नेपालका कुनै पनि सरकार वा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न किन सक्दैनन्? जनताको अपेक्षा बढी भएको हो या प्रधानमन्त्रीहरू अक्षम हुन्?
स्पष्ट दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति र पर्याप्त मेहनत भए गर्न सकिन्छ। म अर्थमन्त्री हुँदाको नौमहिने कार्यकालमा जुन परिणाम प्राप्त भए, तिनले पनि चाहे गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। रकम दुरुपयोग र चुहावट रोकेर इतिहासमै प्राप्त नभएको राजस्व वृद्धिदर कुनै अतिरिक्त कर नथपी प्राप्त भयो। सुशासन र परिणाममुखी कामको अनुभव मैले प्राप्त गरेकै हुँ। म प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै नभए पनि केही नमुना काम भएका छन्। सडक विस्तारकै उदाहरणलाई लिन सकिन्छ। २०३३ सालदेखि कसैले गर्न नसकेको सडक विस्तारको काम हामीले गरेका थियौं। राम्रोसँग समय लिएर काम गर्न पाउने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो होला। राजनीतिक स्थिरता र कम्तीमा पाँचदस वर्ष काम गर्ने मौका हुने हो भने नेपालको कायापलट गर्न सकिन्छ।
अर्थमन्त्री हुँदा पाएको ख्याति प्रधानमन्त्री हुँदा जोगाउन सक्नुभएन नि?
नेपाली इतिहासको म मात्र यस्तो प्रधानमन्त्री हुँ जसको कार्यकालमा बजेट पेस हुन दिइएन। बजेट पेस नभएपछि आर्थिक अजेन्डामा कसरी काम गर्न सकिन्छ? एकपटक आफ्नै बजेटमा कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्ने मौका पाऊँ, त्यो परीक्षण नै होस्। पाँच वर्ष काम गर्न पाऊँ, म उदाहरणीय काम गरेर देखाउँछु। बाबुरामले अर्थमन्त्री हुँदा जति गरे तर प्रधानमन्त्री हुँदा गरेनन् नबुझेर भन्ने गरिएको छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्य जोड शान्ति र संविधानमा थियो। सेना समायोजन जस्तो गम्भीर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने थियो। त्यो मैले गरें।
माओवादी पार्टी छाडेर नयाँ शक्तिको अभियानमा लाग्नुको कारण?
१९९७ सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चक्र २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि पूरा भएको छ। समाज अब आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। राजनीतिक अजेन्डा अब विकास र समृद्धि हुनुपर्छ। त्यसका लागि पुरानो माओवादीको संगठन, ढाँचा, विचार र दर्शन नेपालको अहिलेको विकासलाई परिणाममुखी बनाउन पर्याप्त छैन। अहिलेको युगसुहाउँदो नयाँ विचार र कार्यक्रम आवश्यक छ। यही सोचका साथ म पार्टीबाट निस्केको हुँ। त्यसैले आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मूल मुद्दा र त्यस्तै संगठनात्मक ढाँचा बनाएर अघि बढ्ने र जनताको अभिमत लिएर देशलाई १० या १५ वर्षभित्र कमसेकम गरिबी र बेरोजगारी मुक्त गर्ने अठोटसाथ म यो अभियानमा लागेको हुँ।
नयाँ शक्तिको विचार र दर्शन कस्तो हुन्छ?
विचार र दर्शन लक्ष्य प्राप्तिका साधन हुन् र ती मानव जातिलाई ऐतिहासिक आवश्यकता अनुसार विकास भएका हुन्। हिजो हामीले पुरानो संरचना अन्त्य गरेर नयाँ राजनीतिक ढोका खोल्न एउटा विधि, दर्शन र विचार प्रयोग गरेका थियौं। हामी अहिले निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अर्थात सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीको चरणमा छौं। त्यससँगै हामी उदीयमान पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौं। यतिबेला निजी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नगरी, निजी क्षेत्रको सहयोग नलिई र बाह्य पुँजी र प्रविधि लगानी नभिœयाई पुँजीवादी विकास सम्भव हुँदैन। पुँजीवादी विकासको जगबिना समाजवादी विकासको आधार तयार हुँदैन। त्यसैले यतिबेला हिजोको माओवादी दर्शनमा मात्र टेकेर भन्दा आजको परिस्थिति सुहाउँदो नयाँ अभियान, सोच र कार्यदिशा आवश्यक हुन्छ भनेर मैले यो अभियान थालेको हुँ।
कुन दर्शनका आधारमा नयाँ शक्ति चल्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन?
