प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो राजीनामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि पनि ठीक नभएको बताएका छन्।‘राजीनामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि पनि ठीक होइन,’ बुधबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र भाषा शर्मालाई विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै राणाले भने, ‘किनभने हामी सबै संविधानको प्रक्रियाबाट आएका पदाधिकारी हौं। बहिर्गमन पनि संविधानले निश्चित गरेको छ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले न्यायालयभित्र अहिलेको समस्या समाधानका लागि राणाको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएका छन्। राणाले प्रस्ट शब्दमा भने, ‘राजीनामामा म निकास देख्दिनँ।’ उनले राजीनामा नदिनेबारे अगाडि भने, ‘राजीनामाबाट निकास खोज्ने हो भने सबैको विषयमा राजीनामा माग्लान्। के सधैंभरि न्यायाधीशले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडिरहने?’
राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिरहेको अहिलेको स्थिति शुक्रबारसम्ममा सहज हुने समेत राणाको विश्वास रह्यो। उनले भने, ‘यो साता टुंगिन्छ। अदालतमा धेरै सुधारका कार्यक्रम छन्। बारले पनि सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।’
संवैधानिक परिषद् सदस्यका रुपमा आफूले भागबण्डा नगरेको तर योग्य व्यक्तिबारे बताइदिएको राणाले स्पष्ट पारे। ‘(त्यो) भागबण्डा थिएन, मैले आफ्ना न्यायाधीश, कर्मचारीलाई योग्य हुनुहुन्छ है भनिदिएर प्रतिनिधित्व गराएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रोस्टर हुन्छ, रोस्टरमा नाम राखिदिनु त दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ। म अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ज्यू पछि वरिष्ठ सदस्य हो। त्यहाँ गएर प्रधानन्यायाधीशले ल्याप्चेमात्रै लगाउने भन्ने कुरा जायज हुन सक्छ र ? दायित्व र कर्तव्य होइन र?’
अहिले न्यायालयमा देखिएको अभूतपूर्व संकटको निकास के हो?
अहिले अभूतपूर्व जस्तो देखियो। कहिलेकाहीँ यस्तो स्थिति देखिन्छ। खास असहज परिस्थितिमा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। न्यायपालिकाको सुदृढीकरण योजनाबद्धरुपमा लानुपर्छ भन्ने हो। हरिकृष्ण (कार्की) श्रीमान् संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि त्यही किसिमको देखिएको छ। त्यसलाई समष्टि रुपमा अगाडि बढाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छु। गोलाप्रथालाई अस्तिदेखि नै अगाडि बढाउने भनेको थिएँ। अलिकति असहज परिस्थितिमा रोकिएको छ।
गोलाप्रथा समयमै गर्न पाएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो कि?
हैन, समयमै हो। प्रतिवेदन बुझेपछि मंसिरसम्म उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले सकेसम्म भदौबाट नै लागू गर्ने तरिकाले प्रतिबद्धता जनाएँ। फुलकोर्टमा राखें। निर्देशिका बनाउनुपर्ने र धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। नियमले गर्दा गोलाप्रथामा जान सकिएन। विभिन्न किसिमका मुद्दा छन्, तिनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा निर्देशिका बनाउनुपर्ने भयो। त्यसका लागि समिति बनाएँ जसमा मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश ढुंगाना, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भदौ १६ को म्यान्डेड थियो। प्रतिवेदन, निर्देशिका पेस गर्नुभएको छ। बुधबार ६ गते छलफल भयो। गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणालीमा जाने भन्ने छलफल भइराखेको थियो।
अहिलेको परिस्थिति आउनुको कारण के होला?
कारण त मन्त्रिपरिषद् बन्दाको केही कुरा बाहिर आयो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छान्ने हो। त्यसमा मेरो कुनै सल्लाह छैन, सिफारिस पनि गरेको छैन। सर्वोच्च बारसँगको छलफलमा पनि (यही) भनें। मन्त्रिपरिषद् बन्दा फेरि बाहिर हल्ला आयो।
जुन पत्रपत्रिकामा आएपछि नगरिदिनका लागि पटकपटक अनुरोध गरेकै हुँ। मसँग जोडिएकाले न्यायपालिकालाई समस्या पर्न सक्छ नगरिदिनू भनेकै हुँ। उहाँहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई गर्ने कुरा गर्नुभयो। सबै न्यायाधीशको साधारणसभामा पनि व्यक्त गरेको थिएँ। गजेन्द्र हमालसँग २०४१ सालमा टुटेको सम्बन्ध हो। नाताले जेठान हो। उहाँसँग अहिले कुनै किसिमको सम्बन्ध छैन। प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी र कर्तव्य छ, त्यसबाहिर गएर सिफारिस गरेको छैन। सबैलाई विश्वस्त हुन आग्रह छ।
आजसम्मको परिस्थिति हेर्दा अरु श्रीमान्हरूसँग के भएको छ?
