स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पद सम्हालेको साढे २ महिना भएको छ। यसअघि विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका त्रिपाठी गत पुस १० गतेदेखि कोरोना महामारीसँग जुध्ने नेपालको प्रयासलाई नेतृत्व गरिरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयले गरेका गतिविधि, कोरोना नियन्त्रण प्रयास, खोप अभियानका चुनौतीलगायत विषयमा नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र श्रीराम सुवेदीले शुक्रबार गरेको कुराकानी।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रकाशको गतिमा काम गर्नुपर्ने समयमा मन्त्री हुनुभयो। अफ्नो कामको समीक्षा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले कार्यभार सम्हाल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै चुनौती थपिएका थिए। विभिन्न कारणले मन्त्रालयको साखमा पनि कमी आएको थियो। यो अवधिमा मैले ३ महत्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकता दिएको छु। पहिला हो, भ्याक्सिन। दोस्रो, सरकारले ५, १०, १५ शड्ढयाका अस्पताल प्रत्येक स्थानीय तहमा बनाउने कार्यलाई सफलता पूर्वक अगाडि बढाउने र तेस्रो, कर्मचारी समायोजन। भ्याक्सिनको विषयमा खोप सुरुवात गर्ने दक्षिण एसियामै दोस्रो देश नेपाल बनेको छ। त्यो एक ढंगले सफलता पूर्वक अगाडि चलिरहेको छ। भ्याक्सिन प्राप्तिसारै कठिन हो। सिमित देशले उत्पादन गर्ने भएकाले यसको विश्वव्यापी माग छ। बनेका सबै खोप प्रयोग गर्न सकिन्न। तापक्रम र पूर्वाधारले गर्दा यसो गर्न सकिन्न। तर केही भ्याक्सिन अनुमति दिएर हामीले प्रयोग गरेका छौं। तिनलाई हामीले मान्यता दिएका छौं।
भ्याक्सिनको विषय स्वास्थ तथा व्यापारिक सामग्रीभन्दा पनि बढी राजनीतिक सामग्री (पोलिटकल कमाडोटी) बनेको छ। कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रालयका कर्मचारी मर्कामा परेका छन्। त्यसलाई कसरी समाधन गर्ने भन्ने विषयमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ।
सुरुदेखि नै महामारी नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास अपुग भएको मानिन्छ। क्वारेन्टिनलगायत अन्य तयारीमा नेपाल चुकेको हो ?
त्यो होइन। क्वारेन्टिनलगायतका विषयमा स्थानीय तहले गरेको व्यवस्थापन अत्यन्त राम्रो रह्यो। मैले यो कुरा नजिकबाट किन नियालेको छु भने म त्यसबेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थिए। कोभिड–१९ को सुरुवातदेखिनै नजिकबाट मैले हेरेको थिए। विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाल फर्कने क्रममा चुनौती थियो। हाम्रो क्वारेन्टिनको व्यवस्था धेरै उन्नत नभए पनि समाजबाट आइसोलेट गर्ने (अलग राख्ने) काम त्यो क्वारेन्टिनले गर्यो, जसले संक्रमण घटाउन मद्दत गरेकै हो। समग्रमा खाली यो मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। जुन परिवर्तन भयो यो देशमा, हामी राज्य पुनःसंरचनाको नाममा भौगोलिक पुनःसरचना मात्र गर्यो। राज्यको पुनःसंरचना अहिलेसम्म पनि भएको छैन। त्यसमा म आफैं पनि दोषी छु। कुन जिल्ला, कुन क्षेत्र, कुन प्रदेशमा रहने भनेर आन्दोलन भयो, झगडा भयो, मान्छे सहिद भए, घाइते भए। तर राज्यको पुनःसंरचना जुन सही अर्थमा हुनुपर्ने हो त्यसमा कोही पनि प्रवेश गरेन। राज्यको बनावट विरासतको रूपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ। त्यो आलोकमा हेर्दा महामारी व्यवस्थापन हुन सकेन भनेर चित्त दुखाउने ठाउँ भएन। यसमा संरचनागत त्रुटिहरूको भूमिका छ। जस्तो निजामती सेवामा हेर्दा प्रशासन समूहको हालीमुहाली छ।
