। यो मतदाता शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पर्छ। हामी आशा गर्छौं, आगामी निर्वाचनसम्म हामीले मतदाता परिचत्रपत्र दिन्छौं।
जस्तो भारतलाई नै हेर्ने हो भने त्यहाँ नियमित र निष्पक्ष निर्वाचन भइरहन्छ। त्यसलाई हेर्दा हामीले के सिकेका छौं?
यसमा नियमितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले नभएर ऐन र संविधानले गर्ने हो। अरु कुरा निष्पक्षता भारतले रेन्डमाइजेसन (कुन कर्मचारी कहाँ पर्छ भन्ने थाहा नहुने गरी) गर्छ। निर्वाचनको दुई दिनअघि भोटिङ मेसिन दिएर पठाउने हुन्छ नि। त्यो दिन कसैलाई थाहा हुँदैन कि कुन निर्वाचन अधिकृत कुन निर्वाचन कार्यालयमा जाँदैछ। अर्काे के गर्छ भने प्रहरी र प्रशासनिक स्टाफविरुद्ध अलिकति कम्प्लेन आयो भने पनि तुरुन्तै सरुवा गर्छ। निर्वाचन हुनुभन्दा तीन घण्टाअघि पनि सरुवा गरिदिन्छ। प्रमाण भए त कालोसूचीमै पर्छन् अधिकृतहरु। प्रमाण नभएर कम्प्लेन मात्रै भयो भने पनि सरुवा हुन्छ। निर्वाचनमा सुधार त आयोगको हातमा छ, हामी विस्तारै गर्छौं तर आवधिक निर्वाचन निश्चित गर्न हामीलाई संविधानले अधिकार दिएको छैन। तर महिना पनि सरकारले हामीसँग सल्लाह नगरी तोक्न हुँदैनथ्यो।
नेपालमा निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायले देशको आवश्यकता र एजेन्डाभन्दा पनि दातृनिकायका एजेन्डा बोक्छन् भन्ने आरोप छ नि?
खै हामीले त जहिले पनि आफ्नै देशको एजेन्डा बोकेजस्तो लाग्छ। अरु संवैधानिक निकायको बारेमा के भन्नु र? अदालतमै पनि न्यायिक सुधार र पहुँचका ठूला ठूला प्रोजेक्ट त छन नि्। त्यसले त कहाँ अदालतले विदेशी एजेन्डा बोकेको भयो र? मानव अधिकार त विदेशी एजेन्डा नै हो नि। त्यो त हाम्रो ओरिजिन नै होइन नि।
सर्वाेच्च अदालतले कसैलाई पनि भोट नगर्न पाउने (नो भोट)को व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो नि। अब स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने यसमा लागु हुन्छ?
लागु हुन्छ।
नेपालम यति धेरै राजनीतिक दल बढेका छन् नि? यति धेरै दल आवश्यक छ?
प्रजातन्त्रमा यो भइ नै हाल्छ। यो इमर्जिङ डेमोक्रेसीको अंग हो। राम्रो त थोरै दल, बलिया दल र राम्रा दल हुनु हो तर अहिलेको स्टेजमा धेरै दल हुन्छन् हुन्छन्। छनोट हुन धेरै समय लाग्छ। निर्वाचनको दुई तीन साइकल हुनुपर्यो । त्यसपछि धेरै पार्टी खोल्नु राम्रो रहेनछ भन्ने आफँै स्थापित हुन्छ। एकीकरण हुन थाल्छ। भर्खरै केही दलको एकीकरण प्रयास चलिरहेको देखिन्छ। दल एकीकरण हुँदा हामी खुसी हुन्छौं। केही लागेन भनेमात्रै हामी झगडा सल्टाउन बेन्च बस्छौं।
राजनीतिक दलको पारदर्शिताको कुरा बेलाबेलामा उठ्ने गर्छ। यहाँ त दलहरुले आफ्नो आय–व्यय बुझाउँछन् पनि। नेपालमा राजनीतिक दलको पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ?
मैले दल छुट्याएको होइन तर ठूला दलहरुको राम्रो छ। साना दल जसको कार्यालय व्यवस्थित छैन, राम्रो व्यवस्थापन छैन। तिनीहरुको अव्यवस्थित नै छ। धेरैजसो ठूला दल अलि ढिलो गरे पनि अलि उत्तरदायी देखिन्छन् उनीहरु। त्यसैले हामीले केही समयपहिले दर्ता खारेज र जरिवाना गरेकामा पर्नेहरु अधिकांश साना दल नै छन्।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७३ २२:०१ शनिबार