सिद्धान्त र दर्शन साधन हुन्। लक्ष्य मुख्य हो। हाम्रो अबको लक्ष्य विकास र समृद्धि हो। त्यो प्राप्त गर्न कुन विचार, नीति र कार्यक्रमले मद्दत पुर्या्उँछ भनेर हेर्नुपर्छ। सबै परिवेशमा एउटै नीतिले काम गर्दैन। नेपालको जुन विशिष्ट परिस्थिति छ, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। हामीकहाँ गरिबी व्याप्त छ। गाउँमा बेरोजगारीको चरम अवस्थाका कारण हाम्रो ठूलो युवापंक्ति विदेश जान बाध्य छ। यस्तो बेला तीव्र आर्थिक विकास निम्ति ठूलो मात्रामा लगानी नल्याई, पूर्वाधार विकास नगरी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन नगरी त्यो आर्थिक क्रान्ति सम्भव हुँदैन। हिजो हामीले प्रयोग गरेका आर्थिक विकासका मोडल मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले नेपालको अहिलेको परिस्थिति सुहाउँदो विकासको मोडल खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म माओवादी पार्टीबाट निस्केको हुँ।
माओवादी पार्टी तपाईंका लागि साँघुरो बन्यो?
आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नका निम्ति हिजोको जुन माओवादी नीति, विचार र कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैन। अहिले विकसित नवउदारवादी चिन्तन अति विकसित देशमा सफल छ तर अल्पविकसित देशमा सफल हुन सकेको छैन। त्यसैले उदारवादी र समाजवादी दुवै मोडलका अनुभवबाट सिकेर त्योभन्दा माथि उठेको र नेपालको अहिलेको अवस्था सुहाउँदो एउटा नयाँ मोडल विकास गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर यो कदम चालेको हुँ। यसमा हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका, गैरकम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका, कुनै पनि आन्दोलन वा पार्टीमा नलागेका, युवा र नयाँ पुस्तालाई समेटेर नयाँ शक्ति निर्माण हुनसक्छ भन्ने विश्वाससाथ मैले यो अभियान सुरु गरेको हुँ।
देशमा आन्दोलन चर्किएका बेला, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेका बेला, जनताले दुःख पाएका बेला नयाँ शक्तिको अभियान चलाउने सही समय हो त?
नयाँ कुरा र विचार संकटकै बेला ल्याउने हो। सबै सहजरुपमा अघि बढेका बेला त नयाँ कुरा नै चाहिँदैन। त्यहाँ स्वतः काम भइरहेकै हुन्छ। पुरानो विचार, सोच, शैली, पार्टी र नेतृत्वले काम नगरेरै संकट आइराखेको छ भने त्यसको समाधान निम्ति नयाँ चाहिन्छ। त्यसैले नयाँ गर्ने भनेकै संकटका बेला हो। कतिपयले नबुझेर पनि यस्तो संकटका बेला नयाँ कुरा गर्योा भन्ने गरेका छन्। संकट समाधान गरेर देशलाई निकास दिने र समृद्धिको दिशामा डोर्यालउनलाई नयाँ सोचसहितको नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्ने मान्यतामा हामी अगाडि बढेका छौं।
पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति अभियानमा लागेपछि कति शक्ति सञ्चय गर्नुभयो?
