नेपाल–भारत नाकामा अहिले आपूर्ति व्यवस्था केही सहज भएको देखिएको छ। यो नेपालको कूटनीतिक प्रयासले भएको हो?
भारतसँग जुन तिक्तता तथा असमझदारी थियो, त्यो करिब डेढ महिनाअगाडि नै करिब–करिब अन्त्य भइसकेको अवस्था थियो। अहिले वीरगन्जमा जुन सहज स्थिति आएको छ, त्योचाहिँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम हो।
तपाईंको बुझाइमा नाका डेढ महिनाअघि नै खुल्नुपर्थ्यो?
खुल्नुपर्थ्यो होइन खुलिसकेको हो। मधेसी दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषदले चार बुँदे रोडम्याप पारित गरेलगत्तै भारत सरकारले त्यसप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको थियो। त्यससँगै धेरै नाका खुलिसकेका थिए। केवल वीरगन्ज–रक्सौलमा आन्दोलनकारी दशगजा क्षेत्रमा बसिरहेका कारण गाडी आउन सकेका थिएनन्। नाकाबन्दी भने त्यहीबेला खुलिसकेको थियो।
तपाईंले नाकाबन्दी पहिल्यै खुलिसकेको भन्नुभयो तर पहिला नाकामा रहेका भारतीय प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई सघाउँथे, एक–दुई दिनयता मात्र उनीहरुले आन्दोलनकारीलाई दशगजाबाट धपाउन थालेका छन्। किन होला त?
प्रहरीको बारेमा मलाई जानकारी छैन। स्थानीय व्यापारी र जनतामा आक्रोश क्रमशः बढ्दै गएको थियो। त्यो अहिले अभिव्यक्त भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाका सहज नभई भारत भ्रमण गर्दिन भन्नुभएको थियो। के अब नाका सहज भएर उहाँ भारत जान लाग्नुभएको हो?
जहाँसम्म भारतबाट पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध थियो त्यो धेरै अगाडि नै हटिसकेको थियो। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको बाटो अनुकूल बन्दै गएको हो। भ्रमणको बाटोचाहिँ पहिल्यै खुलेको हो।
नाकाबन्दी हटाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीसम्म आइपुग्दा तपाईंको आफ्नो भूमिका कस्तो रह्यो?
यो सरकारको कूटनीतिक प्रयासको परिणाम हो। वास्तवमा संविधान जारी हुनुअगाडि–पछाडि केही असमझदारी थिए। त्यो असमझदारी बिस्तारै तिक्ततामा परिणत भयो। असमझदारी हटाउने क्रममै मैले दुईपटक भारत भ्रमण गरेँ। नेपाल र भारतका नेताबीच पटक–पटक औपचारिक–अनौपचारिक संवाद भए। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच पनि कुराकानी भयो। यो सबैको समष्टिगत प्रयासले असमझदारी हट्यो, तिक्तता अन्त्य भयो। चिसोपन अन्त्य भएछि हामी सामान्य अवस्थामा आइपुगेका छौं।
तपाईंले पहिला प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट हुने भन्नुभएको थियो, किन अहिले भारतबाट सुरुवात गर्न खोज्नुभएको?
एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीले पहिला कुन देशबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्ने भन्ने फोबियाबाट म मुक्त छु। यो मानसिकताबाट नेपाली समाज मुक्त हुनैपर्छ। आवश्यकताअनुसार कुन देशबाट भ्रमण सुरु गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। जहाँसम्म तयारीको कुरा छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको तयारी नै पहिला सुरु भएको हो। यो कहाँ पहिला जानुपर्छ भन्ने मानसिकताभन्दा पनि तयारीको र निमन्त्रणाको दृष्टिकोणबाट पहिल्यैदेखि तय भएको कुरा हो। भ्रमणको बातावरण बन्दै छ।
भारतले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टुंगो लाग्ने बताएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारी गर्न आफू भारत जान लागेको बताउनुभएको छ। तपाईं भ्रमणको वातावरण बन्दै छ भन्दै हुनुहुन्छ, अलि विरोधाभाष भएन र!
