नेपालसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले नयाँ दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) अँगालेका छन् । यस कार्यक्रमबाट विश्वका नेताहरू के उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छन् ? नेपालजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रका लागि यसले के अर्थ राख्छ, कसरी यसलाई स्थानीयकरण गर्न सक्छन् ?
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले नयाँ दिगो विकास लक्ष्यको '२०३० एजेन्डा' अँगालेका छन् । राष्ट्र संघको नयाँ कार्यक्रमअनुसार ती राष्ट्रबाट १५ वर्षभित्र गरिबी उल्मुलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो एजेन्डाले १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, जसको लक्ष्य विश्वमा विद्यमान दिगो विकासका बाधकहरू– असमानता, दूषित उपभोग र उत्पादन तरिका, पूर्वाधारको कमी र राम्रो जागिरसँग जुध्नु हो । दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय रिपोर्ट तयार गर्ने नेपाल पहिलो राष्ट्र पनि हो र यसले दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । म यो उपलब्धिको लागि नेपाल सरकारलाई बधाइ दिन चाहन्छु।
दिगो विकास कार्यक्रमको पहिलो लक्ष्य भनेको विश्वबाट २०३० सम्म गरिबी उन्मुलन गर्नु हो । युएनडिपीले यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई सहयोग पनि गरिरहेको छ । के नेपालले उक्त समयभित्र लक्ष्य पूरा गर्न सक्ला ?
हामीले ठूलो विचार राख्नुपर्छ । नयाँ विकाससहित लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्छ । नेपालको लक्ष्य सधै वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने हुनुपर्छ । साथै स्थानीय र निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्छ । नेपालमा धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू मैले देखेको छु । जस्तो कि नेपालको कृषि, जलविद्युत, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा यहाँ चारवटा क्षेत्रमा सरकारले नीतिगत रुपमा गरिबीविरुद्ध कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । तत्काल नेपालले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको देशको आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउँदै वार्षिक आर्थिक वृद्धि निरन्तर उकास्नु पर्छ । वार्षिक आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हाराहारी पुर्याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । यसले लक्षित दिगो विकास हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।
तेस्रो, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नका लागि पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउनु हो । नेपालका लागि प्रकोप पूर्वतयारी अति आवश्यक छ । र, चौथो, कानुनको शासन, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । यी चार कुराले नेपालको दिगो विकास भविष्य र गरिबीबाट मुक्त गराउनलाई प्रमुख भूमिका खेल्छन् ।
तपाईंको विचारमा नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा के के समस्या छन् ?
नेपालको सन्दर्भमा सरकारी नियकायहरूको 'डेलिभर क्यापासिटी' सुधारमा प्रमुख समस्या देखिन्छ । छोटो अवधिमा हामीले ठोस सेवालाई राज्यमार्फत वितरण गर्न सक्छौं । सरकारलाई खरिद प्रक्रिया र नियुक्ति प्रक्रिया जस्ता क्षेत्रमा सहायता गरेर यो ग्याप पूरा गर्न सक्यौं । दक्षिण–दक्षिण अनुभव साटासाटले र व्यापक तालिम कार्यक्रमले प्रणालीगत सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसपछि सक्षम निकायहरूले पुनर्निर्माणको गतिलाई बढावा दिन सक्छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सबै प्रयासलाई एकीकृत गरेर झन्डै चार खर्ब (४.२ अमेरिकी डलर) खर्च गरेर आर्थिक वृद्धि र पुनरुत्थान गर्न सक्छ । मेरो विचारमा नयाँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा पर्याप्त स्रोत र दक्षता छ ।
तपाईंलाई अवगत नै होला, नेपालले छिमेकी भारतबाट झन्डै ६ महिना नाकाबन्दी झेल्यो । यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । युएनडिपीले यो नाकाबन्दीलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
कुनै पनि समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाबाट समाधान गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । यस्ता समस्या आपसी छलफल, वार्ता र अहिंसामार्फत प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाललाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर छ । यहाँको लोकतन्त्र, समावेशी, शान्ति र समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ सधैं लागिपरेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेको युएनडिपीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा कसरी सहयोग गर्दैछ ?
हामीले नेपालको सहयोगलाई निन्तरता दिइरहन्छौं । भूकम्पपछि यसले पुर्याएको क्षतिको मूल्यांकनमा पनि सहयोग गरिरहेका छौं । यसमा भूकम्पबाट सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि दक्ष इन्जिनियर र घर बनाउने दक्ष जनशक्तिले सहयोग गरिरहनुभएको छ । यो गतिविधि भनेको एक भागमात्र हो । हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर तीनवर्षे प्रमुख कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसले राष्ट्रिय योजनालाई सहयोग पुर्याइरहेको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय र दक्षता वृद्धिको काम गरिरहेको छ । समुदायलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन र आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, शासन व्यवस्थालाई पुनः सबल बनाउन, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र प्रकोप न्यूनीकरणमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेका छौं । हामीले जे गर्छौं त्यसमा जवाफदेही र पारदर्शितालाई जोड दिन्छौं। अति संवेदनशीलता र असमानता, लैंगिक र वातावरणीय विषय सम्बोधन गरिरहेका छौं । हामी तपाईंका पाठकलाई यो भन्न चाहन्छौं कि नेपालको सुरक्षा, समृद्धि र पुनर्विकास हाम्रो प्राथमिकता हो।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७२ ०६:३७ बिहीबार