अभियान क्रमशः अगाडि बढ्दैछ। नयाँ शक्तिप्रतिको मान्छेको आकर्षण छ, जिज्ञासा छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान जारी भइसकेपछिको जुन पराकम्पन उत्पन्न भयो, यसको अन्त्य नहुँदासम्म ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनपुग्यो। छिटोभन्दा छिटो यो तराई मधेस र नाकाबन्दीको समस्या हल भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ शक्तिको अभियानतर्फ केन्द्रित गर्न सकिन्छ र हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
संविधान जारी भएपछि आन्दोलनमा निस्केको मधेसवादी शक्ति र नयाँ शक्तिबीच तालमेल हुने, युवा नेतृत्वका दल र नागरिक समाजका अगुवा समेटिने चर्चा थियो नि?
ती सम्भावना कायमै छन्। सबैसँग छलफल र बहस भइरहेको छ, तर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको गतिरोधका कारण केही ढिलाइ र अवरोध भएको मात्र हो। नयाँ परिवर्तन चाहने, विकास र समृद्धि देख्न चाहने, सुशासनको प्रत्याभूति चाहने, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्न चाहने, छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राखेर देशको स्वाधीनता रक्षा गर्न चाहने शक्ति एकठाउँ आउँछन् र बृहत आकारका नयाँ शक्ति बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु।
वर्तमान सरकारप्रति तपाईंको मूल्यांकन के छ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान घोषणापछि जुन सन्दर्भ र अपेक्षाअनुरुप काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा सरकार प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने परिणामले देखाएको छ। संविधानमा असहमति राखेर जुन पक्षले आन्दोलन गरेका थिए, तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो। चार महिना नाघिसक्दा पनि समाधान गर्न सरकार असफल भयो। त्यसले गर्दा सीमा अवरुद्ध हुने, भारतीय पक्षले अघोषित नाकाबन्दी लगाउने काम भयो र जनताले दुःख पाए। यी सबै कुरा हेर्दा सरकारले देश र जनताको इच्छाआकांक्षा पूरा गर्न सकेन भन्ने देखिन्छ।
आन्दोलनकारीसँग सरकारले प्रभावकारी वार्ता गर्न नसकेको हो?
संकट समाधान गर्न वार्ताको प्रक्रिया पनि सफल ढंगले अघि बढेको देखिँदैन। सरकारले जुन सुझबुझसाथ सार्थक वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्थ्यो, त्यसमा उसले तत्परता देखाउन नसकेको, समाधान दिन नसकेको बोध हुन्छ। आन्दोलनकारी शक्तिले त आफ्ना थुप्रै माग राख्छ तर सत्तामा बस्नेले केकति सम्भव र व्यावहारिक छ भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर ठोस र मूर्त प्रस्ताव अगाडि राख्ने र समाधानका लागि अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ। यसमा सरकार असफल रह्यो।
सरकार, आन्दोलनकारी र भारतको अहिलेको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ?
हामीले जानेर वा नजानेर परिस्थितिलाई गिजोल्याउँदै गयौं। त्यसमा काठमाडौंको सत्ता, तराई–मधेसका आन्दोलनकारी र भारतीय सत्तासमेत प्रकारान्तरले मुछिन पुग्यो। यसमा तीनैथरिको अहं र प्रतिष्ठाको विषय बन्दा मारमा जनता परेका छन्। यसलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन। नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सार्थक वार्ताबाट हल गर्नुपर्छ र आन्दोलनकारी शक्तिले पनि सीमा अवरुद्ध गर्ने प्रकारका आन्दोलन नगरी सत्याग्रह प्रकृतिका आन्दोलन गर्ने, तराई मधेसको सट्टा काठमाडौं र संसदभित्र आन्दोलन केन्द्रित गर्न मैले सुझाव पनि दिएको हुँ। सरकार पक्षले हिजोका सहमति र सम्झौतालाई केन्द्रमा राखेर सार्थक वार्ता गर्नु र भारतीय सत्ता पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिलामा यो प्रकारको दखल नगर्नु नै समस्या समाधानको बाटो हो।
समृद्ध देश निर्माणका बाधा के–के देख्नुहुन्छ?
शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन नल्याई राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। राजनीतिक स्थिरताविना विकास र समृद्धि पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले शासकीय र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। नेपालको विविधता र विभेदलाई सम्बोधन गर्न हामी समावेशी–समानुपातिक प्रणालीमा पनि जानुपर्छ। त्यसका निम्ति व्यवस्थापकीय अंग पूर्ण समावेशी समानुपातिक बनाउनुपर्छ। तर कार्यकारी अंगलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली वा राष्ट्रपतीय प्रणालीले कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायित्व दिन्छ र सदनमा समानुपातिक प्रणाली अपनाइयो भने सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यो नै नेपालको निम्ति उपयुक्त बाटो हुन्छ। यसलाई बेलैमा ध्यान दिइएन भने भविष्यमा यसैलाई लिएर आन्दोलन उठ्न सक्छ। दलहरु यसलाई बोध गरेर संविधान संशोधनका लागि पहिल्यै तयार हुनुपर्छ।
भनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नयाँ शक्तिको एउटा अजेन्डा हुनेछ?
नयाँ शक्तिको मुख्य राजनीतिक अजेन्डा अर्थिक समृद्धिका निम्ति स्थिरता र स्थायित्वका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली नै हो। आवश्यक परे यसका लागि जनदबाब र जनआन्दोलनमा पनि हामी जान सक्छौं।
भनेपछि संक्रमण त झनै लम्बिने भयो, हैन?
संविधान जारी भएपछि संक्रमणकाल औपचारिक रुपले टुंगियो। तर लोकतन्त्रमा सदनभित्रको संघर्षले मात्र पुग्दैन। शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष लोकतान्त्रिक विधि हो। यस प्रकारको संघर्ष जारी रहनुलाई संक्रमणकाल लम्बिएको भन्न मिल्दैन। अब अर्को विद्रोह वा सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता छैन। अहिलेको संविधानलाई संशोधन गर्ने ढंगले शान्तिपूर्ण जनपरिचालन गर्ने विधि नै हामीले अपनाउनुपर्छ। नयाँ शक्ति त्यही ढंगले अगाडि बढ्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा कुरा गरौं, सर्वोच्चले बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा फैसला सुनायो, मैना सुनारको मुद्दा ब्युँतिएको छ। यी न्यायिक प्रसंगलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने विषयमा हाम्रा बुझाइमा केही कमजोरी रहे र कार्यान्वयनमा कमजोरी भइराखेको छ। १२ बुँदे सम्झौता र बृहत शान्तिसम्झौता हुँदै यहाँसम्म आउने क्रममा हिजोको माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध कसैको हार या जितमा टुंगिएको होइन। सम्झौताबाटै यो टुंगिएको हो। त्यसैले सम्झौताको एउटा सार समझदारीले नै सबै समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार त्यो कालखण्डमा घटेका सबै घटना सत्य निरुपण ताथा मेलमिलाप आयोगले हेरेर जघन्य मानव अधिकारका घटनामा आयोगको सिफारिसमा मुद्दा लगाउने र अन्य कुरा सत्य निरुपण आयोगले टुंग्याउने समझदारी थियो। तर यो विषयलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइएको देखिँदैन। त्यसैले कुनै मुद्दा पुरानै कानुनअनुसार चलाउने, कुनै सत्य निरुपणमा पठाउने जस्तो हुन पुगेको छ। यसले झनै अविश्वास ल्याउने र पुरानो घाउलाई बल्झाउने खतरा मैले देखेको छु। न्यायिक समानताको सिद्धान्त पनि लागु नगर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त पनि प्रयोग नगर्ने प्रकारको कुरा ठिक होइन।
सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा सरकारमै रहेका बेला तपाईंहरूको पनि त सहयोग भएन नि?
