चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ आफ्नो जिम्मेवारी समाल्न आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन्। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागमा राजदूत बनेका श्रेष्ठको लामो राजनीतिक अनुभव छ। नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धका आयाम र आफ्ना भावी योजनाबारे श्रेष्ठले नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग गरेको संवाद :
तपाईं नेपालको सबैभन्दा नजिकको मित्रता भएको छिमेकी देश चीनका लागि राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ। राजदूतका रूपमा के गर्ने भन्ने योजना वा कार्यसूची बनाउनु भएको छ?
नेपाल र चीन भनेका शताब्दीऔंदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका देश हुन्। हामी धार्मिक–सांस्कृतिक रूपले एवम् कला, संस्कृति र साहित्यसँग सम्बन्धित भएर चीन र हाम्रो बीचमा सम्बन्ध जोडिँदै आएको छ। त्यसैलमुख्य जिम्मा भनेको नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि जोडिँदै आएको जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई अझ सुदृढ गर्दै थप उचाइ दिने काम नै मेरो प्रमुख दायित्व हो। यतिबेला चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ र केही वर्षपछि पहिलो अर्थतन्त्रका रूपमा विकसित हुँदै छ। अर्काेतर्फ चीनले गरिबी अन्त्यका लागि जुन किसिमको सफलता प्राप्त गर्दैगएको छ, त्यसका बारेमा केही सिक्ने पनि मेरो प्राथमिकतामा छ।
त्यस्तै हामीले कृषि, पर्यटन, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा पनि चीनसँग अलि बढी अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो अपेक्षा दुई किसिमले हुने गरेको छ। चिनियाँ प्रविधिलाई कसरी नेपालमाभित्र्याउन सकिन्छ भन्ने हो। हामीसँग धेरै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। त्यसमा पनि जडीबुटी हुने ठाउँ पनि छ। आकारका हिसाबले हामी सानो भए पनि यहाँ धेरै महत्वपूर्ण चिजहरू छन्, जुन कुरा चीनलाई पनि थाहा छ। त्यसैले चीनसँगको सहकार्यमा ती चिजहरूको उपयोग गर्ने र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि चीनको सहयोगको नेपालीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। मेरो पनि त्यही अपेक्षा हो। यो विषयमा केके सम्भावना हुन्छन्। त्यसको खोजी पनि गर्ने छु।
तपाईंको बुझाइमा अहिले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ? अहिले हामी दुई देश कहाँनेर छौँ?
चीन नेपालको अहिलेको सम्बन्ध गतिशील अवस्थामै छ भन्ने मेरो मूल्यांकन हो। हुन त मिडियामा विभिन्न किसिमका धारणा तथा भाष्यहरू पनि आएका छन्। तर, चीन सानासाना कुरामा पनि गहिराइमा नपुगेसम्म बोल्दैन र त्यस्तो किसिमको काम पनि गर्दैन। अहिले चीन र हामीबीचको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दा हामी असंलग्नतामा विश्वास गछौँ। पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गछौँ। चीनको आफ्नो अहस्तक्षेपको नीति पनि छ। त्यसैले हामीसँग चीनको अहिलेसम्म कुनै किसिमको विवाद छैन। त्यसैले अहिले दुई देशबीचको सम्बन्ध गतिशील छ भन्ने नै मेरो मूल्यांकन हो। चीनले नेपालको अहित हुने काम गर्दैन र हामीले पनि चीनको सुरक्षामा असर पर्ने गरी एक चीननीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएका छौँ। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ छ। र, यो सम्बन्धलाई सरकारको तहसम्म होइन, जनस्तरसम्मै लैजानुपर्छ।
जनस्तरको सम्बन्धको कुरा गर्दा चीनसँग हामी विकट भौगोलिक अवस्थाले जोडिएका कारण जनस्तरमा अपेक्षाकृत सम्पर्क र सम्बन्ध हुन नसकेको हो कि?
चीनसँगको जनस्तरको सम्बन्धमा भौगोलिक विकटताले भन्दा पनि पछिल्लो समय महामारीले असर गर्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले करिब ७० हजारभन्दा बढी चिनियाँ नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। चिनियाँहरूलाई नेपाल मन पर्छ र उनीहरू यहाँ आउन पनि चाहन्छन्। तर, कतिपय अवस्थामा नेपालले पाहुनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन। सामान्य अवस्थामा ठूलो संख्यामा चिनियाँहरू नेपाल आउँछन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।
चीनबाट जतिसक्दो धेरै पर्यटक र लगानी नेपालभित्र्याउनका लागि तपाईंको कस्तो पहलकदमी हुन्छ?