यसमा विरोधाभाष छैन। हामीले ठिक ढंगबाट बुझाउन नसकेको मात्र हो। ओलीज्यू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। त्यसपछि कूटनीतिक माध्यामबाट पनि निमन्त्रणा प्राप्त भएको थियो। त्यसबेलादेखि नै भ्रमण तयारी भइरहेको थियो। नेपाल र भारत दुवै पक्षमा यो भ्रमण केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने मात्र नहोस्, यसले एउटा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकोस् भन्ने छ। र, यो भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम विकास गर्न सकियोस् भन्ने ढंगबाट हामीले तयारी गरिरहेका छौं। त्यसक्रममा नेपाल र भारतीय पक्षको चाहना भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनी प्रतिबद्धता गरेको २ हजार करोड रुपैयाँ अनुदान र सहयोगको परियोजना पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यस्ता परियोजना पहिचान गर्न सकिएको छैन। विभिन्न मोडालिटी तय गर्न सकिएको छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमण बेलामा यसबारे ठोस आकार दिन सकियोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीबीच छलफल हुन सके राम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा अर्थमन्त्रीज्यू भारत जानुभएको छ। स्वाभाविक रुपले प्रधामन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको क्रममा निर्णय गर्नुपर्ने महŒवपूर्ण आर्थिक मुद्दाका विषयमा उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ। यसकारण यसमा विरोधाभाष छैन। आवश्यक परे भोलि म पनि जानसक्छु।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माण अलावा अन्य एजेन्डा के–के छन्?
यो भ्रमणक्रममा दुई देशको सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल हुन्छ। दुई देशको साझा स्वार्थको सबै विषयमा हामी खुलेर कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौं। त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक सम्बन्धको पनि हो। आर्थिक सम्बन्धको पक्षमा कुराकानी गर्दा पुनर्निर्माणको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको पनि विशेष चासो छ। यसमा दुवै पक्षबाट केही परियोजना पहिचान भएका छन्। त्यसबारे अर्थमन्त्रीज्यूले पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा त्यसले निश्चित रूप लिन्छ।
भारतको नाकाबन्दीले जनताले जुन दुःख पाए, आउँदा दिनमा त्यस्तो अवस्था फेरि नदोहोरियोस् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बेला कुराकानी हुन्छ?
त्यस विषयमा भारतसँग कुराकानीभन्दा पनि आफ्नो भित्री तयारीचाहिँ महŒवपूर्ण पक्ष हो। भारतबाट जुन किसिमको अवरोध भयो, त्यो भविष्यमा नदोहोरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। हामीले पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्छ। त्यही नै यसको जवाफ हो। त्यो दोहोरिन नदिन तयारी सुरु गर्नुपर्छ। अहिले त्यसको निम्ति गर्ने भनेको हाम्रो व्यापारको विविधीकरण, भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि, वैकल्पिक पूर्वाधार र वैकल्पिक पारवहन व्यवस्था हो। अब यतापट्टि ध्यान जानुपर्छ।
वैकल्पिक पारवहनको कुरा गर्नुभयो। तपाईं चीन भ्रमणबाट फर्कंदा प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा पारवहनलगायत विषयमा सम्झौता हुन्छ, त्यस किसिमको समझदारी भएको छ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि यस्तो सम्झौताका लागि कुनै गृहकार्य दुवै देशबाट भएको देखिन्न नि!
नेदेखिएको मात्र हो, तयारी भइरहेको छ। परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरीय दुई देशको संयन्त्र बैठकको तयारी पनि भइरहेको छ। यसबीचमा हुन पनि सक्छ र स–साना टिम बनाएर बैठक पनि हुन सक्छन्। संयन्त्रको बैठक नभए पनि भ्रमण र सम्झौताको तयारी भइरहेको छ।
भारतपछि हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पारवहन र इन्धन आपूर्तिको विकल्प नेपालले पाउँछ त?