प्राविधिकहरूको संख्या र तिनको प्रभाव पनि कम छ। प्रशासन सेवालाई पञ्चालयत कालदेखिनै महत्व दिइएको थियो। सत्ता टिकाउने रणनीति अन्तर्गत यसो गरिएको थियो। त्यसैले सबैले अहिले पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढाउँदै गए। अहिले बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण प्राविधिकको अभाव हो। प्राविधिकको प्रभाकारितामा पनि उनीहरूको राज्यसँगको भूमिकालाई हामीले धेरै पछाडि धकेलिदिएका छौं। जस्तो इन्जिनियरिङ सेवा समूह, चिकित्सा सेवा समूह, बन सेवा समूह, कृषि सेवा समूह। विकास हुने भनेको यी सेवाबाट हो तर उनै पछाडि परे। प्रशासन सेवा समूह कि कानुन सेवा समूहको हालीमुहाली छ। जो उपभोक्ता मात्रै हुन्। शासन प्रशासन गर्न तिनको सहयोग चाहिन्छ। तर कुनै विकास निमार्ण गर्न तिनको सहयोग चाहिन्न। जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु म, सुरुङ निर्माण गर्न ३२/३३ जना इन्जिनियर चाहिन्छ र एउटा प्रशासन समूहको मान्छे भए पुग्छ जसले अन्तिममा सदर गर्छ। यसरी हाम्रो प्रशासनिक बनावट नै त्रुटिपूर्ण छ। त्यो पृष्ठभूमिमा यस (महामारी व्यवस्थापन) हेर्नुपर्छ। जनताको स्वास्थ्यको हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ। यसका सफलताका कथाहरू पनि छन्। समग्र स्वास्थ्यको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा हामी उत्तम ठाउँमा छौं। खोपमा पनि कतिपय देशले अभियाननै सुरु नगरेको अवस्थामा हामीले सुरु गरेका हौं।
नेपालका लागि ४ करोडको हाराहारीमा खोपको डोज चाहिन्छ। अहिलेसम्म साढे २३ लाख मात्रै जोहो भएको छ। सुरुवात राम्रो भयो तर कतिपयले यसको निरन्तरतामा आशंका गरेका छन् नि ?
आशंकाभन्दा पनि यो चुनौतीपूर्ण नै छ। कोभ्याक्सले २० प्रतिशतलाई खोप दिने प्रतिबद्धता गरेको छ। जसको पहिलो खेप हामीले ३ लाख ४८ हजार डोज पायौं। कोभ्याक्सले पनि उत्पादक कम्पनीबाट लिने हो। मलाई लाग्छ, अफ्रिकी देश घानापछि नेपालले यो सुविधाको खोप पाएको हो। दक्षिण एसियामा श्रीलंका र म्यान्मारले यो सुविधाको खोप प्राप्त गरेका छन्। हामी कोभ्याक्स खोपको अरू खेपको पर्खाइमा छौं। हामी यसमा आशावादी किन छौं भने जुन दिन यो खोप नेपालमा आयो, कोभ्याक्स सुविधामा योगदान गरेका विभिन्न देशका १० जना महामहिम राजदूतहरू एयरपोर्टमा पुग्नुभएको थियो। उहाँहरूको प्रतिबद्धता के देखिएको छ, भने नेपाल यो अभियानमा अग्र स्थानमा रहनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा के भने हामीले जुन अक्सफोर्ड एष्ट्राजेनेका खोप जुनलाई डब्लुएचओले पनि मान्यता दिएको छ। त्यही खोपको १० लाख डोज भारत सरकारद्धारा उपहारमा प्राप्त गर्यौं। थप २० लाख डोज ४ अमेरिकी डलर प्रति डोजको हिसाबले सहुलियत दरमा हामीले खरिद गयौं। त्यसको पहिलो खेपमा १० लाख डोज आएर प्रयोग भइरहेको छ। अर्काे १० लाख डोज २/३ दिनभित्र आउँदैछ। त्यसको हामी प्रयाशमा छौं। त्यसबाहेका हामीले ५० लाख थप डोज खरिद गर्न चाहेका छौं। प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयास गरिरहेका छौं।
सेरमले खरिद गरेको दोस्रो खेप दिन आनाकानी गरिरहेको छ, समयमै आउला त ?