मेरो मुख्य जोड कृषि, पर्यटन र शिक्षामा हुन्छ। नेपाली र चिनियाँ जनताबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि शिक्षा क्षेत्रको माध्यमबाट काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले मेरो लक्ष्य भनेको शिक्षा क्षेत्रको अन्तरक्रियालाई अघि बढाउने हो। अर्कोभनेको पत्रकारसहित बौद्धिक जगत्का बीचमा सामूहिक अन्तक्र्रियाको प्रयास गर्ने हो। चिनियाँ कृषि प्रविधि नेपालमा आवश्यक छ। चीनमा प्रयोग भइरहेको त्यो कृषि प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर सिकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने र विकास क्षेत्रमा लगानी गर्ने पनि चीन नै हो। यसलाई थप बढाउनका लागि पनि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ।
त्यस्तै नेपाली र चिनियाँ उद्योगीबीच सहकार्य गराउँदा तथा चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा एकातर्फ नेपालीले रोजगारी पनि प्राप्त गर्छन् भने अर्काेतर्फ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पनि गर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले नीति पनि बनाउनुपर्यो। नेपालका केही क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने र नेपालमा भएको उत्पादनलाई चीन निर्यात गर्न सकिन्छ। हामीले नेपालमा उत्पादन गर्ने वस्तु तिब्बतसँग सम्बन्धित हुन्छ। हामीले त्यस्ता वस्तुहरू यहाँबाट तिब्बत निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि नाकाहरूमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। अहिले कोभिडका कारण नाकाहरू सहज छैनन्। परिस्थिति सामान्य हुँदै नाका पनि सहज हुँदा वस्तुको विनिमय पनि बढ्छ।
अहिले विश्व व्यवस्थामा देखिएका परिवर्तनले गर्दा क्षेत्रीय तहमा तनावको स्थिति देखिन्छ। हामीले यो स्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ? शक्तिशाली देशमा राजदूतका रूपमा काम गर्दैगर्दा यहाँले त्यसलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ?
मुख्यतः हामी नेपालको संविधानले निर्देशित गरेका कुरामा नै आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ। किनभने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई संविधानले नै निर्देशित गरेको छ। हामीले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्नता, पञ्चशील, परस्पर सम्मान र सहयोगका कुरालाई नै अघि बढाउने हो। कहिलेकाहीँ क्षेत्रीय तनाव बढी नै भइरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। सार्कका बैठकहरू हुनै छाडेका छन्। तथापि हामीले यसलाई नकारात्मक हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छैन। तथापि कहिलेकाहीँ नेतृत्व तहबाट हुने कुराले बढी नै तरंगित हुने गरी कुरा गर्दा विषय बढी नै गम्भीर हो कि भन्ने पनि लाग्ने गर्छ। तथापि क्षेत्रीय हिसाबले हाम्रो भूमिका भनेको तटस्थ नै हो।
नेपालको कुटनीतिक अभ्यासको इतिहास धेरै नै पुरानो छ। तर कतिपय अवस्थामा हामीले यसलाई सञ्चालन गर्दा कतै चुकिरहेका छौँ कि जस्तो पनि देखिन्छ। तपाईंले त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ?
यसमा पनि हामीले दुई तरिकाले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो कुटनीति अत्यन्तै विकसित भइसक्यो भन्ने होइन। कुटनीतिमा अझै पनि हामीले विकास गर्न जरुरत छ। अपेक्षा त अलिकति विकसित देशकै जस्तो होस् भन्ने हो। हाम्रो नेपालकै इतिहास हेर्दा कुटनीतिको भाषामा हामी दुई ढुंगाबीचको तरुल हौँ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले पनि भन्नुभयो। कुटनीति भूराजनीतिले पनि निर्धारण गर्छ। हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जानसक्ने सम्भावना छैन र जानु पनि हुँदैन। नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकको रणनीतिक स्थानमा अवस्थित छ। अझ अहिले त आकाशको छिमेकीको पनि कुरा छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कुटनीतिलाई अत्यन्तै सतर्क भएर अघि बढाउनुपर्छ।
विगतमा हामीले विभिन्न युद्ध पनि लडेका थियौँ। तिब्बतसँग पनि हाम्रो युद्ध भएको थियो। त्यतिबेला हामीले युद्धमात्र गरेनौँ, समस्याको समाधान पनि खोज्यौँ। त्यो लामो समयदेखि अहिलेसम्म चीनसँग विवाद नै छैन। इस्टइन्डिया कम्पनीबाट नेपालमा आक्रमण गर्न आए। चिनियाँ बादशाहले हामी छौँ भनेपछि उनीहरू फर्के भन्ने इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले चीन त्यतिबेलैदेखि हाम्रो मित्र रहँदै आएको छ। हामी चीनका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग नगर भन्दै आएका छौँ। खम्पा विद्रोहमा हस्ताक्षेप गरेर हामीले चीनलाई गुन लगाएकै हो। त्यसैले विगतदेखि वर्तमानसम्म हामीले जुन किसिमको कुटनीतिको विकास गरिरहेका छौँ। त्यो हेर्दा कुटनीतिको विकास त भइरहेको छ तर पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन।
नेपाललाई विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि हामीलाई लगानी, स्रोतसाधन र दक्षता चाहिएको छ। त्यो मामिलामा हामीले चीनसँग के अपेक्षा गर्न सक्छौँ?