यसबारेमा जुन फ्रेमवर्क तयार भएको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने काम आगामी दिनमा हुन्छ।
त्यसोभए तीन प्रतिशत इन्धन चीनबाट आउँछ?
आउँछ, तर केही अप्ठयारा छन्, जसलाई बुझाउन हामीले सकेका छैनौं। हामीलाई तत्काल आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ तर चीनबाट तेल निर्यात गर्ने भन्नेबित्तिकै मूल्यको कुरा आउँछ। लजिस्टिकको कुरा आउँछ। ढुवानीको कुरा आउँछ। यो सबै कुरामा हामी शून्य अवस्थामा थियौं नि विगतमा। त्यो निर्माण गरेर स्थायित्व दिने क्रममा यहाँ गृहकार्य गरिरहेका छौं। अबको डिल बिजनेस टु बिजनेस हुन्छ। यसको पनि तयारी भइरहेको छ।
एउटा बुझाइ के पनि छ भने चीनसँग जति पनि समझदारी तथा सम्झौता हुन लागेको छ, त्यो नगर्न सरकारमाथि भारतको दबाब छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
मैले अहिले दोस्रोपटक परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेको छु, न मैले पहिलो पटक त्यस किसिमको दबाब महसुस गरेको थिएँ न यसपटक महसुस गरेको छु। म के कुरामा विश्वास गर्छु भने नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको आफ्नै क्यारेक्टरस्टिक छ र आफ्नै डाइनामिक्स छ। यसलाई अलग–अलग ढंगबाट हामीले डिल गर्नुपर्छ। यद्यपि कतिपय विषयमा साझा स्वार्थ गाँसिएका होलान्, ती साझा स्वार्थलाई साझा ढंगबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर, एउटा देशको सम्बन्धलाई अर्को देशको सम्बन्धसँग गाँसेर हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। यहाँ भनिन्छ नि– कहिले चीनको कार्ड कहिले भारतको कार्ड प्ले गरेको छ, म यो मान्यतामा विश्वास गर्दिन। एक प्रकारका बौद्धिक विलास गर्न रुचाउने मानिसले स–साना घटनाक्रमलाई पनि त्यही ढंगबाट व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। तर, नेपालको स्वार्थलाई हेर्ने हो भने कार्ड प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन, आवश्यक पनि छैन। हामीले दुवै देशलाई बुझाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो दुवै देशसँग आ–आफ्नो किसिमको विशेषता छ। त्यही विशेषताका आधारमा सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँछौं। एउटा मुलुकसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण अर्को मुलुकलाई आघात पर्नेगरी गर्नुहुँदैन।
केही महिनाअघि भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारलाई बढावा दिने सहमति गर्दा उक्त ठाउँ नेपालभित्र पर्ने भन्दै ठूलो विरोध भयो। के भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय पक्षसँग लिपुलेकका विषयमा कुरा उठाउनुहुनेछ?
त्यसबारे हामीले तत्कालै सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक ढंगबाट चासो व्यक्त गरिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बेला पनि लिपुलेक मुद्दा उठाउने आन्तरिक तयारीमा छौं। त्यसलाई उपयुक्त समयमा अघि बढाउँछौं।
प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ? के छ हाम्रो तयारी?
पहिलो त नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका जति पनि मुद्दा छन्, ती सबैमा कुराकानी हुन्छ। आर्थिक सम्बन्धको पक्षमा केही ठोस सहयोगको आस गरेका छौं। नेपालले निकै ठूलो ऊर्जा संकट व्यहोर्नु परेको छ, त्यो संकट हटाउने विषयमा, पूर्वाधार विकासको विषयमा, नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी सन्धि आउँदो अक्टोबरमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यी सबै विषयमा कुराकानी हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणलाई कोसेढुंगा बनाउने भन्नुभएको छ, यो कोसेढुंगा कसरी बन्ने रहेछ?