अरु न्यायाधीशहरूसँग छलफल भैराखेको छ। यो न्यायपालिकाको आन्तरिक समस्या हो। अहिले सबैजना विभिन्न तरिकाबाट छलफल गरिराखेका छौं। यो समस्या सायद बिहीबार, शुक्रबारभन्दा अगाडि जाँदैन।
सबै श्रीमान्हरू तपाईंको विरुद्धमा आउनुको कारण के हो? तपाईंको नेतृत्व राम्रो भएन कि?
त्यो पटक्कै होइन। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नेतर्फ प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संलग्न कर्मचारी, बार सबैको दायित्व हुन्छ। सबैलाई मनमा शंका छ। प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिनुको वास्तविकता के हो? चिन्तैचिन्ता, प्रश्नैप्रश्न भएकाले न्यायपालिकालाई विवादमा राख्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूको सुझाव हो। अब क्रमिक रुपमा न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएका आधार र कारणहरू छन्, त्यही अनुसार गर्दै जानुपर्छ भन्नेतर्फ हामी अग्रसर छौं।
अरु न्यायाधीशहरूले निकास दिनुपर्छ,राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। बैठकमा तपाईंले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। उहाँहरू यहाँको मातहतमा काम गर्न सकिन्न भन्नेमा कसरी पुग्नुभयो?
त्यस्तो होइन, उहाँहरूको चिन्ता पनि न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा हो। श्रीमान्ले निकास दिँदा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउँदैन कि भन्ने सुझाव दिनुभएको हो। बजारमा उठेका प्रश्नको सत्यतथ्य छैन। बजारमा हुने हल्लामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न उठाउँदै जाने हो भने अब बाँकी रहेका श्रीमानहरूलाई पनि धेरै प्रश्नहरू छन्। श्रीमान्हरूले पनि सोच्नुपर्छ।
न्यायको आसन विष्णुको आसनजस्तो हो। न्यायमा सेटिङ गरियो, विचलन गरियो, मुद्दामा राजनीतिक संलग्नता भयो भन्ने सबैलाई उठेको प्रश्न हो। यो प्रश्नलाई हामीले सत्य मानेर जाने हो भने सामूहिक जिम्मेवारी छ। तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भने सामूहिक राजीनामा दिनुपर्छ मैले भनेकै हो। यसको मतलब थप संशोधन गरेर बसेर, विचार आदानप्रदान गरेर जानुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको हुन्छ। त्यही विधि र प्रक्रियाले जाने संवैधानिक व्यवस्था छ। बाहिर हुलहुज्जत गरेर, कसैले बाटोमा प्रश्न उठाएर राजीनामा दिँदै जाने हो भने न्यायपालिका सुदृढ, सक्षम बनाउन सक्दैनौं। भोलि पटकैपिच्छे कुरा उठ्न सक्छ, त्यसप्रति श्रीमान्हरूले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका कुरालाई श्रीमान्ले कसरी लिनुभएको छ?
हिजो उहाँहरूले धेरै विषयवस्तु राखेर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको सुनें। आज (बुधबार) विज्ञप्ति पठाउनुभएको छ, अध्ययन गर्न पाएको छैन। नेपाल बार अदालतको अभिन्न अंग हो। जहिले पनि बारको सम्मान,आदर गर्छु। बार बेगर अदालत एक कदम अघि बढ्न सक्दैन। बारको आँच आउने काम अदालतको नेतृत्वले गर्न सक्दैन। बार सदस्य प्रबुद्ध, संविधान, कानुनका ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ।
संवैधानिक मूल्य र मान्यताभन्दा बार अगाडि, फरक दृष्टिकोणले जाने गर्दा संविधानलाई सहयोग गर्न सक्दैन। बार अदालतको सगोत्रीको रूपमा हुनुपर्छ। न्यायका मूल्यमान्यतामा आँच आउन दिनु हुँदैन। हाम्रा बीचमा जति पनि समस्या छन्, बसेर समाधान गर्नुपर्छ। दुई दिनअघि मात्रै अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल भएको थियो। प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने भन्नुभएको थियो। मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। सोमबार फुलकोर्ट कारणवश हुन सकेन। स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। बारले दुई दिनपछि यस्तो निर्णय किन गर्यो? उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्न बाँकी छ।
फुलकोर्टकै कुरामा यहाँले न्यायपालिकाको वर्तमान समस्याको अजेन्डा नै नराखेकाले न्यायाधीशहरू सहभागी नभएको बताउनुभएको थियो। अजेन्डा किन राखिएन?
यो विषयमा उहाँहरूको मनमा के थियो, तपाईंहरूलाई के व्यक्त गर्नुभयो, थाहा छैन। मसँग कहिल्यै यस विषयमा छलफल गरौं भन्नुभएको थिएन। बारले उठाएका कुरा इजलास समयमै हुनुपर्ने, कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ (उपाधि) दिन माग गर्नुभयो, प्रतिवेदन कार्यान्वन, गोलाप्रथाको कुरा थियो। सुधारको मात्रै कुरा थियो। बार अध्यक्षले पटकपटक प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागेको भनिरहनुभएको थियो। दुई दिनमै के परिवर्तन भयो, बुझ्नै सकेको छैन।
त्यसो भए फुलकोर्ट बसेको भए न्यायपालिका विवादको विषयमा छलफल हुन्थ्यो त?
प्रजातान्त्रिक, संवैधानिक, मूल्यमान्यतामा विश्वास गर्ने हामीले हरेक विषयमा छलफल गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। खुला छलफल गर्नुपर्छ। अजेन्डा आएको भए हामी सबै बसेर छलफल गरेर एउटा निकास दिन सक्थ्यौं।
इजलास नहेरेको विषयलाई बहिष्कार, अवज्ञा भन्ने वा प्रधानन्यायाधीशलाई गरेको असहयोग?
अदालतको विषयमा कुरा उठेपछि सबैले छलफल गर्न खोज्दा इजलास नबसेको हो। इजलास बहिष्कार, अवज्ञाको रूपमा लिनु हुँदैन। यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ। गहन छलफल गरेर उहाँहरूले निकास दिनुहुन्छ। संवैधानिक जिम्मेवारी, दायित्व छँदैछ। आफ्नो जिम्मेवारी त गर्नैपर्छ। सेवाग्राहीलाई तोकिएको मुद्दामा हेर्ने दायित्व र कर्तव्य हो। न्यायपालिकाको प्रमुखको विषयमा प्रश्न आएकाले उहाँहरूको अदालतको श्रीवृद्धिका लागि योगदान हो। इजलास बहिष्कार, अवज्ञा हुँदै होइन।
अरू श्रीमान्हरूले ल्याउने जुनसुकै विकल्पमा पनि छलफल हुन सक्छ?
सक्छ।
कार्यान्वयन हुन्छ?
हुन्छ। त्यसमा विवादै छैन।
उहाँहरूको विकल्प नै राजीनामा भन्ने छ। अर्को विकल्प हुन सक्ला?
उहाँहरू बृहत् छलफल गरिरहनुभएको छ। एकदुई दिनमा निकास निकालिहाल्छौं। राजीनामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि पनि ठीक होइन। किनभने हामी सबै संविधानको प्रक्रियाबाट आएका पदाधिकारी हौं। बहिर्गमन पनि संविधानले निश्चित गरेको छ। राजीनामामा म निकास देख्दिनँ। राजीनामाबाट निकास खोज्ने हो भने सबैको विषयमा राजीनामा माग्लान्। के सधैंभरि न्यायाधीशले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडिरहने? पटक्कै यसमा विश्वास गर्दिनँ। यसमा मेरो दृढता छ। संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट आएको हुँ। त्यसबाटै जान म मञ्जुर छ। बारको हिजोको निर्णयमा केही बुँदा छन्। विधि र प्रक्रिया भनेको संसद्ले छानबिन गर्ने भनिएको छ। त्यसै प्रयोजनले भनेको हुँ। विधि प्रक्रियाबाट जान मञ्जुर छु।
बारले र पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेजस्तै संसद्ले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाए सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ?
यो त मेरो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभाले मेरा विरुद्ध प्रश्न उठाएर सोधेपछि त्यो प्रक्रियामा जानु मेरो दायित्व र कर्तव्य नै हो।
अहिलेको परिस्थिति आउनुमा यहाँकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक पुनर्स्थापना भयो। अहिलेको अवस्था आउनुमा यसको साइनो छ कि छैन?
अदालतसँग त्यतिमात्रै जोडिएको होइन। त्यसअघि पनि मबाट भएका धेरै फैसला हेर्नुभएको छ। जस्तो कि, सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय। सरकारी सम्पत्तिमा हिजो लापरबाही भइरहेको थियो। त्यो मैले हेरेको छु। सरकारी कर नतिरेर ठूला मुद्दाहरू जति थिए, मेरै नेतृत्वमा फैसला भएका छन्।
हिजोको सरकारले ल्याएको गिटीढुंगा निकासी रोक्ने फैसला मेरै नेतृत्वमा भएको थियो। नागरिकताको अध्यादेश मुद्दामा पनि नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। सरकारले संविधानको धारा ७८ विरुद्ध ७ जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेको थियो, मैले रोकेको थिएँ। सरकार कामचलाऊ भैसकेपछि थप २० जनाको नियुक्ति रोकेको मैले नै हो। जति पनि संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई व्याख्या गर्दा जुन किसिमका प्रश्न अदालतमा आएका थिए, मैले गम्भीर भएर संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निर्णय गरेको छु। दुईवटा मात्र किन हुन्थ्यो र!
यहाँलाई जहिले पनि मुद्दा सेटिङको आरोप किन लाग्छ?
प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई मुद्दालाई लिएर सेटिङको जनबोली आयो। यो नागरिकको बोली होइन, नेताहरूले नै व्यक्त गरेका हुन्। कि संसद् विघटन हुन्छ कि पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने कुरा त टुँडीखेलमा बसेका दुई ज्योतिषलाई सोध्यो भने पनि मिल्छ। त्यही किसिमबाट व्यक्त गर्दा आएको हो। यति गम्भीर र जिम्मेवार नेताहरूले सेटिङको कुरा गर्नुहुँदैनथ्यो। गर्नुभयो, यो दुर्भाग्य हो।
श्रीमान्ले जहिल्यै मुद्दा छनोट गर्नुहुन्छ, जानीबुझी छिटो र ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने छ। जस्तैः संवैधानिक नियुक्तिको विषयको पेसी चढेन किन?
१० महिनासम्म मुद्दा चढाइदिएन भन्ने आरोपमा प्रस्ट हुन आग्रह गर्छु। यो आरोपमात्रै हो। किन भन्दा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यति बेलै मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यति बेला निरन्तर प्रतिनिधिसभाको मुद्दा हेर्यौं, कतिखेर पालो आउने ? त्यसपछि फेरि लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। फेरि त्यसकै निरन्तर सुनुवाइ गर्यौं।
त्यसपछि कोभिडका कारण रोकियो। कति बेला सुनुवाइ हुने? साउन, भदौसम्म त्यसमै संलग्न छौं भने यो मुद्दा कसरी हेर्ने ? त्यसपछि पालो चढेकै थियो। मसहितको इजलास गठन भएपछि धेरै प्रश्न उठ्यो। त्यो संवैधानिक इजलासमा नियुक्तिको अध्यादेश संवैधानिक छ कि छैन भन्ने थियो। नियुक्तिसँग जोडिएको विषय थिएन। तर पनि निवेदक कानुन व्यवसायीले अध्यादेशसँग भएका नियुक्ति प्रधानन्यायाधीश जोडिएकाले नहेरिदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो।
मेरा न्यायाधीश साथीहरूसँग छलफल गर्दा उहाँहरूले पनि अध्यादेशमा नियुक्ति भएकाले नहेर्दा हुन्छ भन्नुभयो। त्यही अनुसार हुन्छ भनें मैले। मुद्दासँग मेरो के सरोकार छ र ? जसले हेरे पनि सर्वोच्च अदालतले नै हेर्ने हो। फेरि अन्तरिम आदेश जारीपछि रोकियो। त्यसपछि एमिकस क्युरी मागिएको छ। त्यसपछि अदालतको व्यवस्थापन संयन्त्रमा (महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर (दाहाल), शम्भु (थापा) जीसमेत हुनुहुन्छ) छलफल हुँदा बृहत्मा कि संवैधानिक इजलासमा जाने भन्ने छलफल भएको थियो। त्यसपछि प्रक्रियामा गयो। कहीं पनि मेरा कारणले ढिला भएको भन्ने सयमा सय प्रतिशत गलत हो। तपाईंहरूले मिसिलै हेरे थाहा हुन्छ।
अब यो समस्या कहिले टुंगिन्छ?
यो साता टुंगिन्छ। अदालतमा धेरै सुधारका कार्यक्रम छन्। बारले पनि सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने सुझाव दिएको छ। कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्नेमा करिब करिब एक मत छौं।
सहज छ निकास?
(हाँस्दै) सहज छ। यो परिस्थिति नै असहज छैन।
संवैधानिक परिषद्मा श्रीमान्ले सदस्यको हैसियतमा भाग लिएपछि विवाद भयो। अहिले संयन्त्र नै गलत छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ। अनुभवमा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुनु ठीक वा गलत?
सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छ, कार्यकारिणीको प्रधानमन्त्रीले। विपक्षी पार्टीको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभाको पनि संवैधानिक परिषद्मा नेतृत्व हुन्छ। हाम्रो न्यायपालिकाबाट पनि कानुनका कर्मचारीहरू पर्छन्।
त्यहाँबाट पनि संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। प्रधानन्यायाधीश हुनै हुन्न भन्दा मलाई त ठीक लागिराखेको छैन। सिंगो न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेले न्याय, कानुन, सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्व गरिदिनुपर्यो नि। संवैधानिक निकायहरूमा जाने त यही निकायहरूबाट नै हो नि। हिजो पनि भएको छ, आज पनि भएको छ।
त्यसमा पनि भागबण्डाको आरोप त लाग्यो नि !
आफू त्यहाँ भैसकेपछि आफ्ना अन्तर्गतका न्यायाधीश, कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउँदा भागबण्डा भनियो। यो मैले पटक्कै बुझिनँ। भागबण्डा थिएन, मैले आफ्ना न्यायाधीश, कर्मचारीलाई योग्य हुनुहुन्छ है भनिदिएर प्रतिनिधित्व गराएको हो।
त्यहाँ रोस्टर हुन्छ, रोस्टरमा नाम राखिदिनु त दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ। म अध्यक्षज्यूपछि वरिष्ठ सदस्य हो। त्यहाँ गएर प्रधानन्यायाधीशले ल्याप्चेमात्रै लगाउने भन्ने कुरा जायज हुन सक्छ र ? दायित्व र कर्तव्य होइन र?
न्याय परिषद्को संयन्त्र, न्यायाधीश छनोट प्रक्रियालगायतमा प्रश्न उठिरहेका छन्। न्यायपरिषद्को लामो समयदेखि वैठक बसेको छैन। विशेष अदालत २ जना न्यायाधीशको भरमा छ किन?
हामीले इतिहासदेखि नै हेर्नुपर्छ। न्याय परिषद्को जन्म २०४७ सालको संविधानले गरेको हो। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस विभिन्न तरिकाबाट छ। न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, कानुनका ज्ञाताबाट गर्ने व्यवस्था छ। कहिले राजनीतिक रङ लाग्छ, कहिले पेसा नगरेको भन्ने आरोप लाग्छ।
सबैले भनेअनुसारको अधिकतम क्षमता, विश्वसनीयता भएका व्यक्ति ल्याउनुमा दुईमत हुन सक्दैन। तर, आइदिनु पनि पर्यो। पहिलो चोटि सर्वोच्चमा पाँचजना खाली हुँदा फुलकोर्टमै न्यायाधीश र बारबाट गर्नुपर्नेछ भनेको थिएँ। स्वामित्व लिएर नाम दिनुस् भन्दा स्वीकार्य भएन। वरिष्ठमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुभएका वरिष्ठज्यूहरू पूर्णमान शाक्य र रमनकुमार श्रेष्ठजीलाई अनुरोध गरें। उहाँहरू आउँदिन भन्नुभयो।अब भन्नुस् विकल्प के छ?
त्यसपछि आउँछु भन्ने, क्षमता भएका व्यक्तिलाई नै ल्याउने हो। उहाँहरू आइदिनुपर्ने होइन ? सर्वोच्चमा बारबाट वा बाहिरबाट आउनेहरू प्रधानन्यायाधीशमा पुग्ने सोचमा मात्रै हुनुहुन्छ। बारका अति वरिष्ठहरूलाई कसरी आग्रह गर्ने ? उहाँहरूभन्दा कम उमेरका न्यायाधीश भएकाले आउनुभएन।
विशेष अदालतमा अवधि पुगिसकेकाले पठाएको हो। नियुक्तिको सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रीले समय दिन सक्नुभएन। मन्त्रीको अनुपस्थितिमा हामीले परिषद्को बैठक राख्दैनौं, त्यसैले ढिला भएको हो। यसमा क्षमा माग्नुको विकल्प छैन। कानुनमन्त्री आइसक्नुभएको छ, अब छिटै बैठक बस्छ। बारसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं।
प्रतिवेदनअनुसार ८० प्रतिशत समस्या न्यायपालिका नेतृत्वले चाहेमा समाधान गर्न सक्ने भन्ने छ, यसमा धारणा के छ?
प्रतिवेदन सबैसँग छलफल गरेर ल्याइएको हो। त्यसैले म सम्मान गर्छु। प्रतिवेदनमा भनेअनुसार प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा ८० प्रतिशत समस्या समाधानको कुरा कुन तथ्यमा आधारित रहेर दिनुभएको हो, मैले बुझेको छैन। प्रधानन्यायाधीशलाई चाहेमा नहोला भन्ने लाग्दैन। चाहेमा पनि धेरै तत्वहरू जोडिएको हुन्छ।
सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। न्यायाधीश, बार, सेवाग्राही, कर्मचारी, सञ्चारजगत्, नागरिक समाजको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। जे भैराखेको छ, जे हुनुपर्छ, त्यसमा हामी सबै विश्वस्त भएर सहयोग गर्नुपर्छ। न्यायपालिकामा देखिएका समस्या हल गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म मुद्दासँगको विश्लेषण, व्यवस्थापन, अध्ययनशील, क्षमतावान् न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै एकै स्वरमा विज्ञप्तिहरू आएका छन् ? कसरी लिनुभएको छ?
अदालतमा प्रश्न उठिसकेपछि, न्यायपालिका प्रमुख शंकाको घेरामा भैसकेपछि पूर्वन्यायाधीशहरूले चिन्ता गर्नुलाई म स्वाभाविक मान्छु। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू हाम्रो संरक्षक हो। चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक मान्छु। आत्मसात् कसरी गर्छु भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्रता हो। म संविधानको अनुशरण गर्ने पदाधिकारी हुँ। उहाँहरूको संवैधानिक अधिकारलाई जहिले पनि सम्मान गर्छु।
भनेपछि सहज रूपमै लिनुभएको छ ?
एकदमै सहज रूपमा लिएको छु, लिनुपर्छ।
सबैको एउटै आवाज राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छ नि?
उहाँहरूको आवाज, सबैको निकास भनेको राजीनामा नै भन्नुभएको छ। उहाँहरू न्यायपालिकाबाट विच्छेद भएको लामो समय भैसक्यो। तर पनि यसैभित्र योगदान गरेको नाताले न्यायपालिकासँग सम्बन्ध विच्छेद भैसकेको भान छैन। यो एकदमै गलत हो। नागरिकको हैसियतले संवैधानिक तरिकाले धारणा व्यक्त गरेको भए अझै सहज तरिकाले लिन्थें। गुट, समाज बनाएर जुन व्यक्त गरिरहनुभएको छ, हिजो न्यायपालिकाप्रति गरेको संवैधानिक दायित्व भुल्दा स्नेहभाव लागेको छ। यो गलत हो।
श्रीमान्लाई पूर्वाग्रहबाट यस्ता काम भएका छन् भन्ने लागेको हो?
मप्रतिको पूर्वाग्रह भन्ने पटक्कै छैन। तर, उहाँहरूको हरेक व्यवहार, आचरण, विचारप्रति शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त कारण छन्।
अन्तिममा, त्यसो भए राजीनामाको विकल्प छ ?
(हाँस्दै) मैले भनिहालें। न्यायपालिकालाई योजनाबद्ध, सुदृढरूपमा लानुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै भनिरहेको छु। न्यायपालिकाको गरिमालाई सर्वोच्च अदालतको शिरमा स्थापना गर्छु भनेकै छु। म त्यसै अनुसार दायित्व, कर्तव्य परिलक्षित गरेर अगाडि बढेको छु। विकल्पहरू प्रशस्त छन्। राजीनामै दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भावना हो। कदर पनि गर्छु। उहाँहरूको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पनि होइन। किन भन्नुभयो? तर विचारलाई म सम्मान गर्छु। संविधानको विधि र पद्धतिबमोजिम नियुक्ति भएको हो, विधि र पद्धतिअनुसार नै बहिर्गमन हुन तयार छु।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०१:५३ बिहीबार