सुरुमा खोप यति छिटो आउँदै आउँदै भन्ने धेरैको अनुमान थियो। खोप आउँदैन, खोप सुरु नै हुँदैन भन्थे। यो सबै कुरा गलत सावित भयो। काम गर्ने आ–आफ्नो शैली हुन्छ, मेरो शैलीले के भन्छ भने यो थप खेप आउछ। छिट्टै आउछ। मार्च १५ सम्मको मोटामोटी सोच उनीहरूले बनाएका हुन्। यही सेरोफेरोमा आउछ होला। खरिद गरेका खोप आउनै पर्यो नि। अब थप ५० लाख डोज ल्याउने विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।
सुरुको खरिदमा भारत सरकारले हस्तक्षेप गरेर सहुलियत दरमा नेपालले खोप पाएको हो। तर त्यहीँ नेर के देखियो भने, केही भूतप्रेतहरू जाग्रीत भए र उनको इच्छा के थियो भने यसमा १० प्रतिशत कमिसन लिने भन्ने थियो। नेपालका केहीले यस्तो प्रयास गरे। उनीहरूलाई बढो मेहनातका साथ हटाइयो। अहिले जुन ५० लाख डोज खरिद गर्ने प्रयास भइराखेकोछ, त्यसमा पनि मूल्यमा १० प्रतिशत पुनः कमिसन लिने प्रयास भएकाले यो प्रस्तावित सम्झौतालाई विकृत बनाइरहेकोछ। हाम्रो र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा छ, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा र शतप्रतिशत पैसा पहिलेनै पठाएर कम्पनीसँग खरिद गर्ने भ्याक्सिनमा हामी एक पैसा पनि कमिसन कसैलाई दिनेवाला छैनौं। प्रमुख समस्या यहाँ छ। यो पहिलो पटक म तपाईंलाई भन्दैछु। कमिसन एजेन्टहरू वा बिचौंलियाहरू तागतवर हुने रहेछन्। उनीहरूका विभिन्न पहुँच छन्। कम्पनीसम्म पहुँच पनि हुने नै भयो।
के उसो भए हामीले थप ५० लाख डोज प्रति डोज ४ अमेरिकी डलरमै पाउँछौं त ?
त्यो होइन। सहुलियत दरमा हामीले अब खोप पाउँदैनौं। तर जुन दक्षिण एसियाका अन्य देशले मूल्य पाएका छन्, त्यसैको सेरोफेरोमा हामीले खोप पाउँछाैं। अझै त्यो भन्दा कमै होला। यही हिसाबमा प्रयास भइरहेको छ। त्यसमा कमिसन एजेन्टहरू र बिचौलियाहरू प्रवेश नगर्ने हो भने, त्यही दरमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ। प्रतिडोज ५ देखि ६ अमेरिकी डलरको बीचमा मूल्य पर्नसक्छ। यो स्थितिले गर्दा अहिलेको समस्या भनेको बिचौलियाको चलखेल हो। यसले बाधा पुर्याएकोछ। म सकेसम्म त्यसलाई रोक्न चाहेको छु। मेरो विश्वास छ उनीहरूले यो प्रक्रियालाई धेरै रोक्न सक्दैनन्। कमिसन एजेन्टहरूले बाहिर के तर्क गरेका छन् भने यसमा नीजि क्षेत्रलाई प्रवेश गर्न दिनुपर्छ। नीजि क्षेत्र खोप ल्याउन तयार छ, त्यसका लागि सरकारले अनुमति दिनुपर्यो भन्ने उनीहरूको माग छ। प्रक्रियागत हिसाबले, हामी १/२ दिनमै नेपालमा मान्यता प्राप्त खोप ल्याउन नीजि क्षेत्रलाई पनि खुला गर्दैछौं। यसमा हामीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेकाछौं। त्यो निर्णय के हो भने, खरिद मूल्य, ढुवानी, कर तथा कोल्ड चेन लाग्ने खर्च बाहेक अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर नीजि क्षेत्रले खोप ल्याउन सक्छन्। सोही व्यवस्था अनुसार नीजि क्षेत्रले खोप खरिद गर्न र वितरण गर्न सक्छन्। त्यो खोप सरकारले खरिद गर्दैन। पहिला नीजि क्षेत्रले खरिद गरेर सरकारलाई भिडाउने काम भयो, अहिले त्यस्तो हुँदैन, हामी त्यस्तो गर्दैनौं। नीजि क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत मुनाफा धेरै हो। सबै खर्च जोडेर हुन आउने खुद नाफा हो यो।
भारतको अर्काे खोप कोभाक्सिन पनि नेपालका लागि उपयुक्त हुने र उसको उत्पादन क्षमता राम्रो मानिएको छ। त्यसलाई अनुमति दिएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन ?