चीन ठूलो देश हो। चीनमा धेरै जनसंख्या छ। उनीहरूको अर्थतन्त्र ठूलो छ। हाम्रो अत्यन्तै नजिकको मित्र भएकाले हामीले आफ्ना आवश्यकताहरूलाई चीनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। फेरि कतिपय अवस्थामा चीनसँग सबै कुरा हामीलाई दिनुस् भन्ने कुरा पनि उपयुक्त होइन कि भन्ने लाग्छ। हामीले पनि उनीहरूका लागि केही गर्ने र उनीहरूसँग पनि अपेक्षा गरेर सहकार्यमा काम गर्न सकियो भने उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो प्रविधिको प्रयोग गर्नुहोस्, हामीलाई पनि सिकाउनुहोस् र उत्पादन गरेर तपार्इंहरू पनि लैजानुहोस् भन्ने हो। जस्तो स्याउ हुनसक्छ, घाँस हुनसक्छ। त्यो विषयवस्तुमा नै हामीले एक अर्काको सहयोग लिनुपर्छ। चिनियाँहरू लगानी लिएर आउने हो भने यहाँ प्रशस्त ‘लाइभस्टक’ (पशुधन) को सम्भावना छ। उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरअनुसारको वस्तु आफै उत्पादन गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले नेपालबाट सुपथ मूल्यमा वस्तु निर्यात गर्न सक्छन्।
त्यस्ता कुरामा चीनले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्य कतिपय ठूलाठूला कुराहरू पनि रहेका छन्। जस्तो हाम्रो विकास निर्माणको काममा चीनले ठूलो सहयोग गर्दै आइरहेको छ। जस्तो पृथ्वी राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग पनि बनाइदियो। हाम्रो अपेक्षा अब चीनले हिमाल कोरिडोरमा पनि सहयोग गरे हुन्थ्यो भन्ने छ। यो भनेको मध्यपहाडी राजमार्ग जस्तै गरेर हिमालकै क्षेत्र हुँदै मानसरोवरसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यही करिडोरलाई प्रयोग गरेर मानसरोवरसम्म जोड्न सकिन्छ। यही करिडोरलाई प्रयोग गरेर ल्हासा र काठमाडौं गर्न सकिन्छ। यो सडकखण्डलाई काठमाडौं र ल्हासाको कलासांस्कृतिक सम्बन्धका हिसाबले पनि जोड्न सकिन्छ। चीनले अहिले बिआरआईमार्फत कनेक्टिभिटीलाई पनि जोड दिइरहेको छ। यो विषयमा नेपाललाई गुन लगाइदिने हो भने त्यो चीनका हितमा पनि हुन्छ। किनभने त्यो सडक बन्ने हो भने तिब्बतमा नेपालबाट सामान लैजाँदा सहज र सुलभ पनि हुन्छ। उतातिर सडक बनिसकेको छ। यतातिर पनि बनाइदिने हो भने त्यसले निकै राम्रो गर्छ होला।
चीनले आठ हजारभन्दा बढी वस्तु हामीलाई देऊ हामीले लिन्छौँ भनेको छ। लिने बेलामा नेपालमै उत्पादन भएको हो कि होइन भन्ने ग्यारेन्टीसहित उत्पादनको प्रमाण चीनले नेपालसँग खोजिरहेको छ। त्यो चिजलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्यो। अर्कोकुरा त्यसका लागि ल्याबहरू पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि नेपाल आफैले पनि नाकाहरूमा ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्यो। यस्तो भयो भने त्यसले धेरै किसिमका सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
अर्कोकुरा, नेपाल र चीनबीचमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) विषयमा पाँच वर्षपहिले नै सहमति भइसकेको छ। तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था शून्य जस्तै छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुनसक्छ? यसमा यहाँको मूल्याङ्कन के छ?