ढिलाइ भएको हो तर हामीले असहयोग गरेका होइनौं। हामीले नै सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कुरा अघि बढाएका हौं। अहिले आयोग गठन भएको पनि एक वर्ष भयो। योबीच फटाफट काम अगाडि बढाएर समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो। यसरी ढिलो हुँदै जाँदा र प्रत्येक मुद्दालाई अलगअलग ढंगले उठाउँदा परिस्थिति गिजोलिने खतरा रहन्छ। यस्तो कुराले देशको हित गर्दैन। हामी यो प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याएर शान्ति र स्थिरता चाहन्छौं। विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छौं।
अदालतले फैसला गरिसकेको विषयलाई पुनर्विचार गर्ने ठाउँ हुन्छ र?
त्यसैले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वयमा काम गरेर हिजोका सहमति र सम्झौताको भावनामा नै यसको समाधान गर्नुपर्छ।
तपाईंले समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने मधेस आन्दोलन राष्ट्रघाती दिशामा जान सक्छ भनेर केलाई संकेत गर्नुभएको हो?
मैले यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र भनेको होइन। दक्षिण एसियामै श्रीलंका, काश्मिर लगायतका उदाहरण छन्। बेलैमा जनताका जायज माग सम्बोधन नगर्दा, राजनीतिक रुपमा उदार र लचक तप्कालाई साथ लिन नसक्दा अतिवादी शक्ति हाबी हुँदै गएका उदाहरण छन्। त्यसैले हामीले तराई मधेसमा पनि बेलैमा समस्या समाधान गर्न सकेनौं भने अतिवादी शक्ति हाबी हुनसक्ने र छिमेकको समेत हस्तक्षेप निम्तने खतरा रहन्छ। देशलाई गम्भीर संकटमा पार्ने दिन ननिम्त्याऊँ। त्यसैले गत साउन–भदौदेखि नै मैले यो मामिलामा ढिला नगरियोस् भनेर जोड दिँदै आएको हुँ। तर पनि सुनिएको छैन।
मधेसवादी दलले राखेका माग सबै सम्बोधन गर्न सकिने खालका छन् र? मधेस मात्रै छुट्याएर प्रदेश चाहियो भन्ने, झापा जनकपुरलाई चाहियो भन्ने जस्ता माग जायज हुन्?
जसले जति माग्यो त्यति नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। सहमति र सम्झौतामा यस्ता विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ। अहिले आन्दोलन पूर्वतिर भए पनि यसको सुरुआत पश्चिमबाट भएको हो। थारुबाहुल्य इलाकालाई दुईवटा प्रदेशमा जुन प्रकारले बाँडियो सुरुआत त्यहाँबाट भएको हो। कैलालीबाट सुरु भएको हो यो। थारुका माग त जायज थिए। पछि आएर त्यो बिस्तारै सर्दै पूर्र्वतिर गएको हो। त्यसैले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी सबै दुई नम्बर प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। कि त सुनसरी, मोरङ, झापाको अलग्गै राज्य बनाउनुपर्थ्यो। नभए सुनसरी र मोरङको मधेसी र थारुबाहुल्य केही निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै दुई नम्बरमा राखिदिए पुग्थ्यो। सम्झौताको बिन्दु यो हुन सक्थ्यो। कैलालीको थारुबाहुल्य क्षेत्रलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राखिदिने हो भने त्यहाँ पनि हल हुनसक्छ। लुम्बिनी र राप्तीको पहाडी क्षेत्रलाई चार नम्बर क्षेत्रमा राखिदिएपछि समस्या हल हुन सक्थ्यो।
स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा चल्दैछ, निकटमा हुने चुनावमा नयाँ शक्ति पार्टीको आकारमा चुनावमा आउँछ?
नयाँ शक्तिले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनेछ। अहिले भएका संविधानका त्रुटिलाई संशोधन गरेर सच्याउने र यही संविधानमा टेकेर र निर्वाचनका माध्यमबाट जनताको अभिमत अनुरुप नेतृत्व प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो सोच छ। नयाँ शक्तिले आगामी दिनमा हुने स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनमा सहभागी हुने ढंगले तयारी गर्छ।
प्रकाशित: १ माघ २०७२ २०:४० शुक्रबार