हामीले तीनवटै परिक्षणका चरण पूरा गरेको खोपलाई अनुमति दिने गरेकाछौं। खोप सम्बन्धी डाटाहरू प्राप्त गरिसकेपछि अनुमति दिने हो। हाम्रो कानुनी व्यवस्था त्यही छ। धेरै खोपले नेपालमा प्रयोग अनुमति चाहेका छन्, तर आवश्यक कागजात पूरा गरेका छैनन्। चिनियाँ खोप जुन अनुदानमा आउँदैछ, त्यसका लागि हामीले अनुदान प्रयोजनका लागि र केही सर्त सहित मात्रै प्रयोग अनुमति दिएको हो। यो सम्पूर्ण हिसाब (फूल फ्लेजेड)को अनुमति होइन। चीनको खोपले पनि तेस्रो चरणको डाटा उपलब्ध गराएको छैन। सिमित तथ्यांक प्राप्त उपलबध गराएको छ। अन्य कागजात पनि दिन सकेको छैन।
भारतले खोप दिन आनाकानी गर्नुमा चीनले नेपाललाई खोप दिन गरेको निर्णय जोडिएको हो ?
मलाई त्यस्तो लागेको छैन। तर के भने, इन्डियन कम्पनीले तिम्रो अभियान अब रोकिन्न, तिम्रा अन्य विकल्प पनि छन्। हामीमा मात्रै आधारित छैनौं भनेको छ। त्यसकारण तिम्रो अभियान नै रोकिने स्थिति छैन भने भाव भारतीय कम्पनीले पटक पटक देखाएकोछ। उसले आफ्नो उत्पादन कम भएको र दिन सक्ने क्षमता सिमित भएको भनेको छ। हामीले सकेनौं भने, चीनबाट पनि तिमीहरूले पाउँछौं, आइहाल्छ भन्ने तर्क उनीहरूको छ।
के भारत यसमा बेखुसी भएको हो ?
बेखुसी (डिसप्लेजर) भन्दा पनि व्यवसायिक विषय हो। यसमा राजकीयभन्दा पनि बढी व्यवसायिक भाव मैले पाएकोछु। पहिलो डोज जुन खोप लगाइएको छ, दोस्रो डोज पनि त्यही लगाउने हो। लगाउनु पर्छ। हामीले पनि खोजेको के हो भने १० थरी खोपलाई नियमन गर्न सक्दैनौं। रेकर्डनै राख्न सकिन्न। कसलाई के लगाइयो कसलाई के ? चीनको खोपलाई अनुमित दिएका कारण भारतको दृष्टिकोण फरक भएको भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। मलाई के लाग्छ भने, सुरुदेखिनै हामीले कूटनीतिक चातुर्य देखाएका र बुद्धि पुर्याएका भए, हामी सुरुमै अनुदानमा पनि करिब ३२ देखि ३४ लाख खोप भारतबाटै प्राप्त गर्न सक्थ्यौं। तर के के मिलेन, यसो हुन सकेन र नेपालले २४ लाख डोज खोप कम पायो। यसमा हाम्रो कार्य सञ्चालन जिम्मेवारी छ। कार्य सञ्चालनको विधा र विधिको सिकार हामी भयौं। हामी भूगोलमा बहादुर छौं, भूगोल बाहेक हामी एउटा विश्वका नागरिक त हुन्छौं, तर बहादुर नागरिक हुँदैनौं। सबै चातुर्य त्यहीँ नास भइहाल्छ। हाम्रोे हैसियत त्यहीँ देखिन्छ।
खोप अभियानको निरन्तरतासँग जोडिएको थप ५० लाख डोजको छिनोफानो कहिलेसम्म होला ?
हामी छिटो गर्ने प्रयासमा छौं। यही हो भन्ने अवस्थामा म अहिले छैन। एउटा अड्चन कमिसन हटाउने हो। कमिसन एजेन्टको प्रभावलाई समाप्त गर्नु हो। कमिसन एजेन्ट सहुलियत दरमा पनि प्रवेश गर्न खोजेका थिए। सित्तैमा साथीहरूले १० प्रतिशत लिन खोजेका रहेछन्। त्यसलाई हटाइयो। थप ५० लाख डोज खरिदमा पनि यो चुनौती छ। अर्काे चुनौती के भने सिरमको उत्पादन क्षमता सिमित छ। हामीलाई एकैपटक ५० लाख चाहिन्न। एउटा क्यालेन्डर बनाएर हामी लिन सक्छौं। त्यो क्यालेन्डर हामीले पठाइसकेका छौं। हामीले एकपटकमा १०/१० लाखको हिसाबले ल्याउन सक्छौं।
के यहाँले कम्पनी बाहेक राजनीतिक नेतासँग पनि यो विषयमा प्रत्यक्ष कुरा गर्नुभएको छ ?