नेपाल बिआरआईलाई कार्यान्वय गर्ने पक्षमै छ। तर, बाहिर चीनले बिआरआईमा गर्ने लगानी ऋण हो भन्ने कुरा आएको छ। जस्तो हामीले बाटो बनाउनका लागि ऋण लिने अनि त्यसले खानेकुरा किनेर खाने हो भने त धान्न गाह्रो पर्छ। श्रीलंका पनि ऋणको पासोमा परेको भनेर हल्ला भइरहेको छ। भलै मलाई त्यसमा विश्वास छैन। श्रीलंकाले पनि चीनबाट केही ऋण लिएको छ तर खर्च अन्तै गरेपछि त समस्या हुन्छ। त्यसैले म यो बिआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छु।
हामीले त्यसमा पहिले नै सम्झौता गरिसकेका पनि छौँ। बिआरआईको कनेक्टिभिटी बढाउने जुन लक्ष्य छ, त्यो निकै नै महत्वपूर्ण छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। भारत र चीन दुवै देशसँग हाम्रा सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि बिआरआईका परियोजना हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ। बिआरआईअन्तर्गत रेलको मात्र कुराकानी भइरहेको छ। तर बिआरआईअन्तर्गत त्यो एउटा मात्र परियोजना होइन नि। फेरि हामीले परियोजना निर्माणका लागि ‘सफ्ट लोन’ को पनि कुरा गर्न सक्छौँ। हामीहरूले उनीहरूलाई वल्ड बैंकको भन्दा सस्तो दरमा ऋण देऊ भन्न पनि त सक्छौँ नि? तर ऋण लिने कुरामा हामी होसियार चाहिँ हुनैपर्छ। परिवारमा त ऋण लिने कुरा बढी संवेदनशील हुन्छ भने देशले ऋण लिँदा त सचेत हुनैपर्छ। तर, यो कनेक्टिभिटीको कुरामा नेपालले ऋण लिएरै भए पनि अघि बढ्नुपर्छ।
तपाईं राजदूतका रूपमा आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्किंदा दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो होस् भन्ने अपेक्षा वा चाहना राख्नुभएको छ?
मेरो चाहना त दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगोस् भन्ने नै छ। तर त्यसमा मेरो चाहनाले मात्र काम गर्दैन। नेपाल सरकारले मेरो योजनाअनुसारका नीतिहरू बनाउँछ। यहाँको उद्योग मन्त्रालय, यहाँको पर्यटन मन्त्रालय, यहाँको कृषि मन्त्रालय, यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयहरूले कतिसम्म सहकार्य गर्छन्। त्यसले पनि भूमिका खेल्छ। चीन अत्यन्तै असल मित्र हो। मित्रलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ। यहाँ भएका गतिविधिहरूले दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। राजदूतको त्यति ठूलो भूमिका नै कहाँ हुन्छ र? अझ सरल भाषामा भन्ने हो भने राजदूतहरूले त्यहाँ गएर विचार र वस्तुहरूको विनिमय गर्ने मात्र हो।
त्यस्तो गर्नका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ। मेरो त जिम्मेवारी नै त्यही भएकाले त्यसैका लागि खटिने हो। मैले गर्छु र हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर अरू वातावरणले कत्तिको साथ दिन्छ, त्यो कुरामा निर्भर हुन्छ। यसमा महामारीले पनि केही असर पार्न सक्छ। तथापि लामो समयदेखि नेपालमा रोकिएका चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पनि जान सुरु गरेका छन्। अलिकति एयर कनेक्टिभिटी पनि खुला भएको छ। वातावरण अनुकूल हुँदै जाँदा अन्य गतिविधिहरू पनि बढ्दै जालान्। त्यसले सहज वातावरण बनाउला।
हाम्रा लागि भौगोलिक हिसाबले पनि उत्तरभन्दा दक्षिण बढी सहज छ। जसले गर्दा हामी दक्षिणतर्फ असहज नभएसम्म उत्तर पनि छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएजस्तो गर्दा रहेछौँ। हामीसँग उत्तरतर्फ पनि नाका छन् र त्यसलाई नियमित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँले के सोच्नुभएको छ?
नीतिगत रूपमा ट्रान्स हिमालय र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीको कुरामा नेपालले आफ्ना धारणाहरू चिनियाँ सरकारसँग राखिरहेको मैले बुझेको छु। र त्यसका कतिपय पक्षहरू अझै पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले नेपालका तर्फबाट राख्ने कुराहरू कार्यभार सम्हालेपछि राख्ने नै छु। मलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। नाकाकै विषयमा चीन र नेपालबीच निरन्तर कुराकानी भइरहेका छन्। नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी बैठकहरू पनि भइरहेका छन्। यसरी दुई देशबीच नाकाका विषयमा विभिन्न तहमा कुराकानीहरू भइ नै रहेका छन्। गत मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री आउँदा केही सम्झौताहरू पनि भएका छन्। अहिले भइरहेका कुरालाई थप गतिशील बनाउनका लागि मेरो भूमिका महत्वपूर्ण हुने छ। चीनसँग हामीले जे बोल्छौं, त्यो गर्छौं भन्ने विश्वास जगाउनका लागि मैले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व, मिडिया र जनस्तरबाट पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। हामीले विश्वास जित्न सक्यौँ भने चीनजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र र विकसित मुलुकले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०४:५७ बुधबार