एउटै भ्रमणमा सबै कुरा अपेक्षा गर्न सक्दैनौं। तर, यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने एउटा जग तयार गरोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना छ। एकातर्फ नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाल अन्त भएर अबको सम्पूर्ण प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भएको, अर्कोतर्फ भारत तीव्र गतिले आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढिरहको पृष्ठभूमिमा दुवै देशको साझा समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबीच स्पष्ट समझदारी कायम हुन सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ। त्यसैलाई अघि बढाउन प्रयास गरिरहेका छौं।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने बेलामा जहिले पनि के दिन आँटे भनेर शंकाको वातावरण मुलुकमा व्याप्त हुने गर्छ। विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण बेला भएका सम्झौता आफ्नै घरभित्र विवादित हुने गरेको अनुभव छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भारत भ्रमणमा त्यस्तो कुनै शंका गर्नुपर्दैन भन्ने आधार केही छन्?
म आमजनतालाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कमसेकम यो सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि सम्झौता भारतसँग गर्दैन। म यो पनि सबैलाई सजग गराउन चाहन्छु कि यो भ्रमणलाई केवल हामीले कति फाइदा लियौं भन्ने रूपमा मात्र नहेरेर दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने कोसेढुंगाको रूपमा भयो कि भएन भनेर निर्णय गर्न, मनिटरिङ गर्न म अनुरोध गर्दछु।
त्यसोभए परराष्ट्र नीति नयाँ तरिकाले कोर्न खोजिएको हो?
नेपालको परराष्ट्र नीति सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको छ। त्यसलाई विभिन्न समयमा फरक–फरक तरिकाले परिभाषित गरिए पनि असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्क बडापत्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रा परराष्ट्र नीतिका मूलभूत आधार हुन्। यही आधारमा खडा भएर दुईवटा छिमेकीमा भएको आर्थिक समृद्धिमा नेपाल पनि कसरी साझेदार हुने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विशिष्ट पहिचानलाई कसरी सुदृढ गर्ने र यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा विकास कूटनीतिलाई कसरी सशक्त ढंगबाट लैजाने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो। यसैका आधारमा हामी अघि बढ्छौं।
नेपालको विकासमा कर्मचारीतन्त्र पनि बाधक हो भनिन्छ। कर्मचारीतन्त्रले काम नै गर्दैन भन्ने आमबुझाइ छ। कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउन सरकारले केही गर्दै छ कि!
कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता र क्षमतामा ह्रास आउने काम राजनीतिक पक्षले गरेको हो। जुन किसिमले हामीले समाजको तीव्र राजनीतिककरण गर्यौं , त्यसको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला त्यसलाई डिपोलिटिकललाइजेसन गर्नुपर्यो। जनयुद्ध र संक्रमणकालले गर्दा हामीले भाषणबाहेक खासै केही गर्न सकेनौं। त्यो भाषणलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने हाम्रो धरातलीय यथार्थ नै थिएन। अब त्यो यथार्थ फेरिएको छ। त्यसकारण अब संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसक्रममा जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा छ, म यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न केही सुधारका कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेको छु। नीतिगत रूपमा पनि केही स्पष्टता ल्याउन खोजेको छु। भारत र चीनबीच कुरा गर्दा यो कुरा भारत रिसाउने हो कि, त्यो कुरा गर्दा चीन रिसाउने हो कि भन्ने मानसिकताले काम गर्थ्यो, त्यसबाट म आफु पनि मुक्त हुन चाहन्छु र अरुलाई बनाउन खोजिरहेको छु। कसले के भन्योसँग मतलव छैन। हाम्रो देशलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो गर्ने हो। र, उनीहरुलाई चित्त बुझाउने क्षमता हामीले राख्नुपर्योत। त्यसैले कार्यशैलीगत, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। जति म भनिराखेको छु, त्यति सजिलो भने छैन।
प्रकाशित: २४ माघ २०७२ २०:५२ आइतबार