सत्य कुरा के हो भने, म प्रशासनिक र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिरहेको हुन्छु। मैले कम्पनीसँग अहिलेसम्म कुरा गरेको छैन। मैले उच्च प्रशासक र राजनीतिक व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेको छु।
आम नेपालीले कहिलेसम्म खोप पाउलान् ?
सरकारले २ वर्षमा सबैलाइै खोप उपलबध गराउने भनेको छ। यो समयलाई परिवर्तन गर्ने अवस्थामा छैन। हाम्रो प्रयास त्यही छ। हामी त्यसैअनुसार काम गरिरहेका छौं। यो समय तालिकालाई परिवर्तन गर्न स्थिति छैन। तर चुनौती बढ्दै गएको छ।
खोप कूटनीति अहिले विश्वव्यापी चर्चाको विषय छ। नेपाललाई यसले कति प्रभाव पारेको छ ?
चीनले सुरुमा ३ लाख, त्यसपछि ५ लाख र पछि गएर ८ लाख डोज खोप दिन्छु भनेकोछ। तर त्यो लिन जानुपर्छ, बेजिङमै। हाम्रो इच्छा के थियो भने जसरी अरूले अनुदान दिएका खोप एयरपोर्टमा आए, त्यस्तै होस्। भारत र कोभ्याक्स दुवैले हाम्रै एयरपोर्टमा ल्याएर दिए। त्यसै हिसाबले हामीलाई मित्रराष्ट्र चीनले पनि दिए ठिक हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। तर अझै पनि बेजिङबाटनै उठाउन पर्छ भन्ने छ र यसका लागि विशेष चार्टड प्लाइट पठाउनु पर्ने स्थिति छ।
नेपालले चीनलाई एयरपोर्टमा ल्याइदिनुस् भनेर अनुरोध गरेको छैन ?
होइन, यस्तो कूटनीतिक प्रयास परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुन्छ। हामीले खोप एयरपोर्ट आएपछि बुझिदिने, भण्डारण गरिदिने र खोप वितरणको व्यवस्था गर्ने हो।
के महामारीले नेपालको स्वास्थ क्षेत्रको अवस्थालाई उदांगो पारेको हो ?
महामारीले संसारको स्वास्थ्य प्रणालीलाई उदांगो पारेको छ। विकसित देश पनि यसमा अछुतो छैनन्। उनीहरूको अवस्था झन नाजुक छ। त्यो मामिलामा हामी भाग्यशाली छौं। सत्य कुरा त्यो हो। हाम्रो मृत्युदर, संक्रमण दर, निको हुने दर धेरै उत्साहजनक छ। अरू हामी उत्तम अवस्थामा छौं। यद्यपी यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ। हामीलाई पनि प्रभाव पारेको छ। तर अन्य देशमाभन्दा हामीमा कम असर छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता अनुसार राष्ट्रिय बजेट विनियोजन गर्दा जति गर्नुपर्ने हो त्यसो किन हुन सक्दैन ?
यो निबन्ध मात्र हो। कुनै पनि सरकारको जनता र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग प्रतिबद्धता दुवै हुन्छ, तर कसैले यसलाई पूरा गरेका हुँदैनन्। प्राथमिकता अरू क्षेत्रका पर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने जति स्रोत साधन हामीसँग छ, त्यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो भने, हाम्रो अवस्था अन्यकोभन्दा राम्रो छ। हाम्रो कमजोरी भनेकै व्यवस्थापनको हो। यसमा धेरै विकृति छन्। म उदाहरण दिन्छु, कतिपय सामान यो मन्त्रालयमा खरिद भएका छन् तिनको प्याकेज अहिलसम्म खोलिएको छैन। आवश्यक थिएन भने किन खरिद गरेको ? खरिद गरियो भने किन प्रयोग गरिएन ? यस्ता सामानको मूल्य अर्बभन्दा बढी छ। मसँग आएको रेकर्ड अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा खरिद भएका करिब १ अर्ब ८२ करोडको सामान प्रयोग भएको छैन। खरिदमा बढी उत्साहित हुने र त्यसपछि खासै ध्यान नदिने देखिएको छ। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सामानको खरिद र प्रयोगमा ठूलो अन्तर र अनियमितता हुँदोे रहेछ। मानौ कुनै एउटा मेसीन छ, त्यो खास मेसिनको स्पेसिफिकेसनका आधारमा मूल्य राखिएको हुन्छ। औषधि पनि चिकित्सकले यही औषधि किनभन्दा त्यो कार्टेलिङमा जान्छ। त्यसकारण हाम्रो लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ। व्यापक सुधार आवश्यक छ।
यहाँले सोचेको आदर्श स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्तो हुनुपर्छ ?
संसारमा कतिपय देशमा आदर्श स्वास्थ्य मन्त्रालय छन्, स्वास्थ्य प्रणाली छ। हामी कहाँ हाम्रो दृष्टिकोण पटके छ। हाम्रा प्रयास किस्ताबन्दीमा भएका छन्। त्यसले गर्दा समस्या छ। अझै पनि यो मन्त्रालयमा कतिपय विभाग छन्, जसको सिधै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संघ संगठनसँग सम्बन्ध छ। जोडिएका छन्। सरकारको जानकारीमै नआउने खालका पनि छन्। कुनै काल खण्डमा यस्तो आवश्यकता थियो होला। तर त्यो आवश्यकता अहिले छैन तर पनि सञ्चालन छन्। यसमा सुधार गर्न सकिन्छ। कर्मचारी समायोजनका कारण पनि कर्मचारीको मनोवल कमजोर छ। दरबन्दी एक ठाउँमा छ, उसको कार्यरत ठाउँ अर्कै छ। रेकर्डमा समस्या छ, को कति कहाँ कार्यरत छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन। अदालतमा कर्मचारी सम्बन्धी ५ हजारका हाराहारीमा मुद्दा छन्। यो अवस्थाले गर्दा सही ढंगले काम गर्न आवश्यक छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले यहाँको काम गर्ने उत्साहलाई फरक पारेको हो ?
सरकार र मन्त्रीको अविछिन्न उत्तराधिकार हुन्छ। तर ब्युरोक्रेसीलाई असर त गर्छ। हाम्रा कर्मचारी प्रशासन मौसमी विज्ञानी नै हुन्। मौसम अनुसार आफूलाई परिचालित गर्ने गरेको देखिन्छ।
पछिल्ला विकासक्रमले खोपलाई समेत असर गरेको हो त ?
अहिलेसम्म गरेको छैन। मैले मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीबाट पूर्ण सहयोग पाएको छु। विशेष गरी मन्त्रालयमा जुन सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ उच्च नैतिकता (इन्टेग्रेटी) भएको र मेहनती हुनुहुन्छ। यसले मलाई काम गर्न सजिलो र सरल भएको छ। अर्काे प्राविधिक सचिवको नियुक्ति गर्नेमा पनि मेरो प्रयास छ।
अबका तपाईंका योजना के के हुन् ?
म कुनै पनि बेला हट्न सक्छु भन्ने मनोविज्ञानका आधारमा मैले काम गरिरहेको छु। म कति रहेभन्दा पनि मैले कति काम गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। मान्छै कति बाच्छभन्दा पनि कसरी बाच्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। मैलै भौतिक मन्त्रालयमा हुँदा, म त्यहाँ १६ महिना बसें तर म दाबीका साथ भन्छु नेपालले ५० वर्ष त्यो काम गर्नेछ, जुन मैले सुरु गरेको छु। सडक विस्तारदेखि लिएर रेलवेको अध्ययन, मेट्रोसम्म सुरु भएको थियो। त्यो पूरा गर्न अझै ५० वर्ष लाग्छ। मलाई सन्तोष छ मैले १६ महिनमा त्यो गरे। संघीय मामिला मन्त्रालयमा पनि सबै संघीय तालिम केन्द्रलाई प्रदेशमा हस्तान्तर भएको थियो भने कर्मचारी समायोजनमा पनि महत्वपूर्ण काम भएका थिए। म सुरुमा मन्त्री हुँदा मेरो कार्यकक्षमा जान आधी घन्टा लाग्थ्यो, झोला लिएर समायोजन गरिदिनु पर्यो भन्ने कर्मचारीको भीड हुन्थ्यो। त्यसलाई सिस्टममा लिने प्रयास भयो। त्यो आफैंमा सन्तोषको विषय हो। त्यसैले पछिल्ला अढाई महिनामा खोप, कर्मचारी समायोजन र पालिकामा विभिन्न अस्पताल निर्माण प्राथमिकतामा रहेका छन्। अन्य विषयमा प्रवेश गर्न बाँकी नै छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७७ ०१:२६